नेपाल सरकारले पारमाणविक  तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ जो अहिले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा छ । विपक्षका मात्रै होइनन्, सत्ता पक्षकै सांसदहरु समेत यसको विरोधमा छन् । नेपालको स्थिति र वास्तविकतामाथि सरसर्ती दृष्टि पुर्याउने जोकोहीमा पनि यस्तो विधेयक ल्याउनुको कारण, औचित्य र आवश्यकता बुझिनसक्नुको विषय बनेको छ । विधेयक ल्याउनुको कारण ‘पारमाणविक प्रविधि र आयनिकृत विकिरणको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतहरुको सुरक्षा र संरक्षण, पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाई आयनिकृत विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधन सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्ने आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भनिए तापनि विधेयक मूलतः परमाणु भट्टी सञ्चालित गर्ने विषयतिर केन्द्रित रहेको विधेयकको परिच्छेद ६ मा पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीको सुरक्षासम्बन्धी शीर्षक दिएर त्यस परिच्छेदको पहिलो र विधेयकको दफा २७ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीको निमार्ण गर्न वा तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न चाहेमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भन्दै नेपालमा व्यक्ति वा संस्थाले समेत पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीको निर्माण वा सञ्चालन वा तत्सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप गर्न सक्ने भनेको छ । सरकारले भविष्यलाई दृष्टिगत गरी मात्र यस्तो व्यवस्था राखिएको हो भनी प्रस्तुत हुने सम्भावना भए पनि यसभित्र खतरनाक प्रयोजन लुकेर बसिरहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । विधेयकको दफा २७ मा निजी वा कुनै संस्थाले इजाजत प्राप्त गरेर आणविक भट्टी सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ । दफा २७ को व्यवस्था यस्तो छ– ‘इजाजतपत्र लिनुपर्ने : कुनै व्यक्ति वा संस्थाले परमाणु अनुसन्धान भट्टी निर्माण वा सञ्चालन गर्न वा तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न चाहेमा नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको यस विधेयको यस व्यवस्थाले शङ्का मात्र होइन डर, त्रास र सङ्कटपूर्ण भविष्यको चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छ ।

के नेपालले पञ्चशील, असंलग्नता र वैश्विक द्वन्द्वमा नफस्ने आफ्नो अटल केन्द्रीय मान्यताबाट सीधै विपरीत दिशातिर फर्किने निर्णय गरेको हो ? यदि यसो हो भने विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुले संलग्नताको निमित्त नेपालमाथि दबाब मात्र बढाउने छैनन्, नेपालमा जबर्जस्ती प्रवेशको यो खुला नियन्त्रण नै हुने कुरामा विमतिको स्थान रहँदैन । अर्काे सवाल– के नेपालको क्षमता रत्ति पनि पारमाणविक दुनियाँमा प्रवेश गर्नेगरी विकसित भइसकेको छ ? यससम्बन्धी आवश्यक क्षमता हामीसँग भइसक्यो वा यसको कुनै आवश्यकता देखापरिसक्यो ? अथवा अरूको तकनिक प्रयोग गरेर शक्तिशाली बन्ने सपना पूरा गर्न हामीसँग अपरिमित सम्पत्तिको खोलो बगेर आएको छ ? यस विधेयकले यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु आगाडि तर्साउँछ, जसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।

यस विधेयकमा चालाखीपूर्वक ल्याइएको यस प्रावधानले पारमाणविक अनुसन्धान वा कार्यको नाममा देशलाई विदेशी पारमाणविक ताकतहरूको डरलाग्दो बलिरहेको सङ्ग्राम क्षेत्र बनाउने छ । नेपाललाई दुई शक्तिशाली, विशाल साधन स्रोतले सम्पन्न र विश्वका अग्रणी परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुकहरुले घेरिएको र यी दुईका बीचमा विभिन्न कारणवश प्रतिस्पर्धा र बैरको बाध्यता रहेकाले तथा नेपाल शक्तिशाली राष्ट्रहरुको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण सामरिक बिन्दुसमेत भएकाले देश यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै यसको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको नामोनिसान रहने छैन ।

