काठमाडौँ– ‘मान्छेहरू झस्किन थालेका छन् अनहोनी हुनेवाला त होइन ?! होस् न होस् यो सन्त्रास आउनमा सामूहिक बुद्धि र ऊर्जाको भयानक अपहेलना चाहिँ भएकै हो । साँघुरो र सङ्कीर्ण ‘रियाक्टर’बाट सीमित ऊर्जा न उत्सर्जित हुने हो ! उखानका पारखीहरूलाई भलिभाँती थाहा छ, छोटो चित्तले बोसो पाक्दैन । छोटो र फराकिलो चित्त हुँदाका धेरै अघि जानैपर्दैन, निकट हामीसँग अतितकै अनुभव छन् । तर पनि सब कुछ सिखा हम ने न सिखा होसियारी ।’

‘राष्ट्रको निम्ति महिलालाई, जस्तै त्यस असजगताको घडी कदापि क्षम्य हुन सक्दैन जब कुनै पनि दुस्साहसीले आफूमाथि बलात्कार गर्न सक्छ ।’ पाका मार्क्सले इतिहासको यस्तै क्षणमा अघि कुनैबेला सचेत गराएका हुन् ।

बामपन्थी आन्दोलनका जिज्ञासु र चिन्तक टङ्क कार्कीले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा पोस्ट गरेको सामग्री हो यो ।

पूर्वराजदूतसमेत रहिसकेका कार्कीको या स्टाटस पढेपछि देशका ठेकेदारहरूलाई कति छोयो छोएन तर राष्ट्रवादी सोच भएका र राष्ट्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूको भने मन चसक्क बनेको छ । भनिन्छ– राजनीतिमा इमान हराउँदै गयो भने जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण उत्पन्न हुन्छ । त्यही भएर राजनीति गर्नेहरूले न्यूनतम इमानदारिता देखाउनैपर्छ । मुलुकको आवश्यकता र जनतासँग दलहरूले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा समस्या हुन थालेपछि दल, तिनका नेता र व्यवस्थाप्रति नै जनताको आक्रोश बढ्दै जान्छ । यही मौका छोपेर विदेशीहरूले अनि प्रतिक्रान्तिको मौका ढुकेर बसेकाहरूले खेल्ने मौका पाउँछन् । त्यसले निम्त्याउने अनिवार्य परिणति भनेकै परिवर्तन र अग्रगमनको गतिलाई अवरुद्ध पार्दै र उल्टो दिशातिर मोड्दै परिवर्तनले स्थापित गरेको सत्ता र व्यवस्था नै पल्टिने खतरा रहन्छ ।

०००

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि गठित संसदले २०६५ जेठ १५ गते नेपाल औपचारिक रूपमा गणतन्त्र घोषणा गर्यो । त्यसपछि मुलुकमा दुई पटक भएका संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् संविधान बन्यो र त्यही संविधान अनुसार तिनै तहका आवधिक निर्वाचन भए । निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले बहुमत दिए । त्यही मतका आधारमा अहिले मुलुकका तीनै तहमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेका छन् । लामो समयपछि मुुलुकमा स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेको छ । यसक्रममा स्थानीय तहबाहेक सङ्घ र प्रदेशमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको १५ महिना बितेको छ । यहीबीचमा मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भइसकेको छ । यद्यपि यो कुरा बेग्लै हो कि पार्टी एकताको घोषणा भए पनि व्यावहारिक रूपमा पार्टी एकताले पूर्णता चाहिँ पाइसकेको छैन ।

झण्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले १५ महिनामै ०१७ साल दोहोरिन सक्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुले पनि मुलुकको राजनीति सीधा रेखामा हिँडेको छैन । प्रकट रूपमा सतहमा नदेखिए पनि भित्रभित्रै केही खिचडीहरू पाक्दै गइरहेको छ । त्यसले निम्त्याउन खोजेको अवस्था शुभकारी छैन भन्ने डरलाग्दो सङ्केत गर्न थालेको छ । 

