काठमाडौँ– फेरि एक पटक शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा जोडतोडले उठ्न थालेको छ । तर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा भएको ढिलाइलाई लिएर सबैका आ–आफ्ना बुझाइ छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई साधुरो पार्न खोजेको भनेर सरकारमाथि राष्ट्रसङ्घसहित पश्चिमा राष्ट्र र मानव अधिकार सङ्घ–सङ्गठनको लगातार दबाब छ । सत्तारुढ दलकै नेताले पश्चिमाले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा उचालेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजको खेलमैदान गराउन थालेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

यसबाहेक शक्तिशाली सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अग्रसरता नदेखाएको भनेर सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डको असन्तुष्टि देखिएको छ । नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी समूहको बुझाइ प्रधानमन्त्रीले जानीबुझी सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा नटुङ्ग्याएर सत्ता लम्ब्याउने खेल गरिरहेको भन्ने छ । पूर्वएमाले समूहभित्र, जो पहिलादेखि नै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका केही द्वन्द्वकालीन मुद्दा उचालिरहन्थे, उनीहरूले पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय तत्काल नुटुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको आरोप छ ।

यही रस्साकस्सी र आआफ्ना स्वार्थको जालोमा सङ्क्रमणकालीन न्याय फसेको छ । यही कारण यसमा लगातार ढिलाइ भइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद्मा बोलेको विषय चाहिँ निकै गम्भीर छ ।

नेता गुरुङले आइतबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका दुई विषय उठाए । पहिलो– यो मुद्दालाई देखाएर नेपालमा सत्ता समीकरणको फेरबदलको प्रयास भएको छ र दोस्रो– पश्चिमा शक्तिहरू नेपालमा द्वन्द्व चर्काएर नेपालमा आफ्ना सेना ल्याएर हाम्रा छिमेकी मुलुकविरुद्ध कदम चाल्न चाहन्छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्र सङ्घीय विश्व विद्यालयबाट शान्ति पुरस्कार पाएका थिए । यसलाई उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान भनेका थिए । तर त्यसको ठीक विपरीत केही शक्ति राष्ट्र नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय उचाल्न लागिपरेका छन् ।

यसरी उचालिँदैछ सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा

घटना १ : केही दिनअघि नेपालका लागि अस्ट्रेलियन राजदूत पिट बडले नेपाली नेता विदेशमा पक्राउ पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिए । यो सामान्य अभिव्यक्ति थिएन, एक किसिमले धम्की थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर किसिमका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलका नेताले ढिलाइ गरेकोप्रति राजदूत बुडको चासो थियो । उनले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हननका घटनामा सहभागी नेताहरू अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा भ्रमण गर्दा पक्राउ पर्न सक्ने बताए । केही मिडियाकर्मीसँगको कुराकानीमा राजदूत बुडले पीडितले स्वतन्त्र रूपमा उजुरी दिएमा गम्भीर किसिमका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न राजनीतिक दलका नेता संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासन्धिको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कुनै पनि मुलुकमा पक्राउ पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिए ।

photo : Republica

घटना २ : २०७६ वैशाख ५ गते राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले जेनेभामा रहेको नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई १० पृष्ठ लामो पत्र लेख्यो । पत्रमा नेपालले द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन ढिला गरेकोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चिन्ता थियो ।

पत्रमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सक्नेमा राष्ट्र सङ्घले आशङ्का पनि व्यक्त गरेको थियो ।

शान्ति सम्झौता र नेपालको कानुनको मर्म अनुसार सक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउछौँ भनेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पारिरहेका बेला राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्र लेखेर नेपाल सरकारमाथि दबाब बनाउने कोसिस गरेको थियो ।

घटना ३ : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिनै लाग्दा अर्थात् २०७५ माघ १० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन लगायतका ८ पश्चिमा मुलुकका दूतावासले सङ्क्रमणकालीन न्यायाबारे जनतालाई प्रष्ट पार्न आग्रह गर्दै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरे । प्रधानमन्त्री युरोप भ्रमणमै रहेका बेला आएको विज्ञप्तीमार्फत उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरे । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा राष्ट्रसङ्घ नेपाल कार्यालय, युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड तथा फिनल्यान्ड थिए । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र द्वन्द्वको घाउ निको पार्न सरकारले जनताको विश्वास जित्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

