भूमिका

सन् २००६ मा शिक्षक सङ्गठनहरूका अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ एडुकेसन इन्टरनेसनलले लन्डन इन्स्टिच्युट अफ एडुकेसनका प्राध्यापक स्टेफन बल र डा. देबोरा युबेललाई आजभोलिका शैक्षिक सुधारहरूको खोजी गरी कसरी ती सुधारले शिक्षाको सार्वजनिक चरित्रमाथि प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्न जिम्मा दिइएको थियो । सोही अध्ययनको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर यो लेख र सम्मेलनको प्रस्तुति तयार गरिएको हो । (१)

अदृश्य निजीकरण भनेको के हो ? शब्दावली र अभ्यास

विभिन्न देशका सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका शैक्षिक नीतिमा निजीकरणका विविध नीतिगत प्रवृत्ति भेटाउन सकिन्छ । कतिपय त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निजीकरणको नाम दिइएको छ । तर  अधिकांश अवस्थामा शैक्षिक सुधारको परिणामको रूपमा अथवा त्यस्ता सुधार लागू गर्ने माध्यमको रूपमा आउने निजीकरणलाई लुकाइएको हुन्छ ।

उदाहरणका लागि एकथरी निजीकरण सार्वजनिक शिक्षामा अपुग कुराको प्रभावकारी समाधानको रूपमा अङ्गीकार गरिन्छ । धेरै अवस्थामा निजीकरणका लक्ष्यलाई ‘छनौट’, ‘जवाफदेहिता’, ‘विद्यालय सुधार’, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन’, ‘प्रतिस्पर्धात्मकता’ अथवा ‘प्रभावकारिता’ जस्ता शब्दावलीको टेको दिइन्छ । सामान्यतः त्यस्ता नीति निजीकरणको नाममा गरिँदैन । तर उनीहरू अवलम्बन गर्ने शैली र बोक्ने मूल्यमान्यता भने निजी क्षेत्रबाट लिने गर्छन् । सार्वजनिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र÷अथवा प्रभावले त्यसलाई एउटा व्यापारमा परिणत गरिदिन्छ ।

सन् १९८० दशक र सन् १९९० दशकको सुरुतिर संरा अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन र जर्ज डब्ल्यु बुस (आजभोलि डोनाल्ड ट्रम्प) र बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र टोनी ब्लेयर (आजभोलि थेरेसा मे), न्युजिल्यान्डमा डेभिड लाङको लेबर सरकार, धेरै पहिले चिलीमा अगस्टो पिनोचेले लागू गरेको शिक्षा प्रणाली नै अहिले सार्वजनिक शिक्षामा हाबी बनेको छ । स्वतन्त्र बजारसामु राज्यको भूमिका गौण रहने आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित सार्वजनिक सेवाको प्रावधान र बन्दोबस्त नै उनीहरूले बोकेको नीतिको सार हो । फरक फरक देशमा आफ्नो अनुकूलतामा भिन्न भिन्न तरिकाबाट प्रयोग गरे पनि उनीहरूले अँगालेको नीतिको सैद्धान्तिक आधार यही हो । राज्यले दिने शिक्षा सेवा कम गुणस्तरको हुने उनीहरूको तर्क हो । त्यस्तो सरकारी सेवा ‘ग्राहक’ले चाहेजस्तो नहुने र जोखिम नमोल्ने खालको हुने यो सिद्धान्तको बुझाइ हो । अर्को शब्दमा सरकारी सेवा कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो प्रक्रिया र ‘उत्पादक–नियन्त्रित’ हुने उनीहरूको तर्क हो । राज्यको विद्यालय प्रणालीसँगै शिक्षालाई बजारको अनुशासनमा छोड्नु, विद्यार्थी भर्ना अभिभावकको छनौट र विद्यालयहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा आधारित हुनु र नाफामुखी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि छुट दिनु नै नवउदारवादी व्यवस्थाले दिने समाधान हो । यो ‘समाधान’ले नै धेरै गरी निजीकरणको विकास गर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणतिरको उन्मुखताले सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्ने गर्छ । शिक्षा सेवा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष रूपमा निजी कम्पनीहरू संलग्न भएको निजीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रायशः यसबारे सार्वजनिक रूपमा थाहा हुँदैन वा बुझ्दैनन् ।

