झन्डै २ महिनाअघि निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपिलियाले कात्तिक मसान्तभित्र विभिन्न तहका पदहरूमा रिक्त रहेका ठाउँमा  उपनिर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन् । सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका थपलियाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पटक मिडिया अन्तरवार्ताको रूपमा रातोपाटी डटकमसँग कुरा गर्दै आयोगका केही जिम्मेवारी प्रदेशमा पनि हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् । साथै निर्वाचन नभएको बेला पनि आयोग उत्तिकै क्रियाशील रहने आगामी निर्वाचनहरू विगतको भन्दा फरक हुने बताएका छन् । प्रस्तुत छ रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग गरेको यो कुराकानी :

३५ वर्ष निजामती क्षेत्रमा काम गरेर २ महिनाअघिदेखि निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ?

यो निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय, यसका आफ्नै अधिकार क्षेत्र, आफ्नै जिम्मेवारी भएको हुनाले पहिलेको भन्दा पृथक्, अझै बढी जिम्मेवार, अझै बढी उत्तरदायी र अझै बढी स्पष्ट भएर यो निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायलाई अत्यन्तै स्वच्छ, निष्पक्ष, सर्वस्वीकार्य र भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा काम गर्नुपर्ने दायित्व मसँग छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । अहिलेका हाम्रा क्रियाकलाप पनि तदअनुसार नै केन्द्रित छन् ।

वैशाख ९ गते नियुक्ति लिएपछि यो दुई महिनाको अवधिमा केके गर्नुभयो ?

अहिले निर्वाचन आयोगमा खासै क्रियाकलाप नगरिरहेको, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पनि तुलनात्मक रूपले कम हुने, निर्वाचनको समयमा चाहिँ अत्यन्तै व्यस्त, उस्तै पर्यो भने अस्तव्यस्त, निर्वाचनअघिको र पछिको समय चाहिँ निकै सुस्त थकाइ मारेर बसेको अवस्थामा जस्तो मैले पाएँ । यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले इतिहासदेखि अहिलेसम्म केके काम गर्यो, हामीलाई सञ्चालन गर्न केकस्ता कानुन छन् ? कतिवटा कानुन छन्, के व्यवस्था छ ? निर्वाचनलाई राम्रो बनाउनका निम्ति अझै प्रखर ढङ्गले यो संस्थालाई अगाडि लानका निम्ति विभिन्न सरोकारवालाले विभिन्न समयमा केके गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी जुन समकालीन सवाल छन्, ती के छन् र तिनलाई कसरी हाम्रो आगामी कार्यदिशाभित्र समावेश गर्न र लान सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले विज्ञ महानुभावहरूसँग औपचारिक एवं अनौपचारिक छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगकै टिम आयुक्त र सचिवालयसँग छलफल गरेर अबको हाम्रो कार्यदिशा यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा खाका तयार गर्ने काम गरेको छु ।

विभिन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभातर्फका केही पद रिक्त अवस्थामा छन् । ती स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनका लागि सरकारसँग कसरी परमर्श गर्नुभएको छ ? यसका लागि निर्वाचन आयोगको तयारी के छ ?

वास्तवमा उपनिर्वाचनद्वारा केही पदहरू मूलभूतरूपमा प्रतिनिधि सभामा एउटा, प्रदेश सभामा ३ वटा, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख ५ वटा र वडाध्यक्षहरू करिब ४३ वटा पदहरूमा हामीले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका निम्ति हामीले कहाँकहाँ कस्तो अवस्था छ ? त्यसको यकिन तथ्याङ्क लिने काम र उक्त निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीलाई आवश्यक पर्ने कति समय लाग्छ, केके गर्नुपर्छ ? के कस्तो स्रोत साधन आवश्यक पर्छ र कहिलेसम्म यो निर्वाचन सकिन्छ भन्ने हामीले एउटा खाका तयार गरिसकेका छौँ । यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सङ्क्षेपमा कुराकानी भएको छ । भर्खरै निर्वाचन आयोगले गरेको उच्च स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उपयुक्त समयमा निर्वाचन गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्नु भन्ने हामीलाई निर्देशन प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । हामीले अहिले आउँदो कात्तिक मसान्तभित्र यो बीचमा अहिले वर्षातको समय पनि छ । त्यसपछि विभिन्न चाडपर्व आदि इत्यादि हुने भएकाले कात्तिक मसान्तभित्र गर्नुपर्ने सबै उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौँ । तदअनुसार हामी हाम्रा कुरा राख्छौँ र छिट्टै यो विषयमा कुनै न कुनै निर्णय हुन्छ ।