घटना ४ : ०७५ फागुन १ गते मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गरे । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय  (आईसीजे) र ट्रायल इन्टरनेसनलले विज्ञप्ति जारी गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई पहिलेजसरी त्रुटिपूर्ण ढङ्गले अघि नबढाउन सरकारलाई दबाब दिए ।

उनीहरूको विज्ञप्तीमा थियो, ‘विगतमा भएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाबारे हाम्रो चासो छ । त्यसैले दुई महिनाभित्र त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया सच्याउन आग्रह गर्छाैँ । पीडितले अधीरताका साथ पर्खिरहेको न्याय, सत्य र परिपूरण दिने यो अवसर नगुमोस् भनेर हामी चेतावनी दिन्छौँ ।’

घटना  ५ : केही समय अगाडि बालसैनिक लेनिन विष्टले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को कार्यालय जेनेभामा आफूहरूमाथि अन्याय गरिएको भन्दै निवेदन दिए । पश्चिमा देशका दूतावास र नेपालमा मानव अधिकारको लबिङमा काम गरेका व्यक्तिले विष्टलाई जेनेभा पुर्याएका थिए ।

विष्टले निवेदनमा अयोग्य ठहरिएपछि बाल सैनिकले  रोजगारी मागे पनि  नदिइएको र उल्टै शारीरिक तथा मानसिक यातना पाएको उल्लेख गरे । ८ जनाले आत्महत्या गरेको र अधिकांश विदेशिन बाध्य भएको उनको निवेदनमा छ । निवेदनमा २ हजार ९ सय ७३ बाल सैनिकको संरक्षण गर्नुपर्ने, गणतन्त्रका योद्धाका रूपमा पहिचान, आर्थिक प्याकेज, औषधोपचार र घाइतेलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग थियो । समग्रमा विष्टको यो कदम पनि नेपालमाथि दबाब बनाउने पश्चिमा राष्ट्रहरूको रणनीतिक योजना थियो । प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणभन्दा केही दिन अगाडि मात्र विष्ट जेनेभा पुगेका थिए ।

घटना ६ : गते द्वन्द्वकालमा छोरा गुमाएकी गङ्गामाया अधिकारीले २०७५ फागुन ५ वीर अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणको ठीक अगाडि अधिकारीलाई पश्चिमा देशबाट सहयोग ल्याएर मानव अधिकारसम्बन्धी एनजीओ चलाएका व्यक्तिले अगाडि सारेका थिए । त्यसैले यो पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति थियो ।

सरकारले गत वर्ष नै अधिकारीलाई क्षतिपूर्ति बापत एक करोड २० लाख सहयोग दिएको थियो । तर अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा न्याय नपाएको भन्दै आफू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान थालेको बताएकी थिइन् । एउटा तप्काले लामो समयदेखि नेपालका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कोसिस गरेका छन् ।

माथिका उदाहरण यस्ता छन्, जसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई लिएर नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीचको मनमुटाव उजागर गर्छ । नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र दबाबलाई पनि देखाउँछ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अहिलेसम्म के भएको छ ?

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन आयोग गठन गरिएको थियो । २०७१ माघ २७ गते गठन भएको आयोगले काम निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन् । सत्यनिरूपण आयोगमा ६१ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् ।

बरु अहिले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोग चैतदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि पूर्व न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । दुवै आयोगको पदाधिकारीका लागि ५७ जनाको निवेदन परेको छ । आयोगले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने निश्चित छैन । तर दुवै आयोग सहमतिमा गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार, हत्या, अपहरण, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम, यातना र आगजनीका घटनाका दोषीलाई आममाफी नदिने गरी कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले यो विषयको नयाँ विधेयक अगाडि बढाएको छैन ।

यसैलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कहिले विज्ञप्ती निकालेर त कहिले पत्र लेखेर सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारले भने विविध कारणले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले काम गर्न नसकेकाकाले ऐन संशोधन र दुवै आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताइरहेको छ ।

के भन्छन् राजनीतिक दलका नेता ?

