केन्द्रीय संस्करण
प्रदेशमा नयाँ बजेट

सातवटै प्रदेशमा नयाँ बजेट सार्वजनिक, कुन प्रदेशमा कति ? (तथ्याँकसहित)

person explore access_timeअसार १, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौं-मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभामा नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले ४२ अर्ब, प्रदेश २ मा ३८ अर्ब, प्रदेश ३ मा ४७ अर्ब ८० करोड, गण्डकी प्रदेशमा ३२ अर्ब,  प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब, कर्णाली प्रदेशमा ३४ अर्ब र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २८ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । कुन प्रदेशमा कति र कुन कुन क्षेत्रमा बजेट बाँडफाँड गरियो । तथ्याँकसहित तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश नं १ मा रु ४२ अर्ब
प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि आज प्रदेशसभामा रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेको सदनलाई जानकारी दिएका छन् ।

कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड अर्थात् ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।

अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको मन्त्री आङवोले सभालाई जानकारी गराए । उनले आगामी आवका लागि  अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन  अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट रु १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट रु २१ अर्ब २१ करोड  व्यहोरिने जानकारी दिए ।

चालू आवको नगद मौज्दात करीब रु छ अर्ब  ६१ करोड रहने पूर्वअनुमान बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ । 

प्रदेश नं २ मा ३८ अर्ब
प्रदेश नं २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार आय र व्यय (बजेट)को अनुमान आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे ।

बजेटमा गरीब, अतिविपन्न अल्पसङ्ख्यक समुदायको संरक्षण, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आधुनिक एवं व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, सरसफाइ र स्वच्छता एवं महिला शिक्षा र सशक्तीकरण, स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता, प्रदेश गौरवका आयोजना पहिचान गरी लगानीमा वृद्धि, प्रादेशिक सडक निर्माण, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुविधा उपलब्धलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन विकासका लागि रु दुई करोड र निर्वाचित एवं समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य विकास कार्यक्रमका लागि रु एक करोडको रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रसवेक कर्मचारीले सङ्घीय सरकारले वृद्धि गरेको तलबका अतिरिक्त एक महीनाको अधिक तलब सुविधा दिने र सोका लागि रकमसमेत विनियोजन गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि रु ३९ करोड ३७ लाख र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका लागि ३१ करोड रकम बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै बजेटमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कृषि, पशुपछी, मत्स्य विकास कोष सञ्चालन, खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम सिँचाइ योजना, एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यकरण योजना, जनता आवास कार्यक्रम, अँध्यारो मुक्त प्रदेश घोषणा कार्यक्रमका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा कार्यक्रम, प्रदेश साझा परिवहन सेवा सञ्चालन कार्यक्रम, स्याटलाइट सहर निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र विकास, जनकपुर–बर्दिवास औद्यागिक करिडोर स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र सुधार, एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम स्थापना, स्थानीय भाषा, मस्जिद, गुम्बाको संरक्षण र रामजानकी पद चिह्न भएका स्थानको आबद्धतामा रामायण सर्किटसम्बन्धी कार्य गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

चुरे जोगाऊँ, मधेश बचाऊँ अभियान, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, प्रादेशिक निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षणका लागिसमेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश ३ मा रु ४७ अर्ब ८० करोड
प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि कूल रु ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । 

उनले सो बजेटमध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाखको बजेट र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । 

उनले उक्त बजेटले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । 

त्यसैगरी उनले सिन्धुलीको दुधौली, मकवानपुरको मनहरिमा  नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने, चितवनमा दूधको उत्पादन गर्ने कारखाना तथा हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरिने बताए । 

बजेटमा प्रदेशको १० जिल्लामा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम, कृषि, वनलाई संरक्षण गर्ने १३ वटै जिल्लामा छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गराउने अभियानलाई तीव्रता दिइने, पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई निर्माणको अग्रतामा बजेट छुट्याइएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर आगामी २०८५ सालसम्ममा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई उन्मूलन गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चानलका लागि उच्च प्राथमिकता राखी बजेट क्रमशः छुट्याइँदै लगिएको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी पनि दिए ।

गण्डकी प्रदेशमा ३२ अर्ब १३ करोड
समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माणलाई आफ्नो दीर्घकालीन सोचमा राखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले चालूतर्फ रु १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशको कूल बजेटको ६२ पूँजीगत र ३८ प्रतिशत चालूगत खर्च रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङका अनुसार अनुमानित खर्चमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ११ करोड २२ लाख छ भने ससर्त अनुदान रु पाँच अर्ब ३५ करोड १६ लाख रहेको छ । त्यस्तै समपूरक अनुदान रु ७५ करोड, विशेष अनुदान रु ७५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम रु सात अर्ब ७० करोड ५१ लाख तथा रोयल्टीबापत प्राप्त हुने रु ४० करोड रहेको उनले जानकारी दिए ।

आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब २७ करोड ७५ लाख व्यहोर्दा रु छ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सो न्यून पूर्ति चालू आवको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रु चार अर्ब ८० करोड उपयोग गरिने बताए । राजश्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने रु एक अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुने र त्यसमध्ये रु ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने तथा त्यसबाट पनि अपुग रु एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने उहाँले जानकारी दिए ।

सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक र पुलका लागि रु आठ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरव आयोजनाका रुपमा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ र पोखरा–भिमाद–दुम्कीवास दु्रत मार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाटदेखि चापाकोट) र (राम्दीदेखि रुद्रवेणी) दुई खण्डमा निर्माण शुरु गर्ने गरी रु ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आवमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुल आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने गरी रु १२ करोड ५७ लाखको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै बजेटमा यस आवमा खानेपानीका लागि रु दुई अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । सिँचाइतर्फ क्रमागत ११४, आगामी वर्षका लागि नयाँ छनोट भएका १३० सतह सिँचाइ योजना र ४० भूमिगत जल सिँचाइ योजनालगायतका लागि रु दुई अर्ब नौ करोड छुट्याइएको छ ।

नारायणी, बूढीगण्डकी, दरौँदी, कालीगण्डकीलगायत अन्य नदीमा तटबन्ध निर्माण एवम् व्यवस्थापनलगायत कामका लागि रु ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउने उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणालाई साकार पार्न हालसम्म बत्ती बाल्न आधुनिक ऊर्जाको पहुँच नपुगेका मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, गोर्खा र लम्जुङका एक हजार ५०० घरधुरीलाई सहुलियत दरमा र प्रदेश सरकारका चार मन्त्रालयमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडानका लागि रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा शुरु गरिएका ३० गाउँपालिकाको केन्द्रमा बहुउद्देश्यीय सामूदायिक सभाकक्ष निर्माणका लागि रु १९ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारी गर्दै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु १६ करोड छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेशसभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने गरी रु एक अर्ब ७० करोड छुट्याइएको छ ।

शहरी यातायतालाई व्यवस्थित गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग सहकार्य गरी अत्याधुनिक मेट्रोबस टर्मिनल तथा प्रदेश बसपार्क निर्माणको अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । प्रदेश पर्यटक आकर्षण क्षेत्रका रुपमा घोषणा भएका ११० गन्तव्यमध्ये प्रत्येक जिल्लामा चार गन्तव्यको छनोट गरी जम्मा ४४ गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका लागि रु १७ करोड ६० लाख छुट्याइएको छ ।

राउण्ड अन्नपूर्ण, सहस्राब्दी पदमार्ग (मिलिनियम ट्रेक), धौलागिरि पदमार्गलगायत पदमार्ग, उद्यान तथा भ्यू टावर निर्माणलगायतमा रु १८ करोड छुट्याइएको छ । चालू आवमा सञ्चालित होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै सञ्चालन गर्न रु २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । गरीबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित विस्तार गर्न रु १६ करोड ८९ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि, पशुपक्षी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषकले बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु तीन करोड छुट्याइएको छ । सरकारले नवलपुरको लाकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै रु छ करोड छुट्याइएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–१८ स्थित जामुनबोटमा प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालाय स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १० करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गाउँपालिकामा एक स्थानीय तह एक खेल मैदान र नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु चार करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–३३ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान तथा दीप लामाचौरमा गल्फकोर्स निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सङ्घसँगको समन्वयमा प्रदेशका ठूला तथा गौरवका आयोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न रु १५ करोड छुट्याएको छ ।

बजेट वक्तव्यपछि सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गुरुङले प्रदेशको सुमृद्धि र विकासका लागि यो महत्वपूर्ण आधार बन्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेट महत्वाकाङ्क्षी भन्दै यसको कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरे । 

प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब ४१ करोड
 प्रदेश नं ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । 

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु एक अर्ब गरी कूल रु चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
 
बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानवाट रु सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात् गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु तय गरिएको बताए । उनले प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लक्ष्य लिइएको बताए । 

बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल रु चार अर्ब सात करोड व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘गरौँ व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायिकीकरण गरी कृषि प्रवद्र्धन गर्न वित्तीय संस्थासँग सहकार्यमा कृषकाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन रु १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु ७५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

बुद्धको अस्थीधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला सङ्ग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि वढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धधनका लागि रु २३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लगायतको युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल रु १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

जनतालाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशमा आगामी वर्ष १६३ आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु एक अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

पाल्पाको रामपुर–कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने र यस मार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्न गर्न रु २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासका रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा वाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गरी यातायात सेवा सञ्चापलनमा ल्याउन लागि रु १० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि रु ४८ करोड भएको छ । 

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन रु एक अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । 

कर्णाली प्रदेशमा ३४ अर्ब ३५ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आव २०७६/७७ लागि रु ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज ३ बजे प्रदेशसभामा दिएको बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६/७७ लागि चालूतर्फ रु १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ८० करोड, ससर्त अनुदानतर्फ रु ५० करोड र समपूरक अनुदानका लागि रु एक अर्ब हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको कर्णाली सरकारको बजेटले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा छनोट भएका २४ सडकलाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले एक अर्ब रु २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

कर्णाली प्रदेशलाई अन्य प्रदेशमा जोड्न सुर्खेत तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङ मार्ग, लैपुर–रुप्सा, रामारोशन अछाम, बाजुरा ताजाकोट सर्केघाट, खार्पुनाथ नाम्खा, रुकुम कालीमाटी कोहलपुर, रानीघाट कर्णाली चिसापानी (अन्तरप्रदेश सडक) र सुर्खेत दैलेख नाग्म रारा पर्यटन मार्ग स्तरोन्नति, सल्यान थारमारे चौरहजारी जाजरकोट जुम्ला कामी बुढा सडकलाई प्रदेश महत्वको रणनीतिक सडकमा रुपमा रु १० करोड विनियोजन गरेको छ । 

त्यस्तै प्रदेश राजधानीको शहरी सडक कार्यक्रमका लागि रु २१ करोड, कर्णालीको पानी सबैको लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विद्युत् उत्पादन, प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत र सल्यानका जनतालाई शेयरमा अग्राधिकार कायम गर्ने, परियोजनाको बाँधबाट र जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजना प्रदेश सरकार आफैँले निर्माण गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

कर्णाली उज्यालो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु ५५ करोड, खानेपानी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ३८ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।  

प्रदेश सरकारले सिँचाइ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि रु एक अर्ब ७० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै एक एकीकृत नमूना बस्ती विकासका लागि रु २५ करोड ५० लाख र सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत खरका छाना विस्थापन गर्न सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।  

पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रु एक करोड, एक जिल्ला एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना तथा त्यसको भौतिक पूर्वाधारका लागि रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोट जिल्लामा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न रु तीन करोड ७५ लाख, त्यस्तै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै दरबन्दी नभएका र विषयगत शिक्षकको अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयमा तालीम प्राप्त स्नातकहरुलाई स्वयम्सेवकका रुपमा सेवा दिन कर्णाली विकास सेवा लागू गर्न रु दुई करोड ९३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।  

राजधानी सुर्खेतमा प्रदेश पुस्तकालय, रुकुम पश्चिममा कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान गर्न अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न सुर्खेत र सल्यानमा मदरसा भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रदेश अस्पताललाई ३०० श्ययाको विशेषज्ञ अस्पतालको विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि रु २० करोड पाँच लाख, जिल्ला अस्पताललाई ५० र स्थानीय तहमा १५ श्ययासम्मको अस्पताल निर्माण गर्न रु १३ करोड २५ लाख, प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरणका लागि रु चार करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । 

आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवालाई निरन्तरता दिने सङ्कल्प गरेको प्रदेश सरकारले घुम्ती अस्पतालका लागि रु दुई करोड विनियोजन र महिला स्वयम्सेविका तथा बालशिक्षा सहजकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरुप वार्षिक रु १० हजार रकमको व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले प्रत्येक जिल्लामा रोजगार परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रु पाँच करोड, कर्णाली युवा तथा खेलकूद परिषद् गठन, प्रदेश रङ्गशाला, हिमाली रङ्गशाला, चौरजहारी र रास्कोटमा रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ११ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशबाट राष्ट्रिय खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई रु एक लाख र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई रु पाँच लाख पुरस्कार प्रदान गर्नाका साथै मनमोहन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र छुवाछूतमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

प्रदेश राजधानीमा सामाजिक संरक्षण गृह स्थापनाका लागि रु एक करोड, छोरीको लालनपालन तथा शिक्षादीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैंकमा खाता खोली रु एक हजार जम्मा गर्ने र प्रत्येक महीना रु ५०० का दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गर्ने, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसमा सरकारले रु सात विनियोजन गरेको छ । 

सिञ्जा र दुल्लुमा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, हुम्लामा लामा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, सुर्खेत मगर र थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय, कर्णाली प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन र सिञ्जामा नेपाली भाषा तथा विश्व साहित्य सम्मेलनका लागिसमेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । 

‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रमअन्तर्गत रु दुई करोड, कृषि निर्माणका लागि रु ३२ करोड, ‘प्रदेश सरकार गरीब किसानका साथमा’ भन्ने नाराका साथ गरीब किसान केन्द्रित सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन रु ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नमूना कृषि सहकारी तथा अग्र्यानिक नमूना गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भूमि बैंकको स्थापना गरी खेती गर्न चाहने किसानलाई भूमिको विशेष व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना, सुर्खेतमा कृषि प्रदर्शनीस्थल, सल्यान कृषि औद्योगिक क्षेत्र, हर्रे र कपुरकोटमा क्वारेनटाइन ९विषादी प्रयोगशाला० र एक स्थानीय एक कृषि वनजस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ । 

प्रदेश सरकारले ‘२०७६–०८५ लाई लगानी दशक’का रुपमा मनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विशेष उत्पादनका लागि उद्योग ग्राम स्थापना गर्न रु छ करोड, पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास भण्डारणका लागि छिन्चुमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न पनि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ । 

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानून, संरचना र बजेटको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन बोर्ड स्थापना, आकस्मिक उद्धारका लागि स्थानीय तहमा हेलिप्याट निर्माण गर्न रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पा र हुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हवाई यात्रा कार्यक्रमका लागि टिकटमा सहुलियत दिन रु एक करोड ५० लाख सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । 

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली रारा–पर्यटन वर्ष २०७५ निरन्तरता दिने निधो गरेको छ । 

प्रदेश प्रहरी गठन गरी भौतिक पूर्वाधार तालीम उपकरण व्यवस्था गर्न सरकारले रु ११ करोड ६० लाख, जनआन्दोलन र जनयुद्धको स्मृतिमा शान्ति पुनस्र्थापन केन्द्र स्थापना, सुर्खेतलगायतका बाढीपीडितको आवास निर्माण रु छ करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले विपद् तथा भोकमरीको समयमा तत्काल उपयोग गर्न सकिने गरी प्रत्येक जिल्लामा जनभकारी स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी सरकारले विपद् जोखिममा परेका प्रतिघर परिवारलाई रु पाँच लाख बीमा दिने व्यवस्था गरेको छ । आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रतिष्ठान गठन, पत्रकारहरुको बीमा र क्षमता अभिवृद्धि र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सरकारले रु २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्न र जनतालाई सुशासन प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकारले ‘हाम्मा कुडा हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम आरम्भ गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सरकारले २०७६ पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ अर्ब १६ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले सङ्घीय सरकारको १५औँ योजनाको आधारपत्र र दिगो विकासका लक्ष्यलाई प्रमुख आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । 

बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार तथा पूँजीगततर्फ रु १३ अर्ब छ करोड ७१ लाख ९९ हजार छुट्टयाइएको छ भने वित्तिय व्यवस्थातर्फ रु ४० करोड र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ८२ करोड १७ हजार, नेपाल सरकारबाट वित्तियसमानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रहेको छ । 

यस्तै नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु आठ अर्ब चार करोड ६८ लाख ५५ हजार, शसर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु चार अर्ब ५५ करोड छ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब तथा विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु एक अर्ब बजेट स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री एकीकृत तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । नमुना गाउँ आफै बनाऔँ अभियानका लागि ८८ वटै तहमा रु ५० लाखका दरले रकम विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी कैलाली र कञ्चनपुरको ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्न रु दुई करोड, सबै जिल्लामा साना सिँचाइ सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड, कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उपकरण सहयोगका लागि रु पाँच करोड, खाद्यान्न उत्पादन बढाउन धान, गहुँ र मकैको उन्नत बीउका लागि रु एक करोड १० लाख, कञ्चनपुरमा भैँसी फार्म स्थापना र सञ्चालनका लागि रु चार करोड तथा पशुपक्षी तथा माछापालनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन रु तीन करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादन’ शिर्षकमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नवीन उद्योग सञ्चालनका लागि रु तीन करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजार बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।   
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...