काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले बोल्न नदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक पत्रकार सम्मेलन गरे । संसद् भवनमा विपक्षीले अवरोध गरेपछि रिसाएका प्रधानमन्त्रीले केही घण्टापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मिडिया ब्रिफिङ गरे ।

संसद्मा गुठी विधेयक र आफ्नो युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यसूची थियो । तर संसद्मा बोल्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाट बोल्दा राजनीतिक संस्कार, संसदीय मूल्य–मान्यता र सम्भावित राजनीतिक जटिलतालाई पनि थपे । सरकारमाथि राजनीति र अन्य मुद्दामा अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट समेत विभिन्न मुद्दामा दबाब परेको देखिएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ विषय बहसमा ल्याएका छन् ।

‘म नेपाली जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले पटक पटक लडेर लोकतन्त्र ल्यायौँ तर हामीलाई भड्काई भड्काईकन, बिथोली बिथोलीकन, फेरि वातावरण बिगारी बिगारीकन  गुमाएका छौँ । ००७ सालको आन्दोलन सफल भयो तर त्यो आन्दोलनलाई थिग्य्राउन कति वर्ष लाग्यो ? आठ वर्ष थिग्रन लाग्यो, डेढ दुई वर्षमा खत्तम भयो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राजनीतिक शक्तिहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पटक पटक जनताका अधिकार दरबारमा बुझाइएको इतिहास आवेश, उत्तेजना र भावनामा बगेर नदोहो¥याऔँँ ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा स्पष्ट सङ्केत छ– देशको राजनीति ठीकठाक चलेको छैन । सङ्घीय लोकतन्त्रविरुद्ध भित्रभित्र केही पाकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले केही राजनीतिक सन्देश दिएको छ र केही प्रश्न पनि उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीको आरोप छ कि काँग्रेस लोकतन्त्र विरोधी मोर्चामा गएर अहिलेको व्यवस्थामा खतरा निम्त्याइरहेको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका तत्व घोर दक्षिणदेखि घोर वामसम्म, अति वामपन्थी तत्वदेखि अति दक्षिणपन्थी तत्वसम्म, अति वामउग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादी समूह एक जुट भएको र काँग्रेस पनि त्यही मोर्चामा सहभागी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार यति संवेदनशील मोर्चाबन्दीमा काँग्रेस पनि सहभागी भएको छ–‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका तत्व घोर दक्षिणदेखि घोर बामसम्म, अति वामपन्थी तत्वदेखि अति दक्षिणपन्थी तत्वसम्म, अति वामउग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादी समूह एक जुट भएको अवस्था छ । त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका बीचमा एकता हुनुपर्ने हो । त्यो नभएको मात्रै होइन, त्यसलाई बिथोल्न लोकतान्त्रिक शक्ति नै अग्रसर भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।’

‘म स्मरण गर्छु, हामीले धेरै लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट आजको अवस्था ल्याएका हौँ ।  आज लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध, सङ्घीयताको विरुद्ध अथवा जनताको शासनका विरुद्ध, जनताको सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध, लोकतान्त्रिक प्रणाली र अभ्यासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चाबन्दी बहुतै देखापरेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा थियो । 

प्रधानमन्त्रीका अनुसार यति संवेदनशील मोर्चाबन्दीमा काँग्रेस पनि सहभागी भएको छ–‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका तत्व घोर दक्षिणदेखि घोर बामसम्म, अति वामपन्थी तत्वदेखि अति दक्षिणपन्थी तत्वसम्म, अति वामउग्रपन्थीदेखि अति दक्षिण प्रतिक्रियावादी समूह एक जुट भएको अवस्था छ । त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरुका बीचमा एकता हुनुपर्ने हो । त्यो नभएको मात्रै होइन, त्यसलाई बिथोल्न लोकतान्त्रिक शक्ति नै अग्रसर भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।’

काँग्रेसको यो भूमिकाले २०१७ साल दोहोरिन सक्ने चेतावनी छ । ‘२००७ सालको आन्दोलनपछि साथ लिई मिलेर चल्नुपर्ने ठाउँमा परिवर्तनकारी शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग मिलेर चल्ने गलत नीतिको कारणले संविधान बन्न लामो समय लाग्यो र उपयुक्त संविधान बन्न सकेन । २००७ सालपछि त्यही नीतिको कारणले, प्रतिक्रियावादीसँग मिल्ने कारणले र प्रगतिशील शक्तिहरुलाई देखी नसहने कारणले, जनपक्षीय शक्तिलाई देखिन नसहने कारणले २०१७ साल जस्तो घटना भयो ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, ‘त्यस्तो प्रतिगामी घटना हँुदा पनि एकता गर्न मानिएन । लोकतन्त्रका पक्षधर शक्ति तानाशाहीका विरुद्ध लडौँ भन्ने प्रस्ताव पनि मानिएन । विचित्रको एउटा लोकतन्त्रको आवरणभित्र एउटा प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी सङ्कीर्णवादी चरित्र रहेको छ ।’

खास गरेर काँग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर शङ्का छ । ‘पछिल्लो समय हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट भएर लड्यौँ । उपलब्धि हासिल ग¥यौँ तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक भएर उपलब्धि हासिल गर्ने भनेको फलानो सरकारमा रहनुपर्ने, फलानोले नै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने, अरू प्रतिपक्षमा रहनुपर्ने र पछाडि हुनुपर्ने, जनताले अभिमत पनि दिन नपर्नुपर्ने न्याय होइन । जब आफूभन्दा अरू जनताको अभिमतबाट आउँछन्, त्यसलाई लोकतान्त्रिक शक्तिले स्वीकार्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको त्यही हो ।’ काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव छ, ‘आफूबाहेक अरू आएकोलाई पनि स्वीकार्नुपर्छ । आफू आए ठीक  छ, आफू नआए बेठीक छ र चल्न नदिने हो भने लोकतन्त्र चल्दैन । आज जुन प्रवृत्ति देखा परिरहेको छ, त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि जान सक्दैन । यो बहुतै गम्भीर खालको अवस्था हो । त्यसकारण म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यत्रो बलिदानबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व, साझा कर्तव्य हो ।’

विपक्षी कठोर बन्दै गएको, आफ्नै पार्टीभित्र असहयोग भएको र विभिन्न विधेयकका नाममा आन्दोलन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गरेर सबैतिर निशाना लगाएका छन् । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको माग गर्ने हिन्दुवादी शक्ति र सम्पूर्ण सत्ता क्रान्तिमार्फत उल्ट्याउने दाउ पर्खेका विप्लवप्रति त प्रधानमन्त्री पहिला नै कठोर छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले किन बोल्नुभयो, त्यो थाहा छैन । तर वास्तविकता अनुकूल छैन । हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने मुख्य दुई पार्टी एउटा सत्तामा छौँ, अर्को प्रतिपक्षमा छ । संवैधानिक हिसाबले अरू पार्टीहरु जो सङ्घीयता विरोधी वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीको कुनै हैसियत छैन । यस्तो अवस्थामा यो हल्ला बेकारको कुरा हो ।’

के अवस्था प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै छ ?

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेको र देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेको बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिभित्रका गुप्त प्रयासहरु सतहमा ल्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गरेजस्तो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा हो त ?

