बुटवल– संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारहरु पनि बजेटको तयारीमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले आगाामी असार १ गते बजेट ल्याउने गरी त्यसको तयारीमा जुटेका हुन् । यसैक्रममा पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि करिव ३२ अर्ब भन्दा धेरैको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत वर्षको भन्दा करिव ४ अर्ब बढीको बजेट ल्याउन लागेको हो । पाँच नम्बर प्रदेश आयोग उपाध्यक्ष डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाको आधारमा बजेट छनौटको काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बजेट तयारीमा व्यस्त छन् । प्रदेश ५ मा गत वर्षभन्दा संघीय सरकारबाट आउने तीन शीर्षकमा बजेट मात्रा ८ अर्ब १३ करोड बढी रहेको छ । सोही अंक र आन्तरिक स्रोतमा करिब एक अर्ब बृद्धि हुने अपेक्षा सहित बजेट बनाइने बताइएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले नीति कार्यक्रममा जस्तै कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए । तर अंकमा भने बजेटको धेरै रकम पूर्वाधार विकासमै जानेछ । कृषि पर्यटन, उद्योग र उर्जा जस्ता बिषयमा भए पनि बजेट खर्च उनीहरुलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने पौडेलको भनाई छ । 

मन्त्रालयका योजनाहरु विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । ‘प्रादेशिक विषयगत मन्त्रालय तयारी सूचना प्रणालीमा योजनाहरु राख्ने र ईन्ट्री गराउने काम भइरहेको उनले बताए । 

असार १ मा बजेट

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते ल्याउने तयारी छ । जसमा प्रादेशिक गौरवका आयोजना समावेश हुनेछन् । प्रदेशको रणनैतिक योजनामा रहेर बजेट आउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । प्रदेशमा गत वर्षजस्तै सांसदका योजनाले पनि निरन्तरता पाउनेछन् । ‘ठ्याक्कै अहिले भन्न मिल्दैन तर भौतिक पूर्वाधारबाट आउन हो । त्यसमा नै योजनाहरु आउन सक्छन्’  प्रवक्ता पौडेलले  रातोपाटीसँग भने ।

प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट समानीकरण वित्तीय अनुदानबाट ७ अर्व ५४ करोड १ लाख बजेट आएको छ । त्यस्तै राजश्व बाडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख बजेट आएको छ । सशर्त अनुदानमा ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख बजेट छ । यो गत वर्ष विनियोजन भएको बजेटभन्दा ८ अर्ब १३ करोड बढी हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब साढे तीन अर्व राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पँुजिगत तर्फको १६ अर्बको केही रकम खर्च नभई सञ्चित हुनेछ । सो रकम समेत गर्दा ३३ अर्वको हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना देखिएको हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने २३ देखि ३५ अर्बको बजेट आउने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेल घाटाको बजेट नल्याउने पक्षमा छन् । कतिपय मन्त्रीहरुले खर्च नभएको बजेटबाट पूर्ति गर्ने गरी ऋणात्मक बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमले विस्तारित रुपको निरन्तरता पाउनेछ । सो कार्यक्रम प्रदेशको गरिबी दरलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने उद्देश्य सहित यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । ३५ गाउँपालिकामा रहेको कार्यक्रम थप पालिकाहरुमा पनि विस्तारित हुने बताइएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसँग समेत योजना मागेर बजेट तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको १० दिन भित्र स्थानीय तहहरुले पनि बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।