बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

‘संसदीय व्यवस्थाले गणतन्त्रको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन’

बिहीबार, ३० जेठ २०७६, ११ : ४४
बिहीबार, ३० जेठ २०७६

उनी पेसाले हाड जोर्नीका विशेषज्ञ डाक्टर हुन् । त्यसैसँग सम्बन्धित प्रध्यापक पनि हुन् । उनी देशविदेशमा अध्ययन अध्यापनका लागि गइरहेका हुन्छन् । यस्तो व्यस्त कार्यतालिकामा पनि उनले देशको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । विदेशको राजनीतिक अवस्थासँग नेपालको राजनीतिलाई तुलना गर्दै विश्लेषण गरिरहेका हुन्छन् । प्रस्तुत छ, मधेसका बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक विश्लेषकको हैसियतले विभिन्न प्लेटफर्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका बुद्धिजीवी डा. रामकेवल साहसँग देशको वर्तमान अवस्था र अगामी चुनौतीका विषयमा रातोपाटीले गरेके कुराकानीः

देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्ष भइसकेको छ, यस अवधिलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

–गणतन्त्र स्थापना भएको यो १२ वर्षको अवधिमा देश परिवर्तनको बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ । एकतन्त्रीय व्यवस्थाबाट गणतन्त्रीय व्यवस्थामा जानु नै सबभन्दा ठूलो परिवर्तन हो । १२ वर्षको यो अवधिमा सबभन्दा ठूलो उपलब्धि यसैलाई मान्न सकिन्छ । तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । गणतन्त्र आयो तर त्यसको पूर्वाधार र संरचना पूर्ण रूपमा तयार हुन नसकेका कारण जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र ल्याउनका लागि जनतासँग जुन प्रकारको प्रतिबद्धता गरेका थिए ती प्रतिबद्धता पूरा भएको अवस्था छैन । यसबाट जनता असन्तुष्ट छन् । दलका नेताहरूले गणतन्त्र चाहेकै हो । त्यही ल्याउनका लागि यत्रो लडाइँ लडे तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण भागबण्डा राजनीति हो । नेपालको राजनीति भागबण्डामा चलेका कारण जनताको चाहनाअनुसार काम भइरहेको छैन । नेताहरूले हरेक कुरा आपसमा भागबण्डा गर्छन्, जनताका लागि केही बाँकी राख्दैनन् ।

त्यसो भए गणतन्त्र कुन मार्गमा हिँडिरहेको छ त ?

–गणतन्त्र आए पनि स्थापित हुन सकेको छैन । स्थापित हुने मार्गमा गइरहेको छ । तर जुन मार्गमा गइरहेको छ त्यो मार्गबाट गणतन्त्र स्थापित हुने हो कि होइन । यस कुरामा आशङ्का बढिरहेको छ । यो पूरै नकारात्मक दिशामा गइरहेको छ भनी भन्दिनँ तर सकारात्मक दिशामा पनि गइरहेको छैन । अहिलेका राजनीतिक दलहरूले स्टेकहोल्डरलाई कन्भिन्स गर्न सकेको छैनन् । जसले बलिदानी दिएर गणतन्त्र ल्याए, त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सकिरहेको छैन । जनताले शासकीय प्रणाली फेरेपछि अनुहार फेरिन्छ, शासन व्यवस्था फेरिन्छ भन्ने आशा गरेका थिए । तर त्यो पूरा नहुने जस्तो देखिएको छ ।

