बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

राजनीतिक प्रतिवेदनबारे खासमा के भएको थियो नेकपा सचिवालय बैठकमा ?

आइतबार, ०८ असार २०७६, १५ : २३
आइतबार, ०८ असार २०७६

काठमाडौँ– सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने बारे छलफल भएको छ । पार्टी एकताको १३ महिनापछि वैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनले छलफलको निम्ति एजेण्डागत रुपमै प्रवेश पायो । 

यसअघि ०७५ को जेठ अन्तिम साता बसेको सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा सचिवालयका अन्य सदस्यले प्रतिवेदन सम्पादनसहित प्रकाशित गर्न भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जिम्मा दिएका थिए । तर, दुई अध्यक्षले उक्त प्रतिवेदन प्रकाशित नगरेपछि अधिकांश बैठकमा यसबारे प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । 

अहिलेसम्म पनि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नभएपछि पार्टीको कार्यदिशा, नीति कार्यक्रम के हुन् र त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको भन्दै नेताहरुको चौतर्फि दवावपछि भने शनिबारको सचिवालय बैठकमा पहिलो एजेण्डाकै रुपमा यस बिषयले प्रवेश पाएका थियो ।  

केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न भन्दै बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयले राजनीतिक प्रतिवेदनबारे व्रिफिङ् गरेका थिए । त्यसपछि अन्य नेताहरु बोलेका थिए । झन्डै साढे दुईघण्टा चलेको छलफलमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा मात्रै लामो छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार पार्टी एकता पूर्व माधव नेपाल नेतृत्वको कार्यदलले राजनीतिक प्रतिवेदन (मस्यौदा) तयार गरेर दिएपछि औपचारिक रुपमा त्यसउपर पार्टीको कुनै बैठकमा छलफल भएको थिएन । 

उनका अनुसार गत मंसिर २९ देखि पौष १३ गते सम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताहरुले राजनीतिक प्रतिवेदन खोई भनेर अध्यक्षद्वयलाई प्रश्नै प्रश्न गरेका थिए । अध्यक्षद्धयले छिट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि बैठक सकिएको थियो । त्यसयता पटक–पटक सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल प्रवेश गराउन खोजेपनि अध्यक्ष ओलीले प्रशंगलाई विषयान्तर गराउने गरेका थिए । 

ती नेता भन्छन्, ‘गत जेठमा बसेको सचिवालय बैठकमा सवैतिर छलफल गर्दा समस्या हुन सक्छ । समय पनि धेरै लाग्नसक्छ । दुई जना अध्यक्षले के–के मिलाउन पर्ने हो मिलाउने र सम्पादन गरेर सचिवालयमा ल्याउनुस् भनेका थियौँ’ उनले भने, ‘तर दुईअध्यक्ष सँगै बसेर आजसम्म छलफलनै गर्नु भएको रहेन छ ।’

उनी थप अगाडि भन्छन्, ‘त्यतिवेला अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभएछ, हेर्दा कतिपय कुराहरु नमिल्दा लागेछन् । त्यसपछि उहाँले केही कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ भन्नुभयो’ ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी अन्य सदस्यहरुले परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपनि तपाई दुई अध्यक्ष बसेर टुङ्ग्याउनुस् भनेका थियौँ । एक बर्ष भन्दा बढी लगाइदिनु भयो । तर अझै सहमति सहमति नभए जस्तो कुरा हिजोको बैठकमा गर्नुभयो ।’ 

