बुटवल–प्रदेश सरकारले बजेट पेश गरेको १० दिनभित्र स्थानीय सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने नियम अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ लागि आफ्नो बजेट पेश गरेका छन् । 
पाँच नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहहरुले पेश गरेको बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छन् । यो प्रदेशमा रहेका ४ उपमहागरपालिहरुले एक अर्वभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । 

बुटवल उपमहानगरको १ अर्ब ९० करोड 
बुटवल उपमहागरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

नेपालगन्जको २ अर्ब २८ करोड
बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले मङ्गलबार पाँचौ नगर सभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि दुई अर्ब २८ करोड ८५ लाख ५४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 
नगर प्रमुख धवलशमशेर राणाले पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख उमा थापा मगरले पेश गरेको बजेट परिमार्जन र संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको छ । नगर उपप्रमुख थापामगरले चालु खर्चतर्फ एक अर्ब २१ करोड ४७ लाख ७२ हजार, पूँजीगततर्फ एक अर्ब ४ करोड ३७ लाख ८१ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

तुलसीपुरमा १ अर्ब ७१ करोड
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले एक अर्ब ७१ करोड ८८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभाको पाँचौ अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख माया शर्मा आचार्यले एक अर्ब ७१ करोड ८८ लाख ६ हजार रुपैया बराबरको बजेट पेश गरिन् । 

घोराहीको पौने २ अर्ब
यस्तै दाङकै घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पौने २ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पाँचौ नगरसभामा उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को लागि १ अर्व ७८ करोड २९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हु्न् । 

उपमहानगरले चालु तर्फ १ अर्ब १८ करोड ९० लाख २५ हजार र पूँजीगततर्फ ५९ करोड ३९ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ४६ करोड ८ लाख ८१ हजार विकास बजेटतर्फ र ३२ करोड २० लाख ८५ हजार प्रशासनिक खर्च तर्फ बिनियोजन गरिएको उपप्रमुख न्यौपानेले बताइन् । पाँच नम्बर केही स्थानीय तहमा प्राविधिक कारण देखाउदै रोकिए पनि १ सय भन्दा धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आ–आफ्नो गाउँ र नगरसभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कुन स्थानीय तहका कस्ता प्राथमिता ?
पाँच नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवल उपमहानगरपालिकाले मेघा सिटीको अवधारणासहित आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा चालुतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान समेतलाई समावेश गर्दै गत वर्ष भन्दा करिब ३५ करोड बढि रकमको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । बुटवल उपमहानगरले गत आवमा एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख रुपैंयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नगरसभाको पाँचौं अधिवेशनमा नगर उप–प्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले आव ०७६÷०७७ का लागि एक अर्ब ९० करोड बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बजेटको मुख्य उद्देश्य सबल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवल : खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ । उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसंगै यो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको हो ।

पर्यटन, कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसायलाई बुटवलको समृद्धिको आधार मान्दै योजना कार्यान्वयनको वर्ष रुपमा लिंदै बुटवलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो ।

यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि एक अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुटवल र भैरहवा बिच पर्ने अत्यात सम्भावना वोकेको नगरपालिका मानिने  तिलोत्तमा नगरले “समृद्ध नगर : खुसी नगरबासी” भन्ने नारा सहित एक अर्ब ५४ करोड ३९ लाख १० हजार रुपैंयाँको बजेट पारित गरेको छ । 

आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै १९ करोड बढी छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तिलोत्तमाले एक अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।उप–प्रमुख चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालू खर्चतर्फ ५३ करोड ३९ लाख अर्थात् ३४ दशमलव ५९ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ एक अर्ब ९९ लाख ४० हजार अर्थात् ६५ दशमलव ४१ प्रतिशत रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको छ ।बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य,कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

शिक्षातर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् ३१ करोड ६६ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । यसमा शिक्षक, कर्मचारीहरुको तलबका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयहरुको भवन तथा पूर्वाधार निर्माणमा ६ करोड, दिवा खाजा,यातायातलगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ ५ करोड ३३ लाख ७६ हजार, कृषि, पशुपालन र सिंचाईतर्फ ७ करोड २७ लाख ५७ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । नगर क्षेत्रभित्रका जीर्ण सडकको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नती, गत वर्ष पुरा हुन नसकेका अधुरा सडक निर्माण, नाली तथा ढल निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका लागि ३६ करोड ८६ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

तिलोत्तमा उद्योगग्राम, तिलोत्तमा कोशेली घर, सीपमूलक तालिम संचालन समेतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ करोड १२ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वन, वातावरण, हरियाली प्रवद्र्धनमा ४ करोेड १५ लाख, खेलकुद र युवा तर्फ १ करोड ९७ लाख ३० हजार रकम विनियोजन गरिएको छ । 

लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणतर्फ १७ करोड ८७ लाख रकम छुट्टाएको तिलोत्तमा नगरपालिकाले खानेपानी तथा सरसफाईमा ६८ लाख, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । नगरस्तरीय योजना बाहेक जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्चको आवश्यकता, राजस्व परिचालन क्षमता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रत्येक वडालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

पर्यटकको बसाई लम्व्याउँन बजेट 
रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भैरहवालाई बौद्ध नगरका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । पर्यटन सम्बन्धि विभिन्न योजनालाई अगाडि बढाउने गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेको हो ।

नगर उपप्रमुख उमा काफ्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि स्तरीय सडक निर्माण गर्ने, पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन पहल गरिने लगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । 
त्यसैगरी सीमा क्षेत्र बेलहियामा आकर्षक प्रवेशद्वार बनाउने, बसपार्कमा ५० फूटको सिद्धार्थ गौतमको मुर्ती स्थापना गर्ने र बेलहियादेखि लुम्बिनी रोड सम्मको सडकको दायाँबायाँ बुद्धको जीवनी झल्किने मूर्ति स्थापना गर्ने नगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बजेटमा डण्डा नदीमा डुङ्गा शयर गराएर पर्यटकको आकर्षण बढाउने लक्ष्य पनि अगाडि सारिएको छ । बजेटमा नगरभित्र बसोबास गर्ने ८५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरघरमा पुगी स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने, केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडलाई वडाहरूमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा खर्च गर्ने, नगरलाई डुबान र हिलोमुक्त गराउने, बालमैत्री स्थानीय शासनको व्यवस्था गर्ने, दैनिक रूपमा उत्पादन हुने फोहोरबाट विद्युत उत्पादन गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उत्थान र बालश्रम न्यूनीकरण गर्दै विद्यालयबाट पढाई छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न विशेष योजना ल्याइएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै रुपन्देहीको ओमसतीया गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्लाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि उत्पादन बढाउनेदेखि लिएर बालिका बीमा कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरा केवटले जानकारी दिए ।

किसानहरूलाई अनुदान दिइने, सडक, सिंचाई, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अरु स्थानीय तहसँग मिलेर प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति गाउँपालिकाले अगाडि सारेको छ ।

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई शैक्षिक सवलीकरण वर्ष घोषणा गर्दै शैक्षिक विकासका नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति अगाडि सारेको छ ।  रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले कृषि, सडक र शिक्षा सुधारका साथै पर्यटन विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै बजेट सार्वजनिक गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारुले जानकारी दिए ।

गुल्मीको इश्मामा नि.शुल्क एम्वुलेन्स 
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति,कार्यक्रम र बजेटमा सडक ग्राभेलदेखी नि.शुल्क एम्बुलेन्स सम्मका लागि बजेट छुट्टाएको छ । यो गाउँपालिकामा श्रममन्त्री गोर्कण विष्टको पनि घर पर्छ । गाउँसभा वैठकमा ३३ करोड ५५ लाख ५२ हजार बजेट पेश भएको छ ।

गाउँपालिकाको बजेटमा कृषि तथा पशु, खानेपानी, खरका छाना विस्थापन, स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

यस्तै गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सुरक्षित प्रसुती तर्फ आकर्षण बढाउन बजेटमा निशुल्क एम्वुलेन्स सेवा थप गरिएको हो । जेष्ठ नागरिकको घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य परिक्षण समेत गर्ने नीति गाउँ सभामा प्रस्तुत भएको छ ।

बिद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक महिना विद्यालयमै निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको गाउँपालिका उपप्रमुख बिमला खत्रीले बताइन् । इस्मा गाउँपालिकाले आगामी बर्ष सवै खरका छाना बिस्थापन गर्ने भएको छ । ४ सय ७५ घरहरुमा जस्ता पाता लगाउने कार्य सम्पन्न गरेको गाउँपालिकाले बाँकी सवै खरका छाना बिस्थापन गर्न १० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टले जानकारी दिए । 

पाल्पामा भौतिक पूर्वाधारमा जोड 
पाल्पा जिल्लाका रैनादेवी छहरा, निस्दी र रिब्दीकोटलगायतका गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुबै गाउँसभाबाट पारित गराइ सकेका हुन् । रैनादेवी छहराले केही दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । उसले बजेट अधिवेशनसमेत समेत सम्पन्न गरेको छ । रिब्दीकोटले एकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । 

