-पुष्करनाथ गैरै

शोषणरहित न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना किसान र मजदूरहरूको राज्यसत्ता स्थापनाबाट मात्र पूरा हुन सक्छ र यसका लागि जनक्रान्ति आवश्यक छ भन्ने निर्क्योलमा पुगेर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले २०५२ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा   जनक्रान्ति भएको थियो । 

यही जनक्रान्तिको बाटोबाटै राज्यसत्ता कब्जा गरेर मजदूर किसानको सरकार बनाइ समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य रहेको हो  । तर  क्रान्तिले शिखर चुम्न नपाउँदै १२ बुँदे शान्ति सम्झौताका नाममा नेतृत्वले अर्थात प्रचण्ड र बाबुरामले जनतालाई धोका दिए, जनक्रान्तिलाई धोका दिए ।  १७ हजार सहिदहरूको बलिदानमाथि धोका भयो ।

 अन्ततः दक्षिणपन्थी भासमा गएर पार्टीलाई विलय गरे । भारतीय विस्तारवादबाट देशलाई मुक्त गर्ने नारा बोकेका नेताहरू आखिरमा भारतकै निकट बने । शोषक सामन्त पुँजीपति दलालहरूको पृष्ठपोषक भए। यसरी जनक्रान्तिलाई बीचैमा लत्याएर शोषित पीडित जनताहरूको विस्वास र भावनामाथि ठूलो कुट्ठाराघात भयो । 
 
 समाज परिवर्तनका लागि जनताको  ठूलो सपना बोकेको जनक्रान्तिलाई यसै साङ्गे गर्न जनताले चाहेका थिएनन् । त्यसैले विप्लवले यही जनताको चाहानालाई नेतृत्व गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा अगाडि सारे र यही लोकतान्त्रिक संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको प्रयोग गरेर नै शोषित पीडित जनताहरूको मुक्तिको कुरा उठाए ।

 मजदूर किसानको राज्यसत्ता माथि अधिकारको कुरा उठाए । सामाजिक समानता र न्यायमूलक समाजको कुरा उठाए । भारतीय विस्तारवाद विरूद्धमा कुरा उठाए । भारतसँगका असमान सन्धी खारेजीको कुरा उठाए । 

भारतीय स्वार्थमा बेचिएका नदीनाला फिर्ताका कुरा उठाए । मिचिएका भूमि र सारिएका सीमा स्तम्भका कुरा उठाए । देशभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको विरूद्धमा कुरा उठाए । नाफाखोर , तस्कार, दलाल, माफियातन्त्र विरूद्धमा कुरा उठाए ।

 कर छली गरेर अरवौँ रूपिया देशबाट लुट्ने एनसेल  विरूद्धमा कुरा उठाए । महङ्गी, बेरोजगारी, काला बजारी ,ठग र ठेकेदार विरूद्ध कुरा उठाए । 

समग्रमा शोषक सामन्त र भ्रष्टतन्त्र विरूद्ध कुरा उठाए । जनताका आधारभूत आवश्यक्ता गाँस, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा कुरा उठाए । 

तर विप्लवको एजेण्डाबाट आत्तिएर केपी ओली सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाउन पुग्याे । अहिले सरकारले त्यसकै बलमा दमन र तानाशाहीको बाटो अपनाएको छ  । 

तर यसले समस्याको समाधान गर्नुको साटो थप समस्या निम्त्याउन सक्छ । सरकार साँच्चै शान्ति र लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन चाहन्छ भने उसले विप्लवमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्दै समस्या समाधानमा पहलकदमी लिन ढिला गर्नु हुन्न ।