काठमाडौं–नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र, र सुरक्षामा शक्ति राष्ट्रहरुको एकैपटक चासो देखिएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतबाहेक अमेरिकाको चासो पनि देखिएको छ । र, एकले अर्को मुलुकको चासो पूरा हुन नदिन भित्रभित्र कसरत पनि गरेका छन् । चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मार्फत् नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको योजनामा छ । चीनको बीआरआइमा नेपालको सहभागितासँगै अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो प्यासेफिक रणनीति साभेदारमा जोडन चाहेको आशयको प्रतिेदन सार्वजनिक गरेको छ । अर्थात् नेपाललाई यो साझेदारमा जोडेर नेपालमार्फत् चीनलाई घेर्ने आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिलाई थप गति दिने दाउमा अमेरिका छ ।

ठीक यति नै बेला कट्टर हिन्दुवादी छवि रहेको भारतीय जनता पार्टीले भारतमा दोस्रो पटक सरकार बनाएको छ । र, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकट मानिने उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने परम्परागत भारतीय चाहनालाई अघि सारेका छन् । भारत र अमेरिका नेपाललाई बीआरआईबाट टाढा राख्न चाहन्छन् । नेपाललाई इन्डो प्यासेफिक रणनीति साझेदारमा जोड्ने अमेरिकी चासोलाई चीन पूरा हुन दिन चाहँदैन । यसरी तीन राष्ट्रले नेपालमाथि आ–आफ्नो चासो राखेका छन् र त्यसको चापमा नेपाल छ ।

यसैकारण यी विषय कहिले संसदमा त कहिले पार्टी बैठकमा उठेका छन् । यी विषयमा कहिले मूलधारका मिडियामा त कहिले सोसल मिडियामा पनि बहस भएका छन् । चीन, भारत र अमेरिकासँगै कहिले भेनुजेयुला त कहिले उत्तर कोरियाको मुद्दाले पनि नेपालको राजनीति तात्ने गरेको छ । तर, नेपालमा चीन,भारत र अमेरिकाको चासो र चलखेलले नै यहाँको राजनीति मूलतः प्रभावित बन्ने पनि गरेको छ ।

यसैले होला प्रधानमन्त्री आफैले पनि यी विषयमा धेरै पटक बोलेका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा अतिरिक्त कूटनीतिक गतिविधि नगर्न सचेत गराएका छन् । विदेशनीतिका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय एकरूपता कायम गर्न सरकारले नै असार १४ गते शनिबार  आयोजना गरेर बोलाइएको कूटनीतिक संवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अतिरिक्त कूटनीतिक गतिविधि नगर्न अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई चेतावनी समेत दिए ।

उनले भनेका छन्, ‘हामी हेपिन चाहँदैनौँ, सार्वभौम समानताका आधारमा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ । एक्स्ट्रा कूटनीतिक गतिविधि कतैबाट नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रबाट निर्देशित हुनुपर्छ । आफ्नो राष्ट्रिय हित मात्रै हेर्ने, शक्ति नै सत्य हो भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । आजको विश्व र विश्व व्यवस्थाअनुसार न्याय र सत्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले छिमेक सम्बन्ध सङ्लिएको दावी गर्न चाहिँ भुलेनन् ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि देशमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले विभिन्न बहानामा चासो राखेको मनपरेको छैन् । ‘नेपालले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई सर्वोपरि मानेर परराष्ट्रनीति एवं कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । छिमेकी देश चीन र भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ ।’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘अबको परराष्ट्रनीति सबै राजनीतिक दलको साझा नीति हुनुपर्ने र त्यसमा सबै राजनीतिक शक्तिको मतैक्यता हुनुपर्छ, विगतमा जस्तो एकातिर फर्कने र अर्कातिर ढल्कने हुनुहुन्न । हामी कसैको दवावमा आउनु हुन्न ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बुझाइमा आन्तरिक एकताको अभाव हुँदा बाह्य शक्ति खेल्ने सम्भावना हुन्छ । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘हामी आन्तरिक रुपमा एकता कायम गर्न नसक्दा बाह्य शक्तिले खेल्दिने मौका पाउँछन् । जस्तो कसैले हिन्दुको मुद्दा उठाइदिने, कसैले के मुद्दा उठाइदिने आदि जुन गर्न खोज्छन्, हामी त्यसबाट सर्तक हुनुपर्छ । तर मलाई के लाग्छ भने हामी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षिता, समावेशिताबाट पछाडि हट्न सक्दैनौँ । कसैले पनि हटाउन सक्दैन ।’

त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि यतिखेर नेपालको आफ्नो कुटनीतिक श्रेष्ठता प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यहिबेला हो हामीले प्रस्तुत गर्ने । यस प्रकारको सवै प्रभावबाट आफूलाई मुक्त राख्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले सचेततापूर्वक राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा र समयमै सचेत भएर कुटनीतिक श्रेष्ठताका साथ स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति संचालन गर्न सक्यौँ भने हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियो बनाउँछाँै ।’

काँग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशसरण महतको भनाइ भने अलि फरक छ । उनी सरकारको कमजोरीका कारण अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई अविश्वास गर्न थालेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘पहिला त आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्यो । यो सरकारले त्यस्तो गरेको छैन । हामीले भारतसँगपनि सम्बन्ध नराखी हुँदैन । चीनसँगपनि सम्बन्ध नराखि हुँदैन । दुई छिमेकीलाई अनावश्यक चिढाएर गाह्रो पर्छ । सरकारको ब्यबहारले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा अविश्वास बढेको छ ।’

नेपालमा चीन, अमेरिका र भारतको चासो के छ ?

चीनको ‘बीआरआई’ चासो

सन् २०१३ मा सि जिनफिङ चीनको राष्ट्रपति भएपछि उनको नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) अवधारणा प्रस्तुत गर्यो । २००० वर्षअघि चलनचल्तीमा रहेको ऐतिहासिक रेशमी मार्गलाई उच्च तहमा विकास गर्ने बीआरआइको सोच हो ।

वर्तमान युगको विचार, प्रविधि, र साँस्कृतिक आवश्यक्तासंग मेलखाने गरी यसले एकसाथ विकास र सहअस्तित्वमा जोड दिएको छ । यसलाई चीनको अत्यन्तै महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा लिइएको छ । सन् २०४९ सम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष छ । नेपाल औपचारिकरुपमा २०१७ को मे १२ देखि बीआरआईमा जोडिएको छ । सन् २०१३ देखि नै चर्चा चल्दै आएको भए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआईलाई स्वीकारेको त्यसको चार बर्षपछि मात्र हो । जस्तो कि, यसै वर्ष भएको बीआरआईको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय फोरममा नेपालको प्रस्ताव पारित भएको छ । बेइजिङमा आयोजित बीआरआईको दोस्रो गोलमेच सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागि भएकी थिइन् । सम्मेलनले जारी गरेको ३८ बुँदे संयुक्त प्रतिबद्धतामा विभिन्न ६४ वटा परियोजना छन् । तीमध्ये इकोनोमिक कोरिडोर एवं कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित ३५ वटा परियोजना छन्, जसको २३ औं नम्बर बुँदामा नेपालको प्रस्तावलाई समेटिएको छ ।

ट्रान्स हिमालय कनेक्टिभिटी र रेल्वे कनेक्टिभिटीलाई बीआरआई परियोजनामा जोड्नुपर्छ भन्ने नेपालको प्रस्ताव हो, जसलाई समेटिएको छ । यसलाई नेपालको प्रस्ताव मान्य भएको अर्थमा लिइएको छ । आधुनिक सडक, रेल, जल र हवाइ यातायात, सञ्चार, उर्जा, लगायत पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, आपसी व्यापार, लगानी र साँस्कृतिक उत्थानका विषय विआरआईले समेटेको छ । विआरआईअन्तर्गत चीनसंग ६५ देश र अन्तराष्ट्रिय संस्थाले सहकार्य गरेका छन् । चीनले सन् २०४९ सम्म आफूसहित आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई विकसित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विआरआई परियोजनाअन्तर्गत (१) यूरेसिया सडक र रेल मार्ग, (२) चीन–मंगोलिया–रुस, (३) चीन–मध्ये एसिया (४) चीन–पश्चिम एसिया (५) चीन–पाकिस्तान (६) चीन–म्यानमार–बंगलादेश–भारत (७) चीन–नेपाल–भारत रुट समेटिएको छ ।

अमेरिकाको ‘इन्डोप्यासेफिक’ रणनीति

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले २०१९ जुन १ मा ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । यो प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई साझेदार बनाउन खोजेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले शान्ति स्थापना अभियान, रक्षाको व्यवसायीकरण, स्थल सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, प्रकोप व्यवस्थापन र प्रतिआतंकवादको क्षेत्रमा नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको छ ।

