काठमाडौँ– राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानको कार्यान्वयन र संसदको मर्यादा कायम राख्नेतर्फ गम्भीर भुमिका निर्वाह गर्न सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै राजपाका सासद लक्षमणलाल कर्णले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराई संसदीय मर्यादा कायम राख्न अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन संवैधानिक निकायका प्रमुख र सरकारका मन्त्रीले मान्दिन भनेर संसदीय गरिमामाथि नै चुनौति दिने काम गरेको भन्दै उनले संसदका गरिमा, मर्यादा बचाउन अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे ।समिति र संसदको अवहेलना र उपहास नहोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा कर्णको जोड थियो । 

राज्यव्यवस्था समितिले गरेको निर्देशन लोकसेवा आयोगले कार्यन्वयन नगरेकामा उनले आक्रोश पोखे । 

संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रोक्न निर्देशन गरेको र अत्यन्तै आवश्यक भए करारमा राख भनेको स्मरण गराउदै उनले संसदको निर्देशन पालना नगरेर मन्त्री र लोकसेवा आयोगले संविधानको उलंघन गरेको दाबी गरे । 

‘समितिको निर्देशन मान्दिन भनेर मन्त्रीले भन्ने ? मन्त्रीको जन्म यही संसदबाट भएको हो । मन्त्री आकाशबाट आएको होइन । मन्त्रीले बुझ्नुपर्छ । यो संसदले नै मन्त्री जन्माएको हो ’ कर्णले थपे ‘लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले भन्छ–म मान्दिनँ । प्रवक्ताले भन्छ–म मान्दिनँ । अब कसको कुरा मान्ने त ?’ उनको प्रश्न थियो । 

‘संविधान पनि नमान्ने, कानुन पनि नमान्ने र संसदलाई पनि नमान्ने  हो भने यो देश कसले चलाईरहेको छ ? एकजना मन्त्री र एकजना लोकसेवा आयोगले चलाउन सक्छ यो देश ?’ लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन स्थगन गर्न राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन आयोग र मन्त्रीले नमानेकोमा आक्रोशित बनेका कर्णले भने, ‘विज्ञापनको विरोधमा आन्दोलन भईरहदा कसैलाई चिन्ता नभएपनि हामीलाई चिन्ता छ । यही समानुपातिक समावेशीका लागि हामीले लडाई गर्या हो आन्दोलन गर्या हो ।’

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते झण्डै नौहजार कर्मचारीको विज्ञापन गरेको थियो । उक्त विज्ञापन समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । 

राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानको भावनाविपरित सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा वोल्दै राजपाका सांसद समेत रहेका कर्णले संविधानको प्रस्तावना र संविधानमा राखिएको मौलिक अधिकारको समेत वेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।