नेपालले गणतान्त्रिक युगमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि प्रवेश गर्यो । तर विधिवत रूपमा भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि, २०६५ सालमा भएको गणतन्त्रको घोषणसँगै गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेको हो । त्यतिबेला केही समय संविधान निर्माण गर्नमा बित्यो र २०७२ मा संविधान जारी भयो । अहिले संविधान बनेको चार वर्ष मात्रै पूरा भएको छ । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछिको शासन व्यवस्थालाई हेर्दा दुईवटा कालखण्डमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ ।

पहिलेको समयलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्था भन्न सकिन्छ । त्यसपछि संविधान बनिसकेपछि र निर्वाचन प्रणालीबाट नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थालाई सुरुवातको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा १३ वर्षमा आधाभन्दा बढी समय सङ्क्रमण कालमै बित्यो । हामी गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरिसके पनि त्यसको संवैधानिक सुनिश्चितता व्यवस्थित भइसकेको थिएन । अहिले नेपालमा गणतन्त्रिक युग व्यवस्थित हुने क्रमको शुरु भयो ।

अबको मुख्य कुरा भनको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्दै लैजाने भन्ने हो र त्यही प्रक्रियामा नेपाल छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थित र संस्थागत हुने कुरा सङ्घीय प्रणालीलाई कुन हदसम्म संस्थागत गर्दै गइरहेका छौँ भन्ने कुराबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो भर्खर सुरुवातको अवस्था हो । सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको राजनीतिको अमूर्त तहको कुरा हुन् । अलिकति मूर्त तहमा आउँदा सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्था आम जनसमुदायहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक जीवनमा कस्तो रुपमा झल्किन्छ रु देख्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधतालाई कुन हदसम्म गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आत्मसात् गर्न सक्छ र सबैलाई समानता र सामाजिक न्यायपूर्णतापूर्वक अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कोणवाट हेर्नुपर्छ । राजनीतिक जीवनमा लोकतन्त्र एक खालको पाउनुहुन्छ ।

सामाजिक, आर्थिक जीवनमा कुनैमा व्यवस्थित देखिएला कुनैमा कमजोर देखिएला । समग्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्दति संस्थागत हुने कुराको सुरुवात भएको छ भन्ने मान्यतामा बुझ्दै जानु पर्छ । तर यसले उपलब्धि गर्ने के हो रु वर्षको हिसाबले गणना गर्दा कति उपलब्धि भयो त ? “समृध्द नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने प्रमुख राजनीतिक नारा र लक्ष छ वर्तमान नेपाली राजनीतिको । राजनीतिक सत्ताकेन्द्रित कोणवाट हेर्ने हो भने एउटा ठूलो राजनीतिक दल निर्माण भएको छ ।  शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन भएर दुई तिहाइको  सरकार निर्माण भएको छ । त्यसो हुँदा राजनीतिक रूपमा हामी नेपाल सही दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ । तर राजनीतिक नेतृत्व वा सत्ताले आम नागरिकका मौलिक अधिकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै लैजान्छ होला रु अहिले हेर्दा त सत्ताले नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि, र नागरिक समाजहरुमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको झैँ देखिन्छ।  मिडिया काउन्सिल बनाउने कुराले एउटा वहस र तरंग सीर्जना गरेको छ । तर यस्ता तरंगहरु पैदा हुनुले समाज र राजनीतिलाई गतिवान बनाउदछन् । द्वन्दात्मकता नै समाज परिवर्तन र रुपान्तरणका कारक हुन् । सरकार यानेकि राज्यसत्ताले  प्रश्नहरुका सामना गर्नुपर्छ, उत्तर दिनुपर्छ । प्रश्नको उत्तर कुशलतापूर्वक दिने क्षमताले नै सरकारको कार्यदक्षतालाई अझ निखार्दै ल्याउँछ।  

