-मोहन आचार्य

गणतन्त्रपछि राष्ट्रले उत्कृष्ट संविधान निर्माण गर्यो । निवार्चनमार्फत बलियो र स्थिर सरकार पनि पायो । विकास र समृद्धिको मूल नारासहित अहिलेको सरकार अगाडि बढेको भनिएको छ । समस्त नेपाली घर आँगनमा समृद्धि आउने  आशासहित धैर्यता राखी उभिएका छन् जनता ।

तर अहिले यही सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । संसार प्रविधि, ज्ञान र पुँजीको समिश्रणबाट छलाङ मार्दैछ । विकसित र उदयमान राष्ट्रले ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन दुनियाँका अब्बल स्रोत, सामग्री र जनशक्तिका लागि मरिहत्ते गर्छन् । अनि हामी चाहिँ समृद्धिको सपना देख्ने तर प्रविधि र ज्ञानको स्रोत मानिएका पुस्तकमा अंकुश लगाउने ? हामी कता जाँदै छौँ ? पहिले पहिले “एक छाक खाएरै भए पनि काँशी वास बस” त्यसै भनिएको होइन ।

यसको अर्थ तपाईं अल्प आहारमै भए पनि ज्ञान चाहिँ जहाँसुकैबाट भए पनि प्राप्त गर्नुहोस् । अस्टिन फेल्प्सले भनेका छन्, “पुरानो कोट लाऊ, नयाँ पुस्तक किन” पुस्तकको महत्त्व कति छ यसले दर्साउँछ । पुस्तक त मागेरै भए पनि पढ्नुपर्छ । दुनियाँमा पुस्तकालय किन बनाइए ? विश्व विद्यालयमा तपाईं विद्यार्थीलाई कस्तो जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको पुस्तकालयमा कति पुस्तक छन् र त्यहाँ विद्यार्थीलाई कति प्रेरित गर्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । संसार पर्खाल भत्काएर ज्ञान र प्रविधिका खोजीमा छ । हामी चाहिँ काँडेतार लगाउँदै छौँ ! किन ?

पुस्तक ज्ञानको स्रोत हो, यसलाई साँघुरो परिधिमा राखेर कस्तो राष्ट्र बन्ला ?  पचास वर्षपछि हामी कहाँ पुग्छौँ र के बन्छौँ भन्ने कुरा आज हामी कति अध्ययन, अनुसन्धानमा लगानी गर्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ । फ्रेन्च दार्शनिक क्लाउडेले भनेका छन् “प्रेसलाई सीमित गर्नु भनेको राष्ट्रलाई अपमान गर्नु हो र पुस्तक पढ्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको त्यस राष्ट्रका नागरिकलाई मूर्ख अथवा दास घोषित गर्नु हो ।” राष्ट्रले पुस्तक पढ्न प्रेरित गर्नु पर्छ । 

हामीले क्षणिक सोच्नु हुँदैन । आग्रह वा पूर्वाग्रह, यो वा त्यो तर्कमा, यसलार्ई वा उसलाई कति, कहाँ फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भनेर दुरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता निर्णय गर्नु वा गराउनु हुन्न । सिक्ने र सिकाउने माध्यम वा स्रोतहरूको सीमितताले देशले कति गुणस्तर जनशक्ति विकास गर्न सक्छ ? सोच्नुपर्ने कुरा यही हो ।

मुद्रण सङ्घ संस्थाका आफ्ना माग होलान् । आफ्नो ठाउँमा जायज हुन सक्छन् । व्यावसायिक स्वार्थ होलान् । हक, हित, स्वदेशी संरक्षण र प्रवद्र्धनको सवाल एक हदसम्म सही होला तर त्यसको कोपभाजनमा पुस्तकको सर्वव्यापी मान्यतालाई अवमूल्यन गर्नु हुन्न । ज्ञानको दायरा वा प्रवाहलाई सीमित गर्दा आउने दीर्घकालीन प्रतिकूलताको मूल्य पुस्तकबाट प्राप्त हुने सानो राजस्वभन्दा धेरै भारी हुन्छ ।
हालै सरकारले यस वर्षको बजेटमा विदेशबाट आयात हुने सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकमा दस प्रतिशत भन्सार कर लगाएको छ । विश्वव्यापी मान्यता, विकसित र छिमेकी देशमा भएको व्यवस्था विपरीत पुस्तकको प्रसारण र प्रवाहमा कर लगाइएको छ । यस निर्णयको बचाउमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने एउटा पक्षको मर्का सुन्दा सवाङ्र्गीण प्रतिकुलताको वास्ता नगरेको भान हुन्छ । खोला थुनेर माछा मार्ने कि बगेको खोलामा माछा मार्ने प्रविधि र सक्षमता विकास गर्ने ? प्रश्न यहाँनेर छ ।