प्रतिवेदनमा अमेरिकाले सन् २०१९ मा ८६ देशसँग ७९ वटा सैन्य साझेदारी गर्ने उल्लेख गरेको छ । यीमध्ये १२  सैन्य साझेदारी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका समेटने अमेरिकी योजना छ । १२ देशमा नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, फिजी, इन्डोनेसिया, मलेसिया, मंगोलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, टोङ्गा र भियतनाम छन् । नेपालसहित दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकसँग इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने अमेरिकी योजना छ ।

आतंकवाद, सीमापार अपराध, अवैध लागू औषध कारोबारजस्ता चुनौती सामना गर्न भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश र नेपालसँग साझेदारी विस्तारको अवसर खोज्ने र क्षेत्रीय चुनौती सम्बोधन गर्ने अमेरिकी चाहना छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै दोस्रो दिन नेपाल सरकारले आफ्नो भनाइ पनि स्पष्ट गरेको थियो । मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा संलग्न नहुने नेपालको नीतिकाबारेमा प्रष्ट पारेका थिए । उनले ठूला देशको प्रतिस्पर्धाको हिस्सा नेपाल नबन्ने बताएका थिए । सन् २०१९ मा अमेरिकी रक्षा विभागबाट प्रकाशित मिसाइल डिफेन्स रिभ्युका अनुसार पनि चीन अमेरिकालाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रबाट विस्थापित गर्दै यो क्षेत्रमा प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ ।

भारतको चाहना नेपाल ‘हिन्दु राष्ट्र’

केही दिन दक्षिण छिमेकी भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले ‘नेपाल ढिलोचाँडो हिन्दु राष्ट्रका लागि तयार हुने’ अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विश्वासिला पात्र हुन् । त्यसैले योगीको अभिव्यक्तिलाई भारतीय चासोको रुपमा समेत लिइएको छ । मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले प्रश्न गरेका छन्, ‘हरेक देशको पहिचान हुन्छ । नेपालकोे पहिचान कुन रुपमा छ ?’ विश्वका हिन्दुले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रका रुपमा चिन्ने भएकाले उनीहरूको भावना समेट्न पनि ढिलोचाँडो नेपाल तयार हुनैपर्ने आदित्यनाथको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालले विश्वका सय करोड हिन्दुको तागत प्रयोग गर्नसक्छ ।’

आदित्यनाथले पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, सांस्कृतिक धरोहरको प्रसंग उठाएर नेपालका हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई उचाल्न खोजेका छन् । २०६४ साल जेठ ४ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । शीर्ष नेताहरुले नै संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखेकोमा भारत असन्तुष्ट थियो भनेर बताउँदै आएका छन् । हिन्दु कट्टरपन्थी छविका मोदी दोस्रो पटक भारतको प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा उठाउनेहरु उत्साही बनेका थिए । यहीबेला राप्रपा लगायतकाले धार्मिक मुद्दाको राजनीति गरिरहेका छन् ।

नेपाल ठूला शक्ति राष्ट्रहरुको चपेटमा पर्नबाट कसरी जोगिन सक्छ ?

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई – हामी सर्तक हुनुपर्छ

शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्नो हित हेरेर चासो राख्नु नयाँ कुरा होइन । जतिबेलादेखि राष्ट्र, राज्यहरु बने, त्यतिबेलाको कालखण्ड खासगरी १२ औँ, १३ औँ शताब्दीमा अहिले अमेरिका जस्तो शक्तिशाली मंगोलिया थियो । यो कुरा अहिले पत्याउन अलि गाह्रो पर्छ । पछि व्रिटिशहरु त्यस्तै भए । अहिले अमेरिका महाशक्तिको रुपमा स्थापित छ । अब विस्तारै चीन यो क्षेत्रमा आउन खोजिरहेको छ । यो शक्तिशाली बन्ने र पतनको गर्तमा धकेलिने क्रम इतिहासको कालखण्ड भइरहने अनिवार्य प्रक्रिया हो । यो कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले सवै भन्दा पहिला गर्नैपर्ने कुरा आन्तरिक एकतालाई बलियो पार्नु नै हो । जाती, क्षेत्र, समुदायको बीचमा बलियो एकता कायम गर्ने हो । र आर्थिक सामाजिक अन्तरविराध छन्, त्यसलाई हल गर्ने हो । र यसैको आधारमा छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध राख्ने नीति हाम्रो हुनुपर्छ ।

