केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

धर्मप्रचारक संस्थाको प्रभावमा गुठी विधेयक आयो !

‘मुलुकको संस्कृति र सभ्यता भत्काउन खोज्नुले राम्रो सङ्केत दिएको छैन’

person explore access_timeअसार १, २०७६ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– पछिल्लो समय संसदबाट पारित भएका र संसदको प्रक्रियामा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक विवादित बनेका छन् । जसमा राहदानी विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, वन विधेयक, भूमिसुधार विधेयक, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक र गुठी विधेयक रहेका छन् । त्यसमा पनि मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयकले सदनदेखि सडक ताती रहको छ ।

विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी नबनाउनु र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगराइनु यसको प्रमुख कारण रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले गठन गरेको छाया सरकारको कानुन मन्त्रालयका संयोजक तथा कानुनविद् राधेश्यम अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारबाट नागरिकको सांस्कृति र सभ्यतामाथि धावा बोल्ने काम भएको उनको आरोप छ । ऐन–कानुन बनाउने कुरामा पनि सरकार भागबण्डा दिनुपर्छ जास्तो तरिकारले अगाडि बढ्दा समस्या आएको अधिकारीको बुझाइछ ।

प्रस्तुत छ छाया कानुनमन्त्री अधिकारीसँग विवादित विधेयकमाथि केन्द्रित रहेर गरिएको संवाद : 

दुई तिहाइको बलशाली सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पछिल्लो समय विवादित बनेको छन् । यी परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

अहिलेको सरकारको जुन काम कारबाही छ । मूलतः दुई तीनवटा कुरामा गम्भीर त्रुटि देखापर्न थाल्यो । सरकारले कुनै पनि विधेयक ल्याउनु अगाडि एउटा पद्धति हुन्छ । तर मलाई यति बेला त्यो पद्धतिमा नै धेरै तोडमोड सुरु भएको लाग्छ । कुनै पनि मन्त्रालयले कुनै विधेयक बनायो भने उसले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयले राय माग्छ । कानुनको दृष्टिकोणबाट पुग नपुग भएका कुरा पेपर गर्न थालिन्छ । त्यसमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जुटाएपछि त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले सो विषयका विज्ञसँग छलफल गरेर सुझाव ग्रहण गर्दै फेरि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । अनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेको विधेयक समितिमा पठाइन्छ । त्यहाँ कानुनमन्त्रीको अध्यक्षता व्यापक छलफल हुन्छ । अनि विधेयकमा एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ र फेरि स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेपछि विधेयकका रूपमा संसद्मा आउँछ । विधेयक यी सबै चरण पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि विधेयक ती सबै ठाउँ त घुमे होलान् तर हुनुपर्ने छलफल, विर्मश गम्भीर रूपमा भएन जस्तो लाग्छ । किनभने त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर आएको भए यति त्रुटि भएर आउँदैन थिए । अर्को कुरा अहिलेको सरकार पारदर्शिता छलफल गर्नुको साटो कसैले थाहा पाउँछन् कि भन्ने ढङ्गले अत्यन्तै गोप्यताका साथ विधेयक तयार गरिरहेका छ । त्यो गोप्यताको छनक संसद्मा आएपछि मात्र थाहा पाइन्छ । सरकारले सार्वजनिक चासोको विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग संवाद, विमर्श गर्न आवश्यक ठानेको छैन । सरोकारवालासँग छलफल गरेको भए वा संसद्मा नआउँदै राष्ट्रिय अपनत्व लिने खालको वातावरण बनाएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।

विधेयकबारे पछिल्लो विवाद सरकारले सरकारवालासँग विमर्श नगर्दाको उपज हो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?

एउटा मन्त्रालयभित्र कति जनासँग राजनीतिक तहले विमर्श गर्यो होला ? कुनै विधेयक आउनुअघि कानुन मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधेयक समितिमा लामो विमर्श हुन्छ । तर जहिले पनि विधेयकले संसद् प्रवेश पाइसकेपछि मात्र सरोकारवालाले थाहा पाउने अवस्था सिर्जना गरिँदै आएको देखियो । अनि सरोकारवालाले कुरा उठाउन थालेपछि सरकार रक्षात्मक हुने स्थिति छ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेपछि विधेयक रि–ओपेन हुन्न, सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेस हुन्छ र विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाउँछ । संसदका दुइटै सभा र तिनका समितिमा दफावार छलफलपछि पारित हुने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरपछि कानुन बनेर आउने हो । यो कुरा सरकारमा बस्नेहरूले किन गम्भीर ढङ्गले सोचिरहेका छैन भन्ने प्रश्न हो ।


सरकारले ल्याएको विधेयकहरू उसले भने जस्तो दुई पुस्ताको टकरावको कुरा हो अथवा परिवर्तन चाहने र नचाहनेबीचको टकराब हो भने अहिलेका विधेयकलाई कुन हिसाबले भन्नुहुन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा गरौँ, त्यो कुन वर्ग र कुन क्षेत्रका पत्रकारले विरोध गरेका छैनन् ? पुरातन विचार राख्ने सम्पादक मात्र विरोधमा छन् भनेको हो ? मैले त सबै खालका पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिएको देखिरहेको छु ।


तर सरकारले सबैसँगको छलफल र विमर्शपछि मात्र अगाडि बढेको बताउँदै आएको छ । साथै विधेयकमाथिको विवादलाई दुई पुस्ता वा समाजको लडाइँका रूपमा अथ्र्याएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यस्तो हो भने विधेयक नआउन्जेलसम्म केही पनि थाहा नहुने, विधेयक आएपछि एकाएक ज्वारभाटा जसरी विरोधका स्वर किन आउँथे होला ? गुठीको विधेयकको कुरा गरौँ । यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भइरहँदा छलफलका लागि दिएको ५ मिनेटको समयमा मैले भनेको थिएँ– यो विधेयक तपाईंले जुन तरिकाले ल्याउनुभएको छ । यसको गम्भीर ढङ्गले विरोध हुन्छ र सडक उचाल्ने काम हुन्छ, उचालिन्छ । यो कुराको तपाईंले हेक्का राख्नु भएन भनेर मैले देख्ने वित्तिकै भन्न सक्छु भने सरकारले कोसँग विमर्श गर्यो होला त ?

अर्को कुरा, सरकारले ल्याएको विधेयकहरू उसले भने जस्तो दुई पुस्ताको टकरावको कुरा हो अथवा परिवर्तन चाहने र नचाहनेबीचको टकराब हो भने अहिलेका विधेयकलाई कुन हिसाबले भन्नुहुन्छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा गरौँ, त्यो कुन वर्ग र कुन क्षेत्रका पत्रकारले विरोध गरेका छैनन् ? पुरातन विचार राख्ने सम्पादक मात्र विरोधमा छन् भनेको हो ? मैले त सबै खालका पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिएको देखिरहेको छु ।

यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्यो । राजदूतहरूले त्यसविरुद्धमा अन्तरर्वाता दिइरहेका छन् । नेपालका मानव अधिकारवादीहरू चाहे वामपन्थी हुन्, चाहे दक्षिणपन्थी हुन्, सबैले चासोका साथ हेरेको छन् । अनि मलाई भनिदिनु होस्, त्यहाँ कुन पुस्ताको कुरा गरेको ? त्यहाँ कुन तप्का छ, जो मानव अधिकारसम्बन्धी अहिलेको विधेयकलाई ठीक भनिरहेको छ ? यस्तै राहदानी विधेयक, भूमिसुधार विधेयक, गुठी विधेयकमा पनि यस्तै छ । हामी नाफामुखी हुन थाल्यौँ । सरकारको दृष्टिकोण समग्र समुदायलाई समेट्ने खालको भएन । केही मान्छे मोटाउने नाममा हामी ऐन कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेतिर लागेको देखियो । अहिले त ऐन कानुन पारित गर्नु सजिलो छ नि ? दुई तिहाइको सरकार छ । हामीले जति कुरा भने पनि हामी रोक्न सक्दैनौँ ।


