काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्थान तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले राज्यको अर्बौं रकम अनुदानमा छुट्याइरहेको छ । तर कृषिका नाममा जाने अनुदानको उपलब्धि भने ‘हात लाग्यो शून्य’ छ ।

राज्यले जति कृषि अनुदान प्रवाह गरे पनि एकातर्फ कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा खाद्यान्नमै परनिर्भरता बढिरहेको छ । हरेक वर्ष अर्बौंको खाद्यान्न बाहिरी मुलुकहरुबाट आयात भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयात ९८ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्र तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख ३८ हजारको खाद्यान्न आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा केबल १२ लाख ८९ हजार रुपैयाँको मात्र खाद्यान्न निर्यात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा भने कृषि उपजमा के कति आयात निर्यात भयो भन्ने पूर्ण तथ्याङ्क आएको छैन । आर्थिक वर्ष अन्त्यको केही समय अझै बाँकी रहेकाले मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको कृषि विभागले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को ११ महिनामा नेपालले ४२ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ८८ हजार कृषिमा व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो ।  भारत, चीन, मलेसियालगायत अन्य केही देशबाट धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर तथा अन्य खाद्यान्न आयातमा वृद्धि हुँदा यस्तो खाटा व्यहोर्नु परेको हो । 

यता तरकारीतर्फको अवस्था पनि उस्तै छ । गत वर्ष १ अर्ब ९७ करोड ९२ लाख ९७ हजारको तरकारी आयात भएको छ । सोही अवधिमा नेपालबाट जम्मा १३ करोड ३८ लाख ३९ हजारको मात्र तरकारी निर्यात भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, पशुपन्छी तथा माछा आयात निर्यातको अवस्था पनि उस्तै छ । गत आर्थिक वर्षको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले ५३ करोड ७४ लाख ७४ हजारको जिउँदो पशु आयात भएको देखाउँछ भने १५ करोड ८ लाख ४३ हजारको ताजा माछा आयात भएका छन् । निर्याततर्फ भने जम्मा २८ हजारको मात्र रहेको छ । माछाको आयात निर्यातको लेखाजोखा गर्दा नेपालमा वार्षिक ताजा माछाको १ अर्ब ८१ करोड १ लाख १६ हजारको आयात र निर्यात ३ लाख ३६ हजार देखिन्छ । माछाबाट मात्रै नेपाललाई एक अर्ब ८० करोड ९७ लाख ८० हजारको व्यापार घाटा रहेको छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने गत वर्ष खाद्यान्नमा ४२ अर्ब ७३ करोड ९७ लाख ८८ हजार, चौपायामा १२ अर्ब ८९ करोड ९३ लाख ७६ हजार, तरकारीमा २२ अर्ब १४ करोड ५४ लाख ९६ हजार र माछामा एक अर्ब ८० करोड ९७ लाख ८ हजार गरी एक वर्षमा चार कृषि उत्पादनबाट मात्र ७९ अर्ब ५९ करोड ४४ लाख ४० हजारको आयात भएको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थाले देशको कृषि क्षेत्रको खस्कँदो वास्तविकता सजिलै चित्रण गर्छ । कृषि सुधारमा वार्षिक बजेटमा अनुदानसहितको सहुलियतता प्रदान गरे पनि सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

गत वर्ष मात्र कृषिमा करिब बजेटको ४५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिएको थियो । कृषि अनुदान, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा व्याज अनुदान, कृषि उत्पादन तथा बजार भाउ मूल्यमा अनुदान, रासायनिक मल खरिदमा अनुदान लगायत विभिन्न शीर्षकमा कृषि उत्पादन प्रत्साहन अनुदान प्रदान गरिएको थियो । जहाँ अनुदानमा मात्र राज्यको झण्डै १५ खर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । तर उत्पादन भने शून्य जस्तै छ । यसले कृषिमा लगानी बालुवामा पानी मात्र भइरहेको छ ।

वार्षिक कति छुट्याइँदैछ कृषि बजेट ?

आर्थिक वर्ष २०७४/७५

गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा समग्र कृषि क्षेत्रको विकास, विस्तार एवम् कृषि आधुनिकरणका लागि भन्दै सरकारले ३० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले ‘नदीमाथिको गरा हराबर सिंचाइ’को नारालाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै सिंचाइमा मात्र २७ अर्ब ४१ करोड रकम छुट्याएको थियो । तर सरकारले सिंचाइमा सोचे अनुरूपको सफलता हासिल गर्न सकेन ।

त्यस्तै; कृषि उपजमा वृद्धि ल्याउने उद्देश्यले सरकारले कृषि कर्जामा ५ प्रतिशतको अनुदानसहित रासायनिक मलमा अनुदान, कृषि बिमा तथा कृषकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समेत अघि सारेको थियो । तर त्यसको उपलब्धि पनि खासै देख्न सकिएन । अनुदान त वास्तविक किसानसम्म पुग्नै सकेन । बीचमा रहेका पहुँचवालहरुले नै नक्कली कृषक बनेर झ्वाम पारे ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६

