लोकप्रियताको शिखरमा चढ्दै गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज आज जीवनमरणको दोसाँधमा रहेको छ । एकाध सञ्चालकहरूको कलुषित भावनाको पछाडि यथार्थ लुक्ने र भ्रम छोपिने काम भएको छ ।

कलेजलाई सके एकलौटी हत्याउने नसके सिध्याउने खेलमा लाग्ने साथीहरूलाई सहयोेग पुग्ने गरी सम्बन्धन प्राप्त पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको गैरकानुनी भूमिकाले कलेजले आफ्नो वास्तविक आयतन लिन सकेन । झन्झन् एकपछि अर्को समस्या झेल्नु पर्यो । यस्तो गैरकानुनी, कलेजको विधानविपरीत काम गर्नेहरूलाई पोखरा विश्वविद्यालयले संरक्षण र साथ दिइरह्यो । जसले यो कलेज अनियन्त्रित भई अराजकताले भयावह रूप लियो । अपराधपूर्ण शैलीलाई पूरापूर मलजल पु¥याउने काम भयो ।

गलत तत्वलाई सहयोग पुग्यो र आन्तरिक द्वन्द्वले भयावह रूप लियो । कुन स्वार्थमा विश्वविद्यालयका एउटा होनाहार कलेजमाथि ‘धावा’ बोल्दै यसको भविष्य छैन भन्दै यसका लगानीकर्ताहरूलाई चुनौती दिने काम गर्न थाले, त्यो अनुसन्धानको विषय बन्न पुग्यो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति सार्वजनिक समारोहमै यस्तो मन्तव्य राख्दै ‘कि डि एलिलियसन’ कि त आङ्गिक बनाउँछु भन्दै हिँड्न थाले । यस्तो भनाइलाई मलजल गर्न हाम्रै सञ्चालक साथीहरूको साथ रह्यो । व्यक्तिगत लगानीलाई खुलेआमा चुनौती दिन थाल्यो । गलत तत्वलाई मलजल पुग्यो ।

 भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्यो । पोखरा विश्वविद्यालयबाट नै स्वीकृत र अनुमोदित विधानको खिल्ली उडाउने काम भयो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विधान, २०५१ र संशोधित, २०५६ बमोजिम चल्दै आएको कलेज धराशयी बन्दै गयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा प्राज्ञिकता ऐन नियम, पद्धति र पारदर्शिता भन्ने कुरा पूरै छायामा प¥यो । भ्रष्टहरूले टाउको उठाउने अवसर पाए, शक्तिको दम्भभित्र दासत्व स्वीकार गर्नेहरूको मनोबल बढ्यो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजभित्रको यथार्थ यही हो । पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा नैतिक धरातल खुम्चिएको छ । जवाफदेहिता छँदै छैन । करिब २५ वर्षको अनवरत निजी लगानीलाई हतोत्साही गराउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ । 

अहिले कुनै वैधानिक हैसियत नभएका दीपक भट्टराईको (निर्देशन) सल्लाहमा पोखरा विश्वविद्यालय चलिरहेको महसुस हामीलाई भएको छ ।  यतिसम्म छ कि उहाँले एकाध असम्बन्धित मान्छेको आडमा एकै दिन कलेजको २–२ वटा बैठक बोलाई गैरकानुनी ढङ्गले विधानविपरीत कथित प्रस्तावहरू पास गरेकामा विश्वविद्यालय  ‘मौन संमति लक्ष्यणम्’ गर्नुले थप शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । आधिकारिक सञ्चालक समिति (लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, डा. रामतरन उपाध्याय, इ. लवराज भट्टराई र डा. उपेन्द्र गौतम) को सञ्चालक समिति नै वैध रहेको र यसबाट भए गरेका निर्णयहरू आधिकारिक र बहुमत सञ्चालकबाट पारित हुनै पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

यसै सन्दर्भमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनले समेत विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत र अनुमोदित विधान नै सर्वोपरी हुने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरू सार्वजनिक (सामाजिक) संस्था हुने देखिन आउँदैन भन्ने निर्णयविरुद्ध किन यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा अन्य असम्बन्धित काम गरिरहेको छ ।

२०५१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिँदाको सुरु बुँदामै निजी कलेज निजी लगानी भनी लेखिएको, त्यहीअनुसार चल्दैआएको हो । पछि सम्बन्धन ट्रान्सफर (पोवि) मा हुँदा यसै शर्तमा भएको हो । पोखरा विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ सङ्कायको सुरुवात नै यसैबाट भएको हो । किन यी कुराहरू बाहिर आउँदैन । मिति २०७५।९।२९ गते शिक्षा तथा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा हामीले बोलेका कुराहरू समेत काँटछाँट गरी प्रस्तुत गरिए । 

पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले हचुवाको भरमा बोल्नुभएका कुराहरूप्रति हाम्रो सहमति छैन र विधानसम्मत पनि छैन । निजी नभएर सामाजिक संस्थालाई सम्बन्धन दिएको भन्नु गैरजिम्मेवारी हो । यो सरासर झुट केको लागि बोलिरहनुभएको छ ? सम्बन्धन फिर्ता र तपाईंले होइन, हामीले गर्न खोजेको हो । एउटा कुरा याद रहोस् अर्काको सम्पत्ति कसैले सदावर्त लगाउन पाउँदैन । आङ्गिकको ‘दिवा स्वप्न’ नदेखे हुन्छ ।

बहुमत सञ्चालकहरूको मानसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी मेडियाबाजी गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाउने काम उहाँहरूबाट भयो । त्यो स्वयं सभ्य व्यक्तिले गर्ने शोभनीय काम थिएन । जसले गर्दा विद्यार्थी भर्नामा ठूलो आघात पर्यो  । करिब ४० प्रतिशतमा भर्ना झर्यो भने अर्कोतर्फ अथाह रूपमा गैरजिम्मेवार तवरबाट छात्रवृत्ति वितरण गरियो । यतिसम्म गैरजिम्मेवारी प्रस्तुत गरियो कि ‘प्रादेशिक छात्रवृत्ति’ कोटा वितरण गरियो । अन्य छात्रवृत्ति त छँदैछ । यसरी कलेज दिन परदिन कमजोर बन्दै गयो । गुण्डा र राजनीतिक एकाध व्यक्तिको स्वार्थमा लुप्त भएर अधिनायकवादीहरूको खेलौना बनाउने काम भयो । एउटा इन्जिनियरिङ धरोहर यसरी ओह्रालो लाग्यो । 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका हामी आधिकारिक ५ जना सञ्चालकहरूले कलेजका बारेमा उपकुलपतिलाई सम्बोधन गरी लेखिएका कुनै पनि पत्रको जवाफ पोखरा विश्वविद्यालयले दिने काम गरेन । विद्यार्थी भर्नाको आधिकारिकतालाई मध्यनजर गरी विभिन्न मितिमा गरिएका पत्राचारहरू उपकुलपतिका घर्रामा थन्किएर बसे । कलेज सञ्चालकहरूको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको कलेजलाई समाधानको वैधानिक बाटोमा विश्वविद्यालयबाट कहिल्यै सहयोग पुगेन ।

यो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बन्यो । गैरजिम्मेवार र सम्बन्धित पक्षको पक्षपोषण गर्दै रह्यो । उनीहरूको एजेन्डामा विश्वविद्यालय हिँड्यो । विश्वविद्यालयले उनीहरूकै आग्रह (निर्देशन) मा छलफलका लागि हामीलाई बोलायो तर आधिकारिक सञ्चालक–७ जना बाहेकका असम्बन्धित व्यक्तिसमेतको उपस्थितिमा हामीले उपस्थिति हुन नसक्ने कारणसहित जानकारी दिएका थियौँ । विश्वविद्यालयबाट बेलाबेलामा हुने गरेका यस्ता गलत गतिविधिले बहुमत सदस्यहरूको मानमर्दन गरिएको महसुस गरेका छौँ ।  

विश्वविद्यालयको स्वीकृत विधानको ठाडो उल्लङ्घन हुने गरी कलेजको व्यवस्थापनका विषयमा ‘नेक’ विधान २०५१ (संशोधन २०५६) भन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने कानुनी आधार कसैमा नरहेको हुँदा अवैध व्यक्तिहरू उपस्थित गराइने बैठकमा हाम्रो उपस्थितिसमेत वैधानिक नहुने कुराको जानकारी विश्वविद्यालयलाई दिएका थियौँ र ‘सरोकार नभएका मान्छे’लाई समेत बैठकमा बोलाएर कस्तो निर्णय लिन र न्याय दिन खोजेको हो ? भनी विश्वविद्यालयको अधीनमा रही सम्बन्धन दिने निकायले सहजकर्ताको भूमिकामा रहनुपर्नेमा कुन स्वार्थमा यस्ता असहज परिस्थितिको निर्माण गरिँदैछ र केका लागि हाम्रो उपस्थिति खोजिएको थियो, त्यो नबुझेको हुँदा बैठक बहिस्कार गरेका थियौँ ।

वर्तमान अवस्थामा राज्यले निजी लगानी भित्र्याउने नीति लिएर दाताहरूको सम्मेलनबाट प्रतिबद्धता खोजेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीमा खुलेका निजीस्तरको जेठो र ठूलो कलेज विश्वविद्यालयको अकर्मण्यताले धराशयी बन्न पुगेको छ । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी बन्ने स्थिति बन्नुमा सरकार किन मौन ।