यो वर्ष कानुन निर्माणको वर्षकै रूपमा रह्यो । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन कानुनहरूको विद्यमान अवस्था कस्तो छ ? नयाँ कानुन निर्माणको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

सङ्ख्यात्ममक हिसाबले निर्वाचन आयोग कानुनी दृष्टिकोणबाट बलियो छ । हामीसँग करिब ९ वटा त ऐन छन्  । त्यति नै नियमावली पनि भए र ८० वटा भन्दा बढी हामीसँग कार्यविधि र निर्देशिकाहरू छन् । सङ्ख्या त ठूलो तर हामीलाई विभिन्न सरोकारवाला समूहको सुझावले के भन्छ भने कानुनले सङ्ख्या धेरै हैन कानुनका कुरा चाहिँ मजबुद हुनुपर्यो, स्पष्ट हुनुपर्यो । तदअनुसार अहिले निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित ऐनको परिमार्जन गरिसकेको छ । हामी अहिले छलफलका क्रममा छौँ, सबै निर्वाचन ऐनहरूलाई एकीकृत बनाएर, जुन कुरा हाम्रो एकीकृत अन्तक्र्रियामा पनि परेको छ  र हामीलाई निर्देशन पनि भइसकेको छ । अब एकीकृत निर्वाचन कानुन आठ–नौ वटा कानुनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर त्यसको अहिले एउटा मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ । साउनपछि हामी त्यसलाई विभिन्न तहका सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा लैजान्छौँ । सम्भवतः यसै संसदमा भएन भने पनि आगामी संसदबाट यसलाई पारित गर्ने गरी अगाडि बढाउँछौँ । वास्तवमा यसको निम्ति यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो माइलस्टोन हुन्छ किनभने अहिले निर्वाचनसँग उठेका केही सवालहरू छन् । यसमा छोटो दुई चारवटा कुराहरू मात्र भन्छु ।

अबको कानुनले निर्वाचनको मिति कानुनद्वारा नै तोक्नुपर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तो निर्वाचन सम्पन्न भएको अबको ५ वर्षपछि सामान्यतया निर्वाचन हुन्छ । कानुनले त त्यही भन्छ । तर कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । हामीले त्यसलाई कानुनमै उपयुक्त बन्दोबस्त गर्यौँ भने निर्वाचन आयोगको तयारी पनि राम्रो हुने भयो । राजनीतिक दलहरूलाई पनि कहिले चुाव हुन्छ र मैले कसरी जानुपर्छ भनेर तयारी गर्न सक्ने भयो । पछि निर्वाचनमा सहभागी हुने नागरिकले पनि यतिबेला निर्वाचन हुन्छ, मेरा सानातिना काम मिलाएर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु भन्ने उसले आफ्नो योजना पनि बनाउन पनि सक्ने भयो ।

यसकारण निर्वाचन मितिको अग्रिम नै जानकारी दिने गरी कानुन लाने विषय, दोस्रो विषय चाहिँ निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषय पनि जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले त्यो अनुभव गरिसकेका छन्, अहिलेको युगमा प्रविधिलाई पछाडि राखेर हामी अगाडि जान सक्दैनौँ । यसका लागि एक दुई वर्षअघिदेखि नै हामीले प्रयत्न गरेनौँ भने मतदाताहरूलाई इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको बारेमा जानकारी दिन सक्दैनौँ । त्यसकारण यसलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लाने विषय । यद्यपि यसमा उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति र सर्वस्वीकार्यता त्यो जरुरी पर्छ । यसलाई पनि हामीले कानुनमा केही न केही उल्लेख गर्नुपर्छ ।

