जनआन्दोलनपछि सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना भयो । यसले संविधान सभा र त्यसले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको अवधारणा अनुरुप देशको २ नंं. प्रदेशबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यो दौरानमा अधिकांश क्षेत्रमा  स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनिएर पदभार ग्रहण गरिसकेको छ भने कैयौँ स्थानमा कार्यान्वयनको चरणमा छ । लामो समयपछि भएको स्थानीय तहको चुनावका बेलामा भएको आग्रह, पूर्वाग्रह तथा रिस, प्रतिशोध भने विस्तारै देखिन थालेको छ । चुनावताका भएको विभिन्न गतिविधिलाई आधार मनाएर जनप्रतिनिधिले गर्ने व्यवहारले कतै देश फेरि नयाँ द्वन्द्वमा जाने त होइन भन्ने शङ्का उपशङ्का उब्जन थालेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै घरबाट दाजुभाइ मात्र होइन, बुबा, छोरा, सासु, बुहारी पनि फरक फरक पार्टीबाट चुनाव लडेको उदारहण प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । निश्चित समयका लागि गरिएको व्यवहार कतै दीर्घकालीन रुपमा स्थायी शत्रु र प्रतिशोध साँध्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने कुराले अहिले समाज तातेको छ । जसको शिकार स्थानीय स्तरमा गरिने जनप्रतिनिधिको व्यवहार र विपक्षीको कार्यशैलीबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।     

    सञ्चार र प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको  समयमा त्यस्ता गतिविधिले नराम्रोसँग प्रश्रय पाएको छ । जनप्रतिनिधिले गरेका सकारात्मक कामको आवश्यकताभन्दा बढी उछाल्ने काम सोही पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुने र नकारात्मक कार्यको विपक्षी पार्टीबाट युद्धस्तरमा हुने विरोधले समाज भोलि कहाँ जाला भन्ने कुरा सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ । निश्चित अवधिभन्दा पनि जनतामाझ लोकप्रिय हुनका लागि गरिएको असम्भवप्रायः निर्णयले पनि थप नकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि जस्तो पनि  निर्णय गर्न पछाडि नपर्ने जनप्रतिनिधिहरु त्यसको प्रभाव, कार्यन्वयनको विषयमा भने अनभिज्ञ हुने गरेको पाइन्छ । क्षणिक उत्तेजनामा आई गरिने निर्णय र बोलिने भाषाले झनझन विवादित हुन पुगेको छ । त्यसैको प्रभावले समाजिक सञ्जाल होस वा अन्य माध्यामबाट तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनाले थप नकारात्मक गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको छ । हिजो चुनाव जित्नका लागि गरिएको हत्कण्डा मात्र होइन, व्यक्त गरिएका र लेखिएका प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयनको चरणमा लानेभन्दा विकास त स्वतः हुने निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने गैह्रजिम्मेवारी अभिव्यक्तिले हिजोको घोषणापत्र त देखाउने दाँत मात्र रहेको भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

    त्यसले मलाई त्यसो भन्ने पख, म त्यसलाई देखाइदिन्छु । म यस ठाउँको जनप्रतिनिधि हो, त्यसको व्यपार व्यवसाय सब चौपट गरिदिन्छु । म को हो भन्ने देखाइदिन्छु । चुनाव जितेको २४ घण्टापछि दिएको यो अभिव्यक्तिले व्यक्तिको चेतना स्तर छर्लङ्ग पारिदियो । व्यक्तिको स्तर, योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता, परिपक्वता, दृष्टिकोणलाई अवमूल्यन गर्दै केवल हाम्रो भन्ने मानसिकताले ग्रसित मनोविज्ञानबाट छानिएको व्यक्तिको जितको पाखण्डीपन शिवाय केही हुन सक्दैन । हाम्रोको बीचमा राम्रो खोज्नुपर्नेमा जसरी पनि हाम्रो मात्र राम्रो हुने राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वको कमजोर मानसिकतामा स्थान पाएको जनप्रतिनिधिको चयनले भोलिका दिनमा थप समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । चुनाव आफैमा लोकतन्त्रको मुख्य कडी हो ।