निस्दीले पनि केही दिन अघि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर मंगलबार बजेट ल्याएको हो । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६७६÷७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पाँचौ गाउँ सभाबाट  पारित गरेसंगै यो वर्षको बजेट समेत सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न शीर्षक समेटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागी ५२ करोड ३९ लाख ७३ हजार बराबरको बजेट गाउँ सभामा सार्वजनिक गरेको हो । 

सार्वजनिक भएको बजेटमा चालु तर्फ ४३ करोड ७१ लाख ३६ हजार रुपैया र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राम बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षा स्वास्थ्य,कृषि सिचाई, खानेपानी, सडक वन पर्यटन र सााजिक क्षेत्रमा महत्वका साथ बजेट बिनियोजन गरेको गाउँ पालिकाका उपप्रमुख चेत कुमारी थापाले बताइन् ।

रिब्दीकोट गाउँपालिकाको पाँचौ गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४८ करोड ८२ लाख ५६ हजारको बजेट पारित गरेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट राजश्व बा“डफा“डको ६ करोड ५७ लाख, संघीय सरकारबाट विशेष अनुदान १ करोड ७५लाख, संघीय सरकारको समपूरक अनुदान १ करोड ४० लाख, संघीयकै सशर्त अनुदान १७ करोड ४० लाख, सामाजिक सुरक्षा सशर्त अनुदान ७ करोड रहेको छ । आन्तरिक आम्दानीका रुपमा संविधानको अनुसूचि ८ को एकल अधिकारका क्षेत्रका शीर्षकहरुबाट ४६ लाख ८० हजार, विद्युत् रोयल्टी ५३ लाख १२ हजार, खानी रोयल्टी १६ लाख ५ हजार आम्दानी हुने अध्यक्ष नारायणबहादुर जीसीले बताए ।

माथागढी गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पाँचौ गाउँसभामा प्रस्तुत गरेको छ । गाउ“पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ करोड ४ लाख ९७ हजारको बजेट गाउ“सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा समानीकरण अनुदान ९ करोड ३४ लाख, सर्शत अनुदान १७ करोड एक लाख, राजश्व बाँफाँडबाट ८ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारबाट राजश्व बा“डफा“डबाट ७४ लाख ७६ हजार, आन्तरिक आय ६५ लाख २० लाख, गत वर्षको मौज्दात दुई करोड पच्चीस लाख रहेको छ । 

निस्दी गाउँपालिका पाल्पाले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को लागि मंगलबार पाँचौँ गाउँसभामा बजेट पेश गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्त बहादुर सारुको अध्यक्षतामा भएको बजेट अधिवेशनमा उपाध्यक्ष रिता कुमारी अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को लागि ४३ करोड ९८ लाख ९३ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ बराबरको बजेट गाउँसभामा पेश गरेका हुन् ।

बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा निस्दीले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक बजेट विनियोजन गरेको र शिक्षा वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ । रम्भा, माथागढी, पूर्वखोला, तिनाउ, बगनासकाली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेर गाउँसभा सुरु भएको जनाएका छन् । 

बगनासकाली गाउँपालिकाले पनि अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । अनुमानति बजेटसमेत पेश गरेको उसले बजेट भने केही दिन पछि मात्र पेश गर्ने छ । बगनासकालीले फुसको छाना बिस्थापन गर्ने नीति र बालमैत्री गाउँपािलका बनाउने योजना अघि सारेका छ । एक सय ३८ घरमा फुसको छाना हटाई जस्तापाता वितरण गरिसकेको गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष भित्र पुर्णरुपमा फुसरहित छानो बनाउने अभियानलाई मूर्तरुप दिन ३९ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै नेपालकै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य अनुरुप अगाडि बढेको गाउँपालिकाले आव ०७६÷०७७ भित्र पूर्णता दिनका लागि एक करोड रकम विनियोजन गरेको निति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँसभाको उद्घाटन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दयाराज बस्यालले निति तथा कार्यक्रमहरु पारदर्शी रुपमा कार्यान्वय गर्नु पर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारको विकास नभए सम्म देशको विकास नहुने भएकाले सम्पूर्ण स्थानीय सरकारहरुले आफुले प्रस्तुत गरेका निति तथा कार्यक्रमहरु पारदर्शी र सूचनामैत्री ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले संघीय र प्रदेश सरकारको महत्व जति छ त्यो भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरुको महत्व रहेको बताए । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयका लागि सरोकारवालाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

उनले कम स्रोत र साधानका बीच धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय सरकारमा बजेटको अभाव रहेको धारणा व्यक्त गरे । सांसद विकास कोषमा छुट्याउने बजेट प्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष बस्यालले उक्त रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेकाले सोही रकम स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने केही हद सम्म भए पनि विकास निर्माणको कामले गति लिने बताए ।

