विषय प्रवेश

गाभ्नु र गाभिनु अंग्रेजी शब्द Merger and Acquisition(M&A) को नेपाली रुपान्तरण हो ।  कुनै पनि दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनी तथा कर्पोरेट हाउसले आफ्नो समान हैसियत रहने, पुराना कम्पनिहरुको अस्तित्व नरहने गरी नयाँ कम्पनी अस्तित्वमा ल्याउँदछ भने त्यसलाई मर्जर भनिन्छ । त्यस्तै एउटा कम्पनी तथा कर्पोरेट हाउसले अन्य कम्पनीहरुको अस्तित्व समाप्त गरी त्यस कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व आफै ग्रहण गर्दछ भने त्यसलाई भने एक्युजिशन भनिन्छ । कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्युजिशन दुवैमा कम्पनीहरु गरिरहेकै काममा विशिष्टिकरण पाउनको लागि नयाँ अस्तित्व लिएर बजारमा आउँदछन् ।

सामान्यरुपमा विश्व बजारमा दुई किसिमका मर्जर तथा एक्युजिशन भएको पाइन्छ । पहिलो बजारमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीबीचको मर्जर जसलाई होरिजेन्टल मर्जर भनिन्छ । नेपालमा भइरहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचको मर्जर यस अन्तर्गत पर्दछन् । दोस्रो बजारमा एउटा कम्पनी र सो कम्पनीको ग्राहक कम्पनीबीच हुने मर्जर जसलाई भर्टिकल मर्जर भनिन्छ जस्तै गाडी निर्माता कम्पनी र टायर निर्माता कम्पनीबीच हुने मर्जरलाई भर्टिकल मर्जर भन्न सकिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्युजिशनको ईतिहास

विश्वको जुनसुकै व्यापारमा पनि प्रतिस्पर्धा अत्याधिक रुपमा बढेको छ । सन् १९९० मा नर्थ अमेरिकन ट्रष्ट कम्पनीलाई ईनटरनेशनल बैकिङ्ग एण्ड ट्रष्ट कम्पनी अमेरिकाले गाभेपछि शुरु भएको बैङ्क मर्जर अमेरिकामा १९९० देखि १९९८ सम्म प्रतिवर्ष औसत ५१० बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज भएको इतिहास रहेको छ । सन् २००८ मा भएको विश्व आर्थिकमन्दीले अमेरिकामा १५८ वर्षसम्म सफलतापुर्वक सञ्चालनमा रहेको अमेरिकाको चौँथो ठूलो बैङ्क लेहम्यान ब्रदर्श होल्डिङ्ग कर्पोरेशनको लिक्युडेशनपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जर विश्वव्यापीरुपमा अगाडि बढेको हो ।

---

यो पनि पढ्नुहोस्

बैंकहरुलाई मर्जरको चटारो : ७ वटा बैंकले राष्ट्र बैंकलाई बुझाए प्रतिबद्धता 

सहुलियत पाए मर्जरमा जान तयार भए बैङ्कहरु, कुन बैङ्क कोसँग गाभिने ?

बिग मर्जर बहस : कुन बैङ्क कसको डोली चढ्लान्, के हुँदैछ बिहेको तयारी ?

बिग मर्जर : आवश्यकता कि बाध्यता, बैङ्कहरू तयार होलान् ?

---

विश्वको कुनै पनि देश बैङ्क मर्जर तथा एक्युजिशनबाट अछुतो रहेको छैन । भारतमा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्युजिशन जारी रहेको छ । सन् २०१८ मा मोदी सरकारले भारतमा रहेको तीन वटा बैङ्कहरु देना बैङ्क, मुम्बइ, विजय बैङ्क, बैगुलुरु र बैङ्क अफ बरोडाबीच मर्ज गराउने घोषणा गरेको थियो । यी बैङ्कहरु मर्ज भएपछि भारतको स्टेट बैङ्क अफ ईन्डिया र एचडीएफसी बैङ्कपछिको तेस्रो ठूलो बैङ्क रहने विश्वास गरिएको छ भने भारत सरकारले सन् २०१९ को बजेटले नै बैङ्कहरुबीच मर्जर तथा एक्युजिशनको नीति लिने जनाएको छ ।

नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्युजिशनको अवस्था

नेपालमा पहिलो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा एक्युजिशनको इतिहास हेर्दा हाईसेफ फाइनान्स र लक्ष्मी बैङ्कलाई लिन सकिन्छ । त्यसपछि भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वि.सं. २०६८ मा ल्याएको मर्जरपछि बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जर तथा एक्युजिशनले राम्रो गति लिएको छ । कुल १६५ संस्थाहरु मर्ज तथा एक्युजिशन प्रक्रियामा सामेल भई ४२ वटा संस्थामा कायम भएको छ भने १२३ वटा संस्था खारेजिमा परेका छन् । यो बीचमा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैङ्क, क्षेत्रीय स्तरको विकास बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीहरुबीच मर्जर उल्लेखनीय भए पनि ‘क’ बर्गका बैङ्कहरु बीच भने सोचे जस्तो मर्जर नभएको कुरा राष्ट्र बैङ्कले जानकारी गराएको छ । यो बीचमा एनआइसी र बैङ्क अफ एसिया, ग्लोबल आईएमई र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट तथा प्रभु बैङ्क र ग्राण्ड बैङ्कबीच मात्र मर्जर भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जरलाई प्राथमिकता दिएर ल्याएको पुँजीवृद्धिको योजना ल्याउँदासमेत उल्लेखनीय सफलता पाउन नसकेपछि नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अनुसार १० देखि १५ ओटा सम्म ‘क’ वर्गको बैङ्क होस भन्ने उद्देश्यले फेरि बजेटमा नै बिग मर्जरको कुरा उठेको छ भने मौद्रिक नीतिको मुखैमा आउँदा यो वहस उत्कर्षमा पुगेको छ ।

के नेपालमा बिग मर्जर आवश्यक छ ?

मर्जर तथा एक्युजिशन नीति लिँदा नै मर्जर किन र के का लागि भन्ने कुरा प्रमुख रुपमा आउदँछ । विश्व परिवेशमा हेर्ने हो भने मर्जर तथा एक्युजिशन कम्पनीहरु सवल बन्न कै लागि हुने गर्दछन् । नेपालमा २०४६ साल पछि अर्थतन्त्रमा उदार नीति लिएपछि धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु खुले । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नको लागि कुनै प्रकारको सीमा नहुँदा सबै खाले व्यक्तिहरुले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न पुगे । जनताको पैसा निक्षेपको रुपमा लिएर आफ्नो फाइदाको लागि जथाभावि रुपमा लगानी गर्दा कैयौ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई जोखिमा पारे । यसरी संस्थागत सुशासन कायम नहुनु नै नेपालको बैङ्क तथा वित्तय संस्थाहरुको पहिलो समस्या हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै मर्जर तथा एक्युजिशन नीति लिएको हो । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समस्यामा परेको किष्ट बैङ्क, ग्राण्ड बैङ्कलाई सेफ ल्यान्डिङ्ग गराइसकेको छ । नेपालको परिवेशमा बिग मर्जरको पहिलो आवश्यकता भनेको संस्थाहरुमा रहेको संस्थागत सुशासन कायम गर्नु देखिन्छ ।

दोस्रो भनेको नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन (जीडीपी) अनुसार कति संख्यामा बैङ्कहरु आवश्यकता पर्दछ भन्ने हो । अमेरिकामा प्रति बैङ्क जीडीपी ४४०५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ भने भारतमा १८,४८१ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्त उत्पादन २८,८१२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यो हिसावमा नेपालको २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कहरुको मात्र गणना गर्दा प्रति बैङ्क जीडीपी १०२९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ जुन अत्यन्तै न्युन हो । नेपाल विकासउन्मुख अर्थतन्त्र रहेको र बैंकिङ्ग इतिहास पनि धेरै नभएकाले बैङ्कहरुको संख्या कति निर्धारण गर्ने भन्ने कुरामा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक छ । यसरी प्रति बैङ्क जीडीपी घटाउनको साथै विश्व स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको संस्था बनाउन पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच मर्जर आवश्यकता देखिन्छ ।