विदेशमा रहेका असङ्ख्य नेपाली नागरिकहरू कोही अध्ययनको क्रममा, कोही कामको सिलसिलामा जानुभएको छ, उहाँहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा अब आउँने निर्वाचनमा केही न केही सम्बोधन गर्न कानुनलाई नै टेकेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ ।

निर्वाचनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि मतदाताले मत हाल्ने अधिकारका साथसाथै म कसैलाई पनि मत दिन्न भन्ने अधिकार पनि राख्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । जसलाई हामी नोटा भनेर भन्छौँ । त्यसको व्यवस्थापनको विषय पनि हामीसँग छ । त्यस्तै गरेर अहिले निर्वाचनको काम कारबाही हामीले थोर बहुत त पारदर्शी गरेका छौँ ।  कुनै एउटा मतदाताले मरो नाम सही भएको छ कि छैन भनेर हेर्न र त्यसलाई अध्यावधिक गर्न चाह्यो भने कसरी गर्ने भनेर अनलाइनमार्फत त्यो गर्ने भनेर त्यो पहुँच पुर्याउने विषय र सङ्घीय ढाँचाअनुसार प्रदेशलाई पनि केही कामको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले पनि त आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्न सक्छ नि । थुप्रै विषयवस्तुमध्ये हाम्रो पुनर्संरचनागत काम गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै निर्वाचन शिक्षा, नागरिक सचेतनाको विषय कस्तो भयो भने चुनावको बेला चाहि यति धेरै प्रचार प्रसार हुने, यति धेरै मतदाता शिक्षाको कुरा हुने कि उसले लिइसक्नु नै नहुने, अरू बेला निर्वाचन शिक्षाको बारेमा छलफल नै नहुने भएकाले यसलाई निरन्तर प्रक्रियामा लानका लागि पनि कानुनी बन्दोबस्तका साथ अगाडि जानुपर्ने भएकाले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी हामीले कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ । यसले वास्तवमा अब आयोगलाई अघि मैले भनेजस्तै सदैव क्रियाशील रहने अर्थात निर्वाचनमा हामी ३ वटा चक्र भन्छौँ, निर्वाचनअघिको समय, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपछिको समय । तीनैवटा चरणहरूमा तदअनुसार सक्रियताका साथ अगाडि जान सक्ने वातावरण बनाउने गरी हामी प्रक्रियामा छौँ ।

निर्वाचन कानुनकै सन्दर्भमा, निर्वाचन आयोग जति शक्तिशाली हुनुपर्ने थियो त्यति शक्तिशाली छैन भनिन्छ । अहिले पनि निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगले कानुन बनाइरहँदा आफ्नो शक्ति बढाउने गरी बनाउन सम्भव छ ?

अब यसलाई शक्ति केकति भन्दा पनि कानुनी रूपमा आयोगले गर्नुपर्ने कुराहरू सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यो आयोगलाई शक्तिशाली बनाउन हैन, निर्वाचन आयोग भनेको त नागरिकसँग सबैभन्दा नजिक जोडिएको संस्था हो नि । निर्वाचन आयोग बलियो हुनु भनेको जनता बलियो हुनु हैन ? जनतासँग निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उपयुक्त माध्यम भनेको निर्वाचन हो । निर्वाचन भनेको यो मत सङ्कलन गरेर घोषणा गरिदिने विषय मात्र हैन नि । यसलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लाने र अघि मैले भनेजस्तै निर्वाचनको मिति तोक्ने विषय र निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग सबै दृष्टिकोणले स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वायत्त र निष्पक्ष छ । यसले गरेका हरेक क्रियाकलाप सर्वस्वीकार्य छन् र निर्वाचन अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि हुन्छ । एउटा पदमा त एकजनाले जित्नुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षमा एकजनाले जित्नुहुन्छ तर अध्यक्षका उम्मेदवार १० जना त हुन सक्नुहुन्छ नि । बाँकी रहेका ९ जनाले एकजना जित्ने त खुसी हुन्छ नै बाँकी रहेका ९ जनाले पनि मैले निर्वाचन जितेकै हो । यो यो कारणले निष्पक्षताका साथ निर्वाचन हुँदा मैले नजिते पनि जितेको अनभूति गरेँ भन्ने स्थिति ल्याउने, अहिले पनि निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न विवाद छन्, त्यसलाई शून्यमा झार्ने । यति गर्यो भने निर्वाचन आयोग बलियो हुन्छ । यो बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्र बलियो हुनु हो । त्यसकारण हामीले हाम्रा कानुन बनाउँदा तदअनुसार त्यो दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढाउँछौँ । मलाई लाग्छ यसमा कसैले दुईमत राखेर विवाद गरिराख्नुपर्ने विषय पनि छ जस्तो लाग्दैन ।