यस परिस्थितिमा निजीकरणलाई दुई प्रमुख प्रकारमा बुझ्न सकिन्छ :

सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरण

लेखकहरू यो थरीको निजीकरणलाई ‘आन्तरिक’ निजीकरण भन्ने गर्छन् । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई पनि व्यापार जस्तो बनाउन निजी क्षेत्रबाट विचार, शैली र तरिका सिक्ने यो निजीकरणकै एउटा रूप हो । यो प्रकारको निजीकरणलाई कहिलेकाहीँ ‘व्यापारीकरण’ पनि भनिन्छ । सरकारी विद्यालयभित्रै निजी बजार अथवा व्यवस्थापन तरिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हुन्छ । तथापि व्यापारीकरण शब्द विद्यालयको उत्पादन, ब्रान्ड र ब्रान्ड प्रायोजनको प्रयोगको सन्दर्भमा प्रयोग हुने गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा यस्ता शब्दको प्रयोगबारे लेखकहरू प्रष्ट हुने प्रयास गरेका छन् । तर सामान्यतः निजीकरण शब्दको प्रयोगलाई लिएर उल्लेख्य मात्रामा असमझदारी र भिन्न बुझाइहरू छन् ।

यस्तो प्रकारको निजीकरणले नाफामा आधारित रहेर सार्वजनिक शिक्षा सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई भित्र्याएको हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको ढाँचा, व्यवस्थापन वा सम्प्रेषण नाफामा आधारित भएर गरिन्छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणतिरको उन्मुखताले सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणलाई मार्गप्रशस्त गर्ने गर्छ । शिक्षा सेवा प्रदान गर्न प्रत्यक्ष रूपमा निजी कम्पनीहरू संलग्न भएको निजीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रायशः यसबारे सार्वजनिक रूपमा थाहा हुँदैन वा बुझ्दैनन् ।

सार्वजनिक शिक्षालाई निजी क्षेत्रलाई जस्तो व्यवहार गर्ने निजीकरणको रूपमा निकै व्यापक र स्थापित छ । अर्को निजीकरणको तरिका भनेको निजी क्षेत्र सार्वजनिक शिक्षामा पस्ने गर्छ । यो तरिका भने नयाँ तरिका हो तर यो निकै तीव्र गति बिस्तार भइरहेको छ । यी दुईथरी निजीकरण आपसमा असम्बन्धित छैनन् । बरु आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् । वास्तवमा सुरुमा हुने आन्तरिक निजीकरणले नै बाहिरी निजीकरणलाई सम्भव बनाएको हुन्छ । सार्वजनिक शिक्षामा विशेषतः सेवा करार, प्रतिस्पर्धात्मक लगानी र परिणाम व्यवस्थापन जस्ता तरिकाको सुरुवातले निजीकरणको गतिलाई अझ व्यापक बनाउँदै लाने गर्छ । साथै निजी क्षेत्रको सहभागितालाई थप बिस्तारित बनाउने गर्छ । नयाँ शिक्षा सेवा व्यवस्था लागू गर्न राज्यको प्रणालीमा आंशिक रूपमा निजी क्षेत्रको प्रयोगले एकैसाथ सरकारी शिक्षा प्रणालीमा आन्तरिक निजीकरणलाई प्रश्रय दिने गर्छ ।

सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरण र सार्वजनिक शिक्षाका निजीकरण दुवै गरी निजीकरण प्रायः अदृश्य हुन्छन् । तिनलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइएको हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरणका शैली र अभ्यासलाई निजीकरणको नाम दिइएको हुँदैन । अर्कोथरी सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण आम सर्वसाधारणलाई थाहा हुँदैन वा राम्ररी बुझेका हुँदैनन् । निजीकरण प्रक्रियामा घुसपैठको मात्रा पूर्ण रूपमा बुझिएको हुँदैन । तिनको परिणामबारे कमै मात्र अनुसन्धान गरिएको हुन्छ । त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने विषयमा विशेषतः बहुपक्षी निकायहरू जस्तै विश्व बैङ्क अथवा खुला बजारको पक्षधर संस्था वा चिन्तन निकायहरूले प्रकाशित गरेका हुन्छन् । यस्ता कथित अनुसन्धानले समाज विज्ञानका मान्यता पछ्याएका हुँदैनन् र यसलाई आलोचनात्मक समीक्षाको विषय बनाइँदैन ।