संसारभर नरसंहार मच्चाउनेले उपदेश नदिँदा उपयुक्त : डा. बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी

बृहत् शान्ति सम्झौताको मुख्यतः तीनवटा पाटा थिए । पहिलो, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने । दोस्रो, देशमा द्वन्द्वको क्रममा सिर्जना भएका दुईथरी सेना थिए । एउटा पुरानो शाही सेना, अर्को जनमुक्ति सेना । यी दुई सेनाको समायोजन । 

तेस्रो पाटो भनेको द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगमार्फत् छानविन गरेर मेलमिलाप कायम गर्ने । दुईवटा काम हामीले पूरा गर्यौँ । मूलतः मेरै प्रधानमन्त्री कालमा सेना समायोजन भयो र पछि संविधान बन्यो । तेस्रो पाटो चाहिँ छ महिनाभित्र गर्ने भन्ने थियो । त्यो अहिलेसम्म अल्झिराखेको छ । यो गम्भीर विषय छ । यो क्रान्तिकारी माओवादी जनयुद्धको अपराधीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ यसलाई छिटो पूरा हुन नदिन एउटा शक्ति सुरुदेखि लागेको छ । त्यसको विरुद्धमा हामीले के भनेका थियौँ भने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै मौलिक विशेषतामा आधारित छ । यो एउटा पक्षले हारेको र अर्को पक्षले जितेको मात्रै होइन ।

सात राजनीतिक दल र क्रान्तिकारी माओवादीको बीचमा सम्झौता गरेर राजतन्त्र अन्त्य गर्ने गरी शान्ति सम्झौता भएको हुनाले दुवै पक्षको विन विन अवस्थामा बनेको सम्झौता हो । त्यसकारण सत्य तथ्य पत्ता लगाउनु पर्छ । तर दण्डित जरिवाना होइन, यसलाई मेलमिलाप गरेर दिगो शान्ति कायम गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने यसको मर्म हो । अपवादस्वरूप युद्धकालमा कसैले गम्भीर प्रकृतिका मानवता विरोधी अपराध गरेको रहेछ भने त्यसलाई शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत नै विशेष अदालत बनाएर दण्डित गर्न सकिन्छ । नत्र त आमरूपमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको क्रममा दुवै पक्षबाट कमजोरी भए, अझ बढी राज्य पक्षबाट भए । यिनीहरूको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर मेलमिलापमा टुङ्ग्याउने र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई परिपुरण गर्ने । साथै ज्यान गुमाउने र बेपत्ता हुनेहरूको सम्मान गर्ने यसको स्प्रिट हो । तर एकथरी द्वन्द्वको खेती गर्ने मान्छेहरूले यसलाई लम्ब्याउँदै गएका छन्, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

संसारभरि विभिन्न देशमा गएर आक्रमण र नरसंहार मच्चाउने शक्तिहरूले अरूलाई त्यो उपदेश नदिँदा उपयुक्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गिरफ्तार गर्न सकिन्छ भनेर धम्की पनि उनीहरूले नदिँदा हुन्छ । यो हाम्रो आन्तरिक मामलामा गम्भीर हस्तक्षेप भयो । यो सरासर देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने हर्कत हो । यसमा सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू एउटा देशभित्र आएर कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकलको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । त्यसको प्रतिवाद हुन नसक्नु र सत्तामा भएका मान्छेहरू चुप बस्नु गम्भीर विषय छ ।

यसमा माओवादी क्रान्तिकारीको तर्फबाट पनि के कमजोरी रह्यो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक छिटो पूरा गर्नुपथ्र्यो । तर विभिन्न बहानामा अर्को पक्षले लम्ब्याएर सम्पूर्ण आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने र क्रान्तिकारी उपलब्धिलाई उल्ट्याउने दुस्प्रयत्नबाट उम्कनको निम्ति क्रान्तिकारी माओवादीबाट पनि प्रयाप्त सावधानी अपनाइएन, यो दुःखद् छ । तैपनि मेरो आग्रह अब यसलाई कुनै पनि बहानामा तन्काएर देशमा अशान्ति मच्चाउनेहरूबाट सचेत भएर ती द्वन्द्वपीडितको घाउमा मल्हम लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

अर्को कुरा, पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाका विषयमा केही मानिसहरू बोलिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यो अधिकार नै छैन । तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कुरा गर्छन्, त्यो उल्लङ्घनकर्ता त उनीहरू नै हुन् । संसारभरि विभिन्न देशमा गएर आक्रमण र नरसंहार मच्चाउने शक्तिहरूले अरूलाई त्यो उपदेश नदिँदा उपयुक्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गिरफ्तार गर्न सकिन्छ भनेर धम्की पनि उनीहरूले नदिँदा हुन्छ । यो हाम्रो आन्तरिक मामलामा गम्भीर हस्तक्षेप भयो । यो सरासर देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने हर्कत हो । यसमा सबैले प्रतिवाद गर्नुपर्छ । कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू एउटा देशभित्र आएर कूटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकलको ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । त्यसको प्रतिवाद हुन नसक्नु र सत्तामा भएका मान्छेहरू चुप बस्नु गम्भीर विषय छ ।

यही मुद्दामा टेकेर विदेशी सेना ल्याउने प्रयास : देव गुरुङ, प्रमुख सचेतक, नेकपा

पश्चिमा शक्तिहरू नेपालमा जसरी पनि द्वन्द्व मच्चाउने, द्वन्द्वका मुद्दाहरूलाई हल हुन नदिने र फेरि द्वन्द्व मच्चाएर विदेशी सेना नेपालमा प्रवेश गराउने र छिमेकी राष्ट्रहरूको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने नै विश्व राजनीतिको ‘सेन्ट्रल पोइन्ट’ केन्द्रित भएको छ । यहाँ ‘प्लेग्राउन्ड’ बनाउनका लागि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरूलाई अड्काएर राखिराखेको छ । साडे तीन सयभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा छ । विगतमा मुद्दा लगाइएकालाई फेरि पनि वारेन्ट काट्दै गिरफ्तार गर्ने प्रक्रिया तीव्ररूपले बढेको छ । नेपाली सेनाबाट विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा लाग्यो । उनीहरूलाई अहिले नेपाली सेनाको मुद्दा लगाएर गिरफ्तार गर्दै आजीवन काराबास भन्दै फैसला गइरहेको छ । यसले नेपालको राजनीतिक कोर्स कता जान खोजेको छ भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

ठीक यही सन्दर्भमा केही समयअघि पश्चिमा शक्तिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समेत सहभागी भएर विभिन्न ९ मुलुकका राजदूतहरूले वक्तव्य निकालेर शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने प्रक्रियामा लगिराखेको छ । त्यसलाई हल गर्न नदिने प्रक्रियामा लगेको छ । यहाँका कतिपय राजनीतिक दलहरू यही मुद्दालाई समातेर समीकरणमा खेल्न सकिन्छ कि भन्ने सङ्कीर्ण सोचले पनि काम गरेको छ ।

नेताहरूको केही कमिकमजोरीको नाजायज फाइदा उठाएर विदेशीले नेपालमा सेना भित्र्याउने र विदेशी सेनाको क्रीडास्थल बनाउने र छिमेकी राष्ट्रकाविरुद्ध प्रयोग गर्ने लाइन गइराखेको छ । यो लाइनमा जाँदा नेपालको राजनीतिक कोर्स अदलाबदली मात्रै हुने हैन, नेपालको सार्वभौमिकता र अस्तित्व रहन्छ कि रहँदैन भन्नेतर्फ जाँदैछ । नेपाल अब विदेशी सेनाको अखडा स्थल बन्यो भने अफगानिस्तान जस्तो मात्रै हुनेवाला छैन, दक्षिण कोरिया मात्रै हुनेवाला छैन । दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा विदेशी सेनाको अखडा बन्यो भने नेपालको भूगोल रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो दिशातर्फ जाँदै छ । त्यसको निम्ति शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छ । यो मुद्दालाई यथावत राखिराख्ने हो भने हेरिराख्नुहोला, यही मुद्दामा टेकेर विदेशी सेना आउनेवाला छ ।