आर्थिक उदारिकरण र विश्व वयापिकरणका कारण र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना शाखा कार्यलयहरु खोल्न थालिसकेका छन् । कति अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरुको वासलातको आकार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार भन्दा ठूलो रहेको छ । यस्ता बैङ्क तथा वित्तीय सस्ंथाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य बनाउनको लागि पनि सबल बैङ्कहरु आवश्यक छ, त्यसैले मर्जर आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ भने दीर्घकालिन सोच २१०० सहित पन्ध्रौँ योजना पनि अगाडि आइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०.३ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको साथ प्रतिव्यक्ति आय १५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यो २५ वर्षको अवधिमा नेपालको औषत आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  वि.स. २१०० सम्म नेपाली को प्रतिब्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलर पु¥याउने र नेपाललाई उच्च आय भएको देशको स्तरमा पु¥याउनको लागि आवश्यक पूर्वाधारको लागि सवल र सक्षम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता रहन्छ त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले मर्जरमार्फत सबल र सक्षम बैङ्कको आवश्यकता महशुस गरेको छ ।

दीर्घकालिनका साथ साथै अल्पकालिन समस्याहरु हल गर्नका लागि पनि बिग मर्जर आवश्यकता रहेको छ । विगत केही वर्षदेखि नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु लगानी गर्न योग्य रकमको अभावमा परेका छन् । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदरमा समानता देखिएको छैन । आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने आगामि आर्थिक वर्ष ८.५ प्रतिशत लक्ष्य लिएको छ र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको साथ प्रतिव्यक्ति आय १५९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यही अवस्थामा पनि अबको दिनमा कर्जाको माग अझै बढ्ने छ । यसको लागि पनि बैङ्कहरु हालको लगानीयोग्य कोषको अभावको समस्याबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले इतिहासनै कायम भयो । ठूला भनिएका बैङ्कहरुले पनि एक वर्षे मुद्दतिमा १३ प्रतिशत सम्म ब्याज दिए । यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा र मूल्यवृद्धिमा पर्न गयो । यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउनको लागि पनि हाल बिग मर्जर आवश्यकता रहेको छ ।

के नेपालमा बिग मर्जर मात्र उत्तम विकल्प हो ?

बिग मर्जरका दुईओटा विपरित नतिजाहरुको सम्भावना रहन्छ । पहिलो Big Merger Big Fail साथै दोस्रो Big Merger Big Save । अवश्य सम्भावना दुवै रहन्छ तर हामीले सोच्ने सकारात्मक नै हो बीग मर्जर बीग सेभ । यतिभन्दा भन्दै पनि ठूला मर्जरहरु असफल भएका धेरै उदारहणहरु छन् । नेपालका बैङ्कहरुको मर्जर विफल भएको उदाहरण पछिल्लो पुस्ताले पढ्न नपर्ने बनाउने दायित्व सम्बन्धित बैङ्क, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकारको हो । सबै समस्याको समाधान मर्जर होइन तर मर्जर बिना समाधान खोज्न सम्भव पनि छैन ।

सारंश

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नीति लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क वान टु वान बैङ्कहरुसँग मर्जरको विषयमा छलफलमा छ । मौद्रिक नीति नआउदै केही बैङ्कहरु मर्जरको प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेका छन् । कैही बैङ्क छाडेर सबै उपयुक्त जोडी खोज्नमा व्यस्त छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष पक्कै मर्जरमय नै हुने छ । मर्जरमा सबैभन्दा जोखिम र चुनौति भनेको मानव संसाधन नै हो । अन्य प्राविधिक विषयभन्दा पनि समायोजनमा चुनौति रहेको मानव संसाधनलाई विश्वास लिइ गरिने मर्जर ले पक्कै सफलता पाउने छ ।