शासकीय प्रणालीमा परिर्वन आए पनि शासन शैली उही छ । त्यो शासनमा अनुहार पनि पुरानै छन् । त्यसलै जनतामा आशङ्का र अविश्वास देखिएको छ । यत्रो परिवर्तन भए पनि फेरि त्यही ठाउँमा पुग्ने हो कि जनतामा आशङ्का देखिएको छ । संविधानमा जेजस्तो व्यवस्था उल्लेख भए पनि नेताहरूमा उही सर्वसत्तावाद देखिन्छ । यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था हो । थोत्रो भइसकेको व्यवस्थालाई केही नयाँ रूप दिएर ल्याउने व्यवस्था हो, सुधारिएको संसदीय व्यवस्था । भारतको चुनाव हेर्ने हो भने त्यहाँ संसद्का लागि चुनाव भएको हो तर त्यहाँ एउटा व्यक्तिका नाममा चुनाव भएको हो । मानौँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव भएको हो । संसदीय व्यवस्था नमानेको जस्तो देखियो । नेपालमा पनि गणतन्त्रलाई सही मार्गमा लैजानका लागि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

भन्नाले तपाईंको विचारले यो संसदीय व्यवस्थाले गणतन्त्रलाई थेग्न सक्दैन ?

–सक्दैन, विल्कुलै सक्दैन । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्थाले थेग्न सक्दैन । भारतको चुनावले देखायो कि एउटा व्यक्तिले देश सञ्चालन गर्न सक्छ । एउटा व्यक्तिको वरिपरि राजनीतिक घुमेको छ भने संसदीय व्यवस्थाको के काम । त्यसलाई संसदीय व्यवस्था भन्ने कि राष्ट्रपतीय व्यवस्था भन्ने, जनतामा अन्योल देखिन्छ ।

राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउन अहिलेको संसद्मा बहुमत देखिएको छैन । यो प्रणाली ल्याउनका लागि फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ नि ?

–यही संसद्ले पनि गर्न सक्छ । संसद् भनेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हो । यसले जे पनि गर्न सक्छ । संसद्को दुई तिहाइ मतले यो संविधानलाई पनि फेर्न सक्छ । भएन भने जनमत सङ्ग्रहमा जानसक्छ । राष्ट्रपति प्रणाली कि संसदीय प्रणाली भनी पहिला पनि बहस चलेकै हो । एउटा पार्टी विशेषले गर्दा यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्न बाध्य पार्यो । राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि देशमा ठूलो बहस चलेको थियो ।

राष्ट्रपति प्रणाणी भयो भने देश निरङ्कुशतामा जानसक्छ । एकदलीय प्रणालीमा पनि जानसक्छ भनी विश्लेषकहरू भनिरहेका छन्, तपाईंको धारणा के हो ?

–राष्ट्रपति प्रणाली धेरै ठाउँमा निरकुङ्श प्रणालीमा गएको प्रमाण छ र धेरै ठाउँमा सफल भएको पनि प्रमाण छ । राष्ट्रपति प्रणाली आफैमा खराब होइन तर व्यक्ति कस्तो आउँछ, त्यसमा भर पर्छ । आजसम्म जहाँ जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली निरङ्कुश भएको छ, त्यहाँको व्यक्तिका कारणले भएको छ, प्रणालीका कारणले भएको छैन । त्यसैले कस्तो व्यक्ति आउँछ त्यसमा भरपर्छ । हामीले पनि लामो समयदेखि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका हौँ तर त्यो व्यवस्थाले के गर्यो ? त्यसबाट केही प्राप्त हुनसकेन । संसदीय व्यवस्थाले देश उँभो लाग्दैन भने कुरा पुष्टि भएको छ । सांसदहरू गणितीय खेलमा लागेर व्यवस्थालाई नै दुर्गन्धित बनायो । अहिले पनि एउटा सांसदले ६–६ करोड रुपियाँ माग गरेको छ । लगभग दिने निश्चित भइसक्यो । एउटा सांसदलाई किन चाहियो ६ करोड रुपियाँ । सरकारले विकास गरिरहेका छन्, विभिन्न निकायमार्फत संसदको क्षेत्रमा काम भइ नै रहेको छ भने किन चाहियो सांसदलाई ६ लाख रुपियाँ । यी कारणले पनि संसदीय व्यवस्था राम्रो छैन । राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपति प्रणाली निरङ्कुश हुन्छ भन्छन् तर एउटा राष्ट्रपति इमानदार पनि हुनसक्छ । जसरी भारतमा नरेन्द्र मोदी इमानदार भएर आए । त्यसरी नेपालमा पनि राष्ट्रपतिको रूपमा आउनसक्छ । नेपाल बनाउनका लागि कुनै नयाँ मान्छेले आँट गर्न सक्छ ।

