डीभी–पीआरको फाराम भरे शिक्षक–कर्मचारीको जागिर चट्
सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन आवेदन दिए पनि उनीहरुको जागिर चट् हुने भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६’ को मस्यौदामा सो व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ६० मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिनु दण्डनीय हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेको बताइन्छ । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भए अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्र्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राप्रपामाथि ओलीको व्यङ्ग्य : विचार नभएको दक्षिणपन्थी शक्ति वैकल्पिक शक्ति हुन सक्दैन
-
‘दिनभरि टेबुलमा बसेर काम गर्यो, एक्सरसाइज छैन, हड्डी कमजोर हुने नै भयो’
-
गत निर्वाचनबारे ओलीको विश्लेषण : सहरी, युवा र प्रवासी मतदातालाई आकर्षित गर्न सकिएन
-
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा आठ महिनामा एक खर्ब १४ अर्ब राजस्व सङ्कलन
-
मधुमेहको लक्षण, बच्ने उपाय र उपचार
-
विश्व बैंक र आईएमएफको बैठक सकेर स्वदेश फर्किँदै अर्थमन्त्री पुन