यसमा विदेशीले चिन्ता लिनुपर्दैन : जनार्दन शर्मा, नेता, नेकपा

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि आयोगको म्याद थपियो । ०७५ चैत मसान्तभित्र आयोग गठन गरिसक्ने भनेर मन्त्रिपरिषद््ले निर्णय गरेको थियो । अहिले आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सिफारिस कमिटीले मान्छेहरूको नाम सिफारिस गर्ने क्रममा छ । नाम सिफारिस भइसकेपछि आयोगको कामकारवाही अगाडि बढ्छ, एउटा पाटो ।

दोस्रो, अदालले कानुनका केही कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छ । कानुन संशोधन गर्न पनि कानुन मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाएको छ । तर आयोगका सदस्यको नाम सिफारिस र कानुन निर्माण गर्ने कुरा ढिला भइरहेको छ । प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि जुन तदारुकता हुनुपथ्र्यो, त्यो देखिरहेको अवस्था छैन । बरु उल्टै कतिपय काममा अनावश्यक मान्छे लगाउने, थुन्ने कामहरू पनि भइरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका काम प्रतिको गम्भीरता जुन स्तरबाट देखिनुपथ्र्यो, त्यो स्तरबाट देखिएको छैन । अहिले प्रक्रियामा भएको हुँदा त्यो निचोडमा त पुग्ला तर पनि ढिला भइरहेको छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली जनता र नेपालको मौलिकतामा अगाडि बढिरहेको कुरा हो । केही काम हामीले सम्पन्न गर्यौँ । सेना समायोजन, संविधान निर्माण, निर्वाचन लगायत तमाम कुरा सम्पन्न भए । अब सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छन् । जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका, घाइते, यातना, अपहरण लगायत थुप्रै घटनाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र त्यसलाई मेलमिलापमा लगेर टुङ्ग्याउने भन्ने स्प्रिटमा छ । यो संविधानसम्मत कुरा हो । शान्ति प्रक्रियालाई संविधानको अङ्ग मानेको छ । बाँकी काम संवैधानिक ढङ्गले नै आयोगमार्फत टुङ्ग्याउने हो । आयोगले बीचमा काम गर्न नसक्दा केही समस्या पैदा भए । पीडितले पाउनुपर्ने न्याय, राहत नपाइरहको अवस्था हो । त्यसकारण यसलाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्छ । यसमा अरू कसैले राजनीति गर्ने कुरा होइन । हामी नेपालीहरूले नेपालको संविधान र शान्ति सम्झौताका आधारमा टुङ्ग्याउने कुरा हो । 

यी विषयलाई टुङ्ग्याउन हामी प्रतिपक्षी तयार छाँै– रमेश लेखक, नेता नेपाली काँग्रेस

शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम जुन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू छन् ती घटनालाई सम्बोधन गर्ने, पीडितहरूलाई राहत दिएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने थियो । त्यो निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । त्यसकारण तत्काल दुईवटा काम गर्नुपर्ने छ । एउटा त आयोगको म्याद सकिएको छ । आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति बनेको छ । त्यो समितिले चाँडोभन्दा चाँडो सिफारिस गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो र सरकारले आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरू नियुक्ति गर्नुपर्यो । दोस्रो, कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ । सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग सम्बन्धी जुन कानुन छ, त्यो कानुन सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेरी संशोधन गर्नुपर्ने छ । यो चाँडै गर्नुपर्यो । अब यसका लागि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर, एउटै दृष्टिकोण बनाएर यो प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेतर्फ सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । यी विषयलाई टुङ्ग्याउन हामी प्रतिपक्षी तयार छाँै ।