भारतबाट नेपाल भित्रिने  तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण हुन थालेपछि भारतीय पक्षले असन्तुष्ट जनाएको छ । भारतीय दूतावासले औपचारिक रूपमै नेपालको सरकारी अधिकारीलाई विषादी परीक्षण नगर्न पत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ । दूतावासले आफूहरुले सरकारी अधिकारीलाई पत्र पठाएको जनाएको छ ।

तर यता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई भने हालसम्म त्यस्तो आधिकारिक पत्र मन्त्रालयसम्म नआइपुगेको बताउँछन् । यद्यपि, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारलाई आधार बनाएर मन्त्रालयभित्र विषादी परीक्षणको विषयमा छलफल भने हुन थालेको भट्टराईले जनाए । उनले भने, ‘हामीले पत्र प्राप्त नगरे पनि यस विषयमा छलफल गरेका छौँ । कृषि र अर्थमन्त्रालयसँग के गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै यहाँ आइपुग्न समय लाग्ने भएकाले होला तर पत्र चाहिँ आइपुगेको मेरो जानकारीमा छैन ।’

सरकारले असारको २ गतेदेखि भारतीय फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण सुरु गरेको हो  । गत जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने तरकारी र फलफूल परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विषादी जाँच सुरु भएयता भन्सार नाकामा मालसामानका कन्टेनरहरु चेक जाँचका लागि लाइनमा छन् ।

सीमा नाकामा पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले तरकारी तथा फलफूल जाँच गर्न समय लाग्ने र यसले फलफूल कुहिने तथा नेपालबाट जाने तरकारीमा भारतले नियमित चेकजाँज गर्दैन भने नेपालले किन गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा भारतको मुख्य आपत्ति रहेको दूतावास स्रोतले जनाएको छ ।

यस विषयमा अर्थमन्त्रालयले पनि चासो दिएको अर्थसचिव राजन खनालले एक कार्यक्रमममा भनेका थिए । उनले चाँडै यो विषयमा सम्बोधन हुने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर सम्बन्धित मन्त्रालय भने यस विषयमा छलफल मात्र भइरहेको र कुनै निर्णयमा नपुगेको बताउँछन् ।

हाल कालीमाटी र सर्लाहीको हरिवनमा मात्रै फलफूल तथा तरकारीका विषादी परीक्षण हुन्छन् ।  कालीमाटी बजारमा आउने तरकारी तथा फलफूल ४० प्रतिशत भारतबाट आउँछ । बाँकी ६० प्रतिशत बजार स्थानीयले ओगटेको छ । भन्सारमा विषादी परीक्षणका उपकरण नहुँदा आयतकर्तालाई काठमाडौँमै आएर परीक्षण गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले सरकारले विषादी परीक्षण नगरेको तरकारी तथा फलफूल  आयातमा रोक लगाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २६ अर्ब ४६ कोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोड ९६ लाखको फलफूल आयात भएको छ । तर, नेपालबाट यस अवधिमा १ अर्ब २२ करोड ९९ लाख बराबरको तरकारी तथा फलफूल निर्यात भएको छ ।

किन हुनुपर्छ विषादी चेक जाँच ?

कुनै पनि देशसँग उसको मुलुक भित्रने वस्तु तथा सामानको चेक जाँच गर्न पाउने अधिकार रहन्छ । अझ खाद्यान्नमा त विषादी चेकजाँच कडा हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक सयन्त्र र  जनशक्ति हुनु आवश्यक छ । अहिले आवश्यक तयारीविना नै ल्याइएको विषादी चेक जाँचले गर्दा नेपाललाई आफ्नै निर्णय के गर्ने भएको छ ।

तर यता उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु सरकार यो निर्णयबाट एक इन्च पनि पछि हट्न नहुने बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च केन्द्रका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन सरकारले अहिले जति ठाउँबाट परीक्षण गर्न थालेको छ, त्यसलाई निरन्तरा दिँदै परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको तत्काल व्यवस्था गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उपभोक्ताकर्मीहरुले वर्षौंदेखि भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आउने फलफूल तरकारी तथा जुसमा क्वारेन्टइन परीक्षणले मात्र भएन विषादी परीक्षण पनि गर्नुपर्यो भन्दै आएको बताउँदै महर्जनले भने, ‘सरकारले कम्तीमा सातवटा नाकामा कवारेन्टाइनसँगै विषादी चेकजाँचको अवश्यक उपकरण तथा पूर्वाधारको तयार गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरी निकै आलोकाँचो तरिकारले विषादी परीक्षण गर्नतर्फ लाग्यो । तर अब यसलाई रोक्ने होइन तत्काल परीक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । ’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सरकार विषादी परीक्षण गर्ने कदमबाट एक इन्च पनि पछि हट्न नहुँने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देशको नागरिकको स्वास्थ्यमाथि भारतलाई खेलबाड गर्ने अधिकार छैन, विश्व खाद्य सङ्गठनको मापदण्डविपरीत कुनै पनि विषादी सामान भित्रिन दिनुहुँदैन ’।

सरकारले प्रत्येक नाकामा आफ्ना पूर्वाधार तयार गरेर अत्याधुनिक प्रयोगशालाबाट विषादी परीक्षण गराउनुपर्ने उनको तर्क छ ।  ।

अहिले आयात रोकिएको कारण देखाउँदै नेपाली व्यवसायीले तरकारीको मूल्य बढाएका छन् । आधाजसो तरकारी बाहिरी मुलुकबाट आउने भए पनि झण्डै आधाजसो नेपालकै उत्पादनले धान्छ तर पनि उताको कारण देखाउँदै स्वदेशी तरकारीको मूल्य २ सय प्रतिशतसम्म बढाएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले यहाँको उत्पादनको पनि विषादी चेकजाँच गर्नुपर्ने उपभोक्तावादीहरु बताउँछन् ।