जनकपुर–राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ का लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ९७ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत भर्ना हुने ती कर्मचारीहरु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि भर्ना भने हुन सकेका छैनन् । 

आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक’ कार्यक्रम र प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सुरु गरिएको ‘प्रदेश स्वयंसेवक’ कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, जेटीए, अहेब, अनमी गरी ९७ जना कर्मचारी भर्ना गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको थियो ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कार्यक्रम आएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको हो । आर्थिक वर्ष सकिन केहि सप्ताह बाँकी रहेको अवस्थामा कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेपछि सो वापतको रकम स्वतः फिर्ता हुने अवस्था आएको छ । 

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहहरुमा पठाउने लक्ष्य राखिएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको फागुनमा मात्र विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
 मन्त्रालयले विज्ञापन आह्वान गरेपनि विभिन्न पदमा करिब ३ हजारले आवेदन दिए । तर मन्त्रालयले गत जेठ महिनामा मात्रै अन्तरवार्ता लियो । अन्तरवार्तामा करिब ९ सय आवेदनकर्ता सहभागी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तरवार्ता समितिका अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना अधिकृत महेन्द्र महतोका अनुसार जेठ २४ गते अन्तरवार्ता लिने काम सकिएको छ । अन्तरवार्ता सकिएको २ साता बितिक्दापनि अहिलेसम्म यसको परिणाम प्रकाशित भएको छैन । ‘स्वयंसेवक’ भनिएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरुका लागि प्रोत्साहन स्वरुप मासिक १४ हजार देखि १८ हजारसम्म रुपैयाँसम्म दिनेगरी प्रदेश सरकारलाई पैसा पठाएको बताइएको छ ।

अन्तर्वार्ताको नतिजा सार्वजनिक गर्न सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहको अनिच्छाका कारण ढिलाइ भएको श्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार उनले चाहेका उम्मेदवार उत्तीर्ण हुने अवस्था नरहेपछि नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको हो । 
त्यस्तै यस विषयमा सामाजिक विकासमन्त्री साहले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । 

कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बनेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष स्वयं सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह छन् । यसैगरी समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नीति आयोगका सदस्य गरी जम्मा ८ जना सदस्य छन् ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै आएको कार्यक्रममा कर्मचारी भर्ना गर्न किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नमा अन्तरवार्ता समितिका अध्यक्ष महतोले आफू वैशाखमा मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएकाले किन ढिलाइ भयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए ।