संघीय गणतान्त्रिक संविधानअन्तरगत चुनाव भएर दुईतिहाई सांसदको समर्थनका साथ यो सरकार निर्माण भएको १५ महिना भयो ।  यो एउटा सत्ताको लागि सुदृढीकरणको समय हुन सक्थ्यो । तर यहाँ सत्ताको सुदृढीकरणको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको केन्द्रीकरण गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्षको अर्को पनि दायित्व थियोः संविधानको सुदृढीकरण । तर त्यस दिशामा पनि ठोस काम हुन सकेको देखिएन ।

देशमा नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि त्यस व्यवस्थाले अगाडि सारेका केही आदर्शहरु हुन्छन् । ती आदर्शहरुलाई अंगिभूत गरेका, प्रत्याभूत गरेका संस्थाहरु हुन्छ । उदाहरणका लागि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई लिऔँ । अधिकार त जहाँ पनि लेखिन्छ । अधिनायकवादी देशमा पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रता लेखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि संविधानमै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा लेखिएको हुन्थ्यो । पञ्चायतकालमा व्यक्तिलाई पुलिसले समातेर लौजाँदा त्यसका विरुद्ध कसैले उजुर गर्दा सुनुवाई गर्ने ठाउँ थियो । प्रत्येक संविधानमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भन्ने लेखिएको हुन्छ र सँगसँगै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षाका निम्ति संविधानको फलानो धाराले जिम्मा लिन्छ भनेरै लेखिएको हुन्छ । त्यसअनुसार, अहिलेको संविधानमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्तको बन्दोबस्त गरिएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । तर अहिले सर्वोच्च अदालत पनि थर्कमानको अवस्थामा छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग छ । त्यसलाई पनि हामी सबैले हातेमालो गरेर लोकमानसिंह कार्कीका पालादेखि थर्काएर राखेका छौँ । अहिले लोकसेवा आयोगमा पनि कचमच चलिराखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी यो नयाँ संविधान र संघीय गणतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने र निरन्तरता दिने हो । त्यो संरक्षण दिने भनेको कुनै व्यक्तिलाई बोक्ने वा उचाल्ने पछार्ने होइन, संविधानतः स्थापित संस्थाहरुलाई बलियो बनाउँदै लैजाने कुरा हो । राज्य भनेको प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको अनुहार वा संसद मात्र पनि  होइन । संसद त लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने अनेक संस्थाहरु मध्यको एउटा संस्था मात्रै हो । संसदको विशेषता सबैभन्दा देखिने, सबैभन्दा बढी बुझिने जनप्रतिनिधि रहेको संस्था हो ।

जनप्रतिनिधिका कुरा गर्दा राणाका पालामा पनि भाइ भारदारहरु थिए । पञ्चायत कालमा त राष्ट्रिय पञ्चायत भनेर राखिएको थियो । ती जनप्रतिनिधिको अधिकार र सुरक्षा गर्ने अन्य निकाय निजामती सेवा, निजामती माथिको लोक सेवा आयोग,  सर्वोच्च अदालत, लेखापरीक्षण, प्रहरीको जागिरको सुरक्षा, सेनाको संवैधानिक स्थान लगायतकाले व्यवस्था बनाउने हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति छ । त्यहाँको सेना, प्रहरी, अदालत, सिनेट, काँग्रेसको स्वायततालाई बिर्सिने हो भने राष्ट्रपतिले जे गरेपनि भयो ? त्यसैले प्रत्येक संस्थाले आ–आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो अधिकारका लागि, आफ्नो कर्तव्यका लागि लडाइँ गरिरहेका, उभिइरहेका र मोर्चा सम्हालिरहेका हुन्छन् ।

तर अहिले नेपालमा खलबलको अवस्था देखिन्छ । त्यसो हुनुको कारण चाहिँ यो देशमा लामो समयदेखि  अधिनायकवादी संस्कृति बोकेको संस्थाले कब्जा जमाउनु नै हो । त्यसमा पनि राजा महेन्द्रको चिन्तन लामो समय हामीमा हावी भएर बस्यो । त्यसको असर अहिले पनि बाँकी नै देखिन्छ ।

राजा महेन्द्रले शासन सत्ता सम्हाल्दा त्यो सोझै राणा शासनबाट उत्तराधिकारको रुपमा प्राप्त भएको ठाने र तद्अनुरुप नै व्यवहार गरे । राजा महेन्द्रको हाउभाउ र आदर्श नै उनका बुढा ससुरा जुद्ध शम्शेरको जस्तो थियो । त्यसबेलाको परिपाटी नै ‘कालको ओखती छैन, हुकमको जवाफ छैन’ भन्ने खालको थियो । राजा महेन्द्रका इच्छा र संविधानका कुनै धाराहरु बाझियो भने संविधान बदलिइन्थ्यो, राजा महेन्द्रको हुकुम बदलिँदैन थियो । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन एकजना राजनीतिज्ञले सर्वोच्चमा प्रश्न गरेका थिए, श्री ५ महाधिराजको स्वेच्छा संविधानको धारासँग बाझियो भने कसले जित्छ ? यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्दा उठेको प्रसंग थियो ।

