किसानलाई कहिलेकाहिँ हर्टअट्याकै आउला जसरी खुशीका खबर आउँछन् । दुईचार दिन यस्तो फण्डा हुन्छन् कि अब किसानका दुःखका दिन गए भने जसरी हावासरी समाचार फैलिन्छन् अनि ती फण्डा तीनै हावामै बिलाउँछन्, हराउँछन् । 

केही वर्षअघि कृषकहरुलाई अब अनुदान दिने भनेर अर्बौंको योजना सार्वजनिक भए, योजना यसरी आए कि किसानलाई दिने गरी नभई किसानका नाममा बिचौलिया फष्टाउने गरि आयो । फलतः अनुदानको हालत के छ भन्नैपर्ने स्थिति छैन । अझ प्याक्टको १४ अर्बको रकम सिध्याउँदा देखिने गरी ५ प्रतिशतको पनि काम भएको छैन । युवा स्वरोजगारको अनुदान वा ब्याज अनुदानको कसरी सदुपयोग हुन्छ वा भइरहेको छ यो पनि ‘ओपन सेक्रेट’ नै छ । यो कर्जाको सदुपयोग भन्दा ज्यादा दुरुपयोग भएको भनेर सरकारकै मान्छेहरुले सार्वजनिक रुपमा नै भनिसकेको कुरालाई कोट्याइरहनु आवश्यक पनि छैन । 

समयक्रमसँगै किसानको राहतका लागि कृषि क्षति न्यूनिकरणका लागि भन्दै कृषि बीमाको कुरा आयो । बीमा गर्ने कसरी ? कसरी क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरा नीतिगत कुरामा कस्तो मिठो बनाइयो भने पानीमा चिनी बिलय भएजस्तै । किसानले बाली बीमा गर्दा पाउने सुविधा भन्दा प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पाउने हण्डर धेरै भयो । अनि पाउने सुविधा पनि उत्पादनसँग नभइ उत्पादनका लागि छुट्याएको फसलको मूल्यांकनका आधारमा । बीमा लागू भएदेखि कति प्रतिशत बालीको बीमा भयो ? कतिले राहत पाए ? कति प्रतिशत सहजै यो प्रक्रियामा आउन सफल भए ? यसको लेखाजोखा खोज्न भनेर हिँड्दा यसको भरपर्दो र तथ्यगत हिसाब पाउन सक्ने स्थिति बनेन । 

एउटा विषय पुरानो हुँदै गयो अनि नयाँ ढंगको विषयले प्रवेश पाउन थाल्छ । यी सबै विषयहरु सफल नहुँदै अर्को पेन्सनको कुरा नयाँ विषय बनेर आयो । कृषकलाई अवधिका आधारमा निवृत्ति भत्ता । सुन्दा रोचक र रोमाञ्चित हुने खालको छ । यसको प्राविधिक पक्ष, नीतिगत पक्ष, अन्य कुनै देशमा भएको प्रयासको सफलता वा असफलताको पूरा अध्ययन नगरी नीतिगत कुरालाई काम देखाउनकै लागि सार्वजनिक गरिहाल्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भैरहेकै अवस्था पेन्सनको कुरा आयो । कति लागू हुने हो वा होइन यो एउटा विषय त छँदैछ ।  

सरकारले भारतीय वा चिनियाँ कृषि उपज भित्र्याउँदा कस्तो उपज भित्र्याउँछ ? विषादीको अवस्था के छ? सो वस्तुको नेपालमा उत्पादनको अवस्था के छ ? भन्ने थाहै नलिई भित्र्याउनु दुःखद त छँदैछ, अपरिपक्व काम भनेर लज्जित हुने अवस्था पनि उस्तै छ ।

किसानलाई समुन्नत, सरल र सहज रुपमा अब कर्जा दिइ उत्पादन बढाउने विषयले पनि ठूलै चर्चा कमायो । हरेक बैंकहरुले अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने तथा ब्याज अनुदान दिने । ब्याजदरको आधारमा २ प्रतिशत थपेर ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भनि प्रचार पनि राम्रै भएकै हो । अझ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३.३३ प्रतिशतमै कर्जा दिने भन्ने सुनेर सुनौलो आस बोकेर बैंक पुग्दा निराश भएर फर्किनेमध्येको एउटा गतिलो उदाहरण यो पंक्तिकार पनि हो । विभिन्न शीर्षकमा ५ करोडसम्म कर्जा पाउने भनिए पनि यो लिनका लागि गर्नुपर्ने संघर्ष, पहुँच, धितो, कागजपत्रको व्यवस्थाको चाँजोपाँचो मिलाउन नसक्दै दिनभर खेति गर्दा नथाक्ने किसान पनि थाक्छ । 

