काठमाडौं- स्थानीय तहमा कर्मचारीको आवश्यकता माग गर्दै लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनको औचित्य पुष्टि गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चले सो विज्ञापन रद्ध किन नगर्ने भन्दै आयोगलाई प्रश्न गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । आयोगले रिटकर्ता अधिवक्ता विकास ठाकुर र आयोगलाई असार ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवा आयोगलाई रिटकर्ता यादवको मागअनुसार आदेश किन नगर्ने भन्दै आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको हो । रिटकर्ताले सो विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त  विपरित भएको भन्दै रद्ध गराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । 

गत सोमबार संसदको राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले पनि बिज्ञापन रद्ध गर्न लोकसेवा आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । गत जेठ १५ गते मन्त्रालयको पत्रका आधारमा आयोगले  ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी मागविज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।

आयोगले प्रकाशन गरेको सो विज्ञापन कानुन र संविधान संवत भएको मन्त्री लालबावु पण्डितले दावी गरेका छन् भने मधेसी र जनजाती पक्षधरहरुले विरोध प्रर्दशन पनि सुरु गरेका छन्