जनताको अभिमतद्वारा चुनिएको व्यक्ति हिजोसम्म निश्चित राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भए पनि जितपछि त्यस क्षेत्रको सबै जनताको समान हो । आफूलाई सहयोग गर्ने पार्टी र कार्यकर्तालाई मात्र सहयोग गर्ने, विपक्षीलाई दुव्यवहार गर्ने हो भने भोलि त्यसबाट निम्तिने आक्रोश कसरी समाधान गर्ने ? निर्वाचन आयोगबाट हुने शपथमा देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता लिएको जनप्रतिनिले विपक्षी पार्टीमा आस्था राख्ने व्यक्तिलाई दुःख दिने, सताउने र प्रतिशोध साँध्ने काम गर्ने हो भने त्यसले भोलि कस्तो समाज र देश निर्माण होला ? आफूलाई समाजका जनप्रतिनिधि हो भन्नेहरुले सोच्नु पर्देन ? निश्चित भूगोल र क्षेत्रमा कुनै पार्टीको बाहुल्यतालाई मात्र आधार बनाएर त्यस्तो व्यवहार गर्ने हो भने कहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको जित, कहीँ एमाले, कहीँ माओवादी, कहीँ अन्य दलको जित भएको छ । सबैको त्यही सङ्कुचित, पूर्वाग्रही दृष्टिकोण भएमो समाज भोलि नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ । 

    जुन दलको बाहुल्यता रहेको छ, त्यसैको साख्खै कारिन्दा बन्न माहिर नेपालका कर्मचारीहरु आफ्नो गहन जिम्मेवारी बहनमा संविधानले दिएको हक र अधिकारलाई समान तवरबाट विन्यास गर्नुपर्ने हो । तर चुनावको वखतमा जनप्रतिनिधिको व्यवहारझँै सरकारका स्थानीय कर्मचारीको व्यवहारले झन् समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन उद्यत रहेको पाइन्छ । समान न्याय र अधिकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा विपक्षी र आफूसँग विचार नमिल्ने, हिजो कुलोमा झगडा गरेको व्यवहारलाई प्रतिशोधको भावनाले थप दुःख दिने प्रवृत्तिले स्थानीय तहका अधिकारलाई झन् कुन्ठित गरेको छ । समाजमा हुने अन्य व्यवहारलाई लिएर त्यसको आधारमा अन्याय गरिन्छ भने योभन्दा ठूलो मूर्खता केही हुन सक्दैन । सिंहदरबारमा भएको अधिकारलाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय तहको अवधारणाको आवरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीको भूमिकाले आम सर्वसाधारण र विपक्षी राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई थप समस्या थोपरिदिएको छ । हिजो चुनावका सम्मुखमा भएका भूमिका र प्रतिशोधलाई आधार मानेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट यही रवैया हुने हो भने यो सङ्घीयता नै धरापमा पर्न सक्नेछ । स्थानीयतहमा हुने समान्य कामलाई विपक्षी पार्टीको नजरले दुःख दिने, लामो समय लगाउने, कार्यसम्पादन नगर्ने हो भने नयाँ विद्रोह हुने निश्चित प्रायः रहेको छ । ऐन नियमका आधारमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने अभीष्ट पाल्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको यही रवैयाले जुन स्थानमा जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व छ त्यसले सधैँ विपक्षीलाई दुःख दिने नियतले समाज विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ । 

    हिजोसम्म कुनै पार्टी विशेषको प्रतिनिधित्व गरी जनप्रतिनिधि चुनिएपछि सबै जनताको हो भन्ने सकारात्मक मानसिकता जबसम्म विजारोपण हँुदैन । तबसम्म समाज अस्थिर रहिरहन्छ । हिजोको प्रतिशोधलाई भुलेर आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका के हो भन्ने हेक्का राख्नु नै अहिलेको जनप्रतिनिधिको मुख्य कार्यभार हो । सबैलाई समान अधिकार, न्यायको प्रतिभूति  नै सङ्घीयताका मूल मर्म हो । यसलाई आत्मासात गरेर अगाडि बढेमा साच्चै नै सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना भई देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ । तर यस्तै रवैया रहिरहेमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता नै धरापमा पर्न सक्नेछ । संविधानको ऐन नियमको सकारात्मक कार्यान्वयन नै अहिलको मुख्य आवश्यकता हो । यसको सफल कार्यान्वयन नै जनप्रतिनिधिको मुख्य कार्यभार हो ।