यसको मतलब निर्वाचनको मिति सरकारले तोक्दा ठीकै हुन्छ भन्ने यहाँको धारणा हो ?

हैन कानुनमै राख्ने, मैले त्यो भन्दै भनिनँ नि कानुनमै राख्ने । अहिले हाम्रो प्रयास के हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन, भाखा पछि मिलाउँला । यो निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पछाडिको फलानो महिनाको फलानो दिन नै सम्पन्न हुनेछ भनेर भनियो भने । गते तोक्न गाह्रो भयो भने हामी महिना तोक्न सक्छौँ । फलानो वर्षको फलानो महिनामा हुनेछ भन्यो भने त्यो दिन तोक्ने काम सरकारसँग सल्लाह गरेर गरौँला ।

जस्तो अहिले संविधानमा र कानुनमा नै प्रदेश, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको बजेट ल्याउने भनेर मिति तोकेको हुनाले अहिले सङ्घीय बजेट जेठको १५ गते नआएर सुख छ त ? त्यसैले त्यो कुरालाई हामीले कानुनमै निर्दिष्ट गर्ने हो । कसले तोक्ने मैले भन्दै भनिनँ । कानुनले तोक्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हामीले विगतका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने पनि विवादमुक्त रहेनन् । विभिन्न ठाउँमा नयाँ नयाँ खालका विवाद पनि सिर्जना भए । तपाईंंको कार्यकालमा हुने निर्वाचन विगतको भन्दा के कुरामा फरक हुन्छ ?

अब विवाद किन भए ? हामीले त्यहाँ जाने हो भने विवाद निरूपण, विवादलाई कसले कहाँ बसेर निरूपण गर्ने र कसले अन्तिम निर्णय गर्ने भन्ने कुरा हामीले कानुनत यकिन गरेनौँ । त्यसलाई कानुनी फितलोपना भन्छु मैले । त्यसकारण कानुन सुधार सँगसँगै विवाद निरूपण कार्यविधिलाई हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ । त्यो छिट्टै स्वीकृत हुन्छ । त्यसले मतदान केन्द्रको विवाद कसले र कसरी निरूपण गर्छ र गरेन भने उसलाई के कारवाही गर्ने भनेर त्यहीँ लेखिएको हुन्छ । विगतमा विवाद आयो भने पन्छाउने मोडेलमा गयौँ । अबको कानुनले विवाद आयो भने समाधान गर्ने मोडेलमा जान्छ । त्यो कारणले पनि एक त विवाद नै कम हुन्छ । भइहाल्यो भने पनि जसको जिम्मेवारी हो उसले नै त्यही नै निरुपण गर्छ । आयोगको सन्दर्भमा गर्ने कुरा आयोगले गर्छ । जहाँ जस्तो जे जिम्मेवारी छ त्यो निर्वाह गर्नेगरी कानुनी बन्दोबस्त गरेपछि हामी त्यस्ता विवादमा पर्दैनौँ ।

यसमै जोड्न खोजेँ, निर्वाचनका बेला मतदाता शिक्षाका नाममा अर्बौं रकम सदुपयोग भएन भन्ने कुराहरू आउँथे । तपाईंंले प्रविधिलाई जोड दिएर जान्छु पनि भन्नुभएको छ । यस्ता विषयवस्तुको कसरी व्यवस्थापन गरेर जानुहुन्छ ?

अहिले हामीले यो विषयमा विधागत रूपमा कुन कुन बेलामा केके कुरा निर्वाचन शिक्षाका रूपमा लैजाने ? मतदाता शिक्षालाई कुन कुन तहबाट के के समावेश गरेर अगाडि बढाउने र मतदाता शिक्षालाई गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पनि कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर डकुमेन्टेसन बनाएर अध्ययन गर्ने कार्यक्रम हामीले बनाइसकेका छौँ ।

यसले निर्वाचनको बेलामा मात्रै निर्वाचन शिक्षालाई अगाडि लैजाने हैन यसलाई सदैव निर्वाचन शिक्षाका रूपमा लैजानुपर्छ भनेर स्थापित गर्छौँ । दोस्रो यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय भनेको चाहिँ सबै नागरिकले जान्नुपर्ने विषय भएकाले सरकारी तालिम केन्द्रहरूले तालिम दिन्छन् । जस्तो एउटा शाखा अधिकृतको ३ महिनाको तालिम हुन्छ भने त्यो अवधिमा २ वटा विषय हामीले निर्वाचनको समेट्न सक्छौँ ।

विद्यालय शिक्षामा यसलाई हामीले समावेश गरेकै छौँ । क्याम्पसको शिक्षाका रूपमा एउटा कोर्सको रूपमा यसलाई हामीले लिएर जान सक्छौँ । हाम्रा प्रहरीहरू, नेपाली सेना लगायत गैरसरकारी सङ्घ संस्थामा विभिन्न किसिमका तालिम हुन्छन् । सहकारी संस्थामा त तालिम भइरहेकै हुन्छ । त्यो तालिममा निर्वाचनको विषय पनि समावेश गरिदियौँ भने यसले सदैव निर्वाचनसम्बन्धी एउटा सूचना प्रवाह गर्छ ।

तेस्रो विषय निर्वाचनकै बेला दिने भनेको मत कसरी हाल्ने ? मतदान गर्न किन जाने, मैले मत हाले भने के हुन्छ र हालिनँ भने के हुन्छ भन्ने कुरामा उसलाई जानकारी गराएर हरेक मतदातालाई मतदान केन्द्रमा पुर्याउने र उसले हालेको मत बदर नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्ने गरी अलिकति टेक्निकल कुरामा फोकस गर्ने हो । त्यो कुरा हामी मतदानको बेलामा गर्छौैं । यसरी कुन काम कहिले गर्ने भन्ने छुट्याएर गयौँ भने विवाद आउँदैन । निर्वाचनकै बेलामा के भयो भने धेरै संस्थाहरू यो काममा संलग्न हुनुभयो । दातृनिकायले पनि त्यही बेला सहयोग गर्न चाहने, आयोगले पनि त्यही बेला गर्ने, सङ्घ संस्था निकाय पनि त्यही बेला खट्ने । हिजोआज पनि धन्न तपाईंं आउनुभयो र ! अहिले त तपाईंंहरूको त काम छैन नि भन्छन् । निर्वाचनको बेला कामै काम हुने अरू बेला केही काम नै नहुने संस्था हो र यो ? होइनन् नि त । यसलाई अलिकति हामीले गर्ने काममा पनि फेर्नुपर्यो, आम जनतामा निर्वाचनसम्बन्धी विषय मैले जान्नै पर्ने विषय हो भनेर भन्नुपर्यो ।