‘बजार रूप’ शिक्षामा अदृश्य निजीकरणको प्रमुख ज्यावल हो । आलोचनात्मक साहित्यमा त्यसको विकासलाई अर्ध–बजार (क्वासी मार्केट) भनिएको छ । आधारभूत रूपमा सरकारी शिक्षा प्रणालीभित्र बसेर विद्यालय छनौटको सुविधा नै अर्ध बजारको जग हो ।

आन्तरिक निजीकरणको रूप : व्यापारिक प्रतिष्ठानका रूपमा विद्यालय

‘बजार रूप’ शिक्षामा अदृश्य निजीकरणको प्रमुख ज्यावल हो । आलोचनात्मक साहित्यमा त्यसको विकासलाई अर्ध–बजार (क्वासी मार्केट) भनिएको छ । आधारभूत रूपमा सरकारी शिक्षा प्रणालीभित्र बसेर विद्यालय छनौटको सुविधा नै अर्ध बजारको जग हो । अर्ध बजार प्रणालीमा  अभिभावकलाई विद्यालय छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ । स्थानीय शिक्षाको विविधिकरणका साथै प्रतिविद्यार्थी सरकारी बजेट दिने, विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विभाजन तथा विद्यालयको बजेट वितरण, भर्ना गर्नका लागि आवश्यक प्रावधानमा लचकता र अभिभावकलाई बजारको ‘सूचना’का रूपमा ‘विद्यालयको नतिजा’को प्रकाशन आदिमार्फत अभिभावकलाई विद्यालय छनौटको निम्ति सहज बनाउने गरिन्छ ।

यस्ता निर्णयबाट नीति निर्माताले अपेक्षा गर्ने परिणाम भनेको विद्यालयहरूबीच प्रतिस्पर्धा हो । सिद्धान्ततः त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले सिङ्गो प्रणालीको स्तर विकासमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । विद्यालयहरूसँग दुईथरी विकल्प हुन्छन्, मनग्य अभिभावकलाई आकर्षित गर्न नसकेको कारण या त ती ‘गरिब’ विद्यालय बन्द गर्ने अथवा ती ‘गरिब’ विद्यालयको स्तरवृद्धि गर्ने ।

प्रतिस्पर्धाका पक्षपातीहरू बजारलाई सामान्यतः तटस्थ रूपमा बुझेको हुन्छ । बजारलाई थप प्रभावकारी वा प्रतिक्रियात्मक शिक्षा आपूर्तिक गर्ने एउटा संयन्त्रको रूपमा लिइएको हुन्छ । उनीहरूले बजारलाई आफ्नै वशको सकारात्मक नैतिक मूल्य मान्यताको रूपमा लिएका हुन्छन् । बजार प्रभावकारी, कम खर्चिलो, आत्मनिर्भर, स्वाधीन र खतरा मोल्न सक्ने हुन्छ । जसलाई ‘सद्गुणी आत्मनिर्भर’ भनिन्छ ।

तथापि त्यस्ता ‘बजार’ कहिल्यै पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुनसक्दैन । त्यस्तो बजार राज्यको विस्तृत नियमन र धेरैथरी कमीका पूर्ति गर्ने संयन्त्रको विषय बनाइन्छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धामार्फत उनीहरूले गुणस्तर विकास गर्न सक्दैन । न त उनीहरूले व्यवस्थापकीय हिसाबमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । छनौट गर्न सक्ने प्रावधान र प्रतिस्पर्धाको प्रभाव भनेको अधिकांशतः बजार बिस्तार र प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिमा धेरै पैसा र समय खर्च हुन्छ ।

