काठमाडाैं– नरेन्द्र मोदी भारतमा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतले नेपालको मधेस नीतिमा फेरबदल गर्छ या गर्दैन भन्ने बहस तीव्र भएको छ । 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नरेन्द्र मोदी मधेसको पक्षमा खुल्ला रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । मधेसीलगायत उत्पीडित समुदायले अधिकार पाउनुपर्छ भन्दै उनले पटक पटक नेपालका राजनीतिक दल र सरकारका प्रतिनिधिसँग प्रस्ताव नै लगेका थिए । 

नेपाल–भारतबीच भएका जुनसुकै उच्च स्तरीय भ्रमणमा मोदीले नेपाली भूमि ‘मधेस’ मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै संविधानमा समेत मधेसीका अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसका लागि उनले आफ्ना विशेष दूत तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई नेपाल पठाएर उपस्थिति बढाउनुका साथै संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, उनी पहिलो पटक नेपाल भ्रमण र संसद्मा सम्बोधन गर्दा पनि त्यो कुराको सङ्केत गरेका थिए । उनको त्यो दबाबकैबीच नेपालमा संविधान निर्माण भयो । तर संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि कायम नै रह्यो । 
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदा विश्वले त्यसलाई स्वागत गर्यो तर भारतले हालसम्म खुलेर स्वागत गरेको छैन । 

संविधान निर्माण भएपछि त्यसमा आफ्नो अधिकार समावेश नभएको भन्दै मधेसी केन्द्रित दलले संविधान संशोधनको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । जसलाई भारतले पनि समर्थन जनायो र असन्तुष्टि स्वरूप नेपालमाथि नाकाबन्दीसम्मको हर्कत देखायो । हाल नाकाबन्दी अन्त्य भए पनि भारतले संविधान संशोधनको अडान छाडेको छैन । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनी भारतले नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा भारत भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान संशोधनका मुद्दा ओलीसमक्ष पनि राख्ने गरेको स्रोतहरुको दाबी छ । दोस्रो पटक मोदी भारतमा प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि नेपालको मधेसप्रति भारतीय नीतिमा कुनै परिवर्तन नगरेको जानकारहरु बताउँछन् । 

उनले अझै पनि मधेसी, आदिवासी, पिछडिएको हकमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । 

इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फिलिक्ट स्टडी दिल्लीका रिसर्चर प्रमोद जयसवाल भन्छन्, ‘भारतले नेपालको ‘अभरअल पोल्टिक्स’लाई गम्भीर रूपमा हेरिरहेको छ । त्यसमा मधेसलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अबको राजनीतिमा मधेसलाई नजरअन्दाज गरी अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ भारतले नेपालको बारेमा केही न केही नयाँ गर्न सक्ने बताउँदै उनले त्यसमा मधेसलाई नछाडेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री मोदीले प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरको भ्रमण गरेर मधेसप्रतिको आफ्नो प्रेमलाई जसरी पोखे त्यसलाई कसैले विर्सजन सक्दैन । त्यति मात्र होइन, गत जनकपुरको विवाह पञ्चमीमा उत्तर

प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई जनकपुर पठाएर मधेसप्रतिको आफ्नो प्रेमलाई पुष्टि गरेका थिए । मधेसप्रतिको त्यो प्रेम अझै कम भएको छैन भने कुरा उनले गठन गरेको मन्त्रीमण्डल र सल्लाहकारहरुबाटै पनि पुष्टि हुन्छ । 

नेपालमा असफल
प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकालमा विश्व राजनीतिमा सफल भए पनि नेपालमा असफल भएको मानिन्छ, त्यो पनि मधेसका कारण । भारतका एकजना सुरक्षा मामिलाका जानकार भन्छन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा मधेसलाई आफ्नो हातमा लिन खोज्दा धेरै कुरा गुमेको छ । मधेसलाई अधिकार दिलाउनतिर लाग्दा त्यहाँ चीन, अमेरिका र पाकिस्तान लगायतका देश सक्रिय भए जो भारतका लागि चुनौती बनेको छ । अब पुनः त्यही गल्ती दाहोर्याउलान् जस्ता लाग्दैन ।’ 

भारतीय रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिष्ठानका रिसर्चर डा. निहार आर. नायकले लेख्छन्, ‘तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने भारतले मधेस–केन्द्रित (भौगोलिक र सामुदायिक आधारमा) विदेश नीति अपनाउने हो भने ८० प्रतिशत नेपाली जनताको समर्थन र सहानुभूति गुमाउँछ । यसले चीन, पाकिस्तान र अन्य कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई प्रभाव जमाउन पर्याप्त स्थान दिन्छ । तसर्थ, भारत ‘पूर्ण नेपाल’ नीतिको पक्षमा छ ।’ 

यसले पुष्टि हुन्छ कि नेपालको कूटनीतिमा भारत असफल भएको हो । यद्यपि त्यो असफलतालाई त्यतिकै छाड्ने पक्षमा छैनन् मोदी । भारतीय टीभी च्यानल आजतकका नेपाल संवाददाता पंकज दास भन्छन्, ‘भारतले विगतमा जहाँबाट नेपालमा असफल भएको थियो त्यहीँबाट सफलताका लागि काम प्रारम्भ गर्नेछ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राम्रोसँग बुझ्नेहरुलाई पक्कै थाह होला कि उहाँ असफलता स्वीकार नगर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ ।’ 
‘प्रधानमन्त्री मोदी अर्थात भारतीय सरकारको मधेस हेर्ने दृष्टिमा कुनै फेरबेदल भएको छैन बरु त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो फरक हुनसक्छ तर मोदीले मधेसलाई आफ्नो दिलमा बसाएका छन्’, उनको टिप्पणी छ ।
संविधानको विषयमा भारतको जे अडान पहिला थियो त्यसमा अझै कायमै रहेको र विभिन्न गतिविधिले भारत संविधान संशोधनमा पनि अडिग रहेको उनको विश्लेषण छ ।  

के हुँदैछ मधेसमा ?
त्यसो त भारत सरकारले भूकम्प पीडितका लागि दिने भनेको रकम कटौती गरेर मधेसको विकासमा खर्च गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । पुनर्निर्माणका लागि दिएको रकममध्ये ७५ प्रतिशत रकम तराई मधेसमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न खर्च गर्ने भन्दै मोदी सरकारले सार्वजनिक नै गरिसकेको छ । यो रकम आठ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ हुन्छ । 

त्यति मात्र होइन, रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म रेल सञ्चालन गर्नका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि तयार गरिसकेको छ । नेपालले सो प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ । नेपालले हरियो बत्ती देखाएपछि भारत त्यसमा तत्कालै काम सुरु गर्ने तयारीमा छ । त्यस्तै, निजगढ–काठमाडौँ फास्टट्र्याक निर्माणका लागि सम्पूर्ण खर्च दिने भनी भारतले प्रस्ताव गरिसकेको र हुलाकी सडक निर्माणमा पूरै ध्यान दिएको छ । 

हुन त हुलाकी सडक नेपाल सरकारले आफै बनाउने हो, त्यसको खर्च मात्र भारतले दिने हो तर भारतले हुलाकी सडक चाँडै सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । 

भारतले जयनगरदेखि महोत्तरीको कुर्थासम्म र जोगवनीदखि विराटनगरसम्मको रेलमार्ग तयार गरेर हस्तान्तर गर्ने अवस्थामा छ । त्यस्तै रामायण सर्किट परियोजनाअन्तर्गत जनकपुर–वनारस सीधा बससेवा सञ्चालन छ । त्यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै गरेका थिए । जनकपुरको बृहत्तर विकासका लागि प्रधानमन्त्री मोदीले एक सय करोड भारतीय रूपैयाँ सहयोग दिने घोषणपछि भारत सो रकम दिन तयार भएर बसेको छ  । तर नेपाल सरकारले त्यसमा त्यति चासो लिएको छैन । 

योबाहेक भारतका तर्फबाट बुद्ध सर्किट परियोजनाको पनि तयारी भइरहेको छ । लुम्बिनीलाई भारतको गयासम्म जोड्न कार्यक्रमहरु बनाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री मोदी पटक पटक लुम्बनी भ्रमण गर्ने तयारी गरे पनि विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो । आगामी भ्रमण उनको लुम्बिनीबाट सुरु गर्ने तयारी रहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावास स्रोतको भनाइ छ । 

मधेसलाई बुझ्नेहरु मोदीको वरिपरि
विश्व कूटनीतिमा सफल बनाउन जजसले मोदीलाई सहयोग पुर्याएका थिए, ती सबै अहिले उनकै साथमा छन् । बरु पहिलाभन्दा बढी अधिकार दिएर मोदीले आफ्नो साथमा राखेका छन् । ती व्यक्तिहरु नेपालको मधेसमा चासो राख्ने व्यक्ति पनि हुन् । 

मधेसीहरुले अधिकार पाउनुपर्छ भनी नेपाल सरकारलाई पटक पटक दबाब दिएका व्यक्तिहरु मोदीका साथमा झन् शक्तिशाली भएर जमेका छन् । उनीहरु हुन्, एस. जयशंकर, अमित शाह र अजित डोभल । संविधान निर्माण कार्य रोकेर त्यसमा मधेसीलगायत पिछडिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब दिएका तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकर अहिले विदेश मन्त्री बनेका छन् । 

सुष्मा स्वराज पुनः विदेश मन्त्री भएको भए सायद मधेसको बारेमा त्यति गम्भीर नहुनसक्थिइन् । किनभने उनी मधेसको राजनीतिबाट आजित भइसकेकी थिइन् । तर एस. जयशंकरको हकमा फरक कुरा छ । उनी संविधान निर्माण कार्य रोक्न आएको बेला नेपालका नेताहरुबाट अपमानित हुनुपरेको थियो सायद त्यो कुरालाई उनले त्यतिकै विर्सिदैनन् भन्ने भारतमा समेत टिप्पणी भइरहेको छ । 

मोदी कार्यकालमा अमेरिका, चीन र फ्रान्समा सफल सफल भएका एस. जयशंकर नेपालमा असफल भएका थिए । त्यो असफलतालाई एस. जयशंकरले त्यतिकै नविर्सिने टिप्पणीहरु आउन थालेका छन् । सफल किन र के कारणले भएको त्यसको समीक्षा गर्दै २०७२ मा प्रधानमन्त्री मोदीले एस. जयशंकरलाई जुन मिसनका लागि खटाएका थिए, त्यो मिसन उनले अब पूरा गर्ने भारतीय विश्लेषकहरुको दाबी छ । उनीहरुको बुझाइमा विगतका कार्यशैली हेर्दा एस. जयशंकर चुप लागेर बस्ने व्यक्ति होइनन् । 

नेपालको मधेस ‘पोल्टिक्स’माथि चासो राख्ने अर्का व्यक्ति हुन् अमित शाह । तत्कालीन अवस्थामा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष रहेका उनी मधेसको समस्या संविधानमार्फत समाधान हुनुपर्छ भनी नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई दबाब दिँदै आएका थिए । भारत भ्रमणमा जाने गरेका जुनसुकै उच्च स्तरीय डेलिगेसनलाई उनले मधेस र संविधानको बारेमा जिकिर गर्थे । उनी हाल गृहमन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीपछिकोे शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह नै मानिन्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा मधेसमाथि चासो राख्ने अर्का एक व्यक्ति पनि छन्– अजित डोभल । प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा सल्लाहकार डोभल मधेसको राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिमध्येका एक हुन् । नेपालबाट भारत भ्रमणमा गएका नेताहरु सुरुमै अजित डोभलसँग भेट्नुपथ्र्यो या मोदीसँग भेटघाट हुँदा त्यहाँ डोभल पनि हुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि उनले मधेसका कुरा संविधानमा आउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका थिए ।

काँग्रेस, तत्कालीन माओवादी र एमालेका नेताहरुसँग कुरा गर्दा मधेसको कुरा राख्ने गर्थे । त्यतिबेला संविधानमा भारतको सुझाव नराख्दा नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने सुझाव दिने मुख्य व्यक्तिमध्येका डोभल  पुनः पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा आएका छन् । 

मोदीले मन्त्रीको हैसियत बराबर सुविधा दिने गरी उनलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा राखेका हुन् । डोभल प्रधानमन्त्री मोदीका मुख्य सल्लाहकार हुन् । उनले सुरक्षालगायत हरेक कुरामा निगरानी राख्दै आएका छन् । घटनाक्रमहरुले पनि डोभलले हाल नेपालका बारेमा विशेष चासो लिइरहेको देखाएको जानकारहरुको बुझाइ छ ।