अन्तिम कुरा, हामीले के प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्छौं पनि भने विभिन्न तहमा विभिन्न खालका निर्वाचन भइरहेका हुन्छन् । एउटा विद्यालय तहमा निर्वाचन भइरहेको हुन्छ । सहकारी संस्थामा हुन्छ, गैरसरकारी संस्थामा हुन्छ । राजनीतिक दलका निर्वाचनहरू हुन्छन् । जति संस्था छन्, ती सबैमा साधारण सभा हुन्छन्, निर्वाचन हुन्छन । ती सबै निर्वाचनमा आम निर्वाचनसँग जोडिएकै विषयवस्तु समावेश गरेर यस्तै निर्वाचन गर्ने प्रणाली, त्यही सिकायौँ भने त भोलिको हाम्रो निर्वाचनमा उसले यसै जान्ने भयो नि त । यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि हाम्रो आबद्धतालाई बढाउँदै निर्वाचन संस्कृतिलाई मान्छेको जीवनशैलीका रूपमा विकास गर्न प्रयत्न गर्छौं । यसो भयो भने आलोचना कम हुन्छ । आलोचना भयो नै भनेर डराउन पनि भएन । निरन्तर रूपमा काम गरिरहने हो । तर अब हामी स्रोतको दुरुपयोग भयो, नगर्नुपर्ने काम गरियो । गर्नुपर्ने काम भएन भन्ने विगतका जति पनि विवाद, इस्यु, सवालहरू छन्, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक मनन् गरेर त्यस्तो हुन नदिने असल बाटोमा लाने प्रयत्न गर्छौँ ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले अत्यधिक मात्रामा फजुल खर्च गर्ने गर्छन् । यतै आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीहरू पनि धेरै पर्ने गर्छन् । यी विषयमा तपाईंंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । मलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको रूपमा आइसकेपछि मैले जो जो आदरणीय व्यक्तित्वलाई भेटेँ, उहाँहरूले मलाई बधाई शुभकामना दिने क्रममा उहाँहरूले उठाएको मुख्य विषयवस्तु यही थियो ।

पहिलो, निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गयो । अब इमान र निष्ठाले हैन, पैसाले चुनाव जित्ने वातावरण बन्दै गयो । यसलाई तपार्इंको टिमले सबैको सहमतिमा कसरी निर्वाचनलाई दिगो, मितव्ययी, धान्न सक्ने र निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने हो, त्यो प्रक्रिया थाल्नुस् भन्ने एउटा ।

दोस्रो निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा सबै जना बसेर आचार संहिता बनाउँदा रहेछौँ । म यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने कुरामा सबै सहमत हुने । तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि त्यसको बर्खिलाप हुने भएकाले मलाई के भनियो भने निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता देखावटी छ । यसलाई वास्तविक बनाउन तपाईंले पहल गर्नुस् भनियो । हामीले पनि महसुुस गर्यौँ । यस सन्दर्भमा यति मात्रै भनुँ अहिले, निर्वाचन खर्चलाई घटाउनका निम्ति अबको हाम्रो निर्वाचन कुनै पनि पद पहुँच वा पैसा यस्तै प्रवृत्तिले हैन इमान र निष्ठाले चुनाव जित्छ, सिद्धान्त र व्यवहारले चुनाव जित्छ र त्यसैले निर्दिष्ट हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नका निम्ति निर्वाचन खर्चलाई खर्चको सीमा घटाउने मात्र हैन, नयाँ पद्धति अवलम्बन गरेर यसलाई अगाडि लान जरुरी छ ।

यो विषयमा छलफल हुँदा तीन चारवटा विषयमा हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको छ । हाम्रो कार्यदलले त्यो विषयमा काम गरिरहेको छ । म के ढुक्क हुन  आग्रह गर्दछु भने हामी बढ्दो निर्वाचन खर्चलाई घटाउने र राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थापनलाई साँच्चै नै प्रभावकारी बनाउने ढङ्गले पारदर्शी बनाउने ढङ्गले र पैसा नभए पनि विचार र सिद्धान्तले चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले काम गर्छौं । यो अब प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ।

