उच्च शिक्षाको विकासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । आजपर्यन्त देशको उच्च शिक्षामा त्रिविको ८० प्रतिशत भूमिका रहँदै आएको छ । देशका धेरैजसो निकायहरू त्रिविबाट उत्पादित जनशक्तिले सञ्चालित छन् । तर यति ठूलो जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेको विश्वविद्यालय क्रमशः ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । यस लेखमा नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा त्रिविको भूमिका र हाल त्रिविले सामना गर्नुपरिरहेका समस्या र समाधानका उपायमा विशेष विवेचना गर्ने प्रयास गरिनेछ । 
 

   वि.स. २०१६ जेठ १३ गते त्रिविको गठन भएपछि नेपालमा उच्च शिक्षाको प्रादुर्भाव भएको हो । त्यसो त विस १९७५ मा त्रिचन्द्र कलेज राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले स्थापना गरी स्नातक तहसम्मको सीमित विषयहरूमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर यस कलेजमा सीमित मानिसको पहुँच रहने हुँदा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेन । त्रिचन्द्र खुलेको झन्डै ४१ वर्षपछि मात्र नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालय स्थापना भयो र उच्च शिक्षाको ठूलो द्वार खुल्यो । वि.स. २००७ सालको क्रान्तिको १० वर्षपछि मात्र पहिलो विश्वविद्यालय खुल्नुले नेपाली समाज र शासकहरू शिक्षाप्रति कति लापरवाह छन् भन्ने देखाउँछ । जुन आज पर्यन्त कायम रहेको छ । 

    सुरुमा अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, संस्कृत, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल र वाणिज्य गरी जम्मा ११ विषयमा स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन त्रिपुरेश्वरमा सुरु गरेको विश्वविद्यालयले क्रमशः विभिन्न विषयका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै हाल त्रिविले ५ वटा अध्ययन संस्थान र ४ वटा सङ्कायहरू अन्तर्गत विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान र अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । 

    विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न र विशेषगरी राज्यको नीति निर्माण तहमा भूमिका खेल्नको लागि ४ वटा अनुसन्धान केन्द्र गठन गरिएका छन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अनुसन्धान गर्न रिकाष्ट, मानविकि तथा समाजशास्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अनुसन्धान गर्न सिनास तथा शिक्षाशास्त्र सङ्कायका विभिन्न विषयसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सेरिडको स्थापना गरिएको हो । धेरै वर्षसम्म नेपाल सरकारको बजेट निर्माणमा सेडाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्थ्यो । तर हाल यी अनुसन्धान केन्द्रहरू निष्कृय छन् र नपढाउने शिक्षकको भर्तीकेन्द्रका रूपमा परिणत भएका छन् ।  

    स्थापनाको ५९ वर्ष पार गर्दा हाल त्रिविमा छवटा अध्ययन संस्थान, ४ वटा सङ्काय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६१ वटा आङ्गिक क्याम्पस, ३९ वटा केन्द्रीय विभाग र १०८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा फैलिएको छ । त्रिविको एक प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्राहालय पनि छ । आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसभन्दा कैयौँ गुणा बढी सम्बन्धन बाँडेर देशभरी छरिन खोज्नु त्रिविको दुःखद् पाटो हो । सुरुवातमा वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा आधारित पाठ्यक्रम भए पनि २०२८ मा गठित राष्ट्रिय शिक्षा समितिको सिफारिसमा २०२८ देखि सेमेन्टर प्रणाली सुरु भए पनि २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपश्चात पुनः वार्षिक प्रणालीमा नै विश्वविद्यालय फर्कनु पर्यो । वि.सं. २०७० देखि विश्वविद्यालयले पुनः सेमेस्टर प्रणालीको आवश्यकता महशुस गरी केन्द्रीय विभागहरूमा उक्त प्रणाली सुरु गर्यो र अहिले त्रिविका सबै स्नातकोत्तर तह पढाइ हुने क्याम्पसमा सेमेस्टर प्रणाली लागू छ । त्यसो त कम्प्युटर विज्ञान तथा गणित विषयमा यस अगाडि नै सेमेस्टर प्रणाली लागू भइसकेको थियो । 

