यतिखेर इरान र अमेरिकाबीच तनाव चुलिँदै गएको छ । उनीहरुबीचको तनाव निकै जोखिपूर्ण विन्दुमा आइपुगेको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स भित्र्याउने मूल थलो अरब क्षेत्रमा युद्ध भड्किएमा त्यसको स्वभाविक असर र प्रभाव उक्त क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं नेपालीहरुमा पनि स्वतः पर्नेछ । त्यस क्षेत्रमा कदाचित युद्ध चर्किहाल्यो भने त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउन पर्ने सकस त एकातिर छँदैछ, त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत भयानक संकट सृजना गर्नेछ ।

इराक र अफगानिस्तानको माझमा इरान छ । सिरिया—इरान एउटा ब्लकभित्र रहेका छन् । यो माथि पूर्व सोभियत युनियनसँग जोडिन्छ । त्यो भनेको ककेसियान खानी रुट हो । अमेरिकीहरु यो रुटमा पस्न  चाहन्छन् । इरानमा युरोनियम र ग्याँसको विशाल भण्डार छ  । इरानमा युद्ध हुँदा रसिया र चीनलाई खतरा महसूस हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरुले स्वभाविक रुपमा इरानलाई  सहयोग गर्ने खालको स्थिति विद्यमान छ ।

https://oiac.org/

वर्तमानको यो रणनीतिक स्थितिमा पहिलेको जस्तो एउटालाई हिर्काएर अमेरिका बलियो छ भन्ने सावित हुँदैन । इरान–अमेरिकी युद्धको पृष्ठभूमिमा चीन र रुस समेतको स्वार्थ मिसिन आइपुग्दा त्यसले विश्वयुद्धकै रुप लिइहाल्ने सम्भावना देखिइनहाले पनि त्यसले ठूलो क्षेत्रीय युद्धको रुप चाहिँ लिन सक्छ ।

इरान र अमेरिकाको युद्धले पार्ने असरहरु विश्वव्यापी रुपमै पनि देखापर्न सक्छ । एकातिर अमेरिका महाशक्ति हो भने इरान आफैं चाहिँ क्षेत्रिय शक्ति हो  । फलतः इरान–अमेरिकाबीच युद्ध छेडिँदा त्यो फैलिएर अरु ठाउँमा पनि विस्तार हुन सक्छ । अमेरिकाले इरानलाई हान्दा स्वभाविक रुपमा उसले पनि खाडी क्षेत्रमा उसका सहयोगीका रुपमा रहेको देशहरु सउदी अरेबिया, इजरायल लगायतका देशहरुमा समेत हिर्काउनुपर्ने हुन्छ । आक्रमण र प्रत्याक्रमणको त्यो चपेटा बढ्दै जाँदा स्वभाविक रुपमा खाडी क्षेत्रका क्षेत्रका धेरैदेशहरु युद्धको चपेटामा मुछिन पुग्छन् ।

यो भनेको फेरि पनि खाडी क्षेत्र आफै युद्धभूमिमा परिणत हुनु हो । र, त्यो स्थितिमा स्वभाविक रुपमा नेपालका सामु आइलाग्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै त्यहाँका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने हुन आउँछ ।

खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरुको संख्या विशाल छ । २६/२७ लाख मानिस त दर्ता भएर विदेश गएका छन् । गैरकानुनी रुपमा जाने अर्को दश लाख छन् । ३७÷३८ लाखको संख्यामा

त्यहाँ काम गरिरहेका, आम्दानी गरिरहेका मानिसलाई नेपालमा ल्याउनै कठिन छ । यदि ल्याइहालियो भने पनि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यो एउटा ठूलो संकटापन्न प्रश्नचिन्हको रुपमा खडा हुन आइपुग्छ ।

अपनाउनुपर्ने बाटो

देशको अर्थतन्त्रको पाटो, उत्पादन र जनशक्तिमा  सबैभन्दा बढी केन्द्रीत हुनेबेला आएको छ ।  हामीकहाँ दुई तिहाइ मानिस अहिले पनि कृषिमा आवद्ध छन् । सो संख्या कृषिमा प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै गइरहेको छ । तर कृषिमा आश्रित मानिसहरुको संख्या बढेको छ । आश्रितको संख्या बढेको तथा काम गर्ने जनशक्ति घटेको स्थिति विद्यमान छ ।

आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषिबाट तल ओर्लनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ नै हो । अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउनका लागि कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान विस्तारै घट्दै जानुपर्छ र उद्योगधन्दा एवं सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानुपर्छ भन्ने नै हो । कृषिमा  योगदान चाहिँ घट्दै जाने तर आश्रित जनसंख्या यथावत रह्यो भने यसले ठूलो असमानता ल्याउँछ । यस्तो असमानताको स्थिति पैदा नहोस् भन्ने कुरामा सबैभन्दा बढी सजग हुुनु जरुरी छ ।

हामीकहाँ औद्योगिकरण भएको छैन र उद्योगहरु खासै छैनन् । फलतः  श्रमशक्तिको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विदेशिएका छन् । मोटामोटी वार्षिक रुपमा ५ लाख ५० हजार मानिस श्रम बजारमा थपिने गर्छन् तर तीमध्ये ५० हजारलाई पनि हाम्रा उद्योगधन्दा एवं सेवा क्षेत्रले खपत गर्न सक्ने अवस्था छैन  । श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा खपत हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा श्रम गरिरहेको मानिसलाई नेपालमा ल्याएर कहाँ काम दिने ?

युद्ध हुनेतर्फ सरकारले सोचैकै छैन, योजना छैन

यसका लागि हाम्रो सरकारसँग प्लान बि हुनुपर्छ । अहिले हाम्रो योजनामा धेरै नेपाली विदेशिएका छन्, उनीहरुले  पैसा कमाएर पठाइदिन्छन् भन्ने एउटा पक्ष भयो । तर ती मानिस युद्ध हुनेवित्तिकै फर्के भने स्वभाविक रुपमा उनीहरु बिना पैसा आउँछन् । 

अहिलेको तीतो यथार्थता के हो ने हामीले मूलत: आयात मात्रै गरिरहेका छौं, निर्यात अत्यन्तै न्यून छ । त्यो आयातको चापलाई धान्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा कमाएको रेमिट्यान्सले केही टालटुल गरेको थियो । यस्तो नहुने बित्तिकै हामीकहाँ भयंकर ठुलो आगो लाग्छ । यस्तो खालको खतरनाक जुन स्थिति विश्वव्यापी रुपमा सिर्जना हुँदैछन्, यसलाई हाम्रो सरकार, अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगहरुले हेरिरहेको र बुझिरहेको छ भन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण  कुरा हो ।

संकट आउन नदिन यस्तो हुनुपर्थ्यो

सरकारको ध्याउन्न र योजना नै मूलतः  रोजगारीका लागि बाहिर जानैनपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ हुनुपर्छ, पथ्र्यो ।  मलेशियामा नेपाली कामदार पठाउन औपचारिक रुपमै रोकिएको कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घटेको छ । त्यसमाथि थप, विश्व बजारमा शारीरिक श्रममा आधारित रोजगारीको अवसरहरु पनि घट्दै गइरहेको छ । नेपालबाट विदेश जाने भनेकै मूलतः शारिरिक श्रम गर्न मात्र जाने हो । यो स्थितिमा त्यस किसिमका मानिसलाई हाम्रो श्रम बजारमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पहिलेदेखि नै सोचिनुपर्ने विषय हो ।

अहिले पहाड खालि हुँदै गएको छ । मधेसमा झर्ने वा बसोबास गर्ने ठाउँ पनि महेन्द्र राजमार्गको वरिपर सीमित छ । माथिबाट तल झर्नेक्रम चाहिँ बढ्ने तर तल बसोबास गर्नसक्ने ठाउँ पनि नहुने अवस्था छ । अर्काेतर्फ उत्पादन गर्न सक्ने ठाउँ पनि छैन । यसकारण अहिले विशेष ध्यान र जोडबल दिनुपर्ने विषय भनेकै जमीनको व्यवस्थापन हो । यसलाई हामीले अहिलेको अवस्थासँग पहिल्यौ जोड्नुपथ्र्यो ।