ती नेताका अनुसार विगतमा भएको सहमतिका आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गरेर सचिवालय बैठकमा ल्याउन अध्यक्षद्वयलाईनै जिम्मा दिइएको छ । उनले भने, ‘हिजो हामीले भन्यौँ, अब जतिसको छिटो टुंग्याएर राजनीतिक प्रतिवेदन हाम्रो बीचमा आउनु पर्यो । के–के नमिल्ने छन्, तपाई दुई अध्यक्ष बसेर मिलाउनुस् । जे अनुपयुक्त छन्, ती हटाउनुस् । पूर्व माओवादीतर्फलाई केही नमिल्ने हुनसक्छ, पूर्व एमालेतर्फलाई पनि केही नमिल्ने हुनसक्छ । दुवै तर्फलाई मिल्ने बनाएर जतिसको छिटो हामीमाझ ल्याउनुस् भनेर हामीले भनेका छाँै ।’ 

तर बैठकमा प्रतिवेदनमा रहेका असहतिका बुँदाबारे छलफल भएको उनले बताए । ‘के–के बिषयमा असहमति हो, त्यो बारे छलफल भएन । त्यसपछि हामीले दुई अध्यक्षबीचमा छलफल गर्नुस् । तपाईहरुलाई समय मिल्छ भने छलफलको लागि हामीमाझ ल्याउनुस् । समय मिल्दैन तपाईहरुनै छाप्न दिनुस् । तर छिटोभन्दा छिटो पार्टी सदस्यकाबीचमा राजनीतिक प्रतिवेदन हुनुपर्यो भनेका छाँै ।’ ती नेताले भने । 

नेकपाले केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका अधिकांश पार्टी कमिटीको एकीकरण टुंग्याएको छ । यद्यपि केही काम अझै बाँकी छन् । बाँकी रहेका ती काम टुङ्गाएर नेकपाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो एक वषभित्र जिल्ला अधिवेशन हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी नेताहरुले सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीत गर्न थालेका छन् ।

सांगठनिक एकीकरण सम्पन्न भएलगत्तै आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई जनतासँग जोडिने गरी काम गर्न नेतृत्वले निर्देशन दिएको छ । त्यसबाहेक आ–आफ्ना तहमा नेतृत्व गरेका पार्टी कमिटीका बैठक र भेला गर्नुपर्ने दायित्व ती नेताहरुलाई छ । तर, उनीहरु अन्योलमा परेका छन् । कुन आधारमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र पार्टीका रणनैतिक महत्वका विषयहरु कार्यकर्ता पंक्तिमा राख्ने भन्ने अन्यौलमा नेता कार्यकर्ता छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुँदा सचिवालयकै केही नेता सार्वजनिक रुपमै बहसमा समेत उभिएका छन् । 

कहाँ र किन अड्किएको थियो प्रतिवेदन ?

पार्टी एकता पूर्व तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्व, तत्कालीन माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगाएतको १० सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौंदालाई ०७५ जेठ तेस्रो साता बसेको सचिवालय बैठकले मस्यौंदालाई अन्तिम सम्पादन गर्न अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिँदै अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै दुई अध्यक्षको सहमति अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डलाई अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष ओलीले दिएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले ०७५ जेठ २३ मा विधान र प्रतिवेदन सम्पादनसहित अध्यक्ष ओलीलाई बुझाएका थिए । तर अध्यक्ष ओलीले केही अध्ययन गर्ने बताएपछि अहिलेसम्म प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन ।

स्रोतका अनुसार सम्पादित राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘माओवादी जनयुद्ध’ ले राजनीतिक परिवर्तनमा खेलेको भूमिका प्रष्ट्याएको छ भने आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताका रूपमा दाहालको नाम पनि उल्लेख छ । त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई मन परेको छैन ।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेनै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर तत्कालिन माओवादी र तत्कालिन एमालेको एक पंक्ति यसको विपक्षमा छ । 
गत वर्ष पार्टी एकीकरण हुनुअघि पनि जनयुद्धलाई स्वीकार गर्ने–नगर्ने सम्बन्धमा विवाद भएको थियो । यद्यपि, राजनीतिक दस्तावेजमा जनयुद्ध स्वीकार गर्ने कुरामा एमाले तयार भएपछि दुई पार्टीबीच एकता भई ‘नेकपा’ बनेको थियो । 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप