प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पार्टी विधान पारित भएको पाँच महिनापछि बल्ल कार्यान्वयनको छनक देखाएको छ ।

जेठ ३० गते जागरणको प्रथम चरण र आगामी कार्यक्रम बारे पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दोस्रो चरणको जागरण अभियान अगावै विधानले व्यवस्था गरेअनुसार पार्टी संरचना बनिसक्ने दाबी गरे ।

गत मंसिर–पुसमा भएको महासमिति बैठकबाट पारित भइ फागुन १२ गते केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदित पार्टी विधानले टोल, वडा, गाउँ र नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्र गरी पार्टीका ८ तहका संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।

काँग्रेसले संघीय व्यवस्थाको नयाँ ढाँचाअनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचना पनि बनाउन सकेको छैन । पार्टी प्रवक्तता विश्वकप्रकाश शर्माका अनुसार सोही कुरालाई मध्य नजरग गर्दै आगामी भदौ २४ गते (बीपी जयन्ती)बाट सुरु हुने पूर्व घोषित दोस्रो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियान अघिनै संघीय व्यवस्थाको नयाँ ढाँचाअनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचना बनाउने तयारी छ । जसमा बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति गठन हुनेछ । साथै महाधिवेशन हुन नसकेर नेतृत्वविहीन अवस्थामा गुर्जिएका नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका भातृ संस्थाबारे आवश्यक निर्णय यथाशीघ्र लिइने भनिएको छ ।

त्यसका लागि असार तेस्रो साता बस्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकले जागरण अभियानको दोस्रो चरण पूर्व नै नेपालको संविधान र नेपाली काँग्रेसको संशोधित विधान बमोजिमको सम्पूर्ण संरचनाहरु कसरी निर्माण गर्नेछ भन्ने कौतुहलता बढाएको छ ।

नेताहरुबीच ‘भागबण्डा’ का आधारमा सहमति गरेर बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति गठन हुन्छन् वा पार्टी विधानमा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार गठन हुन्छन् भन्ने कुरा असार तेस्रो सात बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गर्ने नेताहरु बताउँछन् । पार्टी सभापति निकट मानिएका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पनि केही दिनपछि बस्ने बैठकले निष्कर्ष निकाल्ने बताए ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार थप डेढ वर्षको कार्यकाल थप्ने अनौपचारिक सहमति भएको दाबी गरे । त्यसैका आधारमा उनले केन्द्रीय महाधिवेशन सुरु हुनु एक वर्षअघि स्थानीय तहको अधिवेशन हुने बताए ।

‘अधिवेशन गर्नु एक वर्ष बाँकी छ । त्यो एक वर्षमा अधिवेशन गर्ने भएको भए त पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिसक्नु पर्ने थियो । त्यो हुन नसक्दा पार्टीका सबै पक्षसँग पार्टी विधानमा रहेको अन्तरिम व्यवस्था अनुसार संविधानअनुसार कार्यकाल डेढ वर्ष थप हुने सहमति भएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य लेखकले भने, ‘यसमा सबै पक्ष सहमति थिए । त्यही आधारमा अघि बढेका हौँ । अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको संरचना बनाएपछि अधिवेशन गर्ने तयारी हो । यसो गर्दा सबै काम विधानअनुसार अघि बढ्छ ।’

उनका अनुसार ४ वर्षभित्र अधिवेशन गर्दा अन्तरिम व्यवस्थाको कुरा उठदैन । पार्टी विधानले एक वर्ष थप गर्न पाउने भनेको छ । संविधानअनुसार ६ महिना थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो गर्ने हो भने अन्तरिम व्यवस्थामा जानु पर्ने हुन्छ ।

यता पार्टी विधानको दफा ३५ को २ (घ) मा ‘काँग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । विधानअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन ९ महिनापछि गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय संरचनाका अधिवेशन तीन महिनाअगावै सक्नुपर्ने थियो । केन्द्रीय सदस्य लेखकले अन्तरिक व्यवस्था भन्नु र तदर्थ समिति भन्नु एउटै कुरा भएको पनि तर्क गरे ।

यता पार्टीमा तेस्रो धारको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निकट केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल नेपालको संविधान र नेपाली काँग्रेसको संशोधित विधान बमोजिमको सम्पूर्ण संरचनाहरु निर्माणमा दुई वटा विकल्प भएको बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने, ‘अर्को अधिवेशन नहुँदासम्मका लागि पार्टी विधान अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रयोग गरेर पार्टीका १३ औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने एउटा व्यवस्था त्यो हुन सक्छ । यो कुरा व्यवाहारिक पनि हुन्छ । यदि त्यसो नगर्ने हो भने १४ औँ महाधिवेशन चाँडो गर्नुपर्छ ।’

संस्थापन पक्ष तदर्थ समिति बनाउने पक्षमा देखिएको भन्दै उनले पार्टी विधानमै नभएको कुराबाट अगाडि बढेर बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति नेतृत्व केन्द्रीय नेताले तोक्ने मान्य नहुने बताए । यता, पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शार्मले भने नेताहरुबीच सहमति भए तदर्थ समिति पनि बन्न सक्ने बताए । रातोपाटीसँग प्रवक्ता शर्माले भने, ‘समिति बनाउने दुईवटा प्रक्रिया हो । एउटा तदर्थ, अर्को निर्वाचन । अब तदर्थ समितिबारे विधानको धाराले केही बोल्दैन । बनाउनलाई अधिकार पनि दिएको छैन । तदर्थ नभनेर सहमति भन्यो र सहमतिपूर्वक तदर्थ समिति बन्ने वातावरणको विकास भयो भने राजनीतिमा सहमति भन्दा ठूलो के हुन्छ र ? तर, त्यो अवस्था बनेन भने  निर्वाचनमा जानुपर्छ । यो कुरा सम्भवतः असार २१ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले निकास निकाल्नेछ ।’

उनले नेताहरुबीच सहमति हुने कुरामा आशंका व्यक्त गरे । ‘तदर्थसमिति निर्माणका लागि नेताहरुबीच सहमति हुने अवस्था कम देखिन्छ । ६ हजार समिति बनाउनु छ । त्यो त्यति सजिलो पनि देखिँदैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘त्यो अवस्थामा मेरो बुझाइमा अन्तरिम अधिवेशन नै हुन्छ । महाधिवेशन गर्नुका लागि सबै तहमा समिति र सभापति अनिर्वाय चाहिन्छ । कसको नेतृत्वमा वडा अधिवेशन गर्ने, कसको नेतृत्वमा गर्ने त प्रदेश अधिवेशन भन्दा त्यसका लागि अन्तरिम समिति चाहिन्छ । त्यो बनाउने प्रयत्न अब सुरु हुन्छ ।’

गत चैत ५ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले अधिवेशनका लागि राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो । तर अहिलेसम्म्म अधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छैन । यस विषयमा काँग्रेस निर्वाचन समितिका संयोजक अधिकारीले आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताउँछन् । लगातार तेस्रो पटक निर्वाचन समितिका संयोजक बनेर ह्याट्रिक मारेका अधिकारीले भने, ‘मैले पनि विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा बाहिर आएको सुनेको छ । कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मेरो सरोकारको विषय भएन । नेताहरुले के निर्णय गर्छन्, त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो । निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तो गर्नुपर्यो भनेर भनेको खण्डमा आफ्नो काम गर्छु ।’

संयोजक अधिकारीले भदौ २४ भित्र पार्टी विधान अनुसार संरचना बनाउने कुरामा आशंका व्यक्त गरे । ‘भदौ २४ भित्र नै पार्टी विधान अनुसार संरचनामा जाने कुरामा अहिले नै भन्न सकिँदैन । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा तीन महिनाभित्र बाँकी एकताको सक्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्म सकिएको छैन । नेताहरुबीचको शक्ति संघर्षले यही देखाउँछ । काँग्रेसमा पनि त्यही त हुने होला नि,’ संयोजक अधिकारीले भने ।

अवैधानिक भातृ संस्थाले पाउन त वैधानिकता ?

काँग्रेसका अधिकांश भातृ संस्थाको म्यादभित्र अधिवेशन गर्न नसकेर तदर्थ समितिमा चलेका छन् ।  यस्तै अधिवेशन नै नहुँदा १० भातृ संस्थाको नेतृत्व अवैधानिक रुपमा काम कारबाही गरिरहेका छन् ।

पार्टी पदाधिकारी तथा केही केन्द्रीय सदस्यसँगको छलफलपछि प्रवक्ता शर्माले नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरुबारे आवश्यक निर्णय यथाशीघ्र लिइने बताए । जसले ‘अवैधानिक’ रुपमा काम कारबही अगाडि बढाइरहेको १० भ्रातृ संस्थाले वैधानिकता पाउलान् त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।  विधानअनुसार नेपाली काँग्रेसका हरेक भातृ संस्थाको महाधिवेशन दुईदेखि तीन वर्षमा हुने गरेको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन यथोचित र मुनासिव कारण देखाएर १ वर्ष थप गर्न पाइन्छ । तर काँग्रेस केही भातृ संस्थाको संस्थापना कालदेखि नै अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

नेपाल किसान संघमा १५ वर्षदेखि भानु सिग्देल अध्यक्षमा विराजमान छन् । यस्तै आदिवासी जनजाति संघमा पनि १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि इन्द्रबहादुर गुरुङले राज गरिरहेका छन् । नेपाल तामाङ संघको पनि त्यही हालत छ । कवेलबहादुर लामा अध्यक्षको भएको १० वर्ष भइसकेको छ । यस्तै १० वर्षदेखि अनिरुद्र ठाकुरले नेपाल ठाकुर संघे हाकिरहेका छन् ।

पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको मीन विश्वकर्माले ७ वर्षदेखि नेपाल दतिल संघको महाधिवेशन नगराएर अध्यक्षमा कब्जा जमाएर बसेका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको पनि हाल त्यस्तै छ । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद कँडेलले पनि अझै महाधिवेशन गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघमा स्थापनाकालदेखि महाधिवेशन भएको छैन । अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले ११ वर्षसम्म पनि महाधिवेशन  सकेका छैनन् ।

१३ वटा शुभेच्छुक संस्था रहेको काँग्रेसका तीनवटाले पनि नियमित महाधविशेन गरेका छैनन् । नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ, लोकतान्त्रिक नेवा खल र नेपाल प्रेस युनियनले पनि निर्धारित समयमा महाधिवेशन गरेका छैनन् ।

पार्टीको प्रमुख उर्जाको रुपमा रहेका नेविसंघ र नेपाल तरुण दलको अवस्था पनि दयनीय छ । ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालमा तीन पटकसम्म थपे पनि महाधिवेशन हुन सकेन ।

गत २८ माघमा महरले पार्टी सभापति समक्ष राजीनामा दिएर आफ्नो नेतृत्वको कमिटी विघटन गराए । त्यसपछि अहिलेसम्म नेविसंघ नेतृत्वविहीन अवस्थामा गुर्जिएको छ ।

यता, अढाई वर्षदेखि नेपाल तरुण दल चार पदाधिकारीमा सीमित छ । तरुण दल पार्टीका प्रमुख नेताहरुको आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने स्वार्थ राख्दा समिति विस्तार नगर्दै विघटनको खतरा बढेको छ । यद्यपि शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति बनेपछि १३ वटा भातृ संस्थामध्ये महिला संघ, मुस्लिम संघ र मगर संघको मात्र नियमित वा निर्धारित समयमा महाधिवेशन गराएका छन् ।