काठमाडौंमा गुठी विधेयकको विरोधमा भनिएको प्रदर्शनमा हजारौं मान्छेहरुले सहभागिता जनाए । सरकारले दुई दिन पहिले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरे पनि प्रदर्शन फिर्ता लिइएन । त्यो विषय आफैमा चाखलाग्दो थियो । किन त्यसो गरियो भनेर । जुन कुराको विरोध गरिएको थियो, त्यो माग पूरा गरिएपछि प्रदर्शनहरु फिर्ता गरिन्छन् । तर गुठी विधेयकको सन्दर्भमा त्यसो गरिएन । सञ्चारमाध्यमहरुले काठमाडौं प्रदर्शनको व्यापक प्रचार गरे । एम्बुलेन्सलाई बाटो छोडिदिएको, प्रहरीलाई फूल दिएको र पानी खान दिइएका कुराहरुलाई पनि अत्यधिक प्रचार गरियो । मानौं कि उक्त प्रदर्शन सिंगो मानव जातिको मुक्तिको लागि भएको थियो ।

ठूलठूला प्रदर्शनहरु सिन्धुपाल्चोक र दाङमा पनि गरिएका थिए । तर सिन्धुपाल्चोक र दाङमा भएका प्रदर्शनहरुलाई सञ्चारमाध्यमहरुले महत्व दिएनन् । भने उपत्यकाबाहिर गुठीमा पुस्तौं देखि रगत पसिना बगाएका गरिब किसानहरुले प्रदर्शन गरेका थिए । निश्चय पनि गरिब किसानहरुका मागहरु जायज छन् । तर गरिबको प्रदर्शनलाई महत्व दिइएन । 

विधेयकले काठमाडौंका गुठीवालाले भनेजस्तै सम्पूर्ण रुपमा यहाँका संस्कार, संस्कृति, मेला र जात्राहरु मासिंदैनथिए । विधेयक पारित भएपछि उपत्यकाबाहिरका सबै किसानले जमिन पाउने पनि थिएनन् । त्यो विधेयकले सबै समस्याको समाधान गर्दै थियो भन्ने कुरा होइन । तर पनि काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर फरक फरक प्रदर्शनहरु भए । यो आलेखमा काठमाडौंमा भएको प्रदर्शनबारे चर्चा गरिएको छ ।

आम हिन्दू समुदायले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई हिन्दू धर्ममाथिकै हमलाको रुपमा लिएको थियो । उनीहरुलाई केपी ओलीलाई हिन्दूहरुको तागत देखाउने दिन आवश्यक थियो । तिनै केपी ओलीले गुठी विधेयक ल्याएर गज्जबको वातावरण बनाइदिए ।

किन भयो प्रदर्शन ?

केपी ओली र माधव नेपालको आयोजनामा गत वर्ष एसिया प्यासिफिक सम्मेलन भयो । क्रिश्चियन साम्राज्यवादलाई नेपाल र नेपाली जनतामाथि क्रिश्चियन आतंक थोपर्नको लागि उक्त सम्मेलन गरिएको थियो । पिउनेहरुले होली वाइन पिए र शुद्ध भए । मानौं कि तिनीहरु नेपाली भूमिमा अशुद्ध थिए । सरकार प्रमुखबाट नेपाली जनताको भावनाका विरुद्ध ती सारा साम्राज्यवादी गतिविधि भइरहेका थिए, जुन नेपाली जनताले निरीह भएर हेर्न बाध्य थिए । केपी ओलीको दुई तिहाईको दम्भका अगाडि जनता निरीह देखिनु धेरै पीडाको विषय थियो ।

नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपमै उक्त सम्मेलनको विरोधमा थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत कैयौं सांसदहरुले होली वाइन खाएको भन्दै सरकारको तीब्र विरोध गरे । वास्तवमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको विरुद्धमा नेपालको सिंगो हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, किराँत समुदाय थियो । सम्मेलनमा बाँडिएको डलर र दिइएको सुविधा लिने व्यक्तिहरुबाहेक उक्त सम्मेलन कसैले समर्थन गर्न लायक नै थिएन । त्यो सम्मेलनको त्यतिबेलै विरोध हुनुपर्दथ्यो, जुन विरोध बुधबार काठमाडौंमा भयो ।

