देशको सबैभन्दा ठूलो विनाशको युद्ध भनेको जातीय युद्ध हो । यसले दीर्घकालसम्म असर गरिरहन्छ । नेपालमा पनि जातीयता यस्तो विषको रोपण भएको छ । जनयुद्ध कालमा माओवादीले आफ्नो मिसन पूरा गर्न यस्तो विष रोपेको थियो । यसले नेपालमा अनन्त कालसम्म गृहयुद्धमा फस्ने त होइन भनेर सबैलाई त्रास बढाएको थियो ।  यसको  प्रभावले सारा नेपालीलाई अब नेपाल पनि कङ्गो र सुडान नै बन्ने भयो भन्ने चिन्ता थियो । तर विवेकशील नेपालीहरूले जातीय आन्दोलनलाई बढाएर कसैलाई पनि कहिल्यै पनि फाइदा नहुने बुझिसकेका थिए । अनि संविधानमै आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनेर सहमति गरेपछि जातीय आन्दोलनहरू किनारा लागेका थिए । यसबीचमा देशी विदेशी जातीयवादका नाइकेहरूले भित्रभित्रै षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिरहेकै थिए । अझै पनि बुनिरहेका छन् । यस आलेखमा स्वस्थकर बहसका लागि जातीय आरक्षणका सवालमा राख्ने जमर्को गरिएको छ । 

जातीय आरक्षणका तरङ्गहरू उठिरहेको अवस्थामा अहिले लोकसेवा आयोगमा भएको विज्ञापन काण्ड, संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन र सर्वोच्चमा परेको मुद्दा अहिले नेपाली समाजलाई तताएको छ । यसले फेरि जातीय राजनीति गर्नेहरू सलबलाउन थालेका छन् । देशको एक मात्र भरोसायुक्त संवैधानिक स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगमा समेत राजनीति पसेबाट अब नेपालका कुनै पनि सङ्घ संस्था स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्था रहेन । यही नै सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । अदालत, मानव अधिकार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, विभिन्न आयोगमा राजनीति हुँदै आएको छ । अब लोकसेवा आयोगमा पनि राजनीति गर्ने हो भने कुन संस्थालाई भरोसा गर्ने र चित्त बुझाउने ? सानैदेखि मिहिनेत र परिश्रम गरी राम्रो अङ्कका साथ उत्कृष्ट नतिजा ल्याई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने क्षमतावान विद्यार्थीका लागि योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्ला ? 

जताततै हस्तक्षेप गरी थिति बसाल्न सके त राम्रो तर थिति बसाल्न नसक्ने खाली भाँजो मात्र हाल्ने सांसद, सरकार र राजनीतिज्ञ हामीलाई किन चाहियो ? के यसैका लागि हो हामीले कर तिरेर तिमीहरूको जीवनचर्या चलाउन राज्यको तालाचाबी सुम्पिएको ? अब सोच्ने बेला आएको छ । संसारका विकसित देशलाई भेट्टाउन हामीलाई अथक परिश्रम गरे पनि कति वर्ष लाग्न सक्छ थाहा छ ? कम्तीमा आजैदेखि सबैको  आचरण सुधार गरी अथक रूपले लाग्ने हो भने पनि कम्तीमा सय वर्ष लाग्छ । हामी अझै अरू देशभन्दा हरेक कुरामा सयौँ वर्ष पछाडि छौँ । २१औँ शताब्दीमा पनि हामी यस्तो युगमा बाँच्न विवश छौँ किन ? के हामीले ईश्वरको श्राप पाएर हो ? होइन भने आफू बाँचुन्जेल र आफू सत्तामा छउन्जेल किन कूकर्म गर्ने ? किन राम्रो नगर्ने ? किन इतिहासमा नाम नलेखाउने ? खै नेताहरूको घैँटोमा घाम लागेको ? जायज कुरामा पनि किन सधैँ विरोध गर्नुपर्ने र नाजायज कुरामा किन आवाज निकाल्न नसक्ने ? यो हाम्रो आचरणमा आजैदेखि सुधार गर्नु आवश्यक छ । 

पछाडि परेका र संरक्षण गर्नैपर्ने समूह राज्यको मूलधार नरहेका, राज्यका हरेक  सुविधाबाट वञ्चित रहेका र राज्यसम्म पहुँच पुगेको अनुभव गर्दैनन् भने त्यस्ता समूहलाई कुनै अवसरमा संरक्षण दिई राज्यको मूलधारमा ल्याउन राज्यबाट दिइने सहयोग नै आरक्षण हो । आरक्षण केही समयको लागि दिइने संरक्षण भएकाले आरक्षण आफ्नो जन्मजातदेखिको अधिकार हो भनेर भन्न मिल्दैन । अहिले लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनलाई लिएर यति विधि बबन्डर गर्नु आवश्यक थिएन । यस विषयमा तिललाई पहाड बनाउने काम भएको छ ।  आरक्षण के सधैँका लागि हुन्छ र ? युगौँ युगसम्म आरक्षण हुँदैन नि । यस्तो पिछडिएको समूह जब राज्यको मूलधारमा आइपुग्छ तब आरक्षण दिइरहनु आवश्यक पर्दैन । आरक्षण यस्तो हुनुपर्नेमा हामीले गलत अर्थ लगाई संवैधानिक गल्ती गरिसकेका छौँ । यहाँ आवश्यकताको आधारमा आरक्षण नदिई जातको आधारमा आरक्षण दिने संवैधानिक भूल गरिसकियो । यसैलाई आधार बनाई दलित वा जनजाति भएकै आधारमा आरक्षण आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार भएको कुरालाई मागका रूपमा ल्याउने काम गरिएको छ । यसर्थ जातिगत आधारमा आरक्षण दिने होइन, यसरी दिनु गलत हो । 

धनी र सम्पन्न दलित र जनजातिको छोराछोरीले आरक्षणको कोटा पाउने तर गरिब, विपन्न, पिछडिएको र दुर्बल भए पनि गैह्रदलितले आरक्षण नपाउने व्यवस्था गर्नु कत्तिको जायज हो ? यसकारण अबदेखि आरक्षणको व्यवस्था गर्दै नगरौँ र गर्ने नै हो भने जातको आधारमा त गर्नै हुँदैन । आरक्षणको व्यवस्था गर्नु अझै आवश्यक ठानिएमा भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक अवस्था, अवसरको सदुपयोग गर्ने क्षमता जस्ता आदि कुरालाई मापदण्ड बनाउनै पर्छ । यसले कसैलाई नराम्रो लाग्ला र कसैको आत्म सम्मानमा ठेस पुग्ला जस्तो लाग्दैन । आरक्षण युगदेखि युगसम्म हुँदैन र अर्को आरक्षणले केही समय आनन्द आए पनि कुनै दिन पछुतो लाग्छ । बाहुन वा क्षेत्रीको छोराले डाक्टर पढ्न ९५ प्रतिशत ल्याउँदा पनि नपाउने र दलित वा जनजातिको छोराले सोही प्रतिस्पर्धामा ५५ प्रतिशत ल्याउँदा पढ्न पाउने भएमा केही क्षण त आफूले ठूलै युद्ध जिते जसरी आनन्द पक्कै आउँछ । तर केही समयपश्चात् जब उसले कुरा बुझ्छ र आफ्नो कारणले प्रतिभावान् व्यक्तिले पढ्न नपाएको कुराले उसलाई जीवनभर पोलिरहन्छ । के यस्तो हुनु दुःखलाग्दो होइन र ? एक पटक सबैले महसुस् गर्नुपर्ने भएको छ । 

    आरक्षणको यस सवालले पक्ष विपक्षमा अनेक मतहरू आउन सक्छन् । तर जायज कुरा सधैँ जायज नै हुन्छ । मुढे बल र चतु¥याइँका आधारमा केही समय नाजायज कुराले पनि स्थान पाउलान् तर कालान्तरमा जायज कुराकै जित सुनिश्चित छ । सुविधा खाँदै आएकाहरूलाई यस्ता कुराले फरक पार्न सक्छ र अभ्यस्त हुन समय लाग्छ तर वास्तविकताको नजिक पुगेर हेरेपछि स्वतः चित्त बुझ्नथाल्छ र अभ्यस्त हुन पनि सकिन्छ । 

हामी क्षणिक आवेशमा आएर होइन, दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता कुरालाई समयमै सच्याउनु राम्रो हुनेछ । आरक्षण नै सही तर आरक्षण कहिलेसम्म दिने त ? प्रष्ट हुनुपर्यो नि । आरक्षण नै सही तर आरक्षण केको आधारमा दिने त ? आरक्षण दिँदा के जातिगत नाम थर भएको आधारमा दिनु जायज हो त ? आरक्षण पाउन केवल दलित वा जनजातिकै कोखबाट जन्म लिनुपर्ने हो त ? के विपन्न र पिछडिएको बाहुन क्षेत्रीले नाम र थरको कारणले कहिल्यै आरक्षण नपाउने त ? यसो भनिरहँदा खस आर्य समूहलाई पनि केही आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ । उसो भए गैह्र दलित, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला आदि सबैले आरक्षण नै पाउने हो भने बाँकीको रह्यो त ? आखिर सबै वर्ग र समूहले आरक्षण कोटा लिइरहेका छन् भने सबैको लागि पनि आरक्षण हुन्छ र ? सबै उही भएपछि वर्ग नै भएन हैन र ? यदि हो भने आरक्षण किन र केका लागि त ? यसलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने कानुन बनाई संविधान संशोधन गरे कसो होला ? 

आरक्षणसम्बन्धी विषयलाई सबैले बुझियो भने सबैका हितका लागि र राष्ट्रको गुणस्तरीय विकासका लागि आरक्षण प्रथा गलत छ भन्न सकिन्छ । अन्यथा सबैले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र जन्मसिद्ध अधिकारसँग जोडियो भने निश्चित छ कि यो महारोगको रूपमा र जातीय द्वन्द्वका रूपमा युगौँसम्म रहनेछ । यसका साइड इफेक्ट्हरू डरलाग्दा हुनेछन् र कसैलाई भलो नभई कुभलो मात्र हुनेछ । अतः आजैदेखि आरक्षण पद्धति कतिको सही र कतिको गलत भन्ने बारेमा स्वस्थकर बहस चलाऔँ । स्वस्थकर बहसले पक्कै पनि स्वस्थकर निकास निकाल्ने नै छ ।