नेपालको शासन प्रणालीमा फेरि पनि अस्थिरता र परिवर्तनका प्रारम्भिक पक्रिया सुरु भएको सङ्केत प्रष्ट देखिन थालेका छन् । यसको स्पष्ट आभास सत्तारुढ नेकपाका नवअध्यक्ष कामरेड प्रचण्डले पुरानो सहमतिका कुरालाई उक्काएर दिइसकेकै छन् । नेपालको राजनीतिमा बेलाबखत शक्ति केन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दिल्लीको भ्रमणमा पधानमन्त्री केपी ओली रहेकै बेला प्रचण्डले अबको पन्ध्र महिनामा प्रधानमन्त्री पद कपीले प्रचण्डलाई सुम्पनुपर्ने सहमतिलाई स्मरण गराउनु, केपीले दिल्लीमै रहँदा १५ महिना होइन ५ दिनमै सत्ता त्याग गर्ने भनेर क्रुद्ध र व्यङ्ग्यात्मक प्रतिक्रिया दर्साउनुको तात्पर्य सत्ताधारी दलभित्रको सुसुप्त ज्वालामुखीलाई सङ्केत गरिसकेको छ । यद्यपि यसो होइन, त्यसो होइन भनेर प्रचण्ड र केपीले स्पष्टीकरण दिएका छन् । टीभीमा दुवै नेताका हाँसिला मुख जोडेका मुहार पनि देखाइएका छन् । विपक्षी र विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको मन चोर्न पनि कुशल नेताले यस्तो अभिनय गर्ने राजनीतिक परम्परा पनि छ तर त्यसपछिका केही अन्य घटनाले प्रचण्डले स्मरण गराएका कुराको गहिरो अर्थ रहेको आभास मिलेको छ ।

केपी दिल्लीमै भएको बेला त्यो सहमतिको स्मरण गराउनु  र केपीले तत्काल प्रतिक्रिया दर्साउनु स्वयम् नै गुढ यथार्थ प्रमाण हो । प्रचण्डजीले जतिसुकै होइन भने पनि सांसद् जनार्दन शर्माको संसद्भित्रको विद्रोह, राज्य व्यवस्था समितिको लोकसेवा आयोगलाई दिएको निर्देशन र गुठी विधेयकविरुद्धको काठमाडौँको विशाल जनप्रदर्शनले त सत्ताधारी दलभित्र मतभेद मात्र होइन । असन्तोष र फूट नै भएको छ भन्ने जोकसैलाई पनि थाहा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई जतिसुकै बलियो देखाउन खोजे पनि उनलाई फस्ट राउन्डमा नै प्रचण्डले आफ्नो आवश्यकता बोध गराउन सफलता पाएका छन् । तीन महिनाभित्र पार्टीका सबै निकायमा एकता गरिसक्ने वाचा गरेका नेकपाका दुवै अध्यक्षले भने झैँ अहिलेसम्म एकीकरण भई नसक्नुको कारणले पनि यो सहमतीको स्मरण गराइएको हुनसक्छ । समयको माग र आफ्नो विजयको अनिवार्य आवश्यक शर्त  भएका करणले माओवादी केन्द्र र एमाले एकीकृत भएका हुन् । यो एकीकरणपछि केही  नेताहरुको निष्ठा र आस्था केन्द्रमा परिवर्तन आएको पनि हुनसक्छ तर यसो भए पनि यी दुई पार्टीको एकीकरणका बेला भएका सबै सहमति कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने कुराको प्रमाण नै अहिलेसम्म पार्टीका सबै तह र वर्गीय सङ्गठन एकीकृत हुन नसक्नु हो । जतिसुकै सहमति भए पनि बाध्यता नपरी केपी  ओलीले प्रधानमन्त्री पद र पार्टी अध्यक्षको पद  त्याग्दैनन् भन्ने प्रष्ट छ । त्यसैले प्रचण्डले पनि पहिलो राउन्डको आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको हुनुपर्छ । सत्ताधारी दलभित्रको यो शक्ति सङ्घर्षमा कसको पोजिसन के कस्तो छ भनेर विदेशी र स्वदेशी शक्ति केन्द्रहरुले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न थालिसकेका छन् भन्ने विगतका परम्पराले पनि देखाउँछ  । अहिलेसम्म सत्तारुढ नेकपामा ओलीको वर्चस्व र बहुमत कायमै भए पनि माओवादीको मत र माधव नेपाल समूहको मत एकातिर भयो भने ओली अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ । यसैले कहिले माधव नेपाललाई प्रचण्डको भन्दा उच्च स्थान दिने प्रलोभन देखाउने र कहिले माओवादीलाई नजिक ल्याएर माधव गुटलाई पेल्ने रणनीति ओलीको छ भने माधव पक्ष पनि ओलीपछि माधव नै भन्ने खेल खेल्न लाग्नाले प्रचण्डसँग एकीकृत हुन सकेका छैनन् ।

