विद्यालयहरूले कक्षा ११ र १२ मा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले कक्षा १० सम्मको शुल्क सीमा कायम गरे पनि कक्षा ११ र १२ मा उठाइने शुल्कको सीमा अहिलेसम्म कायम गरिदिएका छैनन् । 

यसले गर्दा विद्यालयहरूले औचित्यका आधारमा भन्दा मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । 

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक दीपक शर्माले कक्षा ११ र १२ को शुल्क तोक्ने दायित्व स्थानीय तहको भएको बताउँदै भन्नुभयो, “सङ्घीय शिक्षा ऐन नआइसकेकाले हाल कार्यान्वयनमै रहेका ऐनका आधारमा कार्य्विधि तयार गरेर शुल्क सीमा तोक्नुपर्छ । ”

शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गरी सोको प्रस्ताव जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिमा पेस गर्नुपर्ने र समितिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । 

स्थानीय तहको गठनपछि शुल्क प्रस्तावलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउने गरिएको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहको भएकाले शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था कक्षा १० सम्मका लागि मात्र आकर्षित नहुने प्रस्ट छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।