काठमाडौँ– सत्तारुढ दलकै सांसदले मुलुकमा पछिल्लो समय पश्चिमाहरुको चलखेल तीव्र भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलको शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिदै यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले शान्ति सुरक्षामा खुला सीमा र अव्यवस्थित अध्यागमन विभाग चुनौति भएको पनि बताए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सुरक्षाको सवैभन्दा ठूलो चुनौती कथित फ्रि तिब्बतहरुको गतिविधि भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।  ‘नेपाललाई विदेशीहरुको खेल मैदान बनाउन खोजिँदैछ,’ गुरुङले दाबी गरे ।

‘भर्खर सुनिएको छ कथित फ्रि तिब्बतका युवा कँग्रेसले बौद्धमा सम्मेलन गरे । कतिपय पश्चिमाहरु पनि भित्रभत्रै तालिमहरु चलाइरहेका छन् भन्ने खवर आइरहेका छन् । तर हामीसँग सूचना छैन । त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ गुरुङको भनाई छ । 

उनले अध्यागमन कार्यालय विगतमा इण्डियाले आफूलाई दिनुपर्यो भनेर प्रस्ताव गरेको तर सरकारले अस्वीकार गरेको भन्दै पछिल्लो समय यो भन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा अमेरिकनहरुले त्यस्तै प्रस्ताव राखेको बताए ।

 उनीहरुको नीति अनुसार जानुपर्यो भनेर उत्तर कोरियालीहरुलाई निकाल्नुपर्यो भनेर नेताहरुको घरघर पुगेर दबाब दिइरहेका छन् । यो हैसियत कहाँबाट पाए उनीहरुले ?’ गुरुङले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो गठबन्धनमा हामी गयौँ भने नेपालको स्वाधिनताको प्रश्न गम्भिर संकटमा पर्नेछ ।

‘अध्यागमन कार्यालयको सफ्टवेयर आधुनिकीकरण गर्नका लागि पाइसिस भन्ने सफ्टवेयर सेट गर्न अमेरिकनहरुले लगातार दवाव दिए । त्यो वेलाको सरकारले एक प्रकारको एमओयु पनि गरेको छ । त्यो एमओयु बदर गर्नुपर्छ । पाइसिस सफ्टवेयर होइन नेपाल आफैले निर्माण गरेको सफ्टवेयर राखेर अध्यागमन अपडेट गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘अध्यागमनमार्फत विदेशीहरुले गरेको चलखेल रोक्न काउन्टर इन्टेलिजेन्स संरचनाको विकास गर्न जरुरी छ ।’

त्यो ढंगले विकास गर्न सकेमात्रै आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थित गर्न सकिने गुरुङको भनाई छ ।

गुरुङले शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाले नेपाली भुमि दूरुपयोग गरेर छिमेकीहरुको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने प्रयास भइरहेका दावी गरे ।

‘इण्डोप्यासिफिक योजना आइरहेको छ । सैन्य गठबन्धनको यो योजना विगतमा सोभियत सघलाई घेराबन्दी गर्न नाटोको जसरी प्रयोग गरिएको थियो त्यसैगरी भइरहेको छ । एसियाको सभ्यतालाई ध्वस्त गर्न इन्डोप्यासिफिक स्र्टाटेजिक पार्टनसिप भनेर सैन्य गठबन्धनको सुरुवात भएको छ,’ यसका विरुद्धमा दृढतापुर्वक उभिन सरकारलाई गूरुङको सुझाव थियो ।

उनले सरकारले त्यसमा संलग्न भएको छैन भनेर स्पष्टिकरण दिइरहेपनि जसरी प्रतिबाद गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको बताए । ‘पटकपटक र प्रत्येक महिना अमेरिकन अधिकारीहरु नेपाल आएर इन्डोप्यासिफिकमा प्रवेश गर्न दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुको नीति अनुसार जानुपर्यो भनेर उत्तर कोरियालीहरुलाई निकाल्नुपर्यो भनेर नेताहरुको घरघर पुगेर दबाब दिइरहेका छन् । यो हैसियत कहाँबाट पाए उनीहरुले ?’ गुरुङले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो गठबन्धनमा हामी गयौँ भने नेपालको स्वाधिनताको प्रश्न गम्भिर संकटमा पर्नेछ । नेपालको स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्न गम्भिर संकटमा पर्नेछ । त्यसैले यो विषयमा परराष्ट्रले गम्भीर हुदै पश्चिमाहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य छ ।’

नेता गुरुङले ‘अरुलाई तीन महिनाको भीषा दिइँदा अमेरिकनलाई ६ महिनाको र अन्य स्वयम्हरुलाई एक वर्षको अनुमति दिइँदा अमेरिकीहरुलाई २ वर्षको किन ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

‘अमेरिकनहरुलाई विशेष प्रकारको सुविधा दिँदै गइएको छ यसले प्रकारान्तरले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकनहरुको गतिविध बढाउने कुरामा मलजल गर्छ,’ गुरुङको भनाई छ ।

यता, काँग्रेस सांसद डा. नारायण खड्काले छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सहमतिबिनाको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति प्रभावकारी नहुने बताए ।