तर यो कुरालाई न त हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरिएको छ, न त  बजेटमा नै व्यवस्था गरियो । पहाडबाट  विस्थापित हुँदै तराई वा शहरतिर झर्ने मानिसहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ खासै चिन्तन, मनन भएको देखिँदैन ।

अर्को चिन्तनमनन गर्नुपर्ने विषय भनेको वातावरण हो । स्थानीय तह अथवा गाउँका प्रतिनिधिहरुले विकासको नाममा स्काभेटर किनेर जथाभावी बाटो खन्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यसले गाउँघरतिरका पानीको मुहान मासिएको छ । पानीको संकटले पनि गाउँघरतिरबाट बसाइसर्ने क्रमलाई बढाएको छ । मुल मासिनुको अर्थ जीविका पनि मासिनु हो, पिउने पानी नभएपछि खेतीपाती, उब्जनी हुँदैन भन्ने कुरालाई हेक्का राखिएकै छैन । 

यी सबै कुराहरुको सार भनेको अब नयाँ ढाँचाबाट जमिन व्यस्थापनको गर्नेबेला आइसकेको छ । कम्पनीहरुलाई नै जमीन जिम्मा दिएर वा सबै किसानहरुलाई सामुहिक खेतीप्रणालीमा जोड्ने बेला आइसकेको छ । तर सरकारका तर्फबाट यसका लागि योजनाका कुरा नै छैन ।

तेस्रो कुरा, योजनाहरु बनाइँदा हामीलाई यति खर्ब चाहिन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । योजनाहरु बनाइँदा ऋण लिने कुरामा केन्द्रीत हुने हो भने त्यो कसरी सफल योजना बन्छ ? ऋण लिने सोचले योजना बन्दैन । योजना बनाउने भनेको हाम्रो आफ्नो स्थिति के हो ? अनि हाम्रा सोत एवं जनशक्तिको पहिचान, तिनको सशक्तीकरण र उत्पादनमुखी परिचालन लाई ध्यानमा राखेर गरिनु पर्छ । हामीकहाँ यो कुराको खडेरी छ ।

योजनाकै कुरा गर्दा हामीकहाँ विद्यमान बेथितिहरु डरलाग्दा छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य अर्कालाई जिम्मा लगाउने हाम्रो सोच र योजनाले कसरी राम्रा जनशक्तिहरु उत्पादन गर्न सक्छ ? सबैभन्दा पहिला हाम्रा विश्वविद्यालयहरु, हाम्रा प्राविधिक कलेजहरु जस्ता  जनशक्ति उत्पादन गर्ने ठाउँलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्यो । उदाहरणका लागि, हामीले हाम्रा आवश्यकताअनुसार व्यवस्थित कृषि विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने कृषिमा जागिर खानको लागि मात्र होइन, किसानहरुलाई पढाउँने कृषि विश्वविद्यालय खुल्नुपर्यो ।

अहिलेको विडम्बनाजनक यथार्थता भनेकै १२ कक्षा पास गर्ने वित्तिकै  विदेश जाने अवस्था मूल प्रवृत्तिको रुपमा विद्यमान छ । हेर्ने नै हो भने हाम्रो सबैभन्दा ठूलो खर्च शिक्षामा छ । १२ कक्षासम्म ठूलो धनराशी खर्च गरेर जसरी नि पढाउने र त्यसपछि विदेश पठाउने सोच र प्रवृत्ति हामीकहाँ हावी छ । त्यसरी विदेशिनेहरुको ठूलो हिस्सा फर्केर नेपाल आउँदैनन् । हामीकहाँ अहिले भएका आशालाग्दा दुई वटा संस्थाहरु पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल हुन् । ती दुई संस्थाहरुमा सरकारी खर्च लगाएर उत्पादन गरेका मान्छेहरु योग्य बनेपछि स्वदेशको सेवामा कम,  अधिकांश यूरोप र अमेरिकामा छन् । अहिले रामपुर क्याम्पसबाट पढेका कृषि विद्धानहरु झण्डै ९० प्रतिशत देश बाहिर छन् । यो निक्कै विडम्बनाजनक र डरलाग्दो स्थिति हो । यस्तो स्थितिले हाम्रो कृषि कसरी राम्रो हुन्छ ? राम्रा घर, राम्रा बाटो कसरी बन्छन् ? राम्रा डाक्टर बाहिर गएपछि हाम्रा मान्छेहरु बिमारी भएपछि मेदान्त जानुपर्ने अवस्था यही कारण नै सिर्जना भएको हो ।