चालु आर्थिक वर्षमा ०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहित कृषि बिमा तथा कृषक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अघि सारियो । चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, केरा, कागतीको उन्नत बीउलगायत बिरुवामा अनुदान दिइने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण शीर्षकमा ४ अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

त्यस्तै, कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुँदै उत्पादनमा दोब्बर ल्याउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरु अघिसारेको थियो । सरकारले बजेटमार्फत् कृषि उत्पादनलाई चाहिने रासायनिक मल, बीउ, विषादी, उपकरण लगायत अन्य आवश्यक सेवाहरुमा उचित बजेट छुट्याउँदै कृषि अनुदानसमेत छुट्याएको हो ।

उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न भन्दै कृषि बिमा विस्तारमा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनको बिमामा लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै, सबै खाले कृषि कर्जामा ५ अर्बको रकम विनियोजन गरेको थियो ।

यी लगायत सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन कृषि उपकरण तथा औजारहरुको खरिदमा उचित अनुदान समेत प्रदान गरेको छ ।

यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास अनुदानमा सरकारले कुल बजेटको करिब ५० प्रतिशत अनुदान छुट्याउने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । तर अनुदान कहाँ र कति खर्च भए र कति उपलब्धिपूर्ण भए भन्ने यकिन नभएको मन्त्रालयले स्वयंले बताउने गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि कति छुट्याइयो ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि झण्डै ३५ अर्ब बराबरको बजेट छुट्याएको छ । कृषि विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषिमा कुल ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोज गरेको हो ।

यो कृषिमा अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट हो । सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासहति कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पादर्शी बनाउन अनुगमन बढाउका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ समेत बन्दै गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि ल्याउन कृषि बिमाका साथै कृषि उपजको बजार भाउ व्यवस्थापनका साथै कृषि मूल्य तथा रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस्थापनसमेत बजेटमा गरिएको छ । कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउन बिमा समितिसँगको साझेदारीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बाली बिमातर्फ ९ करोड र पशुपन्छी बिमातर्फ ३२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

अनुदानको अनुचित फाइदा कसले उठाइरहेको छ ?

चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो रकम कृषि अनुदानमा खर्च भए पनि त्यसको उपलब्धि भने खासै नभएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोद भट्टराईले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र कृषि तथा पशुपङ्क्षी मन्त्रालयले कृषि अनुदानमा २० अर्ब रकम वितरण गरेको छ । कानुनी आधारबिना नै कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले कृषक अनुदानका नाममा २० अर्ब रकम वितरण गरेको छ । वास्तविक किसानलाई भन्दा पनि पहुँचवालालाई अनुदान रकम वितरण भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

कृषक अनुदान कार्यक्रमको कुनै कानुनी आधार विनानै आफू अनुकुल विधि निर्माण गरेर जथाभावी रकम वितरण गरेको समाचार आइरहेका छन् । जथाभावी रकम वितरण र भ्रष्टाचार गरेका कारण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम समेत बद्नाम भएको छ भने कार्यक्रमका कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरणमा १२ अर्ब भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । कृषकलाई ५ हजार रकम दिएर १५ हजारको भर्पाई गरेको तथ्यसमेत फेला परेको छ । मन्त्रालयले ९ अर्ब रकम मलमा मात्र वितरण गरेको छ भने ११ अर्ब उपकरण खरिदमा खर्च गरेको देखाएको छ ।

कृषक अनुदानमा भ्रष्टाचार भएका तथ्यहरु बाहिर आएपछि संसदीय समितिले छानविन थाल्ने भएको छ ।

कृषि उपजको मूल्यमा अनुदानसहित कृषि कर्जा, रासायनिक मल, किटनासक औषधिलगाएतका शीर्षकहरुमा सहुलियतपूर्ण अनुदानहरु प्रवाह भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

‘कृषि मललगायतका वस्तुको खरिदमा अनुदान रकमबाहेक सबै अनुदान वास्तविक कृषकसम्म पुग्न सकेको छैन । सूचनाको अभावमा वास्तविक कृषकले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।’ भट्टराईले भने, ‘अनुदान भनेको कृषकलाई कृषिमा लाग्न उत्पे्ररित गराउन दिइएको रकम वा सुविधा हो । यस्तो अनुदानले कृषकहरु उत्साहित हुन्छन् । तर यस्तो अनुदान पाउने कृषक बिरलै छन् ।’

बजारमा पहुँचवालाहरुले मात्र अनुदान पाउने गरेको हल्ला छ । त्यो केही हदसम्म सत्य पनि हो । भट्टराईले भने, ‘तर वास्तविक किसानले अनुदान दाबी गर्न नआउँदा र नक्कली किसानले प्रक्रिया पु¥याएर माग दाबी गर्दा यस्तो हुन गएको हो ।’

उनले अनुदान शीर्षकमा केही छिटपुट घटना बाहेक मुद्दासमेत नपरेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा के कति अनुदान तथा कृषि उपलब्धि भए सोको अनुसन्धान भएको र अबको केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीको नेतृत्वमा अनुसन्धान समिति बनेको थियो ।