हामी कति सक्षम छौँ ?
सरकारले माध्यमिक तहसम्म पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर अहिले पनि लगभग सबै निजी विद्यालयमा निजी प्रकाशन गृहका पुस्तक पढाइ हुन्छन् । दूरदराजका अधिकांश विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको धेरैपछिसम्म पनि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुँदैनन् । अब्बल मानिएका सयौँ विद्यालयमा विदेशी र आयतित पुस्तक पढाइ हुन्छन् । एउटा बाध्यता भनौँ, हामी विश्व स्तरका पाठ्यपुस्तक तयार पार्न र माग बमोजिम वितरण गर्न सक्षम छौँ ? राज्यले सोही अनुरूपको अनुकूल वातावरण तयार पार्न सकेको छ ? के छपाईं उत्कृष्टता, सहजता र विषयवस्तुको गुणस्तर विकास गर्न प्रकाशक, प्रेस तथा सरकारी निकायले पर्याप्त प्रयास गरेका छन् ? यसका लागि चाहिने बजार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न निजी तथा सरकारी निकाय सक्षम छन् ? स्वदेशी प्रेस उद्योग सक्षम बनाउन प्रविधि र कच्चा पदार्थको सहजता पो बनाइदिने कि सरकारले ? हेक्का रहोस्, पुस्तकमाथिको करले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास हुँदैन उल्टो ज्ञान र प्रविधिलाई आवश्यक विशिष्ट पुस्तकहरूको अभाव हुन्छ ।

उच्च र विशिष्टीकृत शिक्षामा चुनौती 
विगत डेढ दशकदेखि मेडिकल तथा अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रकाशक तथा पैठारीकर्ताको रूपमा मैले भोगेको अनुभव निकै टिठ लाग्दो छ । हाम्रो शिक्षा  विशिष्टीकृत मेडिकल, पारामेडिकल तथा अलाइड हेल्थ साइन्समा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि र एमबीबीएस लगायत स्वास्थ्यका अन्य स्नातक कोर्सहरूमा करिब ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आयातित पुस्तकमा निर्भर छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उत्पादित हाम्रो जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पाठ्यपुस्तकको योगदान अहम् हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा द्रुत गतिमा विकसित ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई लिपिबद्ध  गरी प्रकाशन र वितरण गर्ने पाठ्यपुस्तकको विकासमा हामी निकै निरिह छौँ या भनौँ अपवाद बाहेक त न अनुसन्धान छ न त अनुसन्धानात्मक लेखन छ । 

पुस्तक त्यसै बन्दैन । पुस्तक बन्न वैधानिक स्रोतहरू चाहिन्छन् । जोर्नलस, लेख तथा पिरियोडिकल्सहरूले विकसित भएको तथ्यपूर्ण र अनुसन्धानात्मक स्रोतहरूको सम्प्रेषण गर्छन् । यी सबका लागि वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा खोज हुनुपर्छ । त्यस्तो खोजका लागि जनशक्ति र लगानी चाहिन्छ । व्यक्तिगत लगानी र स्रोत साधनमा अनुसन्धान गर्न हाम्रो जस्तो देशमा कति सम्भव छ ? अनि राज्यले कति लगानी गर्छ र हालसम्म गरेको छ ? अनि पुस्तक माथि कर ? अंकुश ? विद्यमान अवस्थामा पुस्तक माथि करको भार थोपरेर हामीले गुणस्तर र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौँ ? अझ जेहेनदार, गरिब तथा प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय पुस्तक माथिको पहुँच कम गरेर कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न खोज्दैछोँ हामी ? यस्तै अवस्था अन्य प्राविधिक तथा विशिष्टकृत शिक्षाको पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश
युनेस्कोको फ्लोरेन्स एग्रिमेन्टको  (१९५०), प्रोटोकल (१९७६) प्रावधानअनुसार प्रिन्टेड पुस्तकहरू भन्सार शुल्क तथा भ्याट मुक्त हुन्छन् । आर्टिकल १ को ‘ए’ देखि ‘इ’सम्म उल्लेख गरिएका सामग्रीको आयातमा कुनै पनि भन्सार महसुल तथा अन्य शुल्क लिन पाइने छैन । द्यबचलभ ऋयलखभलतष्यल (१९८६) ले प्रिन्टेड पुस्तकको आवागमन भन्सार शुल्क तथा करमुक्त हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत अमेरिका, बेलायत तथा विश्वका अधिकांश राष्ट्रमा पुस्तकको आवगमनमा भन्सार लगाइएको छैन । अझ भनौँ मुद्रित पुस्तकमा विश्वव्यापी रूपमा एकल अङ्कित मूल्य प्रचलित छ । यसको मुख्य कारण पुस्तकलाई भन्सार शुल्कमुक्त र करमुक्त क्षेत्रमा राखिएकोले हो । यो करले पुस्तक वस्तु र कारोबार वस्तु विनिमय प्रणालीमा रूपान्तरण हुन्छ, जो सर्वथा  गलत हुन्छ ।

पठन संस्कृतिलाई बढावा दिन, अब्बल र प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वस्तरीय पाठ्यपुस्तकको सहज पहुँच पुर्याउन, देशमा विद्यमान प्राथमिक तहदेखि विश्व विद्यालयसम्म सुलभ मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन, स्वदेशी पाठ्यपुस्तकलाई गुणस्तरीय र थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, चोरी तथा नक्कल गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, उच्च शिक्षामा पर्न जाने पाठ्यपुस्तकको अभाव रोक्न, प्राविधिक विषयका विकल्परहित विश्वस्तरीय पाठ्यपुस्तकलाई सरल मूल्यमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र हामीले सोचेको सरकारले आँटेको सुखी र समृद्ध नेपालका लागि दक्ष ज्ञान र सीप युक्त नेपाली जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारलाई पुस्तकमाथिको भन्सार कर अबिलम्ब फिर्ता लिन सविनय रूपमा जोडदार अनुरोध गर्छौं ।

(संयुक्त कार्यसमिति सदस्य, नेसनल बुक्स सेलर तथा प्रकाशक सङ्घ ।)