काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारसँग हुँदै आएको वार्ता र संवाद पुरै ठप्प देखिएको छ । सरकारलाई समर्थन कायम रहेको अवस्थामा बेलाबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग राजपा नेपालको वार्ता र छलफल पनि हुन्थ्यो तर अहिले पूर्णरुपले संवाद बन्द भएको छ । छलफलका लागि राजपा नेपालका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक–पटक समय माग गरेका छन् तर उनले समय उपलब्ध गराएको छैन । 

थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपालले गत फागुन २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । समर्थन फिर्ता लिएको पाँच महिना हुन लागेको छ, यसबीचमा औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि वार्ता भएको छैन । 

समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि राजपा नेपालले वार्तामार्फत संवाद र छलफललाई अगाडि बढाउन चाहेको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले नै समय उपलब्ध गराउन नचाहेको आरोप छ ।   राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादवले छलफलका लागि पटक–पटक समय मागे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले समय उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे । छलफलका लागि समय माग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आज–भोली, आज–भोली भनेपनि समय मिलाउन नसकेको अध्यक्षमण्डलका सदस्य यादवले बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ताका लागि बालुवाटारस्थित आफ्नो निवासमा वार्ताका लागि बोलाउन छाडेपछि राजपा नेपालका नेताहरुले प्रतिनिधिसभालाई संघर्षको मोर्चा बनाएको छन् । राजपा नेपालले सविधान संशोधन, बन्दी रिहा, लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका माग गर्दै आएको छ । 

सरकारलाई समर्थन कायम रहेको बेला सधिवान संशोधनप्रति सकारात्मक रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय संविधान संशाधेनको नाम पनि लिन छाडेका छन् । त्यही भएर राजपा नेपालले संसदलाई तताउन बाध्य भएको छ ।

लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेर संसद अवरोध गर्न थालेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आयोगको प्रतिवेदनबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको नाममा रुलिङ्ग गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले हालसम्म त्यसको जवाफ पठाउने भएको छैन । यता, राजपा नेपालले पनि संसदमा नियमित आफ्नो धारणा राख्दै बहिष्कार गर्दै आइरहेको छ । 

दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सविधान संशोधन नगरेको, मधेश र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरुको रिहा नगरेको, उनीहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेहरुको उपचार नगराएको, वेरोजगारी समस्याको समधान, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेको, असिना एवंं बाढी पीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको, राज्यको हरेक अंगमा दलिय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर गर्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने लगायतका काम गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले त्यही कारणले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन बाध्य भएको बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकता र जनताको चाहनाअनुसार मात्र संविधान संशोधन हुने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग केही पहिले रातोपाटीले कुरा गर्दा उनले कानुन निर्माणका थुप्रै कामहरु भइरहेका छन्, सविधान संशोधनका लागि उठेका थुप्रै कुराहरु त्यसैमार्फत समाधान हुने र जुन समाधान हुँदैन त्यसमा पछि छलफल गर्ने बताएका थिए । 

उता सरकारमा रहेका समाजवादी पार्टी, नेपालले पनि सविधान संशोधन गराउन सकिरहेको छैन । संविधान संशोधनका लागि नै सरकारमा सहभागी भएका समाजवादी पार्टी तयसको बारेमा सरकारसँग वार्ता र संवाद पनि गर्न सकिरहेको छैन । गत फागुन तत्कालिन फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई सविधान संशोधनको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

तर त्यो ज्ञापनपत्रको हालसम्म कुनै सुनुवाई मात्र भएको छैन, त्यस विषयमा फोरम नेपालसँग कुनै संवाद र छलफल पनि भएको छैन । स्रोतका अनुसार समाजवादी पार्टी, नेपालले संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न खोज्दा टार्दै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री अ‍ोलीको यस्तो रवैयाबाट समाजवादी पार्टी नेताहरु पनि आजित भएका छन् । त्यसले उनीहरु पनि सविधान संशोधन नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । संविधान संशोधनको विषयमा सरकार गम्भीर नरहेको कुरा समाजवादी पार्टी, नेपालका नेताहरु सार्वजनिक रुपमै भन्दै आइरहेका छन् । यसले गर्दा संविधान संशोधन अन्योलनमा रहेको देखिएको छ ।