हिन्दूवादीको दाउ

आम हिन्दू समुदायले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई हिन्दू धर्ममाथिकै हमलाको रुपमा लिएको थियो । उनीहरुलाई केपी ओलीलाई हिन्दूहरुको तागत देखाउने दिन आवश्यक थियो । तिनै केपी ओलीले गुठी विधेयक ल्याएर गज्जबको वातावरण बनाइदिए । गुठी विधेयकले गुठीहरुको केही अधिकार अवश्य पनि कटौती गर्ने थियो । गुठीको अधिकार कटौतीलाई गुठीका मालिकहरुले धर्म, संस्कृति, मेला, पर्व र जात्राको विरोधको रुपमा बुझाउने गज्जबको मौका पाए ।

वास्तवमा हिन्दू समुदायलाई केपी ओलीका विरुद्ध सडकमै आएर आक्रोस पोख्नु थियो । हिन्दूवादीहरुलाई धर्म निरपेक्षता मन परेकै छैन । उनीहरु नेपाललाई जसरी भए पनि हिन्दू राज्य कायम गराउन चाहन्छन् । उनीहरु भारतको सहयोग लिन पनि तयार देखिन्छन् । गुठीका गुठीयार, मन्दिरका पूजारीहरु, ब्राम्हण, पूरोहितलगायत ठूलो संख्यामा हिन्दू राज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने मत रहेको छ ।

कांग्रेसको दाउ

गत चुनावमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसंग पछारियो । नेपाली कांग्रेसलाई अहिलेको सरकार मन परेको छैन । उ सरकार बाहिर बस्नु परेको कारणले छटपटाइरहेको छ । उसलाई यस्ता सानातिना निहुँ चाहिएको छ । उसले निहुँ पाउँदा साथ सडक र सदनमा जे पनि गर्न तयार भएर बसेको छ । सदनमा केपी ओली कि शेरबहादुर देउवा, को पहिला बोल्ने भन्ने विषयमा झगडा गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । तर कांग्रेसले त्यही विषयमा निहुँ खोजेर सदन अबरुद्ध बनायो । कांग्रेसलाई जसरी पनि यो सरकारलाई बदनाम गराएर आगामी चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत गराउनु छ ।

निश्चय पनि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राधेश्याम अधिकारीलगायत केही सांसदहरुको चलाखीपूर्ण तुरुप काम लाग्यो । गुठीमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको कुरालाई सिंगो नेवार संस्कार, संस्कृति, मेला, पर्व र जात्राको विरुद्ध विधेयक छ भन्ने कुरा प्रचार गर्न सजिलो भयो । उपत्यकामा कांग्रेसको जुन संगठन थियो, त्यो संगठनलाई कांग्रेसले व्यापक मात्रामा परिचालन ग¥यो । यदि कांग्रेसले काठमाडौंको सारा संगठन परिचालन नगरेको भए, गुठीयार मात्रैले त्यति ठूलो जुलुस निकाल्ने सम्भावना थिएन ।

कांग्रेसको ठूलो तप्का राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै व्यक्तिहरुले हिन्दू राज्यको लागि वातावरण बनाउन पहिलेदेखि प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यसको लागि उनीहरु राजावादी, हिन्दूवादीहरुसंग सहकार्य गरेर जान तयार छन् । देशमा खाली त्यो वातावरण तयार नभएका कारण नै कांग्रेसहरु मौन जस्तै देखिएका छन् । वास्तवमा उनीहरु मौन छैनन् । उचित वातावरणको पर्खाइमा छन् । गुठी विधेयक एउटा उचित वातावरण थियो । त्यो वातावरण निर्माणको लागि कांग्रेसले संस्थागत रुपमै धेरै मेहनत गरेको छ ।

राजावादीको दाउ

राजावादीहरुले हिन्दू धर्मलाई देखाएर आफ्नो गुमेको स्वर्ग फिर्ता गर्न चाहन्छन् । उनीहरुको त्यो स्वभाविक चाहना पनि हो । सत्ता पल्टेका धेरै शासकहरुले त्यो चाहना राख्छन् नै । राजा ज्ञानेन्द्र देशका सबैजसो मठमन्दिरमा पुगेर हिन्दूवादीहरुको समर्थन जुटाइरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा हिन्दू राज्य कायम गर्न चाहन्छन् । कुरा हिन्दू राज्यको मात्रै होइन कि राजावादी र प्रतिगामीहरु हिन्दू राज्यको बहानामा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन् । र उनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो बहाना भनेकै धर्म हो ।