नेपाल सरकारका मन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संसदीय समितिमा नेपालको सुरक्षाको निमित्त यो आवश्यक भएको बताउनु भयो । नेपालको सुरक्षामा अहिले वा निकट भविष्यमा त्यस्तो गम्भीर खतराको स्थिति उत्पन्न भयो वा उत्पन्न हुने अवस्था आयो भन्ने कुराका आधारहरुसहित सर्वप्रथम सरकारले स्पष्टतः तथ्यगत रूपमा नेपालको जनतासमक्ष वास्तविक स्थिति राख्नुपर्छ । होइन भने निराधार कुराहरुले भ्रमित गरेर त्रासको वातावरण उत्पन्न  गर्नु, गराउनु क्षम्य छैन । माननीय शिक्षामन्त्रीले पक्कै पनि हावामा त्यस्तो तर्क आगाडि बढाउनुभएको छैन होला । सरकारको तर्फबाट यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति सरकारले निर्धारित गरेको धारणाबाट नै आएको हुनुपर्छ । यसबाट नेपाल सरकार पारमाणविक ताकत विकसित गरेर उत्तरकोरियाले गरेको राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषा, दृष्टिकोण र प्रयोगलाई आदर्श मानेर हिँड्ने उत्प्रेरणा पाएको जस्तो भान हुन्छ । यसबाट शङ्काका वृत्तहरू अझ बढाएर बुझ्नुपर्ने स्थिति रहेको सहजै बोध हुन्छ । उत्तरकोरियाको बाटो पछ्याउन त्यहाँको जस्तै शासन प्रणाली र शासन सञ्चालन गर्ने मनोरोग त सरकारको नेतृत्वमा पलाएको छैन, मनन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएकोमा सन्देह छैन ।

यस विधेयकमा चालाखीपूर्वक ल्याइएको यस प्रावधानले पारमाणविक अनुसन्धान वा कार्यको नाममा देशलाई विदेशी पारमाणविक ताकतहरूको डरलाग्दो बलिरहेको सङ्ग्राम क्षेत्र बनाउने छ । नेपाललाई दुई शक्तिशाली, विशाल साधन स्रोतले सम्पन्न र विश्वका अग्रणी परमाणु शक्ति सम्पन्न मुलुकहरुले घेरिएको र यी दुईका बीचमा विभिन्न कारणवश प्रतिस्पर्धा र बैरको बाध्यता रहेकाले तथा नेपाल शक्तिशाली राष्ट्रहरुको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण सामरिक बिन्दुसमेत भएकाले देश यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वित्तिकै यसको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको नामोनिसान रहने छैन । स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र उग्रराष्ट्रवादको नाममा देशको शासनमा मजबुत पकड बनाएको वर्तमान सरकारको यो प्रयत्न शङ्का र डरको कसिलो आधार खडा गर्छ । पारमाणविक क्षेत्रमा धेरै परको भविष्यसम्म नेपालले केही गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । त्यसकारणले धेरै खतराहरुबाट अहिलेसम्म मुक्त रहेको छ । यस्तो हुनु नेपालले पाएको सबभन्दा ठूलो आशीर्वाद पनि हो । व्यक्ति वा समूहको स्वार्थले अथवा कुनै अदृश्य शक्तिको दीर्घकालीन रणनीतिक जालोमा फँसेर गइयो भने यस्तो प्रयत्न हेर्दाहेर्दै श्रापमा परिवर्तित हुन्छ ।

विश्वले आणविक शक्तिको प्रयोग र निर्मित हातहतियारकै कारण भोगेका दुर्घटनाहरुको सम्झना पनि हृदयविदारक छ । जेजति भएका छन्, सदैव नै मानव सभ्यताको अभिलेखमा कलङ्कबाहेक अरू कुनै रूपमा सम्झिन सकिन्न । दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा गरेको अणुबम प्रहारले २,२६,००० जति मानिसको मृत्युभएको थियो । अहिलेको जनघनत्वका हिसाबले कल्पना गर्ने हो भने मानवक्षति मात्र त्यसको कैयौँ गुणा बढी हुन्थ्यो । ब्रह्माण्डको अनुपम ग्रह पृथ्वीको विनाशको कारण पनि केही होला भने सायद पहिलो कारण युद्धमा यहाँ गरिने आणविक ताकतको प्रयोग नै होला भन्ने कुरामा दुई मत छैन ।

