जेठ महिनामा ३ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख ९२ हजार ७९३ रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने एक महिनामा मात्र साढे तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमान्तर भएको हो ।

यसमा व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजनालाई १ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।  रानी विराटनगर इटहरी सडक योजना इटहरीका लागि १ अर्ब र मेची पुल काकडभिट्टा नेपाल भारत सीमा आयोजनालाई सडक डिभिजन झापाको लागि १ करोड ३४ लाख रपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

यस्तै जनकपुर परिक्रमा व्यापारीक मार्ग विस्तारका लागि व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजनालाई ४३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्र्तगत नुावकोटको वन्चरे डाडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइड र आवाश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि एक पटक नौकरोड २ लाख र अर्कोपटक १५ लाख ३९ हजार ५ सय र १ करोड ७२ लाख विकास कार्यक्रमका लागि रकमान्तर भएको छ ।

यी त केही रकमान्तर गरिएका क्षेत्र मात्र भए । भौतिक सुविधा, भैपरी आउने साधारण खर्च, भैपरी आउने विकास खर्च लगायतको प्रयोजनका लागि रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक कार्यनिर्देशिका अनुसार जेठपछि रकमान्तर स्वीकृत गर्न पाइने छैन । यसलाई आधार मान्ने हो भने र सरकारले आफ्नै कार्यनिर्देशिका पालना गर्ने हो भने अबको यो असार महिनामा रकमान्तर हुने छैन ।

पछिल्लो चौमासिकमा रकमान्तर गर्ने परम्परा ज्यादा मौलाएको छ । पछिल्लो ४ महिनामा ४७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकमान्तर भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखिएको छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो चार महिनामा हुने अत्यधिक रकमान्तर कम गर्नकै लागि निर्देशिका बनाएको थियो । चालु आर्थिक बर्षको फागनुमा १८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ भने चैतमा ९ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यस्तै बैशाखमा १७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।

रकमान्तर बढी हुन भनेको सरकारले प्राथमिकता दिएर छुट्याएर दिएको क्षेत्रमा रकम खर्च हुन नसक्नु हो ।

प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन पनि रकमान्तर

अर्थमन्त्रालयको रकमान्तरको जेठ महिनाको मात्र तथ्याङ्क होर्ने हो भने पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन रकमान्तर गरिएको छ ।  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरु, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, महानगरीय प्रहरी, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरु र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका लागि पनि रकमान्तर गरिएको देखिएको छ । यस्ते मेट्रो रेल, मोनो रेल विकास आयोजनाका लागि पनि रकमान्तर गरिएको छ ।

के हो रकमान्तर ?

कुनै शीर्षकमा छुट्याएको बजेट अपुग हुन्छ भने कुनै शिर्षकमा छुट्याएर राखिएको बजेट बचत हुन्छ । रकम अपुग भएको शीर्षकमा बचत भएको शीर्षकबाट बजेट सार्न सकिन्छ यसलाई नै रकमान्तर भनिन्छ । तर यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्छ । ठूलो रकम रकमान्तर हुनुले प्राथमिकता निर्धारणमा समस्या निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरु औल्याउँछन् ।