सभामा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले अगामी आर्थिक वर्षको निति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्दैै चालु खर्च २४ करोड ३९ लाख र पुँजीगत खर्च तर्फ १४ करोड ५४ लाख ७ हजार ५ सय ६७ गरी ३८ करोड ९३ लाख ७ हजार ५ सय ६७ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिईन् । उनले उज्यालो बगनासकाली अभियान, फुसरहित घर अभियान, ऐन कानुन निर्माण, न्यायिक समिति गठन र सवलीकरण, बालमैत्री स्थानीय शासन अभियान, कृषि विकासका लागि व्यवसायिकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकरणको शुरुवात, जनताको स्वास्थ्यमा विशेष चासो र पशुपंक्षी विकास एवं शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि गरिएका प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिईने बताईन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दरप्रसाद श्रेष्ठले विकास निर्माणका काममा परम्परागत शैली नभई आधुनिक सोच आवश्यक रहेको बताए ।

शिवराजमा कृषि र पर्यटन प्राथमिकता 
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाले नगरपालिकाको आधार कृषि उद्योग पर्यटन र पुर्वधार भन्ने मुल नाराका साथ नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर उपप्रमुख शिवकुमारी थारुले  शिवराज नगरपालिका एक एतिहासिक नगरपालिका रहेकोले यस नगरले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिइएको वताइन् । नगरले कृषिका सुधारका लागि अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्दै लक्षित वर्गको पहँुचलाई शुनिश्चित गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।

सिचाईको लागी डिप वोरिङ निमार्ण गरि सिचाई सेवालाई विस्तार गर्ने योजना अघि सारीएको छ । नगरपालिकाले उत्कृष्ट कृषकहरुलाई पुरस्कार र क्षमता अभिवृद्धीको लागी तालिम आयोजना गर्ने भनिएको छ ।
पशु तर्फ गोठ देखी ओठ सम्म स्वस्थयकर दुध कार्यक्रम संचालन गरि भकारो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नगरपालिकाले राखेको छ । त्यस्तै पर्यटनको विकासको लागी शिवगढी मन्दिर र सोनवागढ क्षेत्रको विकासको लागी गरुयोजना निमार्ण गर्ने निति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । 

कपिलबस्तुकै  महाराजगञ्ज नगरपालिकाको पाँचौ नगर सभामार्फत आर्थिक बर्ष २०७६,०७७ का लागि रु ८५ करोड २३ लाख ४७ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रमुख अब्दुल कलामले बताए । 
महाराजगञ्ज नगरपालिकामा कृषि विकासतर्फ रु.४० लाख, पशु विकासतर्फ रु.१६ लाख ५० हजार, पर्यटन विकासतर्फ रु.७८ लाख, सामाजिक विकास तर्फ  शिक्षा तर्फ रु.१ करोड ८६ लाख ७६ हजार, स्वास्थ्य तर्फ रु.३ करोड २२ लाख ९४ हजार, खानेपानी तथा सरसफाई तर्फ रु.१ करोड १ लाख, खेलकुद तथा मनोरन्जन तर्फ रु.१० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास अन्तरगत  लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण तर्फ रु.२६ लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तर्फ रु.९ करोड,  वहुक्षेत्रिय पोषणतर्फ रु.१८ लाख ८७ हजार विनियोजन गरिएको हो

पूर्वाधार विकास तर्फ वहुवर्षे योजनाहरुको लागि रु १० करोड २४ लाख, नगर स्तरीय पूर्वाधारतर्फ रु.५ करोड ६५ लाख, सञ्चार पूर्वाधारमा १० लाख, वैकल्पिक उर्जातर्फ रु.१० लाख, सार्वजनिक सडकमर्मत सम्भारमा रु.१ करोड, सार्वजनिक निर्माणतर्फ रु.१ करोड, सिंचाईतर्फ रु.२ करोड ६५ लाख रकम विनियोजन गरिएको हो ।

वन, वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन तर्फ कुल विनियोजित वजेट रु.१७ लाख, सूशासन तथा संस्थागत विकास तर्फ कुल विनियोजित रु.१ करोड ८४ लाख, वडा स्तरको योजना तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्न प्रति वडा रु.७५ लाखको दरले कुल जम्मा रु.८ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको नग प्रमुख निति ताथा कार्यक्रममा समेटनु भएको छ ।

