राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ‘शक्तिको उन्मादबाट उन्मत्त’ सरकारले नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने विधेयकहरू ल्याएको औंल्याएका छन् । 

सरोकारवालाहरूसँग सोमबार राजधानीमा अन्तर्क्िरया गर्नेक्रममा शर्मा मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार र सूचना प्रविधि विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै थिए । 

मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार आयोग विधेयकले आयोगको अधिकार र सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने उनले बताए । 

‘तिनको विरोधमा सरोकारवालाहरू आन्दोलित हुन बाध्य भइरहेको’ उल्लेख गर्दै शर्माले ‘लेखेकै भरमा पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन मिल्दैन, त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्छ’ भने ।

पत्रकारले फौजदारी अपराध गर्छ भने पत्रकार भएकैले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने तर्क गर्दै उनले पत्रकारले आफ्नो पेसा गर्दा उसलाई फौजदारी मुद्दा चलाउनु हुँदैन भने । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।