पछिल्लो दशक दुई प्रधानमन्त्रीका पालामा दुइटा प्रयोग गरिए । पहिलो, पशुपतिनाथको मन्दिरमा परम्परादेखि दक्षिण भारतबाट ल्याइएका भट्टको सट्टा स्थानीय ब्राह्मणलाई पशुपतिनाथको मूल भट्टमा स्थापित गरियो । दोस्रो, हनुमानढोकामा चलिआएका रीत, परम्परा बमोजिमको पूजामा राज्यद्वारा दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्का गरियो । दुवै प्रयोग नराम्ररी असफल भएको उदाहरण हाम्रासामु छ ।


विवादित विधेयक त्यति सजिलै सुल्टिने अवस्था देखिँदैन । छाया सरकारको कानुनमन्त्रीको हैसियतले तपाईंको भूमिका के रहन्छ र प्रतिपक्षी काँग्रेसले कसरी अगाडि बढ्छ ?

हामीले त विकल्प दिएकै छौँ । जस्तो गुठी ऐनको कुरा गरौँ । विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ– राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न विधेयक पेस गरिएको छ । पहिले राजगुठी, छुट गुठी र निजी गुठी थिए । तर सरकारले निजी गुटीलाई सार्वजनिक गुठी बनाउन खोजेको छ । निजी गुठीमाथि हस्तक्षेप गर्नुको अभिप्राय के हो ? राजगुठी र छुट गुठीसम्मको व्यवस्थापन यो राज्यले गर्न सकेन । राज्यले बनाएको गुठी संस्थानले गर्न सकेन भने दोष राज्यको कि गुठी संस्थानको ? कसैले जवाफ दिनुपर्दैन । के त्रुटि थियो, साविकको गुठी संस्थानमा, जसले गर्दा गुठी मासिँदै छ, नासिँदै छ ?

यो विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग सोधपुछसम्म गर्न आवश्यक ठानेन । के सुधार गर्नुपर्छ गुठी संस्थानमा भन्ने बुझ्नेसम्म कोसिस भएन । रोग ‘राम्रा मान्छे कि हाम्रा मान्छे’ भन्नेमा छ भनेर दुई तिहाइको सरकारलाई बुझाउन नसक्नु नेपाली जनताकै दोष हो, कमजोरी हो । गुठी संस्थानको सट्टा गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था नयाँ विधेयकले गर्दै छ । गुठी यो राष्ट्रको इतिहास हो, सभ्यता हो । गुठी हाम्रा कला, संस्कृति, धर्म जोगाइराख्ने आधार हो ।

आज पनि लिच्छविकालीन मन्दिरको चर्चा गरिरहँदा प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्ने नेपालको इतिहाससँग यो जोडिँदैन ? काठमाडौँ उपत्यकाका अनगिन्ती मन्दिर, विहार, बहालको संरक्षण सरकारले गरिआएको छ कि जनताले ? काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र यो सीमित छैन । उदाहरणका लागि, लुम्बिनीको चर्चा धेरै गर्नुपर्दैन । मुक्तिनाथको मन्दिरको साँचो बुद्धमार्गी झुमाको हातमा छ । उनले मन्दिर नखोली हिन्दु धर्मावलम्बीले भगवानको दर्शन गर्न सम्भव छैन । यतिसम्म कि, पुजारीले पनि प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । हिन्दु–बौद्ध सम्मिश्रण भएको सभ्यताको योभन्दा गतिलो परिचायक अर्को के हुन सक्छ ? 

सरकारले नागरिकको आस्था र संस्कृतिमाथि धावा बोल्न खोज्यो भन्नुभयो ?

हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । पछिल्लो दशक दुई प्रधानमन्त्रीका पालामा दुइटा प्रयोग गरिए । पहिलो, पशुपतिनाथको मन्दिरमा परम्परादेखि दक्षिण भारतबाट ल्याइएका भट्टको सट्टा स्थानीय ब्राह्मणलाई पशुपतिनाथको मूल भट्टमा स्थापित गरियो । दोस्रो, हनुमानढोकामा चलिआएका रीत, परम्परा बमोजिमको पूजामा राज्यद्वारा दिइआएको आर्थिक सहयोग रोक्का गरियो । दुवै प्रयोग नराम्ररी असफल भएको उदाहरण हाम्रासामु छ । यी दुवै कार्य कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका पालामा भएका थिए । अहिलेका प्रधानमन्त्री फेरि अर्को प्रयोग गर्दै छन्, गुठी सम्बन्धमा नयाँ विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेर । संसद्मा पेस भएको यो विधेयकबारे निकै समय चर्चा भएन, त्यति बेला सरोकारवालाहरूले सायद जानकारी नै पाएनन् । तर जानकारी चुहिएपछि यसको विरोधको मात्रा बढ्दो छ । विरोध जनाउनेहरूमाथि राज्यले लाठी चार्ज र पानीको फोहोराको प्रयोग गर्नुपर्ने एवं पक्रेर थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको स्थिति पैदा भएको छ ।


प्रधानमन्त्री नै सोल्टी होटलमा गएर विवादास्पद आईएनजीओ युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको कार्यक्रममा रातदिन बिताएको कुरा कसैले छोपेर छोपिन्छ ? यो त्यही शृङ्खलाको कडी हो । यसलाई यसरी बुझौँ बाघ कराउनु बाख्रो हराउनु भन्छ नि त्यही भएको हो ।


यस्तै स्वर्गद्वारी आश्रममा पनि गुठीकै जस्तो अवस्था देखिएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रममा त्यहाँको मूलगुरु महाप्रभुले १९९६ सालमा ताम्रपत्रलेखर त्यहाँ छोडिदिनुभयो थियो । त्यो ताम्रपत्रमा मैले मेरो झोलीको पैसा मेरा चेला र प्रचेलाहरूको नाममा राखेको छु भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यहाँ ११ सय बिघा जग्गा छ । त्यहाँ कसैले बाधा व्यवधान नगर्नु, कसैले गर्यो भने सरकारलाई गुहार्नू भनेर गुरुले भनेका थिए । यहाँ त सरकारलाई गुहार्ने होइन, सरकार आफै त्यसलाई मेट्न लागिरहेको छ । त्यसमा दाङ र प्युठानको भविष्य जोडिएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले पनि स्वर्गद्वारी आश्रमको गुठीका सम्बन्धमा भनेको छ– यो निजी गुठी हो, यो राज्यद्वारा संरक्षित हुनपर्छ । तर त्यलाई धुल्याउनलाई सबै काम भइरहेको छ । अनि यसको विरोध नभए के हुन्छ ?

यो सबै कुरा सरकारले पछिल्लो समय धर्मप्रचार संस्थासँग सम्बध बढाउनुको परिमाण भन्ने काँग्रेसको निष्कर्ष हो ?

यो हाम्रो निष्कर्षभन्दा पनि सबैले छर्लङ्ग देखिएको कुरा हो । प्रधानमन्त्री नै सोल्टी होटलमा गएर विवादास्पद आईएनजीओ युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको कार्यक्रममा रातदिन बिताएको कुरा कसैले छोपेर छोपिन्छ ? यो त्यही शृङ्खलाको कडी हो । यसलाई यसरी बुझौँ बाघ कराउनु बाख्रो हराउनु भन्छ नि त्यही भएको हो । मुलुकको संस्कृति र सभ्यता भत्काउन खोज्नुले राम्रो सङ्केत दिएको छैन । हाम्रो मुलुक संस्कृति र सभ्यतामा अडिएको छ ।

केही विधेयकहरूमा देखिएको विवादले सडकदेखि सदनसम्म हलचल ल्याएको छ । यो विवादको समधान निकाल्ने कुरामा काँग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?