बाहिरी निजीकरण

सार्वजनिक शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बढेको छ । राज्यले शिक्षामा लगानी नगरेका ठाउँमा शिक्षामा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्था लामो समयदेखि नै संलग्न हुँदै आएका छन् । निजी शिक्षा प्रदायकहरूले पश्चिमा औद्योगिक राष्ट्रहरूमा कुलीन, धार्मिक र अन्य वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन् । वास्तवमा अस्टे«लिया, आयरल्यान्ड र बेलायतजस्ता देशमा सार्वजनिक शिक्षाको जग नै गिर्जाघरका विद्यालयमा दिइने आधार शिक्षाको बिस्तारित रूप हो । तथापि सार्वजनिक शिक्षा नाफाको सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा हालसालै मात्र देखिएको हो । सार्वजनिक शिक्षाको यो नाफामुखी रूप भने सार्वजनिक शिक्षाको अदृश्य निजीकरणका परिणाम वा विकासका रूपमा देखिएको हो । कतिपय अवस्थामा निजी प्रावधान सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका लागि सहायक वा परिपूरक पनि बनेका उदाहरण छन् । जापान, ताइवान र कोरियाको ‘भरिभराउ विद्यालय’ (क्राम्पिङ स्कुल) अथवा बेलायत र संरा अमेरिकाका व्यक्तिगत शिक्षण सार्वजनिक शिक्षालाई टेवा दिएका निजी क्षेत्रको उदाहरण हुन् ।

बजारले सबैका लागि गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दैन । बजारले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मात्र गरेको हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा यसको अर्थ निकै असमान प्रणालीको सिर्जना हो जहाँ विद्यालयहरूबीचको ठूलो विभेदको अवस्था बनाएको हुन्छ । त्यो प्रणालीमा विद्यार्थीको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ ।

निजीकरणको प्रभाव

राज्यको भूमिकामा प्रभाव

अहिलेका सरकार भनेको राज्यभित्र र गैरराज्य भिन्न पक्षहरूबीच जेलिएको सम्बन्धमा आधारित नयाँ शैलीको सरकार हो । यो राज्यले गर्ने नियन्त्रणको नयाँ रूप हो– नियन्त्रित अनियन्त्रण । यो ढाँचाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य वा सामाजिक सेवाको बिस्तार वा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र प्रशासन प्रणालीको प्रयोग गर्नुको सट्टा ती सेवाभन्दा अलग बसेर तिनलाई ठेक्कामा दिने र लक्ष्य एवं नतिजा हासिल भयो– भएन अनुगमन गर्ने गर्छ । आम बुझाइमा यो थप ‘बहुकेन्द्री राज्य’ तर्फको कदम हो । यसले सरकारको भूमिका प्रशासन चलाउनमा सीमित वा स्थानान्तरण गरिदिएको हुन्छ । यो कुनै विच्छेद वा विस्फोटनको अवस्था होइन । बरु निर्देशनात्मक राज्य कर्मचारीतन्त्रको ठाउँ व्यवस्थापन सञ्जालतर्फ सीमित वा स्थानान्तरण मात्र हो ।

विद्यालयमा प्रतिस्पर्धाको प्रभाव

प्रतिस्पर्धा एउटा औजार हो । कुनै सङ्गठनको अस्तित्व जोगाउन वा सङ्गठनको विकासका लागि बजारको ‘असफलता’ले प्रभाव पार्ने अवस्थामा मात्र प्रतिस्पर्धाको औजारले काम गर्छ । नभए सङ्गठनले प्रतिस्पर्धाको दबाब सामना गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । शिक्षामा अभिभावकीय र विद्यार्थीको छनौटका साथै प्रतिविद्यार्थी बजेट विनियोजन मिलेर नै प्रतिस्पर्धाको आयाम बनेको हुन्छ । यद्यपि, अभिभावकको छनौट र विद्यालयको गुणस्तरबीच सम्बन्ध सरल भने छैन न त त्यहाँ ‘मैदानमा कुद्ने विद्यार्थी’ भर्ना गर्न विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धाकै कुरा छ ।

छनौट प्रणालीबारे अध्ययनले प्रायः निकाल्ने एउटा निष्कर्ष भनेको बजारमा सार्वजनिक सूचना प्रवाहका आधारमा अब्बल मानिएका विद्यालयले विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई अतिरञ्जनापूर्ण बनाइदिएको हुन्छ । केही विद्यालयहरूमा अपेक्षित सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू हुन्छन् अथवा तिनले बजारमा बलियो स्थान बनाएका हुन्छन् भने अरू विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन्छन् । अथवा, गुणस्तरीय र राम्रो नतिजा निकाल्ने विद्यालयले भर्ना नलिएका विद्यार्थी मात्र ती विद्यालयमा गएका हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिले ती विद्यालयलाई कमजोर प्रस्तुति तथा शिक्षक–विद्यार्थीको द्वन्द्वको चक्रमा फसाइदिएको हुन्छ ।

बजारले सबैका लागि गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दैन । बजारले माग र आपूर्तिको सन्तुलन मात्र गरेको हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा यसको अर्थ निकै असमान प्रणालीको सिर्जना हो जहाँ विद्यालयहरूबीचको ठूलो विभेदको अवस्था बनाएको हुन्छ । त्यो प्रणालीमा विद्यार्थीको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ ।

शिक्षकको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा प्रभाव

व्यावहारिक रूपमा विद्यालयको व्यवस्थापनअन्तर्गत मूलतः बढ्दो तथ्याङ्कको प्रयोग, सूचनामूलक बैठक, वार्षिक समीक्षा, प्रतिवेदन लेखन, गुणस्तर अनुगमन भ्रमण, विद्यार्थीहरूका उपलब्धिको प्रकाशन, विद्यालय तथा शिक्षकहरूको पर्यवेक्षण र साझा समीक्षा आदि प्रष्ट देखिने र स्थायी बुँदा हुन् । शिक्षक भनेका मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारात्मक कदम चाल्ने, तुलना र लक्ष्य निर्धारण गर्ने पक्ष हो ।

यस्तो अनुगमन प्रक्रियाको एउटा प्रभाव भनेको शिक्षकको शैक्षिक गतिविधिको पुनर्मूल्याङ्कन हो जसले मापण गर्न सकिने नतिजा मात्र नाप्ने गर्छ । प्रत्यक्षतः देखिने प्रभाव नभएका सामाजिक, भावनात्मक वा नैतिक विकासको यसले मापन गर्न सक्दैन । व्यक्ति वा उसभित्रको चारित्रिक गुण मापण गर्नुभन्दा उनीहरूको मापण गर्न सकिने पक्षको मात्र मापण गरिने भएकाले यसले कतिबेला साथी–साथीबीचको सम्बन्धमा समेत तलबितल बनाउन सक्छ ।

विद्यार्थीका उपलब्धिमा प्रभाव

निजीकरणबाट हासिल भएका उपलब्धिको प्रभावका प्रमाण निकै अस्पष्ट, विरोधाभासपूर्ण र सघन प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । अधिकांश त्यस्ता प्रमाण संरा अमेरिका वा बेलायतबाट प्राप्त हुन्छन् । संरा अमेरिकामा तीमध्ये केहीलाई छनौट पक्षधर वा बजार पक्षधर सङ्गठनले पैसा लगानी गरेको हुन्छ ।

केही अध्ययनले प्रतिस्पर्धाका कारण सार्वजनिक विद्यालय थप परिणाममुखी बनेको दाबी गरेका छन् । विद्यार्थीहरू आफ्ना छनौटका विद्यालयमा जाँदा उनीहरूका उपलब्धि बढेको उनीहरूको दाबी हो । निजी विद्यालयमा गएका विद्यार्थी वा ठेक्कामा निजी क्षेत्रले चलाएका विद्यालयका विद्यार्थीहरू अरू विद्यार्थीभन्दा न अघि बढेका छन् न उच्च उपलब्धि नै हासिल गरेका छन् । अरू केही अध्ययनले भने प्रतिस्पर्धाबाट विद्यालयमा कुनै प्रकारको प्रभाव नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिस्पर्धी विद्यालय र विद्यार्थीका उपलब्धिबीचको सकारात्मक सम्बन्ध नदेखिएका सम्बन्धित विशेषता वा उत्तम गुणस्तरको विद्यालयमा विद्यार्थीको भित्री छनौटबाट निर्देशित छन् । तथापि ओईसीडीले हालै गरेको पिसा अध्ययनअनुसार शिक्षा प्रणालीमा कम विविधता र विद्यार्थीको सामाजिक आर्थिक विशेषताको कम प्रभावले समग्रमा उत्तम परिणाम दिएको छ ।

शिक्षामा निजीकरणको रूपले श्रम सम्बन्ध र रोजगारीको अवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ । शिक्षक सङ्गठनको भूमिकालाई खुम्चाउनुका साथै सामूहिक लेनदेन (बार्गेन) र रोजगारीको सम्झौतालाई न्यूनाङ्कन गरेको छ ।

पहिचानमा प्रभाव

लक्ष्य, जवाफदेहिता, प्रतिस्पर्धा र छनौट, नेतृत्व, उद्यमशीलता, नतिजाअनुसारको पैसा र निजीकरणले शिक्षा र विद्यालयको नेतृत्वले गर्ने कामबारे सोच्ने नयाँ तरिका विकास गरेको छ । उनीहरूले के कुरालाई महत्त्व दिने र उनीहरूको उपादेयता के हो भन्नेबारे नयाँ बुझाइ निर्माण भएका छन् ।

प्रधानाध्यापकका लागि यो रूपान्तरणको अर्थ विद्यालयमा आफ्नो निर्णय गर्ने पेसागत–नैतिक व्यवस्था क्षीण बनाउनु हो । उनलाई व्यावसायिक–प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले आफ्नो निर्णय गर्न लगाउनु हो । यो एक प्रकारले ‘पेसागत विमुखीकरण’ हो ।

श्रम सम्बन्ध र श्रमिक सङ्गठनको अधिकारमा प्रभाव

शिक्षामा निजीकरणको रूपले श्रम सम्बन्ध र रोजगारीको अवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण गरेको छ । शिक्षक सङ्गठनको भूमिकालाई खुम्चाउनुका साथै सामूहिक लेनदेन (बार्गेन) र रोजगारीको सम्झौतालाई न्यूनाङ्कन गरेको छ ।

व्यक्तिगत ठेकेदारी, नतिजाअनुसारको पैसा, लचिलो ठेकेदारी र योग्य तथा अन्य सिकाउने व्यक्तिलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा शिक्षा प्रणालीभित्र र केही विद्यालयभित्रै पनि शिक्षकलाई अलग पक्ष बनाइएको छ । सामूहिक सम्झौताबाट व्यक्तिगत अस्थायी सम्झौतामा रूपान्तरण गरिँदा सामूहिक रूपमा सम्झौता गर्न वा लेनदेन गर्न गाह्रो बनाएको छ । तसर्थ यसले सङ्गठित बन्ने र आफ्नो हितको रक्षा गर्ने आधारभूत प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई न्यूनाङ्कन गरेको हुन्छ ।

शिक्षालाई सार्वजनिक वस्तुका रूपमा ग्रहण गर्ने बुझाइमा प्रभाव

माथि चर्चा गरिएका शिक्षासम्बन्धी विविध अवधारणाले समग्रमा शिक्षालाई ‘वस्तु’ बनाएको छ । जसलाई नाफाको लागि एक जना व्यक्ति वा उसका कारिन्दाले आफ्नो स्वामित्वको बनाउने गरेको छ । नाफाकै आधारमा त्यसको गुणस्तर र महत्त्वको हिसाब किताब गर्ने गरिएको हुन्छ । शिक्षालाई समग्र समाजको हितमा लागि सार्वजनिक वस्तुका रूपमा लिइएको छैन । यसलाई व्यापारिक मूल्यलाई प्रयोग मूल्यले विस्थापित गरेको भन्नु उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा नीतिले रोजगारी र अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई बढी जोड दिँदै मानवीय पुँजी अवधारणालाई जोड दिएको छ । बलियो अर्थतन्त्र तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको सिर्जना गरी समग्रमा समाजको फाइदालाई जोड दिएको छ । तर व्यवहारमा भने यसको प्रयोग भएको देखिएको छैन । यो वास्तवमा शिक्षासम्बन्धी अवधारणाको बद्लाव हो । शिक्षा आफ्ना नागरिकका लागि राज्यको स्वामित्वमा भएको स्रोतबाट व्यक्तिले जिम्मेवारी लिने उपभोग्य उत्पादनमा परिणत हुन्छ भने शिक्षित हुनुको फाइदा त्यही व्यक्तिले नै मात्र उठाउने गर्छ । यो अवधारणामा आएको परिवर्तनले अधारभूत रूपमा समाजमा नागरिक शिक्षित हुनुको अर्थमा परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ ।

निष्कर्ष :

शिक्षामा निजीकरणले शिक्षा दिने शैलीमा मात्र परिवर्तन ल्याउने गर्दैन । बरु निजीकरण गरिएको शिक्षा नीतिको लागि नयाँ भाषा पनि बनाइदिएको हुन्छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलाई नयाँ भूमिका, स्थान र पहिचान पनि दिलाउने गर्छ । शिक्षाको निजीकरणले शिक्षाको सङ्गठन, व्यवस्थापन र उपलब्धताको शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउने गर्छ । पाठ्यक्रम कसरी निर्धारित र शिक्षण गरिन्छ, विद्यार्थीको प्रस्तुतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ र कसरी विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय र समुदायलाई मूल्याङ्कन गरिन्छ, यी सबै कुरालाई निजीकरणले नयाँ तरिकाले हेर्ने गर्दछ । निजीकरणले कसरी शिक्षकहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने सोचमा पनि परिवर्तन ल्याउने गर्छ । चालु व्यावसायिक विकासको प्रकृति र पहुँच, शिक्षकको अनुबन्धन र तलब, शिक्षकको दैनिक गतिविधि र उनीहरूको कामबारे अनुभवको तरिका समेत निजीकरणले नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गरेको हुन्छ ।

निजीकरणले शिक्षक सङ्गठनको आफ्ना सदस्यको पक्षमा सामूहिक लेनदेन गर्ने क्षमतामा समेत असर पारेको हुन्छ । साथै शिक्षा नीति तर्जुमामा उनीहरूको सहभागितालाई पनि निजीकरणले ती सङ्गठनलाई क्षीण बनाइदिएको हुन्छ । समग्रमा यसले शिक्षामा पूर्णतः परिवर्तन गरिदिएको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट समुदायको सेवा गर्ने वस्तुबाट यसलाई बजारमार्फत उपभोक्ताको सेवा गर्ने निजी वस्तुमा परिणत गरिदिएको हुन्छ ।

लेखक बेल्जियमको ब्रसेल्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय–विश्व शिक्षा महासङ्घका वरिष्ठ अध्येता हुन् । शिक्षाको गुणस्तर, समान पहुँच र शिक्षकको रोजगारी, विकास र कार्यअवस्थाबारे उनी विश्वभर आफै अनुसन्धानमा लाागिपर्छन् । यी क्षेत्रबारे शिक्षा नीतिमा केकस्ता कुरा उल्लेख छन्, उनले विशेषतः यसको अध्ययन गर्छन् । उनले शिक्षा नीति विश्लेषणका विज्ञ र संयोजकका रूपमा पनि काम गरे । मध्यपूर्वी युरोपमा बहुसांस्कृतिक र दुई भाषिक शिक्षा र नीति सुधारका साथै सामाजिक विज्ञान र नागरिक शिक्षाका उनी विज्ञ हुन् । उनी शिक्षक, पाठ्यक्रम निर्माता, पाठ्यपुस्तक लेखक र अनुसन्धानकर्ताको रूपमा लात्भिया र विदेशमा पनि काम गरेका छन् ।

नेपाली अनुवाद : नीरज लवजू