काठमाडौँ – चौतर्फी विवाद चर्किएपछि नेपाल सरकार इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले अवार्डका लागि झण्डै एक अर्व रुपैयाँ खर्च गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि ‘आइफ’को विवाद चर्किएको थियो । 

सरकारको तर्फबाट अवार्ड आयोजक रहेको नेपाल टुरिजम बोर्डले पनि बुधबार नेपालमा अब आइफा नहुने जनाएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीले आइफा गर्नेबारे सबै प्रक्रिया स्थगन गरिएको जानकारी दिए । 

बोर्ड र काठमाडौं महानगरको प्रायोजनमा ४४ करोड आर्थिक सहयोगसहित गाडी, होटल, आवतजावत र अन्य सुविधा गरेर आइफामा करिब १ अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक मस्यौदा बहसमा रहेको थियो । 

नेपालमा आइफा अवार्ड हुँदा नेपाल सरकारले पैसा दिने या नदिने भन्ने विषयमा पक्ष विपक्षमा बहस जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत चासो देखाएका थिए । ओली र प्रचण्डबीच बुधबार बिहान भएको छलफलमा सरकार यसबाट पछि हट्दा राम्रो हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । 

यस्तै मङ्गलबार बसेको संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले सरकारको सहयोगमा आयोजना हुन लागेको आइफा रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि पनि अवार्ड गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको हो । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अवार्ड रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै सरकारले अपरिपक्व निर्णय लिएको ठहर गरेको थियो ।

आइफाको प्रस्तावले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि आँच आउने भन्दै सरकारलाई अवार्ड रोक्न निर्देशन दिएको सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुदन किरातीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘अवार्डका लागि आएको प्रस्ताव हेर्दा नेपाललाई भारतले एउटा प्रान्तको रुपमा व्यवहार गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ’ राइले भने, ‘प्रस्ताव स्वीकार भए हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता समाप्त हुने देखेर प्रस्तावको विपक्षमा हाम्रो मत रहेको हो ।’

‘बजारमा आइफाको चर्चा भएपनि हामीले पनि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा केही दिन पहिले नै चर्चा गरेका थियौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफले हामी विस्वस्त पनि थियौँ’ राईले अगाडि भने, ‘फेरि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र पर्यटन बोर्डको सिईओ बोलाएर स्पष्टीकरण लियौँ । त्यो स्पष्टीकरणमा सबैको जसरी पनि गर्नुपर्ने भन्ने भनाई थियो । तर हामीले आइफको तर्फबाट आएको कागजपत्र मगायौँ । त्यो प्रस्ताव पढेर हेर्दा गम्भीर राष्ट्रघाती कदम भेटियो ।’ 

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आलोचना पछि सरकार अवार्ड नगर्ने निणर्यमा पुगेको राईको भनाई रहेको छ ।

अवार्डको प्रस्ताव राष्ट्रियताप्रतिको गम्भीर अपराध, नेपालले धान्नै नसक्ने खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी देखिएको राईको दाबी छ । 

 ‘नेपाली कलाकर्मी अथावा चलचित्रकर्मीको स्थिति नेपालमा नाजुक छ । उनीहरुलाई केही भइहाले चन्दा उठाउनु पर्ने अवस्था छ, विदेशी आइफालाई हामीले अर्बाै खन्याउनु पर्ने ?’ सांसद राईले भने, ‘यस्तो कार्यक्रम गरिनुहुन्न ।’

के थियो प्रस्ताव ?

रातोपाटीलाई प्राप्त आइफाइको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात अनुसार आइफाकाे कार्यक्रम एक सय दुई घन्टा हुने भनिएपनि नेपालले भने जम्मा ५१ मिनेटमात्र गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

सम्झौता असार २५मा अर्थात १० जुलाई २०१९ हुने भनिएको थियो । राई भन्छन्, ‘त्यो सम्झौता भएको दिन पहिलो किस्ता स्वरुप नेपाल सरकारले रकम तिर्नु पर्ने रहेछ । त्यो दिनको अमेरिकी डरको भाउमा २७ करोड ६४ लाख ५० हजार पहिलो किस्तामा तिर्नुपर्ने रहेछ ।’ 

दोस्रो किस्ता साउन १६ गते फेरि २७ करोड ६४ लाख ५० हजार पहिलो किस्तामा तिर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेखमा रहेको छ । 

४ हजार दर्शक अट्ने मन्च नेपालले नै बनाउनु पर्नेछ । जसका लागि ४४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । राई भन्छन्, ‘प्रस्ताव अध्ययन गर्दा क्यास तिरेको बाहेक मन्च बनाउने पैसा छुट्टै हुँदोरहेछ । मन्चका लागि आवश्यक सामान फ्रान्सबाट ल्याउनु पर्ने रहेछ ।’ 

६०० जना कलाकार मध्ये ३०० लाई आउनेजाने भिआईपी टिकट उनीहरुले रोजेको विमानबाट चार्टर गर्नुपर्ने पनि प्रस्तामा उल्लेख गरिएको छ ।  बाँकी  ३२० लाई भने नेपाल बायुसेवाको बिमानमा नर्मल टिकट भएपनि हुने भनिएको छ । 

प्रस्तावमा अरु के– के छ ?
–५ टन कार्गो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने 

–१४ सय बेड पाँच तारे होटलमा ब्यवस्था गर्नुपर्ने 

–सडक यातायातमा सुपर लग्जरिएस मर्सिटिज वा बिएम डब्लु ७ सिरिजको ४० वटा पाँच दिनलाई दिनुपर्ने । (यो नेपालमा छैन) 

–मर्सिटिज इक्लासको वा एमडब्लु ५ सिरिजको ६० वटा कार ७ दिनलाई दिनुपर्ने । (यो पनि नेपालमा छैन)

–लक्जरियस कोच (ठूलो बस ५२ सिटको) ३ वटा ५ दिनलाई दिनुपर्ने ।

–लगेज भ्यान ६ वटा ७ दिनलाई दिनुपर्ने ।

–सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने,  नजिक घेरा सुरक्षाका लागि ६० जना । एयरपोट सुरक्षाका लागि १० जना,  होटल सुरक्षाका लागि २० जना, कार्यक्रम वरिपरि सुरक्षाका लागि ६० जना ।

–सहर श्रृगारपटारको लागि छुट्टै बजेट ।

-टुँडिखेलको मैदान २० दिनलाई चाहिने । 

–यो कार्यक्रम अवधिभित्र कतै विवाद भएमा कानूनी प्रक्रियामा जानुपरे भारतको मुम्बईको अदालत जानुपर्ने ।

–सम्बन्धित संस्थाको अनुमति बिना नेपाली मिडिया र नेपाल सरकारले कार्यक्रम खिच्न तथा रेकर्ड गर्न नपाउने । 

–कार्यक्रमको कपि राइट र टिकटको पैसा पनि आइफा आयोजकले नै लाने लगायत रहेका छन् । 

आइफाको प्रस्ताव पूर्णपाठ