एमाले र माओवादी पार्टीको संयुक्त सरकार रहेका बेला केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध लिएको अडानले एमालेलाई निकै फाइदा भएको छ । एमाले पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने सन्देश नाकाबन्दीविरुद्धको ओलीको अडानले गरेको छ । त्यही सन्देशको प्रतिफल स्थानीय तहका पहिलो र दोस्रो चरणका निर्वाचनहरुमा एमाले पार्टीले अनपेक्षित विजय हासिल गरेको छ । परन्तु एमालेका लागि यो विजय तत्कालका लागि फलदायी रहे पनि दीर्घकालसम्म नेपाल राष्ट्रका लागि निकै हानिकारक हुने सम्भावनालाई नकार्नु हुँदैन । 

एमाले पार्टीका अध्यक्ष के.पी ओली यतिबेलाको नेपाली राजनीतिमा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ । केपी ओलीले आपूmलाई राष्ट्रवादी राजनेताको हैसियतमा उभ्याउन सफलता हासिल गर्नुभएको छ । ओलीको यो हैसियत भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध देखाएको अडानले बाहेक अरु कुनै कारणले बनेको होइन । भारतबाट नाकाबन्दी लगाइएका बेला नेपालको प्रधानमन्त्रीमा जुनसुकै व्यक्ति पदासिन रहेका भए पनि नाकाबन्दीको पक्षमा आपूmलाई प्रस्तुत गर्ने अवस्था थिएन । नेपालमाथि लगाइएको भारतीय नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा नाकाबन्दीको पक्षमा नेपालको प्रधानमन्त्री उभिन सक्ने प्रश्नै हुँदैन । स्वयं भारतका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुदेखि लिएर सत्ता बाहिर रहेका नेताहरुले समेत नेपाल विरुद्ध मोदी सरकारले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा आवाज उठाएका थिए । छिमेकी देश चीनलगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा आवाज उठाएका थिए ।

भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत विरोध गरेको थियो । स्वयं नाकाबन्दीको कारण बनेका र नाकाबन्दीको पक्षमै प्रस्तुत हुन खोजेका मधेस केन्द्रित नेताको आवरणमा देखिएका व्यक्तिहरुले  समेत भारतबाट नाकाबन्दी भएको नभई आपूmहरुको हड्तालका कारण आयात रोकिएको तर्क प्रस्तुत गर्दै नाकाबन्दीको विपक्षमा अप्रत्यक्ष रुपले आपूmलाई प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैले भारतीय नाकाबन्दीको पक्षमा कोही पनि प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । तैपनि भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेको सबैभन्दा राम्रो प्रतिफल नेकपा (एमाले)ले प्राप्त गरेको छ । त्यसैमा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको उँचाइ देशभक्त राजनेताको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । यो देशको लागि अवश्य पनि राम्रो सूचना हो । परन्तु, विजयको अहंकार एमाले नेतृत्वपंक्तिमा  सुरु भइसकेको छ । अहंकारले एमाले नेताहरुलाई फेरि पनि महाकाली सन्धि गर्दाताकाको एमाले स्थानमा  पु¥याउने सम्भावना बलियो देखिंदैछ । 

स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचन परिणाममा पहिलो राजनीतिक शक्ति एमाले बनिसकेको छ । तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि एमालेको पक्षमा जाने निश्चित छ । राजनीतिक लहर एमालेको पक्षमा देखिएकाले जनमत पनि एमालेकै पक्षमा जानु स्वाभाविक हुनेछ । स्थानीय तहका निर्वाचनहरुमा एमालेले प्राप्त गरेको सफलताले प्रदेश निर्वाचन र केन्द्रीय निर्वाचनमा पनि एमालेकै पक्षमा जनलहर सृजना हुने संकेत भइरहेको छ । यही सम्भावनालाई मध्यनजर गरी छिमेकी देश भारतका राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग ओली निवासमे पुगेर शुभकामना टक्र्याइसकेका छन् । एमाले पार्टीबाटै भारतको स्वार्थमा धेरै काम गर्न सकिने भारतको विश्वास रहनुका धेरै कारण छन् । परिस्थितिले सरकारको नेतृत्वमा पुगेका बेला केपी ओलीलाई नाकाबन्दीको विरोध गर्दा भारतविरोधी भूमिकामा प्रस्तुत भएझैं देखिएको थियो । केपी ओली भारतको विश्वास पात्र नेपाली नेता हुन् भन्ने कुरा भारतका नेताहरुलाई जानकारी छ । यिनै ओलीको मुख्य भूमिकामा महाकाली सन्धि भएको हो ।

यिनै ओलीको भूमिकामा नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकको नाममा संसद्बाट पारित गराउन प्रयास भएको हो । विधेयकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट लालमोहर नलगाएर सुझावका लागि सर्वाेच्च अदालत पठाइएपछि नागरिकता विधेयक थन्किएको थियो । यही नागरिकता विधेयकलाई माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि बालुवाटारबाट मुख्य एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरियो । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने दश वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध लडेर आएको माओवादी शक्तिको काँधमा बन्दुक राखेर गोली हान्ने काम कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले गरे । नागरिकता विधेयकलाई भारतको स्वार्थमा पारित गरिनुका पछाडि एमाले नेतृत्वपंक्तिको ठूलो भूमिका रहेको छ । 

नागरिकता विधेयक पारित गरिसकेपछि आप्रवासीका नाममा लाखौं भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराइएको कुरा सबैलाई विदितै छ । जनधारणा साप्ताहिकले नागरिकता विधेयक पारित नहुँदैदेखि खबरदारी गर्दै आएको हो । परन्त ४० लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिकले आप्रवासीका नाममा नेपाली नागरिकता पाउने ढोका खोलियो । नागरिकता विधेयकसँगै महाकाली सन्धि भन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती काम एमाले नेतृत्वपंक्तिको अगुवाईमा भएका छन् । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजना भारतको स्वार्थमा सम्झौता गरिएको छ । यस कार्यमा एमाले पार्टीको  नेतृत्व पंक्तिले नै अगुवाई ग¥यो । दश वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा रुपान्तरित भएको माओवादी पार्टीलाई यस्ता सम्झौताहरुमा दुरुपयोग गर्ने काम कांग्रेस र एमालेबाटै भएका हुन् ।

एमालेको नेतृत्वपंक्तिबाट भएका अनगिन्ती राष्ट्रघाती कामहरुलाई ओझेलमा पार्दै नाकाबन्दीको विरोधमा अडान लिएका कारण केपी ओलीलाई नेपाली जनताले देशभक्त नेता ठान्न पुगेका छन् । नेपालको पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्न पुगेपछि एमालेको नेतृत्वपंक्तिले भारतीय स्वार्थमा आपूmलाई समर्पित नगर्ला भन्ने आधार छैन । यस्ता गम्भीर राष्ट्रघातका सम्भावनाहरुलाई जनस्तरमा पु¥याउन छोडेर एमाले नेतृत्वलाई अन्धराष्ट्रवादी भन्दै उसैको पक्षमा जनमत पुग्ने गरी अभिव्यक्तिहरु दिने काम गरेर माओवादीको नेतृत्व पंक्तिले आफ्नो कमजोरी प्रदर्शन गरिरहेको छ ।