महाराजगंज नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को यथार्थ आय रु. ४७ करोड ५४ लाख  ३९ हजार  तथा यर्थात खर्च चालु तर्फ २२ करोड ६७ लाख २२ हजार र पुजिगत तर्फ १५ करोड १४ लाख ४८ हजार रहेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को संसोधित तथा हाल सम्मको यथार्थ आय रु.५६ करोड ८० लाख ४८ हजार तथा यथार्थ खर्च रु. चालु तर्फ २१ करोड ८७ लाख ८४ हजार र पुजिगत तर्फ रु.१२ करोड ७६ लाख रहेको छ ।

तुलसीपुरमा सडकका लागि पूर्वाधार प्राधिकरण
पाँच नम्बर प्रदेशमा १२ जिल्ला मध्ये एक जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका  भएको जिल्ला दाङ हो । जहाँ तुलसीपुर र घोराही उपमहागरपानलिका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा अलि फरक खाले नीति पास गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणलाई गति प्रदान गर्नका लागि सडक तथा पूर्वाधार विकास प्राधिकरण निर्माण गर्ने कुरा नगर सभाबाट पारित भएको छ ।

‘सडक तथा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले १८ करोडमा ६० किलोमिटर सडक उपमहानगरपालिकाले कालोपत्रे गर्ने योजना वनाएको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गरिने पनि उनले जानकारी दिए । कालोपत्रे वनाउँदा उपभोक्ताले आवश्यकता अनुसार नाला निर्माण गर्नुपर्ने इन्जिनियर पवन योगीले वताए । इन्जिनियर योगीका अनुसार हरेक वडामा ३ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे गर्नका लागि प्रक्रिया अगडि वढाउन थालिएको छ ।

  उपमहानगरपालिकाले वडाका लागि गर्ने ३ किलोमिटर सडकका लागि भने वडा कार्यालय मार्फत नै गरिने नगर प्रवक्ता सुर्यवहादुर डाँगीले वताए । ‘हरेक वडाले ३ किलोमिटर सडक कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराका वारेमा आफै निर्णय गर्नु पर्नेछ ’ उनले भने । उनले सडकको मापदण्ड भने सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । ८ किलोमिटर भन्दा साना सडकमा उपमहानगरपालिकाले कालोपत्रे नगर्ने प्रावधान वनाएको छ । सडक पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षलाई सडक पूर्वाधार वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ ।

विकास प्राधिकरणले सडकको मात्रै नभएर अन्य विकासका कामहरु पनि गर्ने जनाइएको छ । ‘यसका लागि कार्यविधि निर्माणको काम अगाडि वढाइनेछ ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुले वताए । उनले प्राधिकरण कस्तो वनाउने भन्ने वारेमा छलफल अगाडि वढाइने पनि वताए । ‘निर्वाचित वडिले कस्तो वनाउने भन्ने वारेमा छलफल गरेर मात्रै यसलाई अन्तिम रुप दिइनेछ ’ सारुले भने । उनले राजनीतिमुक्त रुपमा प्राधिकरण निर्माणको लागि सल्लाह दिएको समेत वताए । 

कम्पलेक्सदेखि क्यासिनो सञ्चालनमा प्रोत्साहन
नेपालगञ्ज उपहानगरपालिकाले पनि भौतिक पुर्बधार प्रथमितामा राख्दै २०७६÷०७७ का लागि दुई अर्ब २८ करोड ८५ लाख ५४ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

नगर प्रमुख धवलशमशेर राणाले पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख उमा थापा मगरले पेश गरेको बजेट परिमार्जन र संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको छ । नगर उपप्रमुख थापामगरले चालु खर्चतर्फ एक अर्ब २१ करोड ४७ लाख ७२ हजार, पूँजीगततर्फ एक अर्ब ४ करोड ३७ लाख ८१ हजार विनियोजित बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । 

दश वटा विविध विषय समावेश प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बागेश्वरी मन्दिर नजिक सात तले बागेश्वरी कम्पलेक्सदेखि हालको नगरभवनमा बहुतले पार्किङसहितको सपिङ कम्पलेक्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वडा नम्बर १४ मा सात सय क्षमताको निर्माणाधीन सभाहल बनिसकेपछि नगरभवनमा ‘हाई राईज पार्किङ’ सुविधा सहितको सपिङ्ग कम्पलेक्स बनाउने पनि उल्लेख छ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरले सात तले बागेश्वरी कम्पलेक्स तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । त्यस्तै निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको बसपार्क एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने पनि कार्यक्रममा समोवश गरिएको छ । पर्यटन प्रर्वद्धनका नगरमा धार्मिक, सांस्कृतिक स्थानको संरक्षण, सम्वद्र्धनसहित नगरमा क्यासिनो सञ्चालनलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छ ।