बुटवल–  सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको आदेशपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आसपासमा उद्योग सञ्चालन गरेका उद्यमीहरू तरङ्गित बनेका छन् । सर्वोच्चले हालै दिएको आदेशमा नयाँ उद्योग नखोल्न र भएका उद्योगलाई पनि वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै  १९ टन बढी क्षमताका ढुवानीमा रोक लगाएपछि उद्योगीहरू तरङ्गीत बनेका हुन् । उद्योगमा अर्बौं लगानी गरेका उद्यमीहरूले सर्वोच्चको आदेशपछि अन्योलमा परेको बताएका छन् ।

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष एवं उद्योगी अरुण गोयन्काले सर्वोच्चको आदेशपछि लुम्बिनीका उद्योगहरू अन्योलमा परेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले आदेश स्पष्ट नभएको र आदेश कार्यान्वयन गर्न कस्तो नीति बनाउने भन्नेमा उद्योगीहरू अलमलमा परेको बताए । उनका अनुसार नयाँ उद्योग लुम्बिनीमा उद्योगीहरूले नयाँ उद्योग खोल्न चाहेर पनि नसक्ने अवस्था बनेको बताए ।

‘जग्गाको मूल्य वृद्धि भएका कारण पनि नयाँ उद्योगीहरू जान सक्ने अवस्था थिएन । अब सर्वोच्चको आदेशपछि त झन् उद्योगहरूमा थप लगानी बढ्ला भन्नसक्ने अवस्था छैन । अहिले प्रदूषणको नाममा गलत व्याख्या गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको छ’, सिद्धार्थ गु्रपका निर्देशक उद्योगी राजेश अग्रवालको गुनासो छ ।

यस्तो छ सर्वोच्च अदातलको आदेश

लुम्बिनीमा वातावरणको  चिन्ता पटक पटक उठ्ने गर्छ । स्थानीयले यहाँका उद्योगहरू अन्यत्र सानुपर्ने माग पनि बेलाबेला गर्ने गरेका छन् । तर नयाँनयाँ र ठूला लगानीका उद्योगहरू पनि लुम्बिनीमा प्रत्येक वर्ष थपिने क्रम रोकिएको छैन । ठूला यातायातका साधन, गुइँठा– दाउराको प्रयोग र इँटाभट्टाले लुम्बिनीको हावा प्रदूषित भएको वातावरणविद्हरूको भनाइ छ । यही भनाइलाई आधार बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।

२०६६ सालमा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर वरपर उद्योग नखोल्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको निर्णयविपरीत विभिन्न औद्योगिक घरानाले उद्योग स्थापना गर्न थालेपछि सरोकारवालाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा यही आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले नयाँ उद्योगको अनुमति नदिन र ठूला ढुवानीका साधनलाई निषेध गर्न आदेश दियो । 

निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्च अदालतले सडक बिग्रने ढुवानीका साधनलाई निषेध गर्न र प्रदूषण बढ्नेगरी नयाँ उद्योग सञ्चालनको अनुमति नदिन आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै सरोकारवालालाई चर्को दबाब परेको छ । संस्कृतिविद् तथा लुुम्बिनीका जानकार डा. गितुु गिरीले सर्वोच्चको आदेश लुुम्बिनीको संरक्षणका लागि राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यहाँ सञ्चालित उद्योगले लुम्बिनी क्षेत्रको हावापानी र माटो प्रदूषित बनाएका थिए,’ गिरीले भने, लुुम्बिनीलाई प्रदूषणबाट जोगाउन यो आदेश स्वागतयोग्य छ ।’

उत्पादन लागत बढ्दा उपभोक्तालाई मार

लुम्बिनीमा धेरैजसो सिमेन्ट र छड उद्योग सञ्चालनमा छन्, त्यसपछि इँटा उद्योग । लुम्बिनी कोरिडोरभित्र रहेका २५ र आसपासका अन्य उद्योगले प्रदूषण बढाएकोमा उद्योगी व्यवसायी पनि सहमत छन् । केही उद्योगहरूले प्रदूषण रोक्ने उपकरण जडान गरे पनि केही जोड्ने तयारीमा लागेका छन् । ‘जसले जोडेका छैन, त्यसको नियमन गर्नुपर्छ, जोड्न लगाउनुपर्छ’, लुम्बिनी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक राजेन्द्र अग्रवालको भनाइ छ ।

उनले सडकमा १९ टनभन्दा धेरै  भारवहन क्षमताका गाडी चलाउन रोक  लगाउँदा उद्योगको उत्पादन लागत वृद्धि हुने भन्दै अन्ततः त्यसको मार उपभोक्तालाई नै पर्ने बताए । ‘थोरै टनका गाडीमा आयात निर्यात गर्नुपर्दा स्वभाविक रूपमा लागत वृद्धि हुन्छ । सडक बिग्रन्छ भनेर रोक्नुभन्दा ठूला गाडी चल्ने सडक बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ’ उद्योगी अरुण गोयन्काले भने, ‘पछिल्लो समय देश सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर जस्तै बनेको  अवस्थामा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा निरुसात्साहित गरिए जस्तो भयो ।’

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको पहिचान र त्यहाँको वातावरणप्रति आफूहरू पनि स्थानीय भएको नाताले अझ बढी जिम्मेवार भएको गोयन्काको भनाइ छ । उनले अहिले भैरहवा–लुम्बिनी सडक निर्माणाधीन भएकाले धुवाँधुलो बढेको दाबी गर्दै सडक बनाउँदा निस्किएको प्रदूषणलाई उद्योगहरूसँग जोड्न नमिल्ने दाबी गरे ।

यस्ता छन् लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग

रूपन्देहीका भैरहवा–लुम्बिनी करिडोर क्षेत्रमा अन्य सहरभन्दा ठूला लगानीका र ठूलै उद्योग सञ्चालनमा छन् । सिद्धार्थ सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट, पाठक सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग यही क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै केही स्टिल उद्योग र इँटाभट्टाहरू पनि यहीँ छन् ।

लुम्बिनी–भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका सिमेन्ट, खाद्य, इँटा, स्टिल, स्पिनिङ र सिन्थेटिक, प्लाइउड, हर्बल एवम् पेपर उद्योगमा प्रयोग भएका जेनेरेटर सेट, ब्वाइलर फर्नेस आयल सेट र तिनमा प्रयोग हुने डिजेल, धानको भुस, फर्नेस आयल, दाउरा र कोइला, सिमेन्ट उद्योगबाट चुहिने सिमेन्टको धुलो त्यस क्षेत्र वरपर वायु प्रदूषणको प्रमुख बनेको वातावरणविद्हरूको बुझाइ छ  । तर उद्यमीहरू सरकारबाट स्वीकृति लिएरै उद्योग खोलेकाले दोष आफ्नो नभएको दाबी गर्छन् ।

‘हामीले राज्यबाट लाइसेन्स लिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हौँ, कर तिरेका छौँ । वार्षिक अर्बौं राजस्व तिरेका छौँ । हजारौँले रोजगारी पाएका छन्’, उद्यमी राजेश अग्रवालको भनाइ छ ।