तर हामी आन्तरिक एकता कायम गर्न नसकेको अवस्थामा छौँ । यही हुनाले बाह्यशक्तिले खेलिदिने गरेका छन् । जस्तो कसैले हिन्दुको मुद्दा उठाइदिने, कसैले के मुद्दा उठाइदिने भएका छन् । हामी त्यसबाट सतर्क हुनुपर्छ । तर मलाई के लाग्छ भने हामी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षिता, समावेशिताबाट पछाडि हट्न सक्दैनौँ । र कसैले हटाउन पनि सक्दैन ।

सवै प्रभावबाट आफुँलाई मुक्त राख्नुे दिशातर्फ अगाढि बढ्नुपर्छ– नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

विभिन्न शक्तिराष्ट्रहरुले अहिलेको विश्व परिवेशमा आआफ्नो ढंगले नीति र स्वार्थको निम्ति प्रयत्न गर्छन् । त्यसमा दुई राष्ट्रहरु हाम्रा छिमेकी पनि हुन् । हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा त्यस्ता अन्तराष्ट्रिय स्वार्थहरुबाट हामीलाई प्रभावित नगर्नका निम्ति सचेत हुनुपर्छ । कुटनीतिक श्रेष्ठता यहिबेला हो हामीले प्रस्तुत गर्ने । यस प्रकारको सवै प्रभावबाट आफूलाई मुक्त राख्ने दिशातिर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले सचेततापूर्वक राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा र समयमै सचेत भएर कुटनीतिक श्रेष्ठताका साथ स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बलियो बनाउँछाँै । र त्यस्ता प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्छौँ ।

आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्नुपर्छ– प्रकाशशरण महत, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री

पहिला त हामी के चाहन्छाँै ? त्यसमा प्रष्ट हुनुपर्यो नि । यो सरकार प्रष्ट नै छैन । हामीले आफ्नो हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्यो । अरुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न थाल्यौँ भने अफ्ठ्यारो हुन्छ । एउटालाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्यो भने अर्को रिसाउँछ, अर्कोलाई केन्द्रमा राख्यौँ भने अर्को रिसाउँछ । त्यसकारण पहिला त आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्यो । यो सरकारले त्यस्तो गरेको छैन ।

हामीले भारत वा चीनसँग पनि सम्बन्ध नराखी हुँदैन । दुई छिमेकीलाई अनावश्यक चिढाएर गाह्रो पर्छ । सरकारको व्यवहारले अन्तराष्टिय« समुदायमा अविश्वास बढेको छ । हामीले कुनै पनि राष्ट्रलाई चिडाउने काम गर्नुहुँदैन । यदि त्यस्तो हुन सकेन भने अन्र्तराष्ट्रिय हैसियतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । उनीहरुले अविश्वास गर्न थाल्छन् । त्यसले लगानिमा असर पर्छ । त्यो त नेपालको लागि राम्रो होइन नि । हामीले त जतिसको धेरै लगानि भित्राउनु पर्नेछ । शक्तिराष्ट्रहरुले शंकाको दृष्ट्रिबाट हेर्न थाल्यो भने त्यसको असर नेपाललाई नै हुन्छ । 

अनावश्यक दबाबबाट बच्ने कोशिस गर्नुपर्छ– टंक कार्की, पूर्व राजदूत

पहिला, नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकता भित्र सीमित हुनुपर्छ । त्यो प्राथमिकताको फलो गर्नपर्छ । नेपालको पोलिटिक्स कन्टेक्स्ले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरुलाई बाह्य शक्तिराष्ट्रभन्दा प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यो कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । दोस्रो, नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरुको चासो बढिरहेको र विभिन्न डिजाइनमा प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो स्वभाविक पनि हो । नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा खेल्न पाइयो भने उनीहरुको हित सिधै माथि पर्छ कि भन्ने पनि होला । तर हामी छनौट गर्ने मामिमा सतर्क हुनुपर्छ रअनावश्यक दवावबाट बच्न कोशिस गर्नुपर्छ । हिजो पनि अहिलेकै जस्तो राजनीतिक अवस्था, यस्तै गरिबी हुँदा हुँदै पनि जसरी हामीले नेपाललाई बचाएर आएका छाँै त्यसैगरी प्रस्तुत हुने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।