नेपालमा झण्डै ८१ प्रतिशत हिन्दू भएका कारणले उनीहरुलाई हिन्दू राज्यको लागि वातावरणको निर्माण गरिरहेका छन् । नकारात्मक रुपले सही, एसिया प्यासिफिक सम्मेलनले त्यो वातावरण कुनै न कुनै रुपले बनाइदिएको छ । धर्म निरपेक्षता भनेको क्रिश्चियन साम्राज्यवाद हो भन्ने कुरा हिन्दू धर्म मान्ने सामान्य मान्छेको बुझाइ रहेको छ । राजावादीहरुले सकेसम्म यति सुन्दर वातावरणको उपयोग नगर्ने कुरै भएन । राजावादीहरुले कांग्रेसको राजसंस्था र हिन्दू धर्मका पक्षपातीहरुसंग सहकार्य गर्न चाहन्छन् । कांग्रेसमा राजावादीहरु र हिन्दूवादीहरुको ठूलो जनमत हुनु उनीहरुको लागि उपयुक्त अवसर पनि हो ।

काठमाडौंमा अहिले यस्तो प्रचार गरिएको छ कि गुठी नै सबै थोक हो । यसलाई कहींकतै चलाउनै पाइन्न । छुनै पाइन्न । यसलाई छोयो भने काठमाडौं उपत्यकाका सबै संस्कार, संस्कृतिहरु मासिन्छन् । संस्कार जोगाउनको लागि गुठीलाई यही रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ, सुधार गर्नै पाइदैन ।

धर्म परिवर्तन बन्द गर

धर्म निरपेक्षताको आडमा क्रिश्चियनहरुले जसरी धर्म परिवर्तन गराउँदै हिंडेका छन्, त्यसको पीडा हिन्दूहरुले बढी नै व्यक्त गरेको देखिन्छ । धर्म परिवर्तनलाई सरकारले खुल्ला छोडिदिएको छ । कुनै रोक लगाएको छैन । अहिले पनि गाउँ गाउँमा पैसा, प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गराइएको छ । जुन संविधानअनुसार दण्डनीय कार्य हो । सरकारले खुलमखुला संविधानतः दण्डनीय कार्यलाई छुट दिनु बहुसंख्यक हिन्दूहरुको लागि मान्य छैन भन्ने कुरा केपी ओलीले बुझ्न आवश्यक छ ।

धर्म, संस्कार, संस्कृति जहाँ जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा छोडिदिनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार तिनमा जनता आफैले परिमार्जन, परिवर्तन गर्दै जान्छन् । तर जसरी धर्म परिवर्तन गराइएको छ र सरकारले तिनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ, वास्तवमा सरकार आफै संविधान विरोधी आपराधिक कार्यहरुलाई संरक्षण दिइरहेको छ । यो कुनै पनि नेपाली जनतालाई सैह्य छैन र हुनु पनि हुँदैन ।

यदि सरकारले धर्म परिवर्तनलाई कडाई पूर्वक नरोक्ने हो भने हिन्दूहरु सरकारका विरुद्ध उपयुक्त समयमा सडकमा आउने खतरा रहन्छ । त्यो धर्म निरपेक्षताको लागि खतरा हो । एकातिर धर्म परिवर्तनलाई कडाई पूर्वक प्रतिबन्ध लगाउनु आवश्यक छ भने अर्कातिर हिन्दू अतिवादी गतिविधिहरु हुन नदिन सचेत रहनुपर्दछ ।

के सबैथोक थोक गुठी हो ?

काठमाडौंमा अहिले यस्तो प्रचार गरिएको छ कि गुठी नै सबै थोक हो । यसलाई कहींकतै चलाउनै पाइन्न । छुनै पाइन्न । यसलाई छोयो भने काठमाडौं उपत्यकाका सबै संस्कार, संस्कृतिहरु मासिन्छन् । संस्कार जोगाउनको लागि गुठीलाई यही रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ, सुधार गर्नै पाइदैन । गुठीहरुलाई नियमन गर्नै पाइन्न, तिनीहरुलाई छोयो भने सबैथोक समाप्त भएर जान्छ, यस्तै यस्तै तर्कहरुले बजार, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका भरिएका छन् । यो यति गएगुज्रेको सोचाइ हो कि त्यसको अन्तर्यमा लुट र भ्रष्टाचारको धन्दा लुकेको छ ।