पछिल्लो समयको जल्दोबल्दो मुद्दाको रुपमा आएको र नेपाली किसान र उपभोक्ताको लागि समेत चासोको विषय रहेको विभिन्न नाकाहरुबाट नेपाल भित्रिने कृषि उपजहरुको विषादी परीक्षण गरी पास भएमा मात्र नेपाल भित्रिने विषयले सबैमा खुशीको उत्साह सञ्चार भएको थियो एकाध ठूला व्यापारी बाहेक । यसमा दुई किसिमका राजनीति रहे भन्ने बुझाइ छ । एकातिर कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले कालिमाटी तरकारी बजारमा किसानको पहुँचका लागि गरेको प्रयास जुन अदालतसम्म पुगेर पनि व्यापारीकै हितमा फैसला भयो ।

अर्को विषय भारतबाट आयात हुने तरकारीको हिस्सा ओगटेर बसेको कालिमाटी तरकारी बजारलाई सिष्टममा ल्याउनका लागि विषादी परीक्षण गर्न सके कालिमाटीको बजारमा समेत यसले प्रभाव पार्न सक्ने बुझाई रहेको पाउन सकिन्छ । तर पछिल्लो समय सरकारले लिन नसकेको अडान र भारतीय दूतावासको आपत्तिका कारणले पनि सरकार पर्याप्त उपकरणको अभाव र तयारी पुगेन भन्दै पन्छिनुले दुर्भाग्यपूर्ण र जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने दुरासायपूर्ण अवस्थालाई दर्शाउँछ । 

सरकार आफैंले आफैंलाई अलोकप्रिय निर्णयतर्फ लगिरहेको छ भन्ने संकेत पनि यसबाट देखिन्छ । सरकारले नाकाहरुमा विषादी परीक्षण गर्न सुरु गर्दा यस्ताखालका दबाबहरु आउन सक्छन् भन्ने तयारी विना, सोझो तरिकाले लोकप्रियता पाउन सकिन्छ भन्ने मोहमा परेर यो निर्णयमा पुगेको सिधा देखिन्छ । किनकी प्रधानमन्त्री, कृषिमन्त्री र आपूर्ति मन्त्रालयका भनाइहरु पनि फरक फरक खालका छन् र मन्त्रीहरुका असन्तुष्टिले पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ । 

सरकारले भारतीय वा चिनियाँ कृषि उपज भित्र्याउँदा कस्तो उपज भित्र्याउँछ ? विषादीको अवस्था के छ? सो वस्तुको नेपालमा उत्पादनको अवस्था के छ ? भन्ने थाहै नलिई भित्र्याउनु दुःखद त छँदैछ, अपरिपक्व काम भनेर लज्जित हुने अवस्था पनि उस्तै छ । यसकारण यो समय सही र उपयुक्त छ कि नेपाली किसानहरुको मनोबल बढाउन तथा नेपाल सरकारले नै १० वर्षभित्र नेपाललाई अर्गानिक बनाउने योजना सफल बनाउनका लागि पनि यो अति आवश्यक र गर्नैपर्ने काम हो ।

यदि यो लागू गर्न सकिएन भने हामी अर्गानिकमा जाने भनेर काम गरिरहने अनि जथाभावीरुपमा विभिन्न नाकाहरुबाट भित्रिएका कृषि उपजहरुले बजार कब्जा गर्ने हो भने हामी कसरी अर्गानिक बन्न सक्छौं ?  आम उपभोक्ता र सिधा ६५ प्रतिशत किसानको स्वास्थ्य र आयसँग जोडिएको विषय ख्यालख्याल हुनै सक्दैन, यो विषयले अर्कै अवस्था निम्त्याउने परिस्थिति निम्तिन पनि सक्छ ।  किनकी यो विषय खुला सीमा, विषादीको प्रयोग, देशको अर्थतन्त्र, स्वाभिमान, राष्ट्रियता र मौलिक हकसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले नीति ल्याउने विषय र विषादी परीक्षणको विषय नितान्त फरक कुरा हुन् । यसलाई एकै तरिकाले बुझियो भने अन्यथा हुन सक्छ । कारण के हो भने आन्तरिक नीतिले देशभित्रका विषयलाई सम्बोधन गर्छ भने विषादी परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वभौमिकता र अन्य मुलुकसँगको व्यापार सम्झौतासँग पनि जोडिएको विषय हो । माथि उल्लेख भएका विषयहरुको अप्रभावकारिता जस्तो हलुका विषय हो विषादी परीक्षण होइन, यो विषयमा सरकार गम्भीर बनेर लागोस् किनकी सरकार दुई तिहाइको भएजस्तै नेपाली किसान पनि दुई तिहाइकै हाराहारीमा छन् ।