केन्द्रीय संस्करण

विषयगत प्रश्नोत्तरः दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नाका कारण

person explore access_timeअसार १०, २०७६ chat_bubble_outline0

१. नेपालको संविधानअनुसार राज्यले के–कस्ता नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १८ (३) अनुसार राज्यले निम्ननागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ:

–    सामाजिक, साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, 
–    उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, 
–    किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, 
–    लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक,
–    अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, 
–    पिछडिएको क्षेत्र र 
–    आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य ।
यसमा “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ ।

२. गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? लेख्नुहोस् । 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम हुने र यस्तो कार्यविभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्तबमोजिमको नियमावलीबाट पदाधिकारीको कार्यविभाजन, काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएसम्मका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १६ मा उल्लेख छ ः 
-    सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
-    सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, गराउने,
-    वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गराउने,
-    सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
-    सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
-    कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
-    उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
-    स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने, (वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषयबाहेक)
-    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत–सम्भार गर्ने गराउने,
-    आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
-    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
-    सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
-    सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
-    सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने ।

३. नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नाका कारणहरू के–के हुन् ? 
आर्थिक कारोबारका दुई पक्ष एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भुक्तानी गर्ने दुवैलाई प्रभाव पर्नेगरी अभिलेख राख्ने पद्धति दोहोरो लेखा प्रणाली हो । आर्थिक कारोबारका यी दुई पक्षमध्ये एउटा डेबिट र अर्को क्रेडिट हुन्छ । डेबिट र क्रेडिट दुवै बराबर हुन्छन् । यसलाई इटालीका ल्युका पेसिओलीले सन् १४९४ मा प्रतिपादन गर्नुभएको हो । नेपालको वर्तमान लेखा प्रणाली यसैमा आधारित छ । दोहोरो लेखा प्रणालीमा आर्थिक कारोवारमा संलग्न दुवै पक्षको लेखा राखिने, दुवै पक्षको दोहोरो लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारमा त्रुटि तथा छलकपट नहुने र भइहालेमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसबाट आर्थिक कारोबार स्वच्छ रहने, पारदर्शिता झल्किने तथा विश्वास बढ्ने हुन्छ । समयमै त्रुटिरहित भरपर्दो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग पुग्छ । यही कारणले गर्दा नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गरेको हो । यसका अन्य थप कारण निम्न छन् ः 
–    सरकारी आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन,
–    आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख गोश्वारा भौचरदेखि बैङ्क नगदी किताब, बजेट सिट, मासिक, चौमासिक एवम् वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका सबै कार्यमा शुद्धता कायम गर्न,
–    सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना समयमै पु¥याउन, 
–    आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन, 
–    सरकारी लेखापरीक्षण कार्यलाई सरल बनाउन ।

४. स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदानबारे लेख्नुहोस् । 
स्थानीय तहले नेपाल सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट विभिन्न अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने अनुदान निम्नानुसार छन् ः
क. वित्तीय समानीकरण अनुदान ः यो अनुदान खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा उपलब्ध गराइने, 
ख. ससर्त अनुदान ः यो अनुदान सर्त राखेर प्रदान गरिने, अनुदान प्राप्त गर्नेले सर्त पूरा गर्नुपर्ने, 
ग. समपूरक अनुदान ः यो अनुदान पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदान गरिने,
घ. विशेष अनुदान ः यो अनुदान कुनै खास योजना जस्तै ः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदिका लागि प्रदान गरिने,

५. कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको महŒवबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस् । 
सूचना तथा तथ्याङ्क प्रवेश गरी प्रशोधनमार्फत उत्पादन गरेर सोको व्यवस्थित भण्डारण गर्ने विद्युतीय उपकरण कम्प्युटर प्रणाली हो । नेपालीमा सुसाङ्ख्य भनिने यसले कार्यालयको काम–कारबाहीलाई छिटोछरितो बनाउन, सेवाप्रवाहमा गुणस्तर बढाउन, कागजरहित कार्यालयको अवधारणा लागू गरी आधुनिक बनाउन सहयोग गर्छ । कार्यालयको निश्चित उद्देश्य हुन्छ, यही उद्देश्य प्राप्त गर्न कार्यालयले योजना तर्जुमा गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, साधन स्रोतको परिचालन गर्ने गर्छ । कार्यालयले गर्ने उपरोक्त कार्य कार्यालय व्यवस्थापन हो । कार्यालय व्यवस्थापनले गर्ने यस कार्यमा सूचना र तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्छ । त्यही सूचना र तथ्याङ्कको सङ्कलन, प्रशोधन, उत्पादन एवम् भण्डारणको कार्य कम्प्युटर प्रणालीले गर्छ । समग्रमा कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको महŒवलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
—    कार्यालयको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा एवम् निर्णय गर्नका लागि भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउन,
—    कार्यालयको काम–कारबाहीलाई पारदर्शी एवम् आवश्यकताअनुसार गोपनीयता कायम गर्न,
—    अभिलेख कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन,
—    भविष्यमा खोजेको बेला तुरुन्तै पाउनेगरी कागजात सुरक्षित राख्न,
—    आवश्यक परेको समयमा प्रमाणका रूपमा कागजात जुटाउन,
—    कार्यालयमा सूचना सजिलै उपलब्ध गराउन,
—    खोजेको समयमा कागजात सजिलै प्राप्त गरी समय, श्रम र साधन स्रोतको बचत गर्न,
—    नयाँ कर्मचारीलाई कार्य गर्न सजिलो बनाउन,
—    कार्यालयको कुशल व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा मद्दत गर्न,
—    कार्यालयको समग्र प्रगति प्रतिवेदन बनाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न,
—    परम्परागत कार्यालयलाई आधुनिक कार्यालयमा रूपान्तरण गर्न ।

६. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बजेट पेस गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः 
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र देहायको विवरण खुलाएर गाउँसभा तथा नगरसभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने ः 
वार्षिक राजस्व र व्ययमा खुलाउनुपर्ने विवरण ः 
क. गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, 
ख. चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान,
ग. आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण,
यसरी पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । छलफल भएपछि गाउँसभा तथा नगरसभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्ने, यसरी सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटउपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित गाउँसभा तथा नगरसभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्ने र गाउँसभा तथा नगरसभाले यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ ।

७. सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ? लेख्नुहोस् । 
-    ऐन नियमको समसामयिक परिमार्जन गरी पूर्ण पालना गर्ने गराउने,
-    केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सङ्गठन संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, सेवाप्रवाह गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, एकद्वार सेवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
-    सेवाप्रदायक राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
-    सेवाग्राही जनता आफ्ना अधिकार र कर्तव्यप्रति सदा सजग रहनुपर्ने,
-    कार्यप्रणालीलाई थप सरल र पारदर्शी बनाउने,
-    आधुनिक प्रविधिको अवलम्बन गरेर सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो र मितव्ययी बनाउने,
-    सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य गरी सेवाप्रवाह कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
-    अधिकारको निक्षेपण गरेर स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, स्थानीय निकायबाट हुने सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
-    सेवा प्राप्ति नभएमा वा ढिला भएमा सोको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्ने,
-    सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयमा साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने,
-    सेवाग्राहीसहितको अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

–गोरखापत्रबाट
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...