गणतन्त्रमा १२ वर्षसम्म संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भइसकेको छ । अब फेरि राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउनुपर्यो भने यो प्रणाली नै फेर्नुपर्ने होइन ?

–११५ वर्षको शाही शासन परिवर्तन हुनसक्छ भने यो किन परिवर्तन हुनसक्दैन । जनता सर्वोपरि हुन्छ, जनताले चाहियो भने आजैको आज परिवर्तन गर्नसक्छ । अहिले संसदीय व्यवस्थामा जनता दिगभ्रमित भएको छ । जुनदिन भ्रम टुट्छ अनि राष्ट्रपति प्रणालीका लागि आवाज उठ्छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिइएको छ, तपाईंको विचारमा संसदीय प्रणालीले यो नारा पूरा गर्नसक्दैन ?

– यो संसदीय व्यवस्थाले गर्दा सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य पूरा हुनसक्दैन । अहिलेको कार्यप्रणाली र क्षमताले आर्थिक समृद्धि सम्भव नै छैन । अलिकति १९–२० होला तर सरकारले अहिले भनेको जस्तो समृद्धि सम्भव छैन । सरकारले बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन । किनभने देशसँग त्यो क्षमता छैन । भएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्ने, त्यसको क्षमता नभएको कारण वार्षिक बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको युग सुरु भएजस्तो अनुभूति हुन्छ अनि विकास गरेर समृद्ध मुलुक बनाउन कसरी सम्भव हुन्छ ? जताततै भ्रष्टाचार भइरहेको छ । जता गयो त्यता त्यही कुरा सुन्न पाइन्छ । कही सडक भत्कियो, कही पुल भत्कियो भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ । दिनदिनै अख्तियारले मान्छे फेला पारेको पारैछ । मानौँ भ्रष्टाचारको युग चलिरहेको छ । यसरी देश समृद्ध हुनसक्दैन ।

राष्ट्रपति प्रणालीमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

–हुनसक्छ । तर राष्ट्रपति प्रणालीमा राष्ट्रपति बफादार र इमानदार हुनुपर्छ । एकजना इमानदार र बफादार हुने गरेको विश्वमा देखिन्छ । निरङ्कुश र भ्रष्टाचारीलाई अङ्कुश लगाउने ठाउँ पनि हुन्छ । अहिले राम्रो काम गर्नेलाई छुट छैन । कुनै काम गराउनका लागि संसदबाट पास गराउनुपर्छ । त्यसलाई पारित गराउन थुप्रै प्रक्रिया छन् । सांसदलाई घुस खुवाएन कुनै बिल पास हुँदैन । धेरैजसो यस्ता विधेयक तथा काम हुन्छन् जो संसद्बाट पारित हुनुपर्छ । संसदले चाहेन भने पास हुँदैन । पास गराउनका लागि लेनदेन पनि गरिरहेको हुन्छ । ६–६ करोड दिनु भनेको त्यही हो । सांसदको मुख बन्द गर्नका लागि ६ करोड रुपियाँ दिएको हो, जुन आवश्यक छैन ।  भूकम्प गएको यत्रो दिन भइसक्यो तर अहिले पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुनसकेको छैन भने हाम्रो क्षमताको मूल्याङ्कन यही हुन्छ । राज्यले दाताहरूलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । दाताहरू भन्छन् तिमीहरूलाई हामी पैसा दिन्छौँ तर कामभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गरे मात्र दिन्छौँ ।’ तर, राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन किनभने तलदेखि माथिसम्म सबै मिलेका छन् ।

थुप्रै देशविदेशको अनुभव लिनुभएको छ । अहिलेका व्यक्तिहरूमध्ये कोही राष्ट्रपति बन्नुभयो भने देशमा समृद्धि सम्भव हुन्छ ?

–राष्ट्रपति प्रणाली लागू भयो भने कोहीकोही इमानदार व्यक्ति यसैबाट निस्किन्छन् । नयाँ पनि आउनसक्छ अथवा पुरानैमध्ये कोही सुध्रिएर आउनसक्छ । म इमानदार बन्छु, अब अन्तिममा यो देशका लागि केही गरेर देखाउँछु भनेर लाग्नसक्छ । त्यही व्यक्ति संसदीय व्यवस्थामा काम गर्न सक्दैन भने उसले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राम्रो गर्नसक्छ । किनभने संसदीय व्यवस्थामा पार्टीलाई बचाउनुपर्छ । नेताहरूलाई खुस पार्नुपर्छ । कसैलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भने कसैलाई केके पद बाँड्नुपर्छ । यी समस्याले गर्दा नेता भ्रष्ट हुँदै जान्छन् तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा त्यस्तो हुँदैन ।

तपाईंले भनेको जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गइएन भने यो संसदीय प्रणालीले आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ कि हुँदैन ?

–यो व्यवस्थामा पनि इमानदार हुनुपर्छ तर यो प्रणालीमा इमानदार हुने सम्भावना देखिँदैन । यो देशमा यसैगरी भ्रष्टाचार अनियमितता र लापरबाही भइरह्यो भने टाट पल्टिन्छ । देशको हालत खराब हुन्छ ।

सरकारले त यो एक वर्षमा देशमा परिवर्तन भएको छ । आर्थिक वृद्धि दर बढ्नुको साथै उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको दाबी छ नि ?

–केही न केही परिवर्तन भएको छ । उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको पक्कै छ । तर केमा उत्पादन भएको छ ? कसरी भएको छ ? त्यो पनि सरकारले भन्नुपर्छ । दुई तिहाइको स्थायी सरकार यो देशमा आएको छ । एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको सरकार परिवर्तन भएको छैन । त्यही कारणले अलिकति भएको जस्तो देखिन्छ । तर त्यसबाट जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । उत्पादन र आर्थिक वृद्धि तब हुन्छ जब जनताले रोजगार पाउँछन् । विदेश जाने अवस्था रहँदैन । हातमुख जोड्नका लागि अरूको मुख ताक्नुपर्दैन । आयातमा कमी हुन्छ अनि मात्र आर्थिक वृद्धि र उत्पादनमा वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ । उत्पादन वृद्धि भएको भन्छन् तर दिनदिनै आयातमा वृद्धि भइरहेको छ ।

नेपालले आफै उत्पादन गरेको वस्तु के छ ? नेपालमै उत्पादन भएको भनेर गर्वले उपभोग गरिरहेको वस्तु केही छैन । सबै कुरा आयातित छन् अनि कसरी विकास भयो । उत्पादनमा वृद्धि भयो भनी कसरी भन्ने । यो त जनतालाई ढाँटेको जस्तो भयो । राणा र पञ्चायतकालमा खुलेका उद्योगहरू बन्द भएका छन् तर गणतान्त्रिक सरकारले कुनै नयाँ उद्योग खुलेको छैन । अनि देशमा आर्थिक समृद्धि भएको कसरी भयो भन्न सकिन्छ । सरकारले कुनै उद्योग वा संस्था चलाउन सक्दैन तर त्यही निजी स्तरबाट चलिरहेको छ किन ? किनभने त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ, सरकारका मान्छेहरू इमानदार छैन काम गर्न चाहँदैन । भएका संस्था, उद्योग र कम्पनीहरू बन्द हुँदै गइरहेका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप