काठमाडौं । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातमा अनिर्वाय जीपीएस प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । 

सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यायाता विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित मर्यादित र अनुगमनमैत्री बनाउन अनिवार्य जीपीएस प्रणाली लागु गरिने बताएका छन् । 

निर्देशक दाहालका अनुसार जीपीएस प्रणाली आगामी आर्थिक वर्ष भित्र पुरा गरिने छ । 

विश्व बैंकको सहयोगमा लागु गरिने जीपीएस प्रणाली माल सामान ढुवानीका साधनदेखि साना ठूला तथा मझौला यात्रुबाहक सवारी साधनहरुमा समेत अनिवार्य गरिने दाहालले जानकारी दिएका छन् । यो योजना निजी सवारी साधनमा भने लागु नगरिने दाहालले बताएका छन् । 

जीपीएसका लागि मन्त्रालयको मातहतमा विभागले गृहकार्य गरिरहेको जनाउँदै उनले जीपीएसको डीपीआर समेत तयार भइसकेको जनाएका छन् । 

‘सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्याकिङ्ग प्रणाली लागु नहुँदा सवारी साधन तथा सवारी धनीहरुले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । विभागलाई त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्न समेत समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै सेवालाई थप सरल, सहज र पार्दर्शी बनाउन जीपीएस अनिवार्य छ ’ उनले भने, ‘यसैका लागि अहिले विभाग जीपीएसको गृहकार्यमा छ । आशा छ आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्ममा यो काम पूरा हुने छ ।’

यसै अबसरमा महानिर्देशक दाहालले अहिले माल सामान ढुवानी तथा कन्टेनर सेवामा एकरुपता नरहेको जनाउँदै ढुवानी भाडालाई समेत जीपीएस प्रणाली मार्फत् सम्बोधन गर्ने गरि व्यवस्था गरिने जनाएका छन् । यसले विभागलाई मात्र नभएर सेवा ग्राही र सेवा प्रदायक कम्पनीलाई समेत फाईदा पुग्ने दाहालको भनाई छ । 

हाल विभागले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानी भाडा तोकिएपनि त्यो व्यवहारिकः कार्यन्वयन भईरहेको छैन । विभागले केही समय यता सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्याकिङ्ग प्रणाली लागु गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ ।