कस्तो छ पदपूर्ति व्यवस्था ? 

१. निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन कस्तो किसिमको पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अपनाइएको छ ? निजामती सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका विशेषता र समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

निजामती सेवामा रिक्त भएका पदहरू नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर तथा पुराना कर्मचारीको बढुवा गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । आन्तरिक र बाह्य पदपूर्ति गरी पदपूर्ति दुईप्रकारका हुन्छन् । नेपालमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन बाह्य पदपूर्ति अर्थात् खुला पदपूर्तिअन्तर्गत पूर्ति हुने पदहरू सहसचिव १० प्रतिशत, उपसचिव १० प्रतिशत, शाखा अधिकृत ७० प्रतिशत, नायव सुब्बा ४० प्रतिशत र खरिदार पदमा ७० प्रतिशतको व्यवस्था छ र यही खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने प्रत्येक पदमा रिक्त पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो पदलाई सतप्रतिशत मानी देहायका उम्मेदवारबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ :
क. महिला     ३३ प्रतिशत 
 ख. आदिवासी÷जनजाति     २७ प्रतिशत 
 ग. मधेसी    २२ प्रतिशत 
घ. दलित     ९ प्रतिशत 
ङ. अपाङ्ग    ५ प्रतिशत 
 च. पिछडिएको क्षेत्र    ४ प्रतिशत 
पिछडिएको क्षेत्रमा डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट र अछाम गरी ९ जिल्ला राखिएको छ ।
पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका विशेषता
-    पदपूर्ति कार्यमा लोकसेवा आयोगको संलग्नता,
-    लोकसेवा आयोगले रिक्त पदको माग सङ्कलन गरी विज्ञापन गर्ने, पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण गर्ने,
-    निजामती सेवामा कार्यरत अनुभवी कर्मचारीका लागि आन्तरिक पदपूर्ति अर्थात् बढुवाको व्यवस्था, 
-    सक्षम एवम् नयाँ जनशक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अर्थात् बाह्य पदपूर्तिको व्यवस्था,
-    निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी पनि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था,
-    निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतिस्पर्धाको ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था,
-    दर्खास्त सङ्कलन, दर्खास्त रुजु र स्वीकृति, शैक्षिक योग्यता एवम् पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधन, प्रश्नपत्र निर्माण, लिखित परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, लिखित परीक्षा नतिजा, अन्तर्वार्ता हुँदै योग्यताक्रम सिफारिसका सबै कार्य लोकसेवा आयोगले गर्ने हुँदा पदपूर्ति गर्ने कार्य निष्पक्ष भएको,
-    तोकिएको उमेरभित्रैका व्यक्ति पदपूर्तिमा सहभागी हुन पाउने, सेवाभित्रका कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने, 
-    प्रत्येक पदमा चाहिने शैक्षिक योग्यता र अरू आवश्यक योग्यता तथा सर्तहरू विज्ञापन हुँदा नै स्पष्ट गरिने,
पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका समस्या
नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि निजामती सेवाको पदपूर्ति कार्य समस्यामुक्त हुन सकेको छैन, पदपूर्ति कार्यमा देखिएका समस्यालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
-    निजामती सेवामा कुल दरबन्दी सङ्ख्या, कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या र रिक्त पद सङ्ख्या अपडेट हुन नसक्नु,
-    रिक्त पदको सूचना लोकसेवा आयोगमा समयमै नगर्नु,
-    कतिपय अवस्थामा रिक्त पद लुकाउने प्रयास गर्नु,
-    रिक्त पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया छिटोछरितो हुन नसक्नु,
-    पदपूर्तिको विज्ञापनका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु, 
-    पदपूर्ति गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
-    कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थित हुन नसक्दा वास्तविक रिक्त पद पहिचानमा समस्या हुनु,
-    खुला परीक्षा प्रणाली बढी सैद्धान्तिक हुनु,
-    लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र सेवा प्रवेशपछि गर्नुपर्ने कार्यबीच तालमेल हुन नसक्नु,
-    स्वदेश विदेशमा पढेका, घुमेका, बुझेका, उच्च अङ्क ल्याएका नवप्रतिभालाई पदपूर्ति व्यवस्थाले आकर्षण गर्न नसक्नु,
-    बढुवा प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,
-    आरक्षणबाट गरिने पदपूर्तिले लक्षित वर्गलाई फाइदा पु¥याउन नसक्नु, कतिपयले दोहोरो तेहेरो सुविधा पाउनु, कतिपयले पाउँदै नपाउनु, 
अन्त्यमा, निजामती सेवा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सरकारको एक स्थायी संयन्त्र हो, त्यसैले यो चुस्त, दुरुस्त, जनमुखी एवम् प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसका लागि सक्षम एवम् उत्प्रेरित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्ता जनशक्तिलाई पदपूर्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याएर निजामती सेवामा प्रवेश गराउनुपर्ने देखिन्छ । 
२. गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? लेख्नुहोस् । 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम हुने र यस्तो कार्यविभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्तबमोजिमको नियमावलीबाट पदाधिकारीको कार्यविभाजन, काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएसम्मका लागि गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको काम, कर्तव्य अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा उल्लेख छ ः 
-    न्यायिक समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने,
-    अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने,
-    गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाका क्रियाकलापको समन्वय गर्ने,
-    उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने,
-    योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने,
-    सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने,
-    सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा अध्यक्ष वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने,
-    सभा, कार्यपालिका तथा अध्यक्ष वा प्रमुखले प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
३. नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध के–कस्ता सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ ? नेपालको संविधानमा यी तीन तहका सरकारबीचको राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई के–कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 
नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध देहायका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ः 
क. सहकारिता ः 
तीन तहका सरकारबीच आपसी सहमतिमा कार्य गर्नुलाई सहकारिता भनिन्छ । यो सहकार्य हो । कानुन निर्माण, साधन–स्रोतको बाँडफाँडलगायतका विषयमा आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ । 
ख. सहअस्तित्व ः 
तीन तहका सरकारमध्ये कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकारमातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्यलाई सहअस्तित्व भनिन्छ । 
ग. समन्वय ः 
तीन तहका सरकारबीच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवम् समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने कार्यलाई समन्वय भनिन्छ । 
नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि उपरोक्त तीन सिद्धान्तलाई एक आधारशिलाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच देखिने राजनीतिक, विधायिकी, आर्थिक, न्यायिक, प्रशासनिकलगायतका विषयमा हुनुपर्ने सम्बन्ध यिनै सिद्धान्तमा रहेर व्यवस्था गरिएको छ । 
नेपालको संविधानमा तीन तहका सरकारबीचको राजनीतिक अन्तरसम्बन्ध ः
-    राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने, धारा ८६
-    नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने, धारा २३२(२)
-    कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्वन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने, धारा २३२ (३)
-    नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने, धारा २३२ (६)
-    सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था, धारा २३४
-    एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु तथा सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा बाधा अवरोध गर्न, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल लगाउन वा कुनै भेदभाव गर्न नपाइने, धारा २३६
-    सङ्घले कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्नुपर्दा वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संशोधन गर्नुपर्दा प्रदेशसभाको बहुमतबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने, धारा २७४
४. नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक अङ्गहरूको नाम उल्लेख गर्नुहोस् । 
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक अङ्गहरूको नाम निम्नानुसार छ ः 
१. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, 
२. महालेखा परीक्षक, 
३. लोकसेवा आयोग, 
४. निर्वाचन आयोग, 
५. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, 
६. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, 
७. राष्ट्रिय महिला आयोग, 
८. राष्ट्रिय दलित आयोग, 
९. राष्ट्रिय समावेशी आयोग, 
१०. आदिवासी जनजाति आयोग, 
११. मधेसी आयोग, 
१२. थारू आयोग,
१३. मुस्लिम आयोग ।
–गोरखापत्रबाट