काठमाडौँ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले झण्डै ३५ अर्ब बराबरको बजेट पाएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६\७७ का लागि ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोज गरेको हो ।

कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले अहिले सम्मकै ठूलो बजेट कृषिमा छुट्याएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सङ्घमा कुल बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा माथि बजेट केन्द्रमा छुट्याएको छ भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रालयले केन्द्रमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रकम विनियोजन गरेको छ भने प्रदेशमा ५ अर्ब ५ करोड २४ लाख र स्थानीय तहमा एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख रूपैयाँ छुट्याएको हो ।

समग्र कृषि क्षेत्रको सुधारमा आवश्यकता, माग र प्रभावकारिताका हिसाबले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म नै बजेटको समुचित वितरण गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकरण परियोजना कार्यक्रमसमेत समेटिएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । जसमार्फत युवा लक्षित कार्यक्रदेखि कृषि बिमा तथा कृषकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम समेत सम्बोधन गरिएको छ ।

बजेटले कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पादर्शी बनाउन अनुगमन बढाउका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ समेत ल्याउने अन्तिम चरणमा मन्त्रालय रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि ल्याउन कृषि बिमाका साथै कृषि उपजको बजार भाउ व्यवस्थापनका साथै कृषि मूल्य तथा रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस्थापन समेत बजेटमा गरिएको छ । कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउन बिमा समितिसँगको साझेदारीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बाली बिमातर्फ ९ करोड र पशुपन्छी बिमातर्फ ३२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो योजना कार्यान्वयनपश्चात ७७ वटै जिल्लाका कृषकहरू लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, कृषकले उत्पादन गरेको उखुलगायत धान, चामल तथा नगदे बालीमा समेत सरकारले उचित मूल्य निर्धारण गर्नुका साथै अनुदान मूल्य समावेश गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त बजेटले कृषि उपज भण्डारण सेवा विस्तार, कृषि अनुसन्धान, पशुपन्छी विकास योजना, कृषि यान्त्रीकरण, कपास विकास समिति लगायतका क्षेत्र समेटेको छ ।