म अलिकति पराना कुरा भन्छु । एक वर्षअगाडि यो सरकार आयो, त्यो बेलामा संविधानको कार्यान्वयनको कुरा आउँदा हामीले नथापाएर सरकारलाई समर्थन दिएका होइनौँ । प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयक हामीले राष्ट्रिय सभाबाट नपढेरै पास गरौँ, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि त्यही ढङ्गले पास गर्यो । हामी अडेको भए पास हुन्थ्यो ?  सरकारले ल्याएका सबै विधेयकको हामीले विरोध गरेका छैनौँ । जुन विधेयक विवादास्पद रूपमा आइराखेका छन् । तिनको मात्रै विरोध भइरहेको छ । यसरी छुट्याउनुपर्छ, काँग्रेसले त्यही गर्छ । हेरक विधेयकमाथि जनताको हक हितसँग जोडिएको छ भने ती अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा आउँछ भने काँग्रेसले विरोध गर्छ । यो सरकार खुला र पारदर्शिता छैन भनेर सुरुकै छनक दिएको थिएँ । शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाउने कुरा शिक्षामन्त्रीले समितिमा भन्नुभएको छ । शिक्षासम्बन्धी ऐनहरूभन्दा आयोगको रिपोर्टमा आधारित बन्नुपर्छ । तर सरकार गोप्य तरिकाले बनाउन खोज्दैछ । यस्तै शिक्षामन्त्रीले शिक्षा नीति बनाउन लागेको कुरा गर्नुभयो । तर त्यो पनि गोप्य ढङ्गले बनाइँदै छ । अनि शिक्षा नीति पनि सरकार र प्रतिपक्षको अलग अलग हुन्छ ? खै हामीलाई त्यो सहभागी गराएको ? सरकारवालासँग छलफल नै गरिएको छैन, न प्रतिवेदन नै हामीलाई हेर्न दिइएको छ, न त्यो नीतिमा हामीलाई समावेश गराएको छ । हामीले भागबण्डा खोजेको हो र ? शिक्षा जति सरकारकोे विषय हो त्यति नै विपक्षीको पनि त्यति नै सरोकारको विषय हो । त्यो नीति ल्याइयो भने त्यसको हाल के हुन्छ ? आजको शिक्षामन्त्री फेरिनुभयो भने आउने मन्त्रीले अनर्सिप लिँदैन । मैले बनाएको होइन, फलानो मन्त्रीले बनाएको हो भनेर उसले अर्कै शिक्षा नीति सुरु गर्छ । यसरी पनि मुलुक चल्छ ? त्यसैले कानुन बनाउँदा खुलापनाका साथ जान खोजेको भए अहिलेको जेजति विवाद छन्, ती विवाद सदन र सडकमा नपुग्दैन, सुल्झाउन सकिने थियो नि ?

आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक विवादित बनेका छन् । काँग्रेसले पनि विवादित विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने भनेको छ । अब यसको निकास के हो ?

यो र त्यो भन्ने भन्दा पनि सरोकारवालाहरूको आँखाबाट धेरै विवादित भइरसकेका विधेयकमा सरकारले नाकको प्रश्न खडा गर्नु हुँदैन । नाकको प्रश्न बनाउने हो भने पनि कानुनको बाटो समातेर यसमा जनताको प्रतिक्रिया लिने काम गरोस्, आफ्नो हठ त्यागोस् । जनताको प्रतिक्रिया माग गर्ने प्रक्रिया यस्तै विधेयकका लागि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले संसद्मा पेस गरिसकका विधेयकमा पनि दुईवटा विकल्पमा काम गर्न सक्छ । पहिलो, संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिन सक्छ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी नयाँ कानुन बनाउने वा भएको कानुनमा संशोधन गरे पुग्ने भनी निर्णय लिन सक्छ । संसद्मा रहेको सबै पार्टीका सांसदसँग र सम्बन्धित सरोकारवालासँग गम्भीर छलफल र विर्मश गर्नुपर्छ । अहिले जे भइरहेको छ, ठीक भइरहेको छैन ।

अन्तिममा छाया कानुनमन्त्रीका रूपमा कानुनमन्त्रीलाई के सुझाव दिनुहुन्छु ?

यस्ता विधेयक कुनै पनि नागरिकका हकअधिकारहरू जोडिन आउँछन् । त्यस्ता विधेयक ल्याउनुपूर्व एक चोटि छलफल नगराई ल्याउन उचित होइन । विधेयक बन्नुभन्दा पहिले नीतिगत रूपमा एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र विधेयक बनाउनुपर्छ । अनि राम्रो हुन्छ । विधेयक ल्याइसकेपछि पनि सरोकारवालासँग बाझाबाज गर्नेभन्दा अरूका सुझाव ग्रहण गर्ने तयार हुनुपर्छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...