वर्तमान अवस्था 
    त्यसो त देशको उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत भार अहिले पनि त्रिविले वहन गर्दै आइरहेको  सन्दर्भमा यो विश्वविद्यलय विस्तारै गति लिनुको सटा ओरालो लाग्दै गइरहेको आभास आम विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा नागरिकहरू महशुस गरिरहेका छन् । कुल १२१० हेक्टर जमिनको स्वामित्व पाएको त्रिवि हाल आफ्नो जग्गा जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सबै विकास क्षेत्रमा एक–एकवटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सरकार नै त्रिविको पूर्वाधार तथा जग्गा हडप्ने अभियानमा छ तर त्रिवि यो अभियानलाई रोक्ने हैसियत गुमाउँदै गइरहेको छ । कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय क्याम्पसको हाताभित्रको जग्गा महानगरीय प्रहरी वृत्त, लाइन्स क्लब, मेलम्ची खानेपानी, गणतन्त्र स्मारक जस्ता गैरशैक्षिक निकायहरूलाई दिइएको छ र विस्तारै केन्द्रीय क्याम्पस विभिन्न स्वार्थहरूको घेराबन्दीमा पर्दै गइरहेको छ ।

विश्वविद्यलय कतिसम्म लाचार छ भने खानेपानीको महशुल तिर्न नसकेर आफ्नो आँगन मेलम्ची खानेपानीलाई बेच्छ । २०१८ सालमा स्थापना भएको शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रयोगशालाका लागि स्थापना भएको भवनमा अहिले निजीस्तरको ल्याबरोटोरी स्कुल सञ्चालित छ । त्रिवि उक्त स्कुल हटाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । बारम्बार प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँदा पनि त्रिवि पदाधिकारीहरू कुनै पहल गर्न सकिरहेका छैनन् । भर्खरै  चितवन, रामपुरमा रहेको त्रिविको जग्गा विश्वविद्यालयकै मिलेमतोमा रङ्गशाला निर्माणका लागि भरतपुर महानगरपालिकालाई दिइएको छ । 
 

   कुनै बेला विद्यार्थीहरूले भरिभराउ हुने अमृत, त्रिचन्द्र, पाटन संयुक्त, आर.आर., शंकरदेव, सानोठिमी जस्ता राजधानीका ठूला क्याम्पस विद्यार्थीविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । थुप्रै विषयमा विद्यार्थी छैनन्, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू मात्र छन् । त्रिवि पदाधिकारीको असक्षमता, राज्यको उदासीनता शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको गलत क्रियाकलापले गर्दा क्याम्पसहरू विघटनको प्रक्रियामा छन् । क्याम्पसहरूका बेन्च तथा डेक्सहरूमा धुलो सिवाय केही पाइदैन । सुरुमा जे संरचना थिए तिनीहरू भत्किँदैछन् तर नयाँ बनाउने जिम्मा कसैले लिँदैन । अनुसन्धान तथा नीतिनिर्माणको उद्देश्य राखेर स्थापना गरिएका सेडा, रिकास्ट, सिनास र सेरिड मृत अवस्थामा छन् । 
विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर सबैतिरबाट अतिक्रमित भइरहेको छ, भित्रको व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, प्राध्यापक आवासगृह  बाहुबलको भरमा कब्जा गरी बस्ने बेथितिले विश्वविद्यालय लज्जित छ, पदाधिकारीहरू  नियमित गर्न अक्षम रहँदै आएका  छन्, विश्वविद्यालय परिसर गौचरण र ड्राइभिङ सिक्ने थलोको रूपमा परिणत हुँदै गैरहेको छ । विरलै खुल्ने सेवा आयोग भरपर्दो र विश्वसनीय छैन, विभिन्न विवादहरू आइरहन्छन् । भर्खरै कर्मचारीहरूको लिखित परीक्षाको परिणाममा   अनियमिता भएको भनेर ब्यापक  समाचार प्रकाशित भए । अख्तियारले छानविन गरिरहेको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरू अनशन बसिरहेका छन् ।    नक्कली पीएचडीहरूको बिगबिगी छ । विश्वविद्यालयले  नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । सम्पत्तिको कुनै लेखाजोखा छैन ।   समग्रमा विश्वविद्यालय विघटनको सँघारमा छ ।
    विश्वविद्यालय त्यतिबेलादेखि बर्बादीतिर गइरहेको छ जतिबेला विश्वविद्यालयमा भागवण्डाको राजनिति सुरु भयो । समावेशीको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्नुको सट्टा विभिन्न सङ्घ सङ्गठनको नाममा पद हत्याउने अनि अवैध धन्दा सञ्चालन गर्ने परिपाटीले गर्दा विश्वविद्यालय ओरालो लाग्दै गइरहेको हो । भइरहेको संरचना दोहन गर्नेबाहेक एउटा पनि नयाँ काम हुन सकिरहेको छैन । हुँदा हुँदा विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले क्याम्पस प्रमुखलगायत विभिन्न पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नलाई पहल गर्न र त्यसबापत कमिसन लिने कुसंस्कारको विकास भइरहेको छ । 
 

   विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूले त्रिवि विश्वका एक हजार विश्वविद्यालयभित्र परेको भनेर जति प्रचार परे पनि यसमा नत विद्यार्थी सहमत छन् न त शिक्षक तथा कर्मचारी नै । माथिका यावत समस्याहरूलाई नजरअन्दाज गरेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विश्वका एक हजारभित्र त्रिवि परेको समाचार लाजै नमानी बेचिरहेका छन् । अहिले त्रिविको केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर विस्तारै गाईपालन तथा गैरशैक्षिक निकायहरूको आक्रमणबाट छटपटाइरहेको छ । सेवा आयोग नियमित छैन, विरलै खुल्ने  आयोग पनि स्वतन्त्र र विष्पक्ष हुन सकिरहेको छैन । त्रिवि पदाधिकारीहरू विभिन्न सङ्घ सङ्ठनहरूसँग मिलेर निजी सम्बन्धन बाँड्ने, कमिसन खाने तर भएका आफ्ना क्याम्पसहरूको कसरी सुधार गर्ने सामान्य जिम्मेवारी पनि बहन गरिरहेका छैनन् । उनीहरूसँग विश्वविद्यालयको सुधार गर्ने कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । समग्रमा विश्वविद्यालय विघटनको सङ्घारमा छ । 

उपाय के छ त ? 
माथिका यावत समस्याहरूले त्रिवि ग्रसित भए पनि केही नैतिकवान र क्षमतावान प्राध्यापन तथा कर्मचारीहरूका कारण अझै पनि देशका बहुसङ्ख्यक (मध्यम वर्ग) विद्यार्थीहरूको विश्वास जितिरहेको छ र तत्काल यसको विकल्प पनि छैन । विश्वमा राम्रो छाप बनाएको र देशका सबैखाले जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने पुरानो विश्वविद्यालय भएको नाताले यस विश्वविद्यालयलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्छ । अझै धेरै बिग्रिसकेको छैन । सुधार गरेर जाने थुप्रै सम्भावना छन् । 

१. विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डा तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । 

२. प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिले तुरुन्त एउटा समिति निर्माण गरी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू छनोट गर्ने विधि तय गर्नुपर्छ । 

३. सेवा आयोग वार्षिक रूपमा पारदर्शी तरिकाले खोलिनुपर्छ । जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोकिन्छ । 

४. कक्षाभारका आधारमा शिक्षक सङ्ख्या निर्धारण गरिनुपर्छ । 

५. अनुगमनलाई कडाइ गरिनुपर्छ, नपढाउने शिक्षकलाई तुरुन्त कारवाही गरिनुपर्छ । 

६. विश्वविद्यालय क्याम्पसलाई चारैतिर पर्खाल लगाई बढीमा दुईवटा भाग द्वार राखिनुपर्छ । 

७. पीएचडी नगरेकालाई प्राध्यापक पदमा पदोन्नति रोकिनुपर्छ । 

८. कर्मचारी दरबन्दी कोटा घटाई केही समयका लागि कर्मचारी पदपूर्ति रोकिनुपर्छ । त्रिवि अनावश्यक कर्मचारी भारले थिचिएको छ ।   

९. विभिन्न पार्टीका वैचारिक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई बन्देज गरी आधिकारिक प्राध्यापक तथा कर्मचारी सङ्घलाई सक्रिय बनाइनु पर्छ । 

१०. स्ववियुको जिम्मेवार भूमिका निर्धारण गरिनु पर्छ । 

(लेखक त्रिवि प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)