०००

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, सङ्घीयता र गणतन्त्रका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा चलेका आन्दोलनपछि मुलुकमा ५ वर्षका लागि, त्यो पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वमा, सरकार बनेपछि अब नेपाल र नेपाली जनताले अभाव, गरिबी, पछौटेपन र कुनै पनि किसिमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा लैङ्गिक विभेद सहनुपर्दैन, युगीन शोषण र अन्यायमा आधारित ती बेथितिहरू क्रमशः भत्कँदै र मासिँदै जानेछ भन्ने अपेक्षा जनताले स्वाभाविक रूपमा राखेका थिए । त्यसमाथि थप, स्वयं सरकारबाटै समृद्धिको महान् सपना बाँड्ने उद्घोष आएपछि जनतामा समृद्धिको यात्रामा हातेमालो गर्दै अघि बढ्न पाइन आशा जागेको थियो ।

०००

तर कथनीअनुसार करनी हुन सकेको छैन । परिवर्तनको जगमा सत्तामा स्थापित हुन पुगेका नेतृत्वको बोलीचाली एकातिर तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन ठीक उल्टोदिशातिर हुन थालेको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् । यसले परिवर्तित सन्दर्भमा पनि जनताका न्यायोचित आशा र अपेक्षा पूरा हुँदैनन् कि भन्ने आशङ्का प्रबल बन्दै गएका मात्रै छैनन्, दलहरूका अभिव्यक्ति र व्यवहार नै प्रतिगमनलाई मलजल गर्न सहयोगी बन्न थालेको रोषपूर्ण र चिन्तामिश्रित आवाजहरू उठ्न थालेका छन् । जनताले नै विश्वास गरेर मत दिएका पार्टी, उनीहरूले बनाएको सरकारका काम कारबाही, अन्तरपार्टीबीचको बेमेल अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गणतन्त्रमाथि बढ्दै गएको हस्तक्षेपका शृङ्खला नियाल्दा र बुझ्दा मुलुक गलत दिशामा त गएको छैन ? भनेर जोकोहीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यसबीचमा यो वा त्यो बहानामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारको राजीनामा माग्ने कामसमेत सुरु भइसकेको छ । ठीक यति नै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०१७ सालको स्मरण गराउन थालेका छन् ।

झण्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले १५ महिनामै ०१७ साल दोहोरिन सक्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुले पनि मुलुकको राजनीति सीधा रेखामा हिँडेको छैन । प्रकट रूपमा सतहमा नदेखिए पनि भित्रभित्रै केही खिचडीहरू पाक्दै गइरहेको छ । त्यसले निम्त्याउन खोजेको अवस्था शुभकारी छैन भन्ने डरलाग्दो सङ्केत गर्न थालेको छ । 

के हो त २०१७ साल ?

तत्कालीन राजा महेन्द्रले ५९ वर्षअघि अर्थात् २०१७ साल पुस १ गते बीपी कोइराला नेतृत्वको मुलुकको पहिलो निर्वाचित बहुमत प्राप्त सरकार र संसद्लाई फौजी बलको आधारमा भङ्ग गरे । जसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो अध्यायका रूपमा लिने गरिन्छ र यसलाई बोलीचालीको भाषामा महेन्द्रको ‘फौजी कु’ भनेर चिनिन्छ । महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र संसदलाई ‘कु’ गरेर सैन्य बलमा आफ्नो शासन अर्थात् शाही निरङ्कुशता सुरु गरेँ । अझै पनि प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रवादीहरू पुस १ लाई कालो दिनका रूपमा मनाउँछन् । त्यो दिन देशमै पहिलो पटक स्थापित प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्त्य मात्र भएको थिएन, मुलुकमा कायम रहँदै आएको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्यको मार्गचित्र बनाउने आधारसमेत खडा भएको धेरैको बुझाइ छ । धेरै मानिस अझै भन्ने गर्छन्– बीपी र राजा महेन्द्र मिलेर त्यो बेला प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाएका भए यतिखेर देश धेरै अघि बढिसकेको हुनेथियो ।’

के प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै अहिले २०१७ साल दाहोरिने खतरा छ त ? के कारणले त्यो घटना दोहोरिन सक्छ ? यसबारे प्रधानमन्त्रीले नखुलाए पनि पछिल्ला एक दर्जन घटनाक्रमहरू हेर्दा गणतन्त्रको नाभीमा प्रतिगमनको घण्टी बज्न थालेका सङ्केतहरू देख्न थालिएको छ ।

१५ सङ्केत ः  प्रतिगमनलाई बल पुर्याउँदै छ

१. काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले संसदबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्नु ।

२. पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह एक महिने थाइल्यान्ड भ्रमणमा, त्यहीबेला काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा श्रीमती आरजुको उपचार गर्न भन्दै सिङ्गापुर जानु  र भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिले थाइल्यान्ड भ्रमण गर्नु । के यो स्याल पनि कराउनु, कुखुरा पनि हराउनु जस्तै फगत कागताली मात्रै हो त ?

३. भारतमा कट्टर हिन्दुवादी नरेन्द्र मोदीको पुनः उदय हुनु । जसले नेपालको नयाँ संविधानप्रति खुलेर समर्थन नगर्नु ।

४. एकता भएको एक वर्षको समायावधिभित्र पनि नेकपाको एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउनु, नेकपाभित्र असन्तुष्टि र विवाद बढ्नु, सरकार र पार्टी नेतृत्वले सही दिशा दिन नसकेककोमा सत्तारुढ दलकै नेताहरूबाट चर्को असन्तुष्टिहरू सडकसम्मै छतातुल्ल हुने गरी पोखिनु ।

५. सरकार गठन भएको १५ महिनामा पनि सरकारले विकास निर्माण र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुनु ।

६. प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरूले सरकारलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै बारम्बार असहयोग गर्नु ।

७. प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला पूर्वसहमति अनुसार सरकार परिवर्तनको एजेन्डाको ‘बेमौसमी राग अलापेर’ पार्टीकै अर्का अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले फायर खोल्नु ।

८. भारतीय सत्तास्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच अपत्यारिलो ढङ्गले धु्रवीकरण हुन थाल्नु । यसै मेसोमा पूर्व नयाँ शक्ति र सङ्घीय समाजवादी फोरमबीच पार्टी एकता गरेर समाजवादी पार्टी गठन हुनु र राजपा नेपालसँग समेत एकीकरणको प्रयास जारी राख्नु ।

कम्युनिस्टहरू व्यवहारमा प्रतिगमनकारीहरूलाई चलखेल गर्ने आवश्यक वातावरण तयार बनाउँदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्टहरूका यस्ता गतिविधिहरू, विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरूलाई हित पुग्ने प्रकारका हुँदै जान थालेपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको सक्रियता बढ्नुलाई आश्चर्यका रूपमा लिन मिल्दैन ।

९. हिन्दु राज्य तथा राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्दै आएका कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाका गतिविधिमा तीव्रता आउनु । उग्र दक्षिणपन्थको नेतृत्व गर्दै आइरहेका कमल थापाले उग्र वामपन्थी रुझान देखाउँदै आएका विप्लवको गतिविधिप्रति अपत्यारिलो ढङ्गले नरम रूपमा प्रस्तुत हुनु ।

१०. प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै २०१७ साल दोहोर्याउने चेतावनी आउनु ।

११. सरकार र जनताका असमझदारी र दूरी बढ्दै जानु । सत्ता सञ्चालकहरूमा आफू सर्वेसर्वा, सर्वज्ञ र सर्वज्ञाता भन्ने अहं पलाउनु । त्यसको बाइप्रोडक्टका रूपमा देखापरेका गुठी विधेयक, सुरक्षा परिषद् विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका विधेयक ल्याउन खोज्नु । त्यसका विरुद्धमा  सदन र सडकमा सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किनु । 