कुनै अर्काे देशको सहायताले आणविक भट्टी खडा गर्ने र सञ्चालन गर्ने भन्ने अवस्था भयो भने नेपाल प्रत्यक्षतः  त्यस देशको अङ्ग र भाग बनेर जान्छ ! त्यसबेला नेपालको जनताको सुरक्षाको स्थिति के हुन्छ ? यस्तो कानुनलाई टेकेर कुनै सनकी नेतृत्वले जे पनि गर्न सक्छ ।

पारमाणविक क्षमताको प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोगको लागि मात्र हुन सक्दैन । अति आवश्यक लट्ठी वा कटनको प्रयोग त हत्या र हिंसाको निमित्त हुन्छ भने यस्तो विनाशकारी शक्ति प्राप्ति भनेको सहज शान्तिपूर्ण आवश्यकताकै निमित्त कहीँ पनि हुँदैन । पारमाणविक शक्ति उत्पादनको क्षेत्र नै अति खतरापूर्ण छ । विश्वका धेरै विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरु अब परमाणविक ऊर्जालाई समेत परित्याग गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्, पुगिरहेका छन् । आणविक ऊर्जा र यसको निमित्त पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यबाट पनि पछि हटिसकेका छन्, हटिरहेका छन् । अरू मुलुकमा पनि यसमाथिको निर्भरता कम गरिँदैछ । नेपालले यसबारे अध्ययन गरेको छ, छैन ? पहिले अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

यस्तो अध्ययनका लागि १९८६ मा युक्रेन (तत्कालीन सोभियत सङ्घ)मा भएको चेर्नाेबिल दुर्घटना महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो ।  यस दुर्घटनामा ७० हजार मानिस प्रभावित भएको सूचना छ । २०११ मा जापानमा तोहेकु भूकम्पपछि सुनामीको कारणले फुकुसीमामा भएको  दुर्घटनापछि जर्मनीले आणविक ऊर्जालाई परित्याग गर्ने निर्णय गर्यो । २०४० इ. यस्तो सबै केन्द्रहरु (भट्टीहरु) बन्द गरिने निर्णय गरिएको छ । क्यनाडा जस्तो विकसित र क्षमतावान मुलुकले ऊर्जाको निमित्त आणविक ऊर्जा र यसको निमित्त पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यबाट पछि हटिसकेको छ । यसको त्याग गरिराखेको छ । क्यनाडाले गैरआणविक मुलुक बन्ने निर्णय गरेको छ । अस्ट्रियामा कुनै आणविक भट्टी छैन । अरू मुलुकहरु पनि यसमाथिको निर्भरता क्रम गर्दैछन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुक जसको आर्थिक अवस्था जर्जर नै छ, न त यसबारे सीप र ज्ञान नै छ भने, आणविक दुनियाँमा पदार्पणको उद्घोषले दुनियाँको सशङ्कित दृष्टि र विभिन्न खाले सङ्कट बाहेक के प्राप्त गर्ला ?!

आणविक शक्ति उत्पादनको या यसको प्रयोगको हालसम्म शतप्रतिशत सुरक्षित सुरक्षाका उपायहरु खोज्न सकिएको छैन । अपशिष्ट र हानिकारक उत्पाद व्यवस्थापन सबभन्दा दुरूह कार्य हो । जर्मनीले यसका लागि मात्र प्रतिवर्ष ४ बिलियन युरो खर्च गर्छ । यिनै कारणहरूले गर्दा आणविक क्रियाकलापलाई एक पाइला आगाडि र तीन पाइला पछाडिको कार्य भनिन्छ ।

कुनै अर्काे देशको सहायताले आणविक भट्टी खडा गर्ने र सञ्चालन गर्ने भन्ने अवस्था भयो भने नेपाल प्रत्यक्षतः  त्यस देशको अङ्ग र भाग बनेर जान्छ ! त्यसबेला नेपालको जनताको सुरक्षाको स्थिति के हुन्छ ? यस्तो कानुनलाई टेकेर कुनै सनकी नेतृत्वले जे पनि गर्न सक्छ ।