अहिले हेर्दा राज्य अलिकति नियन्त्रित समाजको निर्माण गर्न पो लागेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । नियन्त्रित समाज केके कुरामा नियन्त्रित हो भन्ने पनि हुन्छ । तर नेपाल गणतन्त्रमा  प्रवेश गरेपछि कुन सबै नेपालीहरु सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भाषिक, धार्मिक हिसावले समान छन् वा हुनुपर्छ भन्ने चेतना विकसित हुँदो छ। हाम्रो अधिकार पनि अरूको जस्तै हो भन्ने कुरा प्रशसनीय ढङ्गबाट र समाजको सबै पक्षबाट विकसित भएर आएको जस्तो लाग्छ । व्यक्ति चेतना राजनीतिक चेतनाभन्दा अगाडि बढेर आइरहेको बेलामा राज्य परम्परागत शैलीमा र अरूलाई नियन्त्रण गर्ने हिसाबले चलेको जस्तो लाग्छ । राज्य सत्ता परम्परागत शैलीमा अगाडि बढ्न खोज्छ तर नागरिकहरु स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न खोज्छन्। यही द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा हामी छौँ । फेरि भन्छु, द्वन्दात्मकताले नै हामीलाई गतिवान बनाउँदछ । 

अब सङ्घीयताको सुनिश्चितता र यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजाने, कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर कानुन र नियमहरु बनिरहेको स्थिति छ । तर सङ्घीय व्यवस्थामा जसरी स्थानीय तह र प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुन्छन्, त्यो अधिकारको सदुपयोग र उपयोग त्यति व्यवस्थित र सुनिश्चित गरिएको छैन । अहिले पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा केन्द्र नै बढी हाबी भइरहेको स्थिति छ । स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरु आफ्नो  निर्णय आफै गर्न पाउने अधिकारले सम्पन्न होउन् भन्ने लाग्दछ। यस्ले मात्र संघीयताको जगलाई मजवुत बनाउँदछ। अहिले नेपालमा केन्द्र नै हाबी भइरहेको स्थिति छ । 

स्थानीय सत्ताहरुलाई निर्णयको अधिकार

जननिर्वाचितहरु नै अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने हो । नेपालमा समस्या के छ भने कर्मचारी संयन्त्र जननिर्वाचितहरुमाथि हावी हुनखोजिरहेको देखिन्छ । यस्तो तरिकाले लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्दै लैजान अप्ठ्यारो हुन्छ । कर्मचरीतन्त्रले सहजीकरण मात्र गर्ने हो । तर कर्मचारीतन्त्र नै कतिपय कुरामा स्थानीय शासन सत्ताको निर्णयक भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा जननिर्वाचित भएर आउनेहरुको सुशासन र स्वशासन क्षमतामा केही कमजोरी छन् तर कर्मचारीतन्त्रले त्यसता कम्जोरीहरुलाई सवलीकरण गर्न सहजीकरण गर्नपर्दछ । 

कस्ताे विकास ?

नेपालमा स्थानीय तहले निर्णय गर्न सक्दैनन् तब उनीहरु भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने कुरा पनि गरिन्छ । विकासले नै देशलाई समृद्ध बनाउने हो भन्छौँ तर विकास पनि कस्तो विकास भन्ने सवालमा कुरा गर्दा यहाँ आत्मनिर्भर हुने खालको विकास हुनुपर्छ । आत्मनिर्भर हुने खालको विकास भनेको आफ्नो निणर्य आफै गर्न सकिने खालको विकास हो । स्थानीय तहहरु कतिपय ठाउँमा क्षमताका हिसाबले सक्षम हुँदाहुदै पनि केन्द्रबाटै निर्णय आउनुपर्ने स्थितिले गर्दा असक्षम जस्ता देखिएका छन् । लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया, लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरामा उनीहरुलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यतातिर आउन सकिएको छैन । त्यतापट्टि हामीले बढी काम गर्नुपर्छ । व्यक्ति चेतना, सामाजिक साङ्गठनिक र शासन सम्बद्ध संस्थाहरुको क्षमतावृद्धि गर्नैपर्दछ ।

