बिग मर्जरले बैङ्कका साना कर्मचारीहरुमा तरङ्ग फैलिएको छ । उनीहरु मर्जरपछि आफ्नो जागिरबाटै निक्लनु पर्ने हो कि भन्दै चिन्तित देखिएका छन् । बैङ्कको मर्जरपछि कर्मचारीको अवस्था के रहन्छ भनेर रातोपाटीले राष्ट्र बैङ्कसँग बुझ्न खोजेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैङ्कको मर्जरबाट कर्मचारीहरु आत्तिन नपर्ने बताएका छन् । उनले  बैङ्कका कर्मचरीलाई जागिर जाने चिन्ता लिनु नपर्ने बताएका हुन् । उनले भने,  ‘कुनै पनि बैङ्कका कर्मचारी मर्जर पछि हट्नुपर्ने छैन । मर्जर हुनु भनेको कसैलाई हटाउनु होइन ।’

यद्यपि, दुई बैङ्क मर्ज हुँदा सिइओ भने एउटै रहने भएकाले कुनै एक सिइओ भने बाहिरिनु पर्नेछ । यस्तै सञ्चालक समिति पनि सात जनाको हुने भएकाले दुई बैङ्कको मिलाएर सातै जना बनाउनुपर्ने भएकाले केही सञ्चालकहरु पनि बाहिरिनु पर्नेछ ।

डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी यस्तो अवस्थामा सिइओ र सञ्चालकलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मर्जरले सिइओ र सञ्चालक समितिका केहीलाई बाहिर्याउने भएकाले उनीहरुलाई कुलिङ पिरियड लाग्ने छैन । किनकी उनीहरु आफै निक्लिएका होइनन्, निकालिएको हो ।’

कर्मचारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधामा पनि कुनै समस्या नहुने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट पारेको छ ।

---

बैंकहरुलाई मर्जरको चटारो : ७ वटा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई बुझाए प्रतिबद्धता

सहुलियत पाए मर्जरमा जान तयार भए बैङ्कहरु, कुन बैङ्क कोसँग गाभिने ?

बिग मर्जर बहस : कुन बैङ्क कसको डोली चढ्लान्, के हुँदैछ बिहेको तयारी ?

बिग मर्जर : आवश्यकता कि बाध्यता, बैङ्कहरू तयार होलान् ?

---

विदेशी बैङ्कको शाखा नआउँदै नेपाली बैङ्कलाई सक्षम बनाउन खोजेका हौँ : डेपुटि गर्भनर शिवाकोटी

अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क वित्तीय संस्था यदि नेपालमा आए भने तिनिहरुले शाखा खोल्न पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरु आए भने धेरै पुँजी भएको बैङ्क आउने हुन् । उसले झ्याप—झ्याप काम गरिदियो भने स्थानीय बैङ्कहरुलाई समस्या हुन्छ । जस्तै अहिले होङ्सी सिमेन्ट आएपछि भटाभटा सिमेन्टको दाम घटिरहेको छ । उसँग पुरा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ यसकारण उसले उसले ठूलो मेसिन ल्याउँछ । त्यसो भएपछि उसको उत्पादन खर्च घट्छ । उसले प्रतिस्पर्धा गर्छ । जनतालाई सस्तो चाहिएकोले उसकै सिमेन्ट किन्छन् । चीनको लगानी भएकाले नाफा गरेर नेपाली पैसा फेरि चीन जान्छ । यसले नेपाली लगानीकर्ता सुक्छन् ।

त्यही भएर हामीले पनि भइरहेका बैङ्कलाई बचाउने हो भने विदेशी बैङ्कको शाखा नेपाल नआउँदै यिनीहरुलाइ साउन्ड बनाउनुपर्छ । पुँजी प्रविधि, स्ट्रेन्थ र नाफाले सक्षम बनाउनुपर्छ । यसकारण मर्ज गर्नु जरुरी छ ।

तर, दबाबपूर्ण मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ । जर्बजस्ती तिमिहरु मर्जरमा जानुपर्छ भनेर नीति तथा सूचना केही जारी गरेका छैनौ । कुनै परिपत्र पनि निकालेका छैनौँ । अहिले हामीले बैङ्कहरुलाई प्रोत्साहन गरेको हो । अब उहाँहरु मर्जरमा आउनुहुन्छ । हामीले त सल्लाह सुझाव दिएको हो  । तर यदि आइ हालेनन् भने पनि अहिले नै कारबाही गर्न सक्ने नीति पनि छैन । यसले आतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।

अहिले बैङ्कहरु मर्जरमा जान्छौँ भनेर धमाधम प्रतिबद्धता गर्दैछन् । अबको मौद्रिक नीतिमा मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ । यसलाई अझ बढी प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रोत्साहन गर्नका लागि विगतमा दिइँदै आएको सुविधाका अतिरिक्त निम्न सुविधा थप गरिनेछ भनेर आउन सक्छ । सुविधामा सिसिडी र स्प्रेडमा हेर्न सकिन्छ । यस्तै मर्ज भएका बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको सिइओलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था गर्न सक्छौ ।

केही कुराहरु सहुलियत थप्न सकिन्छ कि भनेर विभागहरुलाई अभ्यास गर भनेका छौँ । उहाँहरुले अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ । २३ गते (आज) अन्तरक्रिया पनि छ । सबै सरोकारवालाले यस्तो मौद्रिक नीति आओस भनेर सुझाव दिन्छन् । ती सुझावलाई विभागले तयार गरेका कुरामा मिलाएर त्यसपछि २÷४ दिन राष्ट्र बैङ्कभित्रै आन्तरिक छलफल हुन्छ र यहि असारभित्र मौद्रिक नीति आउनेछ ।