अहिलेको अवस्था प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हो त ? भन्ने प्रश्नमा नेकपाकै स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले किन बोल्नुभयो, त्यो थाहा छैन । तर वास्तविकता अनुकूल छैन । हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउने मुख्य दुई पार्टी एउटा सत्तामा छौँ, अर्को प्रतिपक्षमा छ । संवैधानिक हिसाबले अरू पार्टीहरु जो सङ्घीयता विरोधी वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीको कुनै हैसियत छैन । यस्तो अवस्थामा यो हल्ला बेकारको कुरा हो ।’

त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री भनेको देशको नेता हो । उहाँका त्यस्ता अभिव्यक्तिले माहोल विगार्छ । कुनै पार्टीको नेता मात्रै होइन । उहाँले बोल्नु र अरूले बोल्नु फरक हुन्छ । केही कुरा भन्नु छ भने सल्लाहकारलाई लगाउने, कुरा त मान्छेले बुझिहाल्छ नि, विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘आफू नै बोल्नुुपर्छ भन्ने छैन । गालीगलौजमा उत्रिनु भएको छ । त्यसले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा पनि घटाएको छ, उहाँकै गरिमा पनि घटाएको छ । अवस्था उहाँले भनेजस्तो छैन ।’

त्यस्तो खतरा कहाँबाट छ ?

एकपछि अर्को दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्रीले ०१७ साल दोहोरिने कुरा गरेर राजनीतिक खतराको सङ्केत त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निसाना काँग्रेस लगायत अन्य केही शक्तिमा छ । प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो गम्भीर कुरा उठाएर नयाँ बहस सिर्जना गराएका छन् । त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो खतरा काँग्रेसबाट हो त ? काँग्रस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भने यो खतरा प्रधानमन्त्री ओलीबाटै देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सरकारबाटै खतरा छ । मन्त्रालय अन्तर्गत रेहका केही महत्त्वपूर्ण विभागहरु आफू मातहत लग्नुभएको छ । उहाँ जनताप्रति पनि गैरउत्तरदायी, सदनप्रति पनि गैरउत्तरदायी र संविधानप्रति पनि उत्तरदायी देखिनुभएन । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । लोकतन्त्रमा खतरा ओलीजीबाटै छ ।’

राजनीतिभित्रका गुप्त प्रयासहरु बाहिर ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले 'भयको' राजनीति किन गरेका होलान् भन्ने प्रश्नमा नेता खाँड भन्छन्, ‘सरकारले जसरी विधेयकहरु ल्याएको छ, एउटा विधेयकपछि अर्को विधेयकले संविधानको मूल भावना र प्रस्तावना विपरीत अगाडि बढेको छ । अर्कोतर्फ उहाँ पार्टीभित्र पनि सफल हुनुभएन, मुलुक भित्र पनि सफल हुनु भएन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि असफल हुनुभएको छ । कूटनीतिक सम्बन्धहरु पनि सुमधुर बनाउन सक्नुभएको छैन’, नेता खाँडले भने, ‘उहाँले मुलुक चलाउन सक्नुभएको छैन । आफ्नै पार्टी चलाउन सक्नुभएको छैन । आफ्नै सानो घेराबन्दीलाई पनि सन्तुलन गर्न सक्नुभएको छैन । चारैतर्फ उहाँ असफल नै असफल भएको कारणले अरूलाई दोषारोपरण गर्नुभएको छ । त्यसकारण लोकतन्त्रलाई खतरा छ भने सरकारबाटै छ ।’ 

त्यसो त आफ्नै पार्टीका नेता भुसाल पनि प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिमा सहमत छैनन् । नेता भुसाल भन्छन्, ‘यस्तो कुराको चर्चा गर्ने बेला नै हैन । बलियो जनमतका साथ सरकारमा छौँ । प्रतिपक्ष आफै लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पार्टी छ, जसले गणतन्त्र ल्याउनका लागि योगदान गरेको हो । यस्तो बेला हामीले यो चर्चा गर्नु नै बेकार छ । हामी दुई पार्टीको असफलताबिना यसमा खतरा छ भन्ने लाग्दैन ।’

तर विश्लेषक श्रेष्ठ भने खतरा प्रधानमन्त्री ओलीबाटै देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘खतरा छ भने प्रधानमन्त्रीबाटै छ । सङ्घीयतामा खतरा त उहाँबाटै हो नि । किनभने सङ्घीयता प्रतिकूल बजेट ल्याउनुभएको छ । अहिले त स्थानीय तहमा स्रोत र अधिकार ज्यादा पुर्याउनुपर्ने हो । ७० प्रतिशत बजेट तल पुर्याउनुपर्नेमा माथि राख्नु भएको छ । प्रदेश स्थानीय गरेर जम्माजम्मी ३० प्रतिशत तल पुर्याउनुभएको छ । अनि सङ्घीयतामा खतरा कोबाट छ ? उहाँबाटै खतरा छ ।’

अर्कोतर्फ गणतन्त्रपछि पनि कम्युनिस्ट नेताहरुको राजनीतिक संस्कारप्रति चर्को आलोचना बढेको छ । राजामहाराजा शैली अपनाएको, शक्ति केन्द्रित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलगायत नेकपाका अन्य नेताहरूको राजनीतिक संस्कारको पनि आलोचना बढेको छ ।

विश्लेषक श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो काँग्रेसका गतिविधिले ०१७ साल दोहोरिने अवस्था अहिले नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काँग्रेसबाट के खतरा हुनु । काँग्रेस प्रतिपक्ष जस्तो पनि छैन । काँग्रेसले बल्ल बल्ल गुठीको बारेमा बोल्यो । प्रतिपक्षको भूमिका जसरी निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेकै छैन । संसद्मा अस्ती प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिएन भनेर रिसको झोँकमा भन्नुभएको होला’, श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिका भरमा ०१७ साल दोहोरिने भन्ने हुँदैन । बरु काँग्रेसभन्दा बाहिर अरूले बोलेका छन् । मिडिया विधेयकका कारण मिडिया बोलेको छ, नेवार समुदाय बोल्न थाल्यो । गुठीबाट प्रभावित मान्छेहरु बोल्न थाले ।’

सरकारका काम र पार्टीभित्रै छ समस्या

दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आजसम्म सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसूचीमै राखेका छन् । आफ्ना धेरैजसो सार्वजनिक सम्बोधनमा र पार्टीका आन्तरिक बैठकमा पनि उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको दाबी गरिरहेका हुन्छन् । सरकारका लिखित नीति तथा कार्यक्रम होस् वा पार्टीका दस्तावेज नै किन नहोस्, सत्तारुढ दल नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, सुशासन र समृद्धिलाई सँगसँगै राखेका हुन्छन् । आफ्ना हरेक भाषणमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा छुटाउने गर्दैनन् । तर परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे तथा भाषणमा बताए जसरी अगाडि बढेको छैन । एकातिर सुशासन, भ्रष्टाचार, जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाह लगायतका कुरामा व्यवहारतः नतिजा नदेखिएको गुनासो जनतातहबाटै बढ्दै गएको छ । सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित हुँदै गएको छ । जनतामा निराशा बढ्दो छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।

विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्नै कुरा नगर्ने, नगर्नु पर्ने कुरा गर्ने । उहाँले त यतिखेर सिस्टममा देश चलाउने, युगान्तकारी सुधारहरु गर्ने, कृषि क्रान्ति गर्ने, औद्योगिक क्रान्ति गर्ने, विचौलियाहरु हटाइदिने, यी कुराहरु उहाँहरुको घोषणापत्र मात्रै छ । यो कुरा लागू गर्न पर्दथ्यो । देशलाई माथि लाने हो, उहाँहरुलाई कसले छेक्छ ? उहाँले गर्नुपर्ने कुरा गर्नुभएको छैन, नगर्न पर्ने कुरा गर्नुभएको छ । समस्या उहाँमै छ उहाँको पार्टीमै छ ।’

अर्कोतर्फ गणतन्त्रपछि पनि कम्युनिस्ट नेताहरुको राजनीतिक संस्कारप्रति चर्को आलोचना बढेको छ । राजामहाराजा शैली अपनाएको, शक्ति केन्द्रित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलगायत नेकपाका अन्य नेताहरूको राजनीतिक संस्कारको पनि आलोचना बढेको छ ।