यसैले आगामी महाधिवेशन अगाडि नै पोजिसनको छिनोफानो गर्न प्रचण्ड लागेका छन् भने ओली चाहिँ अधिवेशनपछि मात्रै सत्ता र शक्तिको बाँडफाँट गर्ने पक्षमा  देखिएका छन् । यसरी सत्ताधारी दल राजनीतिमा अनीर्णित रहँदा अन्य शक्ति केन्द्रहरु र विपक्षीहरुले सत्तापक्षका कमजोरीलाई उदाङ्गो पारिदिने मौका पाएका छन् । सत्तारुढ नेताहरुप्रति जनताले मात्र होइन प्रशासनले समेत विश्वास गरेको छैन । प्रशासन संयन्त्र नेताका निर्देशलाई पूर्ण पालना गर्नमा भन्दा आलटाल गरेर भविष्यमा कस्तो नेतृत्व आउने हो भनेर पर्खिरहेको छ । फलस्वरूप विकासका काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मेलम्ची खाने पानी योजनाजस्तो संवेदनशील अत्यावश्यक काममा समेत सरकार निर्लज्ज ढङ्गले प्रस्तुत  भइरहेछ ।

 यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आत्मालोचना, आत्म समीक्षा गर्न आवश्यक ठानेको पाइँदैन । उनको स्वभाव साना कुरामा चित्त दुखाउने, कुरा ठुल्ठुला गर्ने, कुरैले मानिसलाई घुमाएर भ्रममा राख्ने, सानो स्वार्थमा अल्मलिने देखिएको छ । अनावश्यक कुरा झिकेर उत्तेजना फैलाइदिने, धेरैभन्दा धेरै मित्र बनाउने भन्दा धेरैभन्दा धेरैलाई चिढ्याएर शत्रु बनाउने, सैद्धान्तिक अडानभन्दा हठको बढी प्रदर्शन गर्ने कुराले गर्दा भर्खरै सत्ताच्यूत भएका राजा ज्ञानेन्द्रको झझल्को दिन भने ओली सफल भएका छन् । उनी मात्र होइन उनको किचेन क्याबिनेटका सदस्य  र सल्लाहकार समूूहले पनि यी कुरामा गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ ।

जहाँसम्म सत्ता हस्तान्तरण वा प्रधानमन्त्रीको फेरबदलको कुरा छ, त्यो अहिले दुईवटा कुरामा निर्भर छ । एक त झन्नै दुई तिहाई बहुमतको नेकपा संसदीय दलको बहुमतले छानेर वा बाह्य दबाब पारेर । प्रष्टैछ नेकपाको संसदीय दलले संविधानतः यो अधिकार पाए पनि फेरबदल गर्ने ल्याकतको प्रदर्शन गर्न सक्तैन । त्यसैले बाहिरी दबाब नै यसको सम्भाव्य आधार हो । त्यस्ता सम्भावना भनेका गुठी विधेयकको विरोध जस्तै अझ चर्का आन्दोलन, विप्लव समूहको सशस्त्र गतिविधि वा मधेस आन्दोलन यस्तै हुन सक्छन् । यिनका पछाडि सत्ताधारी पार्टीकै समर्थन, विदेशी शक्तिकेन्द्रको घुसपैठ भयो भने संसद्मा बहुमत भए पनि र प्रधानमन्त्रीको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्री फेरिनसक्छ र बहुमत सांसदले अर्को विकल्प दिन सक्छन्  । असन्तोष बढ्यो भने विद्रोह गराएर शक्तिकेन्द्रहरुले विकल्प दिन बाध्य पार्न सक्छन् ।

अहिले नै गैरसंवैधानिक उपायबाट सत्ता फेरबदलको भने कुनै सम्भावना देखिँदैन न त संसदमा विपक्षी दलको नेता प्रानमन्त्री हुने सम्भावना छ । त्यसैले शक्तिकेन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति आयो भने सत्ताधारी दलभित्रकै नेता  प्रचण्डलाई अघि सार्न सकिन्छ । प्रचण्डको पर्दाप छाडि अर्कै शक्ति खेलिरहेको हुन सक्छ । त्यो अवस्था देशका लागि अस्थिरता र अधोगतिको अवस्था हुनेछ । बाम राजनीतिको बचेखुचेको साख पनि गुम्नेछ । घोर दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय हुनेछ । यसैले यस्ता सम्भावनालाई साकार रूप लिन नदिने हो भने सत्ताधारी नेताले आफ्नो मात्र स्वार्थ नहेरी मुलुकको भविष्य सोचेर गफ कम काम बढी गर्न आवश्यक छ । श्रेय लिन तँछाड मछाड गर्ने होइन जिम्मेवारी पूरा गर्न जरुरी छ । नेपाली युवाहरुबीच ठट्टा नै हुने गरेको छ नेपालमा मन्त्री हुने योग्यता भनेको अनुसन्धान विभागको वा आर् बी आईको डीएसपी वा लप्टन हुनुपर्छ तर प्रधानमन्त्री हुन रको अनि सी आइएको डबल एजेन्ट हुन जान्नुपर्छ । यो हाँसो सत्य नहोस् यही शुभकामना छ ।