दोस्रो यो अचार संहिताको विषय त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हामी सबैलाई सहमति गराएर आचारसंहित बनाउँछौँ । कुनै पनि गाउँपालिका कुनै पनि टोलमा घटना घट्छ आयोगले हेरेन भनिन्छ । मानौँ अरू चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने आयोग चाहिँ दण्डित गर्दै जाने संस्था हो भनेजस्तो बुझेका छौँ, त्यो होइन । आचार संहिता भनेको वास्तवमा नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । निष्ठा र इमानदारितासँग जोडिएको विषय हो ।  अरू बेइमान हुँदै जाने, निर्वाचन आयोग यसलाई लखेट्दै जाने भन्ने मोडेलबाट यसलाई बुझ्नु हुँदैन । त्यसकारण अब बनाउने निर्वाचन आचार संहितामा जेजे गर्न सकिन्छ अलिकत सेल्फ इभ्यालुएसनका आधारमा, जस्तो मतदाताले पनि आफ्नो ठाउँमा गर्ला, उम्मेदवारले गर्ला, हाम्रै प्रचार प्रसारमा सहभागी सङ्घ संस्थाले गर्छन् । हामी त विभिन्न ठाउँमा कित्ता काट भएर बसेका छौँ । मैले यो कुरा गर्न हुँदैन र यसले लोकतन्त्र, सुशासन र एउटा शासकीय प्रणालीलाई असर गर्छ भन्ने अनुभूत गराउने ढङ्गले कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर जाने नै हो । वास्तावमा यो एजेन्डा सुधारको हाम्रो प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्ष आफ्नो पार्टीले गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर दलहरूमध्ये कतिले बुझाउँछन् । कतिपयले बुझाउँदैनन्, नबुझाउनेमाथि कुनै कारबाही पनि हुँदैन । यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो, वास्तवमा दलको दर्ता, त्यसको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी आयोगको हो । निर्वाचन आयोगको जीवन्त सम्बन्ध स्थापित हुने संस्था भनेका पनि राजनीतिक दलहरू नै हुन् । यसका लागि तत्काल हामीले ३ वटा काम तत्काल गर्ने भनेर सुरुवात गरेका छौँ । पहिला हामी राजनीतिक दलहरूलाई आयोगको सम्पर्क व्यक्ति को हो भनेर तोकिदिनका निम्ति पत्राचार गर्छौँ । जस्तो कुनै कुनै क भन्ने राजनीतिक दलको आयोगसँग सम्पर्क गर्ने, छलफलमा बस्ने भनेको व्यक्ति फलानो हुनुहुन्छ भनेर हामी विवरण तयार गछौँ र हामी निरन्तर उहाँहरूसँग सम्पर्कमा रहन्छौँ ।

दोस्रो विषय हामी राजनीतिक दलहरूको यहाँ एउटा पिजन होल छिट्टै साउनदेखि गर्ने भनेर मैले तयारी गरिराखेको छु । कतिपय अवस्थामा उहाँहरूलाई चिठी नै पुगेन, समाचार नै पुगेन, थाहै पाइएन भन्ने इस्यु आइरहेको हुनाले त्यो गर्छौँ र समयमा दिनुपर्ने जानकारी पनि दिन्छौँ ।

तेस्रो, निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूले कहिले कहिले कुन कुन विवरण दिनुपर्छ भनेर त्यसको फेहरिस्त तयार गरेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ । फेरि यो ऐन कानुनमा लेखिएकै छ । यसमा उहाँहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि के हुन्छ, त्यो पनि उल्लेख गर्छौँ ।

चौथो, अहिले हामीले यी सबै विषयवस्तुलाई समेटेर सबै राजनीतिक दलहरू आफैले समेटेर पेस गर्ने गरी एउटा सफ्टवेयर हामीले विकास गर्दैछौँ । त्यसलाई हामीले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्याङ्कन संयन्त्र भनेका छौँ । जस्तै कुनै दलको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला छन् कि छैनन् भनेर अब आयोगले नाम गन्ती गरेर सम्भव हुँदैन । कति प्रतिशत छन् उहाँहरूलाई त्यही सफ्टवेयरभित्र राखिदिनुस् भन्छौँ । कुनै राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण गरायो कि गराएन ? उदाहरणका रूपमा भन्दैछु, गराएको छ त्यही उल्लेख गरिदिनुस् भन्छौँ । उहाँहरू आफैले भर्नुहुन्छ । त्यसकारण जति राजनीतिक दलहरू पारदर्शी हुन्छन्, जति व्यवस्थित हुन्छन्, शासन प्रणाली पनि त्यसरी नै व्यवस्थित हुने भएकाले उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर उहाँहरूले आफैले यो काम गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ । यी कामको लगभग गृहकार्य सुरु गरिसकेका छौँ । आयोगको भावी रणनीतिभित्र यी काम पर्छन् । क्रमशः यी कामहरूलाई हामी समावेश गर्दै जान्छौँ ।

अन्त्यमा, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदैछ । अबको एक वर्षभित्रमा केके काम गर्नुहुन्छ ?

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुसँगै नयाँ रणनीतिक योजना स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था छ । पहिलो मेरो काम पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ । यो साउन महिनाभित्र स्वीकृत भइसक्छ । यसमा हामी यहाँहरूसँग एक दुई पटक छलफल पनि गर्छौं । त्यसभित्र हाम्रो पाँच वर्षको योजना छ । त्यसमा पाँचवटा पिलरहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधारको काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।

पहिलो कुरा हामी आयोगको सुदृढीकरण र क्षमता विकासको काम गर्छौँ । एक वर्षभित्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा केही न केही अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन र निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी सबै प्रदेशमा संरचना बनेका छैनन्, त्योसम्बन्धी संरचना र आवश्यक सामग्रीसहित निर्वाचन शिक्षा र प्रचार प्रसारको कामलाई पठाइसक्छौँ यो वर्षभित्रमा ।

दोस्रो हामीले प्रविधिमैत्री निर्वाचन व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ । यो अवधिभित्रमा हामीले केही कामलाई प्रविधिसँग जोड्छौँ । जस्तो यो बीचमा हामी निर्वाचन आयोगको एउटा एप्स बनाउँछौँ । तपाईंले त्यो एप्स डाउनलोड गर्ने वित्तिकै निर्वाचन आयोग नागरिकको हात हातमा पुग्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ । एक वर्षभित्र हामीले हाम्रा मतदान स्थलको मापदण्ड तयार गरेर त्यसलाई जीपीएस म्यापिङभित्र त्यसलाई समावेश गर्छौं । मैले मतदान गर्ने फलानो ठाउँ हो, त्यो कस्तो रहेछ भनेर एप्समार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ ।

तेस्रो हामीले कानुनी र नीतिगत सुधार गर्ने भनेका छौँ । अहिलेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा भएको छैन । त्यसकारण त्यो नीति तर्जुमा पनि गर्छौं । चौथो विषय भनेको राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापन र दर्तामा सुधार गर्ने हो । त्यो विषयमा हामीले केही सफ्टवेयरहरू विकास गर्छौँ । राजनीतिक दलहरू मार्फत नै दलहरूको व्यवथापनको प्रारम्भ गर्छौं ।

पाँचौँ र महत्त्वपूर्ण विषय, हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ, निर्वाचन शिक्षा, प्रचार प्रसारका विषयवस्तु र निर्वाचनसँग सहकार्य र साझेदारी सम्बन्धमा एउटा शृङ्खला हामीले प्रारम्भ गर्छौँ । हाम्रा स्टेक होल्डरहरूको को हुनुहुन्छ । कोकोसँग केके काममा जान सकिन्छ ? जस्तो तपाईंहरूसँग हामी केके काम गर्न सक्छौँ, हामी एमओयू नै गरौँला, हामी एउटा कुनै साझेदारी गरौँला । यसलाई हामी ब्यापक रूपमा अगाडि बढाउँछौँ । एक वर्षको मेरो अवधि निर्वाचन नभएको बेला पनि निर्वाचन आयोग छ । निर्वाचन नभएको बेला पनि निर्वाचनसम्बन्धी क्रियाकलाप ब्यापक रूपमा हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने नै हुन्छ ।