विकेश श्रेष्ठ ‘कुशल’

प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा माओवादीको नयाँ होइन । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ब्यानर नारा नै बनाएको थियो । सम्भतः प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको नाराको पक्षमा जनमत माओवादीमय भएको अथ्र्याउन पनि सकिन्छ । 

त्यसो त कार्यकारी राष्ट्रपति शासकीय प्रणाली मूलतः पुँजीवादी राज्यको सुदृढ गर्ने प्रस्तावना नै हो । सुधारिएको संसदवादमा सहमति जनाइसकेका काङ्ग्रेस–एमालेले यसमा विमती गर्नुपर्ने खास कारण देखिँदैन र बरु सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेको चाहिँ माओवादी ध्रुव पनि अट्ने राजनीतिक प्रणाली होला । 
नेपालका मतदाताको तरल अवस्थाले कुनै पनि दल जनमतसँग ढुक्क छैनन् । पहिलो संविधानसभामा माओवादी, दोस्रोमा काङ्ग्रेस र तेस्रो स्थानीय तहमा एमालेका पक्षमा मतदाताको लहर देखिनुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको विरोधको तुक चाहिँ देखिँदैन । 

राजातन्त्रको सर्वोच्चतासहितको संसदवाद मानेर आइसकेका संसदवादी ( काङ्ग्रेस र एमालेहरु) लाई कार्यकारी राष्ट्रपति स्वीकार गर्न किन आपत्ति ? व्यवहारमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय अभ्यास करिब तीन दशक अपनाएकै हो । बरु वास्तविक संसदबाद भने नेपाली संसदवादीहरुले भोग्न नपाउँदै सुधारिएको संसदीय अर्थात सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छलाङ्ग लगाउन पाएका छन् । यो अवस्था शान्ति प्रक्रियाको नौलो प्रयोगको उपलब्धिका रुपमा लिँदा परिवर्तनमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिको यथोचित योगदानको उचित मूल्याङ्न हुन्छ ।

 स्थायी सरकार र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा कुनै न कुनै पद्धतिबाट हुनुपर्ने दुवै ध्रुव संसदवादी र माओवादीमा समान बुझाइ छ । परन्तु बहसमा दुई तर्कको भीडन्तमा सैद्धान्तिक रुपले आधारभूत प्रकारको मतभेद देखिँदैन । 

यस्तो किन भयो भने माओवादीको राजनीतिक कोर्स पूरा भै नसकेको दावी गरिरहँदा पार्टी अझै “पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डालाई पुनः उथान गरेको जानकारहरुको बुझाइ छ र यदि यही सत्य हो भने काङ्ग्र्रेस एमालेहरु जो पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको पक्षधरता लिन्छन्, उनीहरुले उत्थान गर्न नसकेको प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डामा सहमति गर्न आपत्ति नहुनु पर्ने हो र जब कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फड्को मार्दै सहकार्य र समझदारीको राजनीतिक संस्कार जुन शान्ति प्रक्रियाले जुराएको छ फेरि अर्को समझदारी असम्भव हुन सक्दैन । 
यो त भयो समान उद्देश्य सहकार्य र समझदारीको राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा दुवै ध्रुवका आआफ्नै तर्क र निष्कर्ष । 

एउटा पक्ष माओवादी समेतले भन्छ समावेशी लोकतन्त्रको जगमा केन्द्रीकृत अर्थात कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र यो प्रणालीले स्थायी अर्थात स्थिर सरकार बन्छ भन्छ ।
अर्को पक्ष संसदवादीको तर्क छ– अस्थिर शासनको जड नै “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो ।” होमनाथ दाहाल (अन्नपूर्ण रा. दैनिक) उनको अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचितहरुको संसद, जस्तो भारतको उदाहरण दिन्छन ।

संसदवादका हिमायातिहरु निर्वाचित संसदीय प्रणालीमा पनि स्थिर सरकारको सम्भावना हुने कुराको जिकिर गर्छन् । उनीहरुको निम्ति छिमेकी भारतको भाजपा सरकारको बहुमत नै उदाहरणका लागि काफी ठान्छन् तर उनीहरु यो तथ्यलाई गायव पार्छन् कि भारतीय राजनीति दुई ध्रुवीय होइन– दलीय गठबन्धन प्रणालीमा परिणत भइसकेका छन्, जो यथास्थितिभन्दा एक इन्च तलमाथि दायाँबायाँ गर्न सक्दैन । त्यहाँ लोकतन्त्र केन्द्रीकृत शासन र राज्य व्यवस्थाबाट नियन्त्रित र निर्देशित छ र फेरि पनि त्यस्तो जनविरोधी शासन व्यवस्था पढाएर नेपाली समाजलाई प्रजाको मानसिकताबाट बुझ्ने राजनीतिलाई मिति सकिएको सामानको अर्थमा लिनुको विकल्प रहँदैन । 

 एउटा सत्य के हो भने दुवैको तर्कमा आआफ्नै समस्या हरु छन् । स्थिर सरकार दुवैको चिन्ताको विषय बन्यो तर लोकतन्त्र र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था बीचको अन्तरविरोधको खुलासा दुवै पक्षले गरेनन् । 
 लोकतन्त्रको सर्वोच्चता मान्ने हो भने केन्द्रीकृत शासनको एजेन्डा गौण बन्छ । पूर्ण समानुपातिकद्वारा शासन पद्धति र प्रणालीमा अझै विकेन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको लोकतान्त्रिक (समावेशी र समानुपातिक) प्रणालीको व्यवस्थापनको आधारमा एकीकृत राष्ट्रिय शासनको (केन्द्रीकृत शासन होइन) व्यवस्था खडा हुन्छ । 

जनतालाई पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, जुन लोकतन्त्रको श्रस्टा र रक्षक, सर्जक र भोक्ता स्वयम् होस् । 
 केन्द्रीकृत केन्द्रीय सरकारले अन्ततः राज्यको दायित्व पूरा गर्ने हो । निर्वाचित सरकार भने पनि केन्द्रीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भनिए पनि त्यसो कहिल्यै भएन र हुँदैन पनि र हरेक सत्तासीन दलहरु सत्तामा रहँदा अलोकप्रिय, प्रतीपक्षमा अर्थात आन्दोलनमा रहँदा लोकप्रिय किन हुन्छ ? यही कारण हो, केन्द्रीय सरकार लोकतान्त्रिक कम र राज्यवादी अधिक प्रस्तुत हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न बाध्य हुन्छन् । 

 निश्चित वर्ग राजनीतिक ढाँचामा बनेको राजनीतिक सत्ताको राज्य प्रणालीको व्यवस्थालाई कुनै निर्वाचित सरकारले आफू अनुकूल चलाउँछु वा स्थायी सरकारमार्फत जनतालाई समृद्धि दिन्छु भन्नु पुच्छरले शरीर चलाउँछु भने जस्तै हो । 

राज्यको शासन र समानुपातिक, समावेशी, लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटै होइन । यो विपरीत प्रणाली हो । केन्द्रीकृत शासन हुनेवित्तिकै सबै थोक ठीक भइहाल्छ भन्ने होइन । समावेशी लोकतन्त्रमा जनताको जागरुकता र जन पहलको अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । जनता जागरुक र सचेत भए केन्द्रीय शासनलाई अधिकतम जनपक्षीय बनाउन सम्भव हुन्छ । कुनै दल शक्तिशाली वा सराकारमा प्रभावकारी बन्नेवित्तिकै समाजको अग्रगामी विकास हुन्छ भन्ने छैन । स्थिर सरकार बन्नेबित्तिकै जनता समृद्ध र अमन चैन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । यस्तो अवस्थामा जनताको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले केन्द्रीय सत्तामाथि वर्चस्व कायम गर्ने अनिश्चयको बाटो होइन कि जनताको लोकतान्त्रिक “स्वराज्य समाज” पूर्ण समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास र राष्ट्रिय जागरणको शक्तिबाट समृद्ध राष्ट्र र समतामूलक समुन्नत समाज निर्माण सम्भव छ । जनताका प्रत्यक्ष स्वराज समाजको आधार स्थानीय तहबाट संस्थागत भयो भने केन्द्रीय होइन राष्ट्रिय सरकार, केन्द्रीकृत होइन, एकीकृत र शासकीय होइन, राज्यको व्यवस्था प्रणालीको लागि परिस्थिति निर्माणले मात्र राजनीतिक पार्टीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता अनुरुपको जनताको समुन्नति र सुशासन सम्भव हुन्छ । 

 केन्द्रीय निर्वाचित सरकार र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको पुनःसरचना हुनुपर्छ । यसो भन्नुको अर्थ लोकतन्त्रलाई नियन्त्रित गर्नका लागि होइन, जुन कुरा होमनाथ दाहालहरु खुलेआम वकालत गर्छन । उनीहरु पनि स्थायी सरकार प्रत्यक्ष संसदीय प्रणालीको पक्ष लिन्छन । भन्नका लागि स्वघोषित लोकतान्त्रिक हुन्, परन्तु राजतन्त्रको सर्वोच्चतालाई ५७ वर्षसम्म उनको प्रजातन्त्रको दर्शन बनेकै हो । कतिपयलाई अझै पनि समावेशी सङ्घीय गणतन्त्र राजाको केन्द्रीकृत शासन रामराज्य थियो भन्न अप्ठ्यारो ठान्दैनन् । उनीहरुलाई प्रत्यक्ष शासन भइदिए हुन्छ । प्रत्यक्ष होस् राजाको या संसदको वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति । बस शासन आफ्नो नभए सत्ता साझेदारी ! “राज्य सत्ताबाहेक सबै कुरा भ्रमको” दर्शनले राजनीतिक दलहरु मार्गदर्शन हुँदासम्म दलहरुको प्राथमिकतामा जनताको लोकतन्त्र होइन र दललाई सत्ताको धुरीमाथि चढाउने र राज्यरुपमा बिलय गर्नेभन्दा अर्को निष्कर्ष निस्कँदैन ।

 माओवादीहरु पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी लोकतन्त्रको एजेन्डामा दृढ रहेको कुरा गर्छन् । अर्कोतर्फ केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक परे आफ्नो पार्टी जनतासम्म या आन्दोलन जान पछि नपर्ने सङ्केत गरेका छन् । माओवादीका अनुसार समावेशी लोकतन्त्रलाई केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले मात्र सन्तुलन बनाउँछ अन्यथा राष्ट्र विखण्दन र अराजकता हाबी हुन्छ । यी तर्क संसदवादीहरु भन्दा अग्रगामी र सन्तुलित छ । परन्तु जोड र कोणको दृष्टिले वैचारिक आधारमा स्पष्ट भएन । बाँकी कार्यभार पूरा गने नाममा जनताको जनतन्त्रलाई कमजोर पार्ने गरी केन्द्रीकृत राज्य र शासन व्यवस्था सुदृढ गर्ने गोलचक्करमा अलमलिनु मिल्दैन । यहीबाट समाजवादी दिशालाई स्पष्ट पार्नुपर्दछ । जनपक्षीय ध्रुवको पहिचान पुनः स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।