काठमाडौँ– सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दाले पनि प्रवेश पाएको छ । शनिबार बालुवाटारमा बेसेको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा टुङ्ग्याउन भएको ढिलाइबारे छलफल भएको छ । यसअघिका केही बैठकमा खासगरी पूर्वमाओवादी तर्फका नेताले यसबारे प्रसङ्ग उठाउने गरे पनि हिजोको बैठकमा भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यस विषयलाई प्रवेश गराएकोे सचिवालयका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । 

केही दिनअघि सत्तारुढ दलका सचेतक देव गुरुङ र सांसद हरि अधिकारीले संसद्मा यसबारे कुरा उठाएका थिए । सचेतक गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई लिएर पश्चिमा शक्तिको चलखेल बढेको भन्दै त्यससमा गम्भीर हुन सरकार र राजनीतिक पार्टीलाई आग्रह गरेका थिए । उनले पश्चिमाले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा उचालेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजको खेलमैदान गराउन थालेको समेत आरोप लगाएका छन् ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरुबाट संसद्मा कुरा उठेपछि शनिबारको सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले यी विषय टुङ्ग्याउन किन ढिला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए । उनले आयोग पदाधिकारीविहीन भएको, कानुन संशोधन नभएको भन्दै यो पनि टुङ्गिएन त्यो पनि टुङ्गिएन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

सचिवालयका ती नेता भन्छन्, ‘यस विषयमा धेरै लामो छलफल त भएन तर किन ढिला भयो भन्ने विषय उठेको थियो । खासगरी माधव कमरेडले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाको विषयमा छलफल प्रवेश गराउनुभएको थियो, उनले भने, ‘यो पनि टुङ्गिएन, त्यो पनि टुङ्गिएन । कहिले टुङ्गिन्छ ? अव छिटो टुङ्ग्याउनुपर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो । हामी सबैले पनि त्यसमा सहमति जनायौँ ।’ 

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई साँधुरो पार्न खोजेको भनेर सरकारमाथि राष्ट्रसङ्घसहित पश्चिमा राष्ट्र र मानव अधिकार सङ्घ–सङ्गठनको लगातार दबाब छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गरिएको थियो । २०७१ माघ २७ गते गठन भएको आयोगले काम निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन् । सत्यनिरूपण आयोगमा ६१ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।

बरु अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोग चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि ५७ जनाको निवेदन परेको छ । आयोगले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने निश्चित छैन ।
कार्यविभाजबारे सामान्य छलफल
त्यसबाहेक बैठकमा केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन बारे पनि सामान्य छलफल भएको थियो । मुख्यत राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका थिए । ती नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यविभाजन छिटो टुङ्ग्याउन पर्छ भन्नुभयो । त्यसबारेमा बामदेव कमरेडले पनि केही समय लिएर कुरा राख्नु भयो, उनले भने, ‘हामी सबैको कार्यविभाजन हुनुपर्छ, तपाईंहरु दुई अध्यक्षको पनि कार्यविभाजन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँ (वामदेव ) को थियो ।’