राजा महेन्द्र त्यतिमा मात्र सीमित थिएनन् । उनले राष्ट्रियताको निश्चित खालको परिभाषा बनाए । त्यसअनुसार राष्ट्रियता भनेको नेपाली भाषी खस–ठकुरीको मात्र हो । त्यसमा पनि हुने खानेहरुले बुझेको राष्ट्रियता नै राष्ट्रियता हो, उनीहरुलाई काम लाग्ने राष्ट्रियता मात्रै राष्ट्रियता हो ।

बीपी कोइरालाले पनि लामो संघर्षपछि राष्ट्रिय मेलमेलापको नीति अघि सार्नुभयो । उहाँले त्यो नीति अघि सार्दा  देशलाई बचाउन मेरो र राजाको गर्धन जोडिएको छ भन्नुभयो । कुन देशमा राष्ट्रियताका लागि कुन नेताको घाँटी जोडिएको हुन्छ ? त्यो पछिल्लो समयमा राजा महेन्द्रको संकीर्ण राष्ट्रियतावादको विजय थियो । एकातिर कालको ओखती छैन, हुकुमको जवाफ छैन भन्ने संस्कृति अर्कोतिर एकांकी राष्ट्रियताको दुन्दुभी ! अहिले पनि त्यही दुन्दुभी नै फुकिराखिएको छ । त्यही एकांकी राष्ट्रियताको बुइँ चडेर ओलीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्नुभएको छ । 

अहिले केपी ओलीले पनि ठीक त्यही बाटोलाई अपनाउन  खोज्नु भएको छ । उहाँले निर्माण गर्नुभएको राष्ट्रियताको परिभाषा पनि त्यही खालको छ । त्यो महेन्द्रले अघि सारेको राष्ट्रियताको परिभाषाभन्दा खासै भिन्न छैन । ओलीको राष्ट्रियताको परिभाषाअनुसार, अहिले पनि उच्च वर्ग भनाउँदाहरुसँग राष्ट्रियताको एकाधिकार छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता भनेको हामीहरुको पेवा हो, राष्ट्रियता भनेको हामीहरुको दाइजो हो भन्ने भावना राख्नुभएको छ ।

महेन्द्रकालीन राष्ट्रियतालाई पछ्याउने यो परिभाषाले मधेसी समुदायलाई जो गरे नि भो, दलितलाई जे गरे नि भयो, महिलालाई जे गरे नि भो भन्ने खतरनाक स्थितिलाई निरन्तरता दिने र बोक्ने काम गरेको छ ।

राष्ट्रियताकै कुरा गर्दा विचारधाराको तुष हामीले बिर्सेका छैनौँ । नेपाली काँग्रेसले ठूलो लडाइँ गर्यो । नेपाली समाजमा बीपी कोइरालाजस्ता देश परिस्थिति कालअनुसार परिवर्तित हुने क्रान्तिकारी अरु कोही जन्मिएन । तर बीपी कोइरालाले पनि लामो संघर्षपछि राष्ट्रिय मेलमेलापको नीति अघि सार्नुभयो । उहाँले त्यो नीति अघि सार्दा  देशलाई बचाउन मेरो र राजाको गर्धन जोडिएको छ भन्नुभयो । कुन देशमा राष्ट्रियताका लागि कुन नेताको घाँटी जोडिएको हुन्छ ? त्यो पछिल्लो समयमा राजा महेन्द्रको संकीर्ण राष्ट्रियतावादको विजय थियो । एकातिर कालको ओखती छैन, हुकुमको जवाफ छैन भन्ने संस्कृति अर्कोतिर एकांकी राष्ट्रियताको दुन्दुभी ! अहिले पनि त्यही दुन्दुभी नै फुकिराखिएको छ । त्यही एकांकी राष्ट्रियताको बुइँ चडेर ओलीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्नुभएको छ ।  यस्तो अवस्थामा अलिकति शंका, आशंका, भय, त्रासको वातावरण स्वभाविक रुपमा निर्माण भएको छ ।

हामी त राजा हौँ । फरक के छ ? हिजोका राजा वंशबाट आएका थिए, आज हामी भोटबाट स्थापित राजा भएका छौँ भन्ने मानसिकताले हामी ग्रसित छौँ ।

