काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संघ संस्थासँग लिएको ऋण नतिर्नेहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनमा चालु आर्थिक वर्ष कर्जा लैजाने र नतिर्ने ऋणीहरुको दरमा ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । योसँगै चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तिय कम्पनीहरुले गरेका लगानी मध्ये ६८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण कालोसूचीमा परेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋण नतिर्ने ऋणीको सङ्ख्या करिब साढे ३४ प्रतिशतले बढेको छ  । कर्जा माग बढेपछि ऋणीको सङ्ख्या पनि बढेको र बढ्दो ऋण प्रवाहले कर्जा नतिर्ने (कालोसूचीमा पर्ने) को सङ्ख्या पनि बढेर गएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ऋण नतिर्ने ऋणीहरुको सूचीमा थप २ हजार १ सय ५१ ऋणी थपिएका छन् । योसँगै हालसम्म कालोसूचीमा रहेका ऋणीको सङ्ख्या ८ हजार ३ सय ९२ पुगेको छ ।

गत वर्षको असारमा यस्तो सङ्ख्या ६ हजार २ सय ४१ थियो । ०७४ असारमा यस्तो सङ्ख्या ५ हजार २ सय ४७ पुगेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा ऋण नतिर्ने ऋणीको सङ्ख्या ४ हजार ७ सय ८५ मात्र थियो ।

यो तथ्याङ्क वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिएका ऋणीमध्येको मात्र हो  । यसमा लघुवित्त संस्थाका ऋणी समावेश भएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा शंका व्यक्त गरिरहेका बखत खराब कर्जाको दर बढेको यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो ।

पछिल्ला ५ वर्षमा ऋण नतिर्ने ऋणीको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा ऋण नतिर्ने ऋणी करिब १८ प्रतिशतले बढेका थिए । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर क्रमशः १८ र १२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण लिने र नतिर्ने ऋणीहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी छनोट गर्दा थप ध्यान र्पुयाउनुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैङ्कको एक प्रतिवेदनले बताएको छ ।

के हो खराब कर्जा ?

बैङ्क तथा वित्तीय संघसस्थाबाट लिएको ऋण ऋणीले तोकिएको मितिमा भुक्तानी नगरे ऋणीलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको प्रावधान छ ।

तीन महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल कर्जा नै मान्ने, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेकोलाई कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघेकोलाई शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जालाई खराब कर्जाको वर्गमा सुचिक्रित गरिन्छ ।

यसरी एक वर्ष भाखा नाघेर खराब कर्जाको सुचिमा सुचिक्रित भएको कर्जालाई राष्ट्र बैङ्कले तोकिएअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रकम व्यवस्था (प्रोभिजन) गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जाका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।

यसैका आधारमा राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले वर्गीकरण गरेको निष्क्रिय (खराब) कर्जाका आधारमा कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) ले कालोसूचीमा रहेका ऋणीको सङ्ख्या सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।