१२. विप्लव समूह र सरकारबीच वार्ता प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन नसक्नु । द्वन्द्वको खेतीलाई जगाइराखेर नेपालमा अस्थिरताको विजारोपरण गर्न चाहने शक्तिहरूको प्रभुत्व शासन सत्तामा बढ्दै जानु ।

१३. सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतकबाट नेपाल विदेशीको खेल मैदान बन्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त । (सरकारसँगै व्यवस्था परिवर्तनको खेल )

१४. सत्ताका खेलाडीहरूमा अमसझदारी बढ्दै जाँदा एउटाले अर्कोलाई देखाइदिने आवेगमा मध्यावधि चुनावसमेत गर्ने धम्की प्रयोग भएको कुरा सामाजिक सञ्जालहरूमा चर्चा चल्नु ।

१५. विभिन्न विधेयकविरुद्ध आन्दोलन चर्किरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. बाबुराम भट्राईले जातीय प्रदेशको मागमा समर्थन जनाउनु ।

०००

कुनै व्यक्तिको राजनीतिक आबद्धता मुख्यतः दुई कारणले हुन सक्दछ– पहिलो,  पार्टीको सिद्धान्त तथा व्यवहारप्रति आकर्षित भएर दोस्रो, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न  । तर, नेपाली राजनीतिको सन्दर्भमा निकै कम सङ्ख्यामा पहिलो प्रकारले राजनीति अघि बढेको पाइन्छ, जबकि दोस्रो पक्षकै बाहुल्यता प्रष्टै देखिन्छ । 

यसैका कारण नेपाली राजनीति, उँभो लाग्न नसकेको घाम जत्तिकै छलङ्ग छ । पद, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत महात्त्वाकाङ्क्षा, व्यक्तिगत स्वार्थ जस्ता विषयहरूले जबसम्म नेपाली राजनीतिमा महत्त्व पाइरहन्छन् तबसम्म कुनै न कुनै प्रकारले प्रतिकूल स्थिति सिर्जित भइ नै रहन्छ । देश र जनताप्रति गम्भीर हुँदै राजनीतिक संस्कारको विकास नभएसम्म यो क्षेत्रमा भाँडभैलोको स्थिति रहिरहने यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । 

अहिलेको अवस्थाको वास्तविकता के हो भने नेपाली राजनीतिक जटिलतालाई सही निकास दिन बामपन्थी शक्तिको जति भूमिका हुन सक्छ अन्यबाट त्यो सम्भव छैन भन्ने विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ । विश्वमै विरलै देख्न पाइने बामपन्थी बाहुल्यता, हाल नेपालमा कायम छ ।

तर तिनै कम्युनिस्टहरू व्यवहारमा प्रतिगमनकारीहरूलाई चलखेल गर्ने आवश्यक वातावरण तयार बनाउँदै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । कम्युनिस्टहरूका यस्ता गतिविधिहरू, विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरूलाई हित पुग्ने प्रकारका हुँदै जान थालेपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको सक्रियता बढ्नुलाई आश्चर्यका रूपमा लिन मिल्दैन ।

आफूलाई नेपालको शक्तिशाली बामपन्थी शक्ति भन्ने तर व्यहारमा दक्षिणपन्थी शक्ति जत्तिको पनि बुद्धिमत्ता र कार्यकौशलता अपनाउन नसक्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको छ । भाषणमा आदर्श र नीतिका चर्का–चर्का कुरा गर्ने तर व्यवहारमा आपसमै मारामार गर्ने, गुट–उपगुटको राजनीतिमा अल्झिँदै जाने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै गणतन्त्रको नाभीमा बजेको प्रतिगमनको यो घण्टीले कुनै पनि बेलामा परिवर्तनको घाँटीलाई नन्याँक्ला भन्न सकिन्न ।