त्यसैले यो प्रवृत्तिलाई रोक्न र त्यसमाथि अंकुश लगाउनु जरुरी छ ।  खासगरी, त्यस्ता सार्वजनिक, सरकारी संस्थाहरुबाट उत्पादित दक्ष पढे लेखेका मानिसहरुलाई यहीँ बस्ने खपत हुन सक्ने योजनाहरु बनाइनु जरुरी छ ।  वास्तवमै,  वामपन्थी सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति–योजना भनेको त्यस्तो हुनुपथ्र्यो । तर विडम्बनाको कुरा, यसतर्फ  कुनै ठोस योजना, दृष्टिकोण र लक्ष्यहरु नै छैनन् ।

लगानी भएन

नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को विडम्बनाजनक स्थिति भनेको पूँजीगत खर्चको अभाव हो । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च सही ढंगले भएको वा हुन सकेकै छैन । सरकारले ४ रुपैयाँ गाउँका मानिसमा लगानी गरेर उनीहरुले १२ रुपैयाँ उत्पादन गर्न सक्ने बनाउने हो ताकि त्यसले ४ प्रतिशतको बृद्धि हुन सकोस् । पूँजीगत खर्च जति सरकारले गर्छ त्यो भन्दा बढी मानिसले आम्दानी गर्न सक्ने बनाउने तर्फ ढिलाइ भइसकेको छ ।

साइफोनिङ धेरै भयो

जो विदेश पढ्न गएका छन् तिनीहरुमा  सबैभन्दा धेरै नेता र कर्मचारीका छोराछोरी नै गएका छन् । उनीहरुसँग पैसा हुन्छ र त यूरोप अमेरिका पठाउँछन् । उनीहरुको लगानी (पैसा फिर्ता नहुने) साइफोनिङ भएको छ  । छोराछोरी पढाउन पठाउँछन् । छोराले फ्ल्याट किन्यो भन्छन्, तर त्यो यतैबाट भएको लगानी हो । हामीसँग जति डलर आउँछ । त्यो साइफोनिङ भएर उतै जान्छ ।

बरु जीविकोपार्जनका लागि विदेशिएकाले डलर लिएर नेपाल आउँछन् भने  धनीले बाहिर लिएर जान्छन् । जलविद्युत, पुल, बाटो, स्कुल जहाँ लगानी गरेपनि गर्ने ठाउँ छ, यो ठाउँमा नाफा हुन्छ र गरिएको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रत्याभूत गरिएको भए धनीको पैसा पनि यतै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुने थियो ।

नेपालमा लगानीका पाटाहरुको खोज, अन्वेषण र सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । लगानीका नयाँ नयाँ सम्भावनाहरु खोज्न सम्भव पनि छ । जस्तो, अमेरिका र चीनमा व्यापार युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिकाले गोरुको मासु, सुँगुरको मासु, भटमास, सोयाविन जस्ता वस्तु चिन पठाउँदो रहेछ ।  अमेरिका चीन दुबैले एकअर्काको मालसामानमा भन्सार बढाउँदा व्यापारमा कमी आएको छ । यो स्थितिमा हामीले पनि अमेरकाले जस्तो ठूलो स्तरमा उत्पादन गर्न नसके पनि त्यस्ता उत्पादनहरु गर्न सके त तिनका लागि बजार त उपलब्ध हुने रहेछ । यो स्थितिमा हामीले त्यसतर्फ किन नसोच्ने ? नेपालबाट पैसा अमेरिकामा लगेर घर किन्नु भन्दा यहीँ सुँगुर, भटमास खेती गर्दा नाफा हुन्छ भन्ने बुझाउनेतर्फ अर्थात् लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माणतर्फ योजना बनाउने कुरामा राज्य उदासीन देखियो, त्यसतर्फ उन्मुख नै भएन । यो स्थितिमा बदलाव ल्याउनु जरुरी छ ।

अर्थ/राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्कासँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।