अबको मार्गचित्र

स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाऊँ । उनीहरुलाई आत्मनिर्णय गर्न सक्ने क्षमताका बनाऊँ । सक्दैनन् भनेर यो वा त्यो वहानामा स्थानीय सरकारका अधिकारहरु केन्द्र वा प्रदेशले  हनन गर्नुहुदैन। संघीय र प्रदेश सरकारले सहजीकरण मात्र गर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले पनि सहजीकरण गरोस् । राजनीतिक रूपमा एउटा मार्गचित्र यो हो । अर्को कुरा भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा आफैले सम्हाल्न सक्ने खालको विकासका कार्यक्रमहरु, आफैले लागू गर्न सक्ने र आफैले मर्मत सुधार गर्न सक्ने तहमा आयो भने दिगो हुन्छ । विकास र समृद्धि मात्र भएर भएन । दुई साल समृध्द भएर फेरि अनिकाल भयो भने के गर्नेर ? विकास र समृध्दि दिगो हुनुपर्यो । त्यसका लागि आफैले निर्माण गर्न सक्ने खालको समृद्धि र विकास हुँदै गयो भने विकासको मार्गचित्र आफैले सम्हाल्न सकिने, आफैले सँगालेर लैजान सकिने खालको हुन्छ । स्थानीय निकायलाई समग्र सामाजिक प्रगतिको लागि निर्णयको अधिकार दिनुपर्छ ।

त्यसले वास्तविक सङ्घीयता झल्काउँछ । शैक्षिक कुरा गर्दा हाम्रो अहिलेको मूल लक्ष्य संविधानले नै तोकेको छ । नेपाली समाज र राजनीतिलाई समाजवाद उन्मुख बनाउने भनिएको छ । समाजवाद उन्मुख भनेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सारा कुरामा समान ढङ्गको विकास गर्दै लैजाने हो । त्यो समानतामा आधारित समाज कसरी बन्छ होला रु त्यसका लागि सबै पक्षमा हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी समाजवाद उन्मुख प्रगतिको बाटोमा लम्केका छैनौँ कि रु हामी अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक ठूलो बाटो ल्याउन,सवै कुरा ठूलो ल्याउने खालको समृद्धिको वाटोमा  पो छौँ कि रु तलब वृद्धिकै कुरा गरौँ ।

अहिले माथिल्लो तहको लागि अठार प्रतिशत र तल्लो तहका लागि बीस प्रतिशत तलब बढ्यो भनियो । तर हुने बेलामा धेरै तलव भएकाहरुका नै धेरै बढ्यो भने थोरै कमाउनेको थोरै नै बढ्यो । तलब बढ्ने हिसाबमा सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा बढ्नुपर्ने हो । समानताको हिसाबमा ठूलोको ठूलो बढ्यो र सानाको सानै बढ्यो । ठीकै होला । तर त्यो सामाजिक न्यायपूर्ण भयो तरु हुँदै भएन।  समाजवादले गर्नुपर्ने कुरा समानताको मात्र होइन सामाजिक न्याय पनि हो । अहिले यदि सामाजिक, आर्थिक र रोजगारीका अवसरमा महिला र दलित पछाडि छन् भने समानतामा आधारित अवसरले मात्र काम दियो त रु जुन समूहलाई संरचनाले नै धेरै पछाडि पारेको छ त्यो समूह विशेष कार्यक्रम नल्याई अगाडि हिँडिरहेको समूहलाई भेट्नै सक्दैन । सामाजिक न्यायका आधारमा उनीहरुका लागि विशेष कार्यक्रम बनाई एउटा तहमा पुर्याएपछि मात्र समानतामा आधारित कानुनहरुका अर्थ लाग्छ। आजको समावेशी लोकतन्त्रमा सामाजिक न्याय विनाको समानता अर्थपूर्ण हुदैन। तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई सामान्य जीवनयापन गर्न र परिवारको जीविका चलाउन पनि गाह्रो छ भने उनीहरुलाई त्यो तहसम्म ल्याऊँ । माथिल्लो तहको दुई तीन वर्ष तलब वृद्धि रोकौँ । उनीहरु अलिकति जीविका चलाउने तहसम्म आइसकेपछि मात्र समान अनुपातमा बढाऊँ । यसो गरेमा तलवबृध्दि प्रकृया समेत समाजवादउन्मुख हुन्छ जस्तो लाग्दछ। 

नेपालमा सामाजिक र वर्गीय असमानता हेर्ने हो भने ज्वलन्त उदाहरण शैक्षिक व्यवस्थामा देखिन्छ । विस्तारै सुधार गर्ने भन्छौँ तर सबैभन्दा पहिलो समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्नेतर्फ सोच्ने हो भने शिक्षा, त्यसमा पनि विद्यालय शिक्षा नै सबैभन्दा पहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षामा लगानी संघीय राज्यको तर्फवाट पनि कम छ र स्थानीय सरकारवाट त झनै शुरुवात नै भएको छैन । शिक्षामा लगानी बढाउनका लागि स्थानीय तहमै सम्पति कर वापत शिक्षाकरको सुरुवात गर्न सकिन्छ । युएसएमा एउटा जिल्लालाई साना साना थुप्रै स्कुल डिस्ट्रिक्ट्सहरुमा विभाजन गरेर, स्कुल डिस्ट्रिक्ट बोर्डहरु बनाएर कसैको पनि सम्पतिको मात्रा अनुसार स्कुल डिस्ट्रिक्ट वोर्डले शिक्षा कर लगाएर पब्लिक स्कुलहरु सन्चालन हुने हो भने प्राइभेट स्कुलहरुको प्रचलन र अवधारणा विस्तारै समाप्त हुँदै जान्छ। के धनी के गरीव, सबैका सन्तान त्यही स्कुलमा जान्छन् । समानतामा आधारित विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने हो भने शिक्षातर्फको यो एउटा नवीन र सुन्दर मार्गचित्र हुनसक्छ । शिक्षालयहरुका निमित्त गुठीहरुको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। हिजोसम्म मानिसमा धर्मकर्ममा मन थियो । सम्पत्ति कमाउने अनि शिवालय बनाउने । शिवालयका लागि जग्गा जमिन राखिदिने चलन थियो । अब समृध्दि र शिक्षामा समानताका लागि शैक्षिक संस्था र सङ्गठनहरुलाई अझ सम्पन्न र समृद्ध बनाउँदै लैजान राज्यले योसँग सम्बन्धित निकायहरुले हुनेखाने, मनकारी मान्छेलाई कन्भिन्स गर्नसक्नु पर्छ कि हिजो शिवालयको नाममा गुठी राख्नुभयो । अब शिक्षालयको नाममा गुठी दान, मुठिदान दिनुहोस। यसो गरे समाजवादउन्मुख शिक्षाको मार्ग चित्र कोरिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अहिलेको विद्यालय शिक्षा पद्धति समाजवाद उन्मुख देखिँदैन ।

हाम्रो पूर्वाधारको विकास पनि आफूले नै मर्मत गर्न र आफूले नै थाम्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । एकातिर समाजवाद उन्मुख नीति निर्माण र पूर्वाधार बनाउने भन्छौँ अर्कातिर शहरीकरण गर्ने भन्छौँ । सहरमा त बढी नै असमानता हुन्छ नि। सहरीकरण हुनु भनेको समाजवाद उन्मुख हुनु होइन नि त रु हामी समग्रमा दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अहिले मार्गचित्र कोर्न सिक्दैछौँ जस्तो लाग्छ । तर जे कोर्दैछौँ त्यो समाजवादउन्मुख देखिन्न। हालका मार्गचित्रले विविधखाले असमानता र सामाजिक न्यायबिनाको समाज निर्माण गर्नमा नै मद्दत गर्छ जस्तो लाग्दछ । 
 

(त्रिवि मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख डा चेम्जोङसंग सुनिता न्यौपानेले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)