दाङका थारुहरुले गुठी विनै माघी मनाएकै छन् । सुदूरपश्चिममा गुठी विनै जनताले देउडा खेलेकै छन् । तराईमा गुठी विनै छठ मनाइएकै छ । करोडौं जनताले कुनै पनि गुठी विना घरघरमै दसैंतिहार जस्ता मेलापर्व मनाएकै छन् । उधौली, उभौली, तामाङ, राइ, लिम्बुका पर्वहरु, तीज, जनैपूर्णिमा लगायत सबै चाडपर्वहरु मनाइएकै छन् । हरेक जातजातिले आफ्ना कुलपूजा मनाइहेकै हुन्छन् । ती मनाउनको लागि कुनै गुठी चाहिएका छैनन् । सानातिना गुठी भए पनि तिनले काठमाडौंमा जत्तिको लुट मच्याएका छैनन् । काठमाडौंका संस्कार र संस्कृति चाहिं महान्, अरु सबै गएगुज्रेका हुन सक्दैनन् । सबै संस्कार, संस्कृति, मेला, जात्रा पर्वहरुलाई राज्यले समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । कसैलाई गुठीको नाममा लुट्न दिने, कसैका संस्कार संस्कृतिहरु नासिंदै जाँदा पनि वास्ता नगर्ने हुन सक्दैन ।

यसो भन्नुको अर्थ गुठी बन्द हुनुपर्छ भनिएको होइन । तर गुठी मात्रैले सबै संस्कार, संस्कृति र चाडपर्वहरु धानिएका छन् भन्ने जुन भ्रम छर्न खोजिएको छ, त्यसो होइन । कुनै पनि चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति जनताको स्तरबाट स्वतःस्फूर्त मनाइने कुरा हुन् । गुठी खडा गरेर, त्यही गुठीको आडमा २, ४ जना ठालुहरुले लुट मच्याउने जुन धन्दा गुठीको नाममा सदियौंदेखि भइरहेको छ, त्यो धन्दालाई बन्द गरिनुपर्दछ । त्यो धन्दा बन्द गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ गुठी बन्द गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । गुठीहरुलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक, पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनुपर्दछ । गुठीको नाममा भइरहेका जनतामाथिका शोषणहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । त्यस्ता लुटका धन्दा बन्द हुँदा कुनै पनि संस्कार र संस्कृति, कुनै पनि चाडपर्व मासिंदैनन् ।

विधेयक समाधान थियो ?

अहिले गुठी विधेयकको विरोध गरेर लुटको धन्दालाई जसरी वैधानिक बनाउन खोजिंदैछ । त्यो धेरै नै घातक छ । अहिले ल्याइएको गुठी विधेयकले समस्याको समाधान गर्दैन भने त्यसमा भएका कमजोरीहरुलाई सच्याउनुपर्छ । संस्कार, संस्कृतिलाई असर पर्ने प्रावधानहरु छन् भने हटाइनु पर्छ । तर गुठीको नाममा भइरहेको लुट र ठगी धन्दालाई कडा कानुनको निर्माण गरेर रोक्नुपर्छ । गुठीको पैसा कहींकतै देखाउनु नपर्ने, राज्यलाई कर तिर्नु नपर्ने, २, ४ जना ठालुहरु मिलेर धर्म, संस्कार, संस्कृति, जात्रा र पर्वको नाममा लुटिरहन दिन सकिंदैन, दिइनु हुँदैन ।

किसानलाई जग्गा किन नबाँड्ने ?

गुठीको नाममा हजारौं विघा जमिन सयौं वर्षदेखि भइरहने, त्यसबाट एउटा वर्गले लुट मच्याइरहने, त्यही जग्गा पुस्तौंदेखि खनजोत गर्दै आइरहेका जनताको हातमा एक हात पनि जमिन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । पुस्तौंपुस्तादेखि जग्गाविहीन गरिब जनताको अधिकार स्थापित गरिनुपर्दछ । त्यसो गर्दा कोही कसैका संस्कार, संस्कृति, मेला, पर्व, जात्राहरु नासिंदैनन् ।

 मन्दिरको नाममा जग्गा जमिन छ, भगवानको नाममा जग्गा जमिन छ । तर त्यही जग्गा पुस्तौंपुस्ता देखि खनजोत गर्दै आएका किसानहरुको नाममा जानुपर्छ कि पर्दैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । जमिनमाथि किसानको अधिकार स्थापित गर्नको लागि अब किसानहरुसंग संघर्ष बाहेक कुनै विकल्प बाँकी छैन । गरिब किसानहरुको पक्षमा कानुनहरुको निर्माण गर्नको लागि संघर्ष जुन भइरहेका छन्, ती पर्याप्त छैनन् । अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।