हामी त राजा हौँ भन्ने मानसिकताले ग्रसित

हामी संघीय गणतन्त्रप्रति बफादार छौँ भने हामीले हिजोदेखि नै मुलुकमा विद्यमान संस्थाहरुका बारे प्रष्ट धारणा बनाउनु पथ्र्यो । ती संस्थाहरु हाम्रा जागिरे भर्ती केन्द्र होइनन्, हाम्रा बोलीमा लोली मिलाउने भरिया होइनन् भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनु पथ्र्यो । राज्यव्यवस्थालाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि खडा गरिएका ती संस्थाहरुका आफ्नै ओज, गरिमा र मर्यादा हुन्छन् र तिनको रक्षा एवं पालना गर्नु सबैको दायित्व हो भन्ने हेक्का हामीमा हुनै पथ्र्यो । ती संस्थानको आफ्नै आयुक्त वा प्रमुखहरु हुन्छन् । खासगरी,  प्रधानमन्त्री पदको जुन गरिमा छ, सांसदको आफ्नै गरिमा छ, लोकसेवा आयोगका आफ्नै गरिमा छ, प्रहरी जवानको गरिमा छ, ती संस्थाहरु सञ्चालन गर्नका निमित्त व्यवस्था गरिएका  प्रमुखको पनि आफ्नो गरिमा छ है, तिनलाई मैले हेपेर बोल्न तथा कारिन्दाको रुपमा सोचेर, नीति नियमहरुलाई ताकमा राख्दै अह्रनखटन गर्न मिल्दैन भन्ने बोध सबैमा हुनु जरुरी छ । तर दुःखको कुरा, ती संस्थाहरुलाई आफ्ना तजबीजी अह्रनखटनको संस्था ठान्ने र सोहीबमोजिम व्यवहार गर्ने मानसिकता र संस्कारले हाम्रा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई नराम्ररी गाँजेको छ ।

हामी त राजा हौँ । फरक के छ ? हिजोका राजा वंशबाट आएका थिए, आज हामी भोटबाट स्थापित राजा भएका छौँ भन्ने मानसिकताले हामी ग्रसित छौँ ।

खोतल्दै जाने हो भने गणतन्त्रको दुर्दशा त अध्यक्ष प्रचण्डकै पालामा सुरु भयो ।  त्यसबेला निराधार अभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काम भयो । त्यसभन्दा अघि अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि महाअभियोग लगाइयो । लोकमानसिंहको त नियुक्ति गर्ने बेला नै लफडा आएको थियो । उहाँको विगत थाहा पाउँदा पाउँदै पनि गणतन्त्र नेपालमा कोही नपाए जस्तो उहाँलाई अख्तियारमा ल्याएर आयौँ । त्यहाँ ल्याइसकेपछि व्यक्ति ठीक बेठीक जे भएपनि संस्थाको नै हुर्मत लिने काम हुनु ठीक थिएन । संस्थाको नेतृत्वबाट कसैलाई पनि सेवानिवृत्त गर्दा कानूनका वैकल्पिक र सहज बाटाहरु खोजिनु र अपनाइनुपथ्र्यो । तर ती घटनाहरुमा कानूनले बन्दोबस्त गरेका अन्तिम अस्त्रलाई शुरुमै प्रहार गर्ने काम भयो, उहाँहरुमाथि  फ्याट्ट महाअभियोग लगाउने काम भयो । संसदमा महाअभियोग कस्तो अस्त्र रैछ भने जैले जसलाई अफ्ठ्यारो पर्यो भने लगाइदिइहाल्ने, यो लगाउनको लागि बहुमत संसदलाई कुनै नियम कानुन चाहिँदैन रहेछ ।

कानूनी राज्यको परिपालनाभन्दा पनि अपरिपक्व निर्णय, प्रतिशोधमा आधारित क्रियाकलापहरुले गर्दा हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने, संघीय राज्यलाई बलियो बनाउने र कानूनी राज्यको मर्यादालाई सुरक्षा र अभिबृद्धि गर्ने काम सही ढंगले हुन सकेन । ती सवालहरुमा हाम्रो दृष्टिकोण संकुचित हुँदै गयो ।

हामीले अहिले संघीय गणतन्त्रलाई सही ढंगले प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनौँ । त्यसलाई चाहिने संस्थाहरु बलियो र भरपर्दो  बनाएका छैनौँ । भएका, रहेका संस्थाहरु नाम मात्रका छन् । ती संस्थाहरुलाई दिनुपर्ने अग्राधिकारहरु दिन सकेका छैनौँ, दिनै चाहेका छैनौं ।

यो स्थिति भनेको लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक स्थिति हो । यसले मुलुक र राजनीतिलाई सही दिशातिर अघि बढ